मज़दूर

Village women work at a dry pond under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) in a village on the outskirts of Kolkata, 11 February 2014. (Photo: Reuters)

छत्तीसगढ़: भाजपा विधायक ने कहा- 2015 से मनरेगा मज़दूरों को नहीं मिली मज़दूरी

सदन में भाजपा विधायक ने उठाया मज़दूरों को भुगतान न होने का मुद्दा. समर्थन में विपक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में यही हाल है.

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हम भी भारत, एपिसोड 09: दिल्ली में मज़दूरों का महापड़ाव

हम भी भारत की नवीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी दिल्ली में मज़दूरों के महापड़ाव पर जेएनयू के प्रोफेसर प्रवीन झा और सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के. हेमलता के साथ चर्चा कर रही हैं.

NREGA Reuters 1

झारखंड: मनरेगा मज़दूरों की ज़रूरतें राजनीतिक नारे से कहीं ज़्यादा हैं

भाजपा की रघुबर दास सरकार के बड़े बोलों के बावजूद राज्य में मनरेगा मज़दूरों को नियत समय पर भुगतान मिलने जैसे कई अधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है.

Farmers Draught India Reuters 1

उत्तर प्रदेश और झारखंड में दो किसानों ने की ख़ुदकुशी

गिरीडीह के मज़दूर बेटे ने पिता को भेजा पैसा, बैंक ने क़र्ज़ में एडजस्ट किया, आहत पिता ने फांसी लगाई. बांदा में क़र्ज़ से परेशान युवक ने ख़ुद को गोली मारी.

Jignesh Mevani

‘जबसे मोदीजी प्रधानमंत्री बने हैं, आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा वालों को चर्बी चढ़ गई है’

हमारे संविधान का उद्देश्य है देश को सेक्युलर, समाजवादी और लोकतांत्रिक बनाना. लेकिन मनुवादी सोच वाले लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा संविधान जिसकी इजाज़त नहीं देता.

Motihari Sugar Mill (1)

बिहार: चंपारन से निलहे चले गए मिलहे आ गए

बिहार के पूर्वी चंपारन जिला मुख्यालय मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी मिल के मजदूर करीब 134 महीने की सैलरी और किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

Motihari Sugar Mill Workers The Wire Hindi

बिहार के चीनी मिल मज़दूरों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन

बिहार के मोतिहारी से आए चीनी मिल मज़दूरों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई सालों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है.

NIti Aayog Reuters

आरएसएस से जुड़े संगठन ने नीति आयोग को किसान और मज़दूर विरोधी बताया

भारतीय मज़दूर संघ के अनुसार, नीति आयोग कमज़ोर तबके का नहीं ब​ल्कि मज़बूत कॉरपोरेट लॉबी का समर्थन कर रहा है.

Women labourers work at the construction site of a road in Kolkata January 8, 2015. REUTERS/Rupak De Chowdhuri

क्या मज़दूर कल्याण के 20 हज़ार करोड़ रुपये चाय पार्टियों पर ख़र्च हो गए: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने हैरानी जताते हुए कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तक को भी इस बारे में पता नहीं है.

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सरकार मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा क्यों छीन रही है?

मज़दूरों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनके कार्य क्षेत्र से जुड़े उपक्रमों पर एक उपकर (सेस) लगाया गया था, जिसे सरकार ख़त्म करती जा रही है.

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विशेष रिपोर्ट: मज़दूरों के शोषण और प्रताड़ना का नया कीर्तिमान रच रहा है जेके टायर

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के बानमौर स्थित जेके टायर ने पिछले साल जून मेें अपनी एक यूनिट को घाटे में बताकर बंद कर दिया और करीब 900 मजदूरों को एक झटके में काम पर न आने का नोटिस थमा दिया. मजदूर तब से इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.