भारत

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​जन गण मन की बात, एपिसोड 305: मोहन भागवत का भाषण और अर्थव्यवस्था

जन गण मन की बात की 305वीं कड़ी में विनोद दुआ संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया भाषण, इसके राजनीतिक महत्व और देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं.

Indian tribal people sit at a relief camp in Dharbaguda in Chhattisgarh. File Photo Reuters

आदिवासियों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि उनकी स्थिति बेह​द ख़राब है

स्वास्थ्य एवं आदिवासी मामलों के मंत्रालयों द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा आदिवासी स्वास्थ्य को लेकर किए गए अध्ययन में पता चला है कि आदिवासियों के स्वास्थ्य की स्थिति बेहद चिंताजनक है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (फोटो: रॉयटर्स)

‘भीख का कटोरा’ बयान पर जावड़ेकर की सफ़ाई, बोले- अनजाने में किया ग़लत शब्द का इस्तेमाल

पुणे में एक स्कूली कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि स्कूलों को सरकार के सामने कटोरा लेकर मदद मांगने की बजाय पूर्व छात्रों से मदद लेनी चाहिए.

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी. (फोटो: रॉयटर्स)

‘आपातकाल’ और ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ इंदिरा गांधी की दो गंभीर गलतियां थीं: नटवर सिंह

अपनी नई किताब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह ने लिखा है कि अक्सर इंदिरा गांधी को गंभीर और क्रूर बताया जाता है. कभी-कभार ही यह कहा गया कि वह सुंदर, गरिमामयी और शानदार इंसान के साथ एक विचारशील मानवतावादी एवं अध्ययन करने वाली महिला थीं.

Patna: Bihar Chief Minister and Janta Dal United JD(U) National President Nitish Kumar greets electoral strategist Prashant Kishor after he joined JD(U) during party's state executive meeting at Anne Marg, in Patna, Sunday, Sept 16, 2018. (PTI Photo)(PTI9_16_2018_000034B)

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जदयू में शामिल

प्रशांत किशोर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद, जदयू और कांग्रेस महागठबंधन की ओर से प्रचार कर चुके हैं.

New Delhi: HRD Minister Prakash Javadekar speaks during a press conference at BJP Headquarter in New Delhi, on Friday. PTI Photo by Manvender Vashist(PTI3_23_2018_000241B)

सरकार के सामने कटोरा लेकर मदद मांगने की बजाय पूर्व छात्रों से मदद लें स्कूल: प्रकाश जावड़ेकर

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कुछ स्कूल फंड के लिए सरकार के पास चले आते हैं, जबकि वे अपने पूर्व छात्र-छात्राओं को आसानी से कह सकते हैं. यह पूर्व छात्र-छात्राओं का कर्तव्य है कि वे अपने स्कूल, कॉलेज के लिए योगदान दें.

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क्या जनता के रूप में आपने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है?

एक केंद्रीय मंत्री जिसे इस वक़्त पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दामों को कम करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए था तो वह विरोधी पक्ष के एक नेता के ज़मानत के दिन गिन रहा है. उनकी भाषा ट्रोल की तरह हो गई है.

(फोटो: रॉयटर्स)

अस्पतालों को संवेदनशील बनाया जाए ताकि कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल एक याचिका में आरोप लगाया है कि हर साल देश में लगभग सवा लाख लोग कुष्ठ रोग से प्रभावित होते हैं. 1981 से ही देश में इसका मेडिकल इलाज उपलब्ध होने के बावजूद सरकारें अब तक इसे जड़ से ख़त्म करने में असफल रही हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 304: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें

जन गण मन की बात की 304वीं कड़ी में विनोद दुआ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और उस पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 303: एनपीए और भारत-नेपाल संबंध

जन गण मन की बात की 303वीं कड़ी में विनोद दुआ रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा एनपीए को लेकर संसदीय समिति को लिखे पत्र और भारत नेपाल के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह (फोटो: twitter/@AmitShah)

‘अख़लाक़’ हुआ तब जीते, ‘अवॉर्ड वापसी’ हुई तब भी जीते, अब कुछ करेंगे तो भी जीतेंगे: अमित शाह

राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई सभा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिये को भारत में रहने नहीं देंगे, चुन-चुन कर निकाल देंगे.

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‘दलित’ के बजाय ‘अनुसूचित जाति’ का इस्तेमाल: ऐसे बेहिस तर्कों का हासिल क्या है?

आज की तारीख़ में ज़्यादातर दलितों को ख़ुद को ‘दलित’ कहलाने में किसी भी तरह के अपमान का बोध नहीं होता. इसके उलट यह शब्द उनकी एकता का प्रेरक बन गया है, लेकिन सरकार को वह उनके प्रति बेहद अपमानजनक लग रहा है.

