आज़ादी के इतने साल बाद भी घुमंतू जनजातियां विकास से कोसों दूर क्यों हैं?

केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया. जबकि 20 करोड़ विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की कोई फ़िक्र किसी भी राजनीतिक दल और सरकार को नहीं है.

भारत सरकार ने फेसबुक से छह महीने में 16,580 बार मांगी जानकारी

फ़र्ज़ी ख़बर और डेटा चोरी के मामलों को लेकर फेसबुक सरकार की निगरानी में है. भारत सरकार ने जनवरी से जून 2018 के बीच ये जानकारी मांगी थी. फेसबुक से सूचना मांगने के मामले में 68 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है.

राफेल सौदा: राहुल ने मोदी के ख़िलाफ़ जांच की मांग की, उन्हें ‘भ्रष्ट व्यक्ति’ बताया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने 36 लड़ाकू विमानों की ख़रीद में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया.

फ्रेंच वेबसाइट का दावा, राफेल सौदे के लिए भारत सरकार की शर्त थी कि रिलायंस को चुनना होगा

फ्रांस की इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट 'मीडियापार्ट' ने डास्सो एविएशन के दस्तावेज़ के हवाले से बताया है कि राफेल का अनुबंध हासिल करने के लिए डास्सो का अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस से पार्टनरशिप करना 'अनिवार्य' था. इस रिपोर्ट के बाद डास्सो ने सफाई दी है कि उसने बिना किसी दबाव के रिलायंस को चुना था.

पदोन्नति में आरक्षण: क्यों सुप्रीम कोर्ट को एम नागराज फ़ैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है.

चीन में भारतीय करेंसी छपवाने की बात आधारहीन, आरबीआई की करेंसी प्रेस में छपते हैं नोट: सरकार

सोमवार को चीनी मीडिया के हवाले से ख़बर आई थी कि चीन कई देशों की करेंसी छाप रहा है जिसमें भारत समेत नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं.

भारतीय एजेंसियों ने मेहुल चोकसी को क्लीनचिट दी तब नागरिकता दी गई: एंटीगुआ सरकार

दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के कथित मास्टरमाइंड में से एक अरबपति मेहुल चोकसी को नागरिकता देने के संबंध में एंटीगुआ की सरकार ने दिया स्पष्टीकरण. सेबी ने एंटीगुआ की ओर कोई जानकारी मांगने से इनकार किया.

मणिपुर के नगा गांववासियों का आरोप, भारतीय सेना ने मानव ढाल के तौर पर किया इस्तेमाल

मणिपुर के नोनी जिले के ताज़ीकाइफुन गांव के रहवासियों का आरोप है कि मई के आखिरी हफ्ते में असम राइफल्स की 23वीं डिवीज़न ने एनएससीएन (आईएम) के कैंप पर छापा मारने के लिए 2 गांववालों को मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया.

सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती, केंद्र से कहा-10 दिन में बताएं कब होगी लोकपाल की नियुक्ति

न्यायालय ग़ैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में 27 अप्रैल, 2017 के न्यायालय के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है.

भारत में दलितों की परवाह किसे है?

अनेक ‘शुभचिंतक’ दलों के बावजूद भेदभावों के ख़िलाफ़ दलितों की लड़ाई अभी लंबी ही है. ये ‘शुभचिंतक’ दल दलितों के वोट तो पाना चाहते हैं लेकिन उन पर हो रहे अत्याचारों के लिए जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं.

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने पीएनबी घोटाले पर सरकार को लताड़ा

पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहा कि बैंकिंग घोटालों में होने वाले नुकसान की भरपाई करदाता करते हैं. उन्होंने सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों को अपना पैसा सौंपा, उन्हें सरकार से इस पर जवाब मांगना चाहिए.

मीडिया ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल न करे, निर्देश जारी करने पर विचार करे सरकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी उस परिपत्र का हवाला दिया था जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई थी.

पेट्रोल-डीज़ल पर लागू करों की समीक्षा करने की ज़रूरत: हिंदुस्तान पेट्रोलियम

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये लीटर की कटौती संभव, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी. क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार दीर्घकालिक निदान को लेकर गंभीर है.

आर्कबिशप बोले- देश का अशांत राजनीतिक वातावरण लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए ख़तरा है

दिल्ली के आर्कबिशप अनिल काउटो ने पादरियों को भेजे एक पत्र में यह कहा. साथ में एक प्रार्थना भेजकर उसे हर रविवार को पढ़ने कहा. प्रार्थना में 2019 में नई सरकार बनने की बात है. भाजपा नेता इसके विरोध में उतर आए हैं.

जेलों में क्षमता से अधिक कै़दी होना मानवाधिकारों का उल्लंघन है: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जेल अधिकारी जेलों के क्षमता से अधिक भरे होने के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. ऐसी कई जेलें हैं जो क्षमता से 100 फीसद तथा कुछ मामलों में तो 150 फीसद से अधिक भरी हैं.