छत्तीसगढ़ चुनाव: मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिया इस्तीफ़ा, कांग्रेस को 66 सीटों पर बढ़त
90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 66, भाजपा 17, बसपा तीन और अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस ने चार सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के कुल मतदान प्रतिशत की अबूझ पहेली
विशेष रिपोर्ट: 20 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद मतों की गिनती में तकरीबन 47 हज़ार मतों का इज़ाफ़ा हुआ है.
सरकार पर लगाए आरोपों के ग़लत पाए जाने पर ‘पेड न्यूज़’ मानकर हो कार्रवाई: शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि कई बार सरकार की उपलब्धियों के प्रकाशन को पेड न्यूज़ बताया जाता है, तो विपक्षी दलों द्वारा उसके ख़िलाफ़ हुई शिकायतों के निराधार पाए जाने पर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए.
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: हिंसा में 12 लोगों की मौत, 73 फीसदी मतदान
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने संवाददाताओं को बताया कि 12 लोगों के मरने की खबर है लेकिन इनमें से सिर्फ छह के बारे में ही पुष्टि हुई है कि उनकी मौत चुनाव से जुड़ी हुई है, जबकि 43 अन्य घायल हुए हैं.
नोटा मतों की संख्या जीत के अंतर से अधिक हो तो दोबारा कराया जाए चुनाव: पूर्व सीईसी
गुजरात में हालिया विधानसभा चुनावों में 5.5 लाख से अधिक मतदाताओं ने नोटा बटन दबाया था. वहां कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर नोटा मतों की संख्या से कम था.
क्या ईवीएम से सिर्फ़ भाजपा को वोट पड़ता है?
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दौरान कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है. कानपुर और मेरठ में लोगों ने हंगामा किया.
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव: योगी सरकार की पहली चुनावी परीक्षा
यूपी में 16 नगर निगमों, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों के लिए नवंबर में तीन चरणों में होंगे चुनाव. अपने चुनाव चिह्न पर उतरेंगे सभी प्रमुख दल.
गुजरात में 9 व 14 दिसंबर को मतदान, मतगणना 18 दिसंबर को
दोनों चरणों के मतदान के लिए कुल 50,128 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इन पर राज्य के 4.33 करोड़ मतदाता मतदान कर सकेंगे.
फौजी जज का बयान: कश्मीर में अब तक सौ पत्थरबाज़ों को गोली मार देनी चाहिए थी
रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने ट्विटर पर कश्मीरी युवक को जीप पर बांधने को भी सही ठहराया. चोपड़ा सैन्य बल न्यायाधिकरण के सदस्य हैं, जहां कोर्ट मार्शल की अपील की सुनवाई भी होती है. उनका इस तरह के ट्वीट करना उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है.
किसी भी तरह के उकसावे पर सैन्य बलों को ग़ैर-क़ानूनी तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए
सरकार के हिंसा पर एकाधिकार को तब ही स्वीकार किया जा सकता है जब वह क़ानून के दायरे में हो; अगर ऐसा नहीं है तब कोई उसके इस एकाधिकार को तोड़ता है तो उसे ग़लत नहीं ठहराया जा सकता.