(फोटो साभार: फेसबुक/Dlf Capital Greens Moti Nagar)

दिल्ली: डीएलएफ कॉम्प्लेक्स में सीवर साफ करते समय दम घुटने से पांच लोगों की मौत

नई दिल्ली के मोती नगर की घटना. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि मैनेजमेंट ने हाउसकीपिंग के लिए रखे गए कर्मचारियों को टैंकों की सफाई के लिए मजबूर किया गया था. कार्रवाई की मांग को लेकर मृतकों के परिजनों ने किया प्रदर्शन.

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन. (फोटो: पीटीआई)

सुमित्रा महाजन क्यों भूल जाती हैं कि वे लोकसभा अध्यक्ष भी हैं?

अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम को लेकर सुमित्रा महाजन निजी तौर पर कोई भी राय रखें, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका चॉकलेट संबंधी बयान कहीं से भी जायज़ और उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं माना जा सकता.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 302: कृषि लोन की बंदरबांट और सवर्ण भारत बंद

जन गण मन की बात की 302वीं कड़ी में विनोद दुआ बैंकों द्वारा सस्ती दरों और आसान नियमों पर बड़ी कंपनियों को ‘कृषि’ लोन देने और एससी/एसटी एक्ट में हुए संशोधन के खिलाफ हुए भारत बंद पर चर्चा कर रहे हैं.

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क्या पिछले दरवाज़े से ईशनिंदा क़ानून को प्रवेश दिलाकर भारत भी पाकिस्तान के नक़्शे क़दम पर है?

पिछले दिनों पंजाब कैबिनेट ने धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने के दोषियों को उम्रक़ैद की सज़ा देने के लिए भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधनों के प्रस्ताव वाले विधेयक के मसौदे को मंज़ूरी दी है.

New Delhi: Workers and farmers of various unions raise slogans during 'Mazdoor Kisan Sangharsh Rally' at Parliament Street, in New Delhi on Wednesday, Sept 5, 2018. (PTI Photo/Arun Sharma) (PTI9_5_2018_000034B)

‘सरकार भाषण में तो किसान का नाम लेती है लेकिन ज़मीन पर हिंदू-मुसलमान करती है’

देशभर से आए हज़ारों की संख्या में किसानों और मज़दूरों ने दिल्ली के संसद मार्ग पर केंद्र की मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 299: मीडिया में दलित शब्द का प्रयोग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग

जन गण मन की बात की 299वीं कड़ी में विनोद दुआ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया को ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बचने के आग्रह और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही मॉनिटरिंग पर चर्चा कर रहे हैं.

निति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार (फोटो: पीटीआई)

ज़रूरत पड़ी तो फिर नोटबंदी करेंगे: नीति आयोग उपाध्यक्ष

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा न कि नोटबंदी से.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi looks on during the launch of India Post Payments Bank (IPPB), in New Delhi on Saturday, Sept 1, 2018. (PTI Photo/Subhav Shukla) (PTI9 1 2018 000073B)

भाषणों के मास्टर मोदी पेट्रोल से लेकर रुपये पर क्यों नहीं बोल रहे हैं?

सरकार में हर कोई दूसरा टॉपिक खोजने में लगा है जिस पर बोल सकें ताकि रुपये और पेट्रोल पर बोलने की नौबत न आए. जनता भी चुप है. यह चुप्पी डरी हुई जनता का प्रमाण है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: रॉयटर्स)

‘दलित’ शब्द की जगह अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करे मीडिया: सूचना प्रसारण मंत्रालय

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को आधार मानकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को परामर्श पत्र भेज कर कहा है कि खबरों में दलित शब्द की जगह अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 298: नोटबंदी पर प्रधानमंत्री की चुप्पी

जन गण मन की बात की 298वीं कड़ी में विनोद दुआ नोटबंदी पर आई हालिया रिपोर्ट पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर चर्चा कर रहे हैं.

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​​जन गण मन की बात, एपिसोड 297: नोटबंदी पर रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट

जन गण मन की बात की 297वीं कड़ी में विनोद दुआ रिज़र्व बैंक द्वारा नोटबंदी पर दी गई वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 296: नोटबंदी पर आरबीआई की रिपोर्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी

जन गण मन की बात की 296वीं कड़ी में विनोद दुआ नोटबंदी पर आरबीआई की ​हालिया रिपोर्ट और भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ़्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं पर चर्चा कर रहे हैं.

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​​​जन गण मन की बात, एपिसोड 295: भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी और राहुल गांधी

जन गण मन की बात की 295वीं कड़ी में विनोद दुआ भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ़्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी के 1984 के दंगों को लेकर दिए गए बयान पर चर्चा कर रहे हैं.​

एमके स्टालिन (फाइल फोटो: फेसबुक/द्रमुक)

एमके स्टालिन निर्विरोध द्रमुक के अध्यक्ष चुने गए

एमके स्टालिन को 2013 में द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और 2017 में द्रमुक का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था.

भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल (फोटो: फेसबुक)

खुले में गोवध की वजह से आई केरल में बाढ़: भाजपा विधायक

कर्नाटक के विजयपुरा से भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा, ‘केरल में लोगों ने खुले में गोवध किया. क्या हुआ? एक साल के भीतर इस तरह (बाढ़) की स्थिति उत्पन्न हो गई. जो भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उसे इसी तरह का परिणाम भुगतना पड़ेगा.’

मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी (फोटो: पीटीआई)

तीन मूर्ति भवन: नेहरू की विरासत से न हो छेड़छाड़, मनमोहन ने लिखा मोदी को पत्र

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से जुड़े नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (एनएमएमएल) और तीन मूर्ति भवन से संभावित छेड़छाड़ को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नाराजगी जाहिर की है.

Mumbai: Arun Jaitley, Union Minister of Finance and Corporate Affairs and Urjit Patel, RBI Deputy Governor during the launch of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana in Mumbai on Saturday. PTI Photo by Mitesh Bhuvad(PTI5_9_2015_000161B)

मिस्टर जेटली! ये अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है

अरुण जेटली को एनडीए बनाम यूपीए सरकार के झगड़े से निकलकर भूमंडलीय आर्थिक खतरों के काले बादलों पर ध्यान लगाना चाहिए. यह पिछली सरकार के प्रदर्शन से तुलना करके अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है.

(फोटो: पीटीआई)

रुपये में अचानक गिरावट अथवा मज़बूती आना ठीक नहीं: स्टेट बैंक

बीते 23 अगस्त को घरेलू मुद्रा के शुरुआती कारोबार में फिर गिरावट देखी गई और रुपया 70 के पार चला गया. डॉलर के मुकाबले यह 27 पैसे गिरकर 70.08 पर खुला.

Kochi: People being rescued from a flood-affected region following heavy monsoon rainfall, in Kochi on Thursday, Aug 16, 2018. (PTI Photo) (PTI8_16_2018_000195B)

केरल बाढ़ के लिए यूएई ने नहीं की 700 करोड़ रुपये देने की घोषणा

यूएई के केरल को वित्तीय मदद देने पर यूएई के राजदूत अहमद अलबना ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ के बाद बचाव की ज़रूरतों को लेकर आकलन अभी चल रहा है और मदद के लिए कोई राशि फाइनल नहीं की गई है.

A man's inked finger is seen after casting his ballot during presidential elections in Monrovia, Liberia, October 10, 2017. REUTERS/Thierry Gouegnon

एक देश, एक चुनाव: एक बोगस और बकवास मुद्दा है

मोदी सरकार एक चीज़ की मास्टर है. वह समय-समय पर थीम और थ्योरी ठेलते रहती है. कुछ थीम मार्केट में आकर ग़ायब हो जाते हैं और कुछ चलते रहते हैं. जैसे मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का थीम ग़ायब है.

Idukki: A view of the Idukki Dam as water level continued to rise in the reservoir in Iduki dam area of Kerala on Friday, August 10, 2018. A red alert was issued for Idukki and its adjoining districts in view of the possibility of release of more water from the Idukki reservoir. (PTI Photo)(PTI8_10_2018_000227B)

तमिलनाडु द्वारा मुल्लापेरियार बांध से पानी छोड़ना बाढ़ का मुख्य कारण: केरल सरकार

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि इस बाढ़ से केरल की कुल 3.48 करोड़ की आबादी में से 54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

New Delhi: India's new Chief Election Commissioner Om Prakash Rawat poses in his office as he takes charge in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Vijay Verma(PTI1_23_2018_000033B)

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की कोई संभावना नहीं: मुख्य चुनाव आयुक्त

ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में निर्धारित विधानसभा चुनावों को टाला जा सकता है और उन्हें अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव के साथ कराया जाएगा.

इंडिया अगेंस्ट बायस्ड मीडिया के सह संस्थापक विपुल सक्सेना का ट्विटर अकाउंट. अपने परिचय में उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें फॉलो करते हैं.

भारत में सत्ताधारी पार्टी से सहमत न होने वाले पत्रकारों की प्रताड़ना चिंताजनक: आरडब्ल्यूबी

प्रेस की दशा-दिशा पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर कहा गया है कि पत्रकारों को प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं के पीछे हिंदू राष्ट्रवादियों का हाथ है. इसमें हत्या भी हो सकती है, जैसा पत्रकार गौरी लंकेश के मामले में हुआ.

Kottayam : Rescue teams evacuate people from flood affected areas, to relief camps at Kottayam district in Kerala, on Monday, Aug. 20, 2018. (PTI Photo/Coast Guard)(PTI8_20_2018_000096B)

यूएई से मदद स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं: केरल मुख्यमंत्री

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने आपदा प्रबंधन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर आपदा के समय में विदेशी सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वैच्छिक सहायता स्वीकार की जा सकती है. अगर केंद्र सरकार इसे लेने से इनकार करती है तो उसे इसकी भरपाई करनी चाहिए.