मद्रास हाईकोर्ट

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सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने पर जल्द निर्णय लेने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने पर फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार, आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी सामग्री के प्रसार को रोकने में मदद मिलगी. फेसबुक गोपनीयता नीति का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहा है.

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आरफ़ा का इंडिया: क्या आधार से लिंक होगा सोशल मीडिया अकाउंट?

फेसबुक ने सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार से जोड़ने की मांग का विरोध किया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई पर सहमत हो गया है जिसमें यूजर के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने की मांग के मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की बात कही गई है. इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने की मांग का मामला

सुप्रीम कोर्ट फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें यूजर के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करने वाले मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है. तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सोशल मीडिया अकाउंट को उसके यूजर के आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता है.

राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी नलिनी. (फोटो: पीटीआई)

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रक़ैद की सज़ा काट रही नलिनी 30 दिन के परोल पर रिहा

इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 30 दिन के परोल की मंजूरी दी थी. हालांकि, इस दौरान उसके साक्षात्कार देने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात करने पर रोक रहेगी.

राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी नलिनी. (फोटो: पीटीआई)

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रक़ैद की सज़ा काट रही नलिनी को मिली एक महीने की परोल

नलिनी ने अपनी बेटी की शादी के लिए छह महीने का अवकाश मांगा था. वह वेल्लूर की विशेष महिला जेल में 27 साल से अधिक समय से बंद है. हाईकोर्ट ने नलिनी को कोई साक्षात्कार नहीं देने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात नहीं करने का आदेश दिया है.

Justice GR Swaminathan

न्यायिक जवाबदेही के लिए मद्रास हाईकोर्ट के जज ने जारी किया अपना परफॉरमेंस कार्ड

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने अपनी उपलब्धियों के साथ अपनी कमियों को भी गिनाया है और इसके लिए माफी भी मांगी है. जज ने दो सालों में कुल 21,478 मामले निपटाए हैं. इसमें से 18,944 मामलों का निपटारा उन्होंने अकेले किया है.

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

बलात्कार पीड़िता मेडिकल बोर्ड की सहमति के बिना करा सकती हैं गर्भपात: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून, 1971 की धारा तीन के प्रावधानों के तहत गर्भपात कराया जा सकता है. पीड़िता को बेवजह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की मौत की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर लगाई रोक

अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने पांच दिसंबर 2016 को अपोलो अस्पताल में जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया था. आयोग की जांच के ख़िलाफ़ अपोलो अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

(फोटो साभार: फेसबुक)

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने कहा कि ​टिकटॉक ऐप अश्लीलता को बढ़ावा देता है. अदालत ने मीडिया को भी इस ऐप के माध्यम से बनाए गए वीडियो का प्रसारण न करने का निर्देश दिया.

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

हमारे महान देश में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल रहा है: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने अपने आदेश में कहा कि आम आदमी सरकारी दफ़्तरों में और सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली से पूरी तरह से हताश है.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: द वायर)

फैसलों को राजनीतिक रंग देना विशुद्ध रूप से अवमानना : सर्वोच्च न्यायालय

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि न्यायपालिका की सेवा करने के लिए काफी बलिदान दिए गए हैं, जो सैन्य सेवा से कम नहीं है.

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

महान लोगों की याद में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाएं, न कि स्मारक या प्रतिमा: मद्रास हाईकोर्ट

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता का मरीना बीच पर बन रहे स्मारक के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने ये बात कही.

श्री श्री रविशंकर (फोटो साभार: srisriravishankar.org)

तमिलनाडु: हैरिटेज स्थल पर श्रीश्री रविशंकर के कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

तमिलनाडु के तंजौर में यूनेस्को के वर्ल्ड हैरिटेज स्थल में शामिल बृहदेश्वर मंदिर में श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग का ध्यान शिविर आयोजित होना था. तमिल संगठनों के विरोध के बाद मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई.

दिनाकरण. ​​(फोटो: पीटीआई)

दिनाकरण गुट के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने बरक़रार रखा

तमिलनाडु के अयोग्य ठहराए एआईएडीएमके के 18 विधायक शशिकला और उनके भतीजे दिनाकरण के वफ़ादार माने जाते थे. इन विधायकों ने राज्य की पलानीस्वामी सरकार में अविश्वास जताया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. विधायकों ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (फोटो साभार: inc.in)

राजीव हत्याकांड: तमिलनाडु मंत्रिमंडल का सभी दोषियों को रिहा करने की सिफ़ारिश करने का निर्णय

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में मुरुगन, संथम, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी. रविचंद्रन और नलिनी पिछले 25 साल से जेल में बंद हैं.

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राजीव गांधी हत्याकांड: केंद्र ने दोषियों की रिहाई का विरोध किया

तमिलनाडु सरकार के राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फ़ैसले पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र ने कहा कि ऐसा करना एक ख़तरनाक परंपरा की शुरुआत करना होगा.

Chennai: DMK supporters gather near the Kauvery Hospital where DMK President M Karunanidhi in undergoing treatment, in Chennai on Tuesday, Aug 7, 2018. Supporters have started thronging the hospital after Karunanidhi's conditions, reportedly, deteriorated on Monday. (PTI Photo) (PTI8_7_2018_000151B)

मद्रास हाईकोर्ट ने दी मरीना बीच पर करुणानिधि को दफ़नाने की अनुमति

तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि को दफ़नाने के लिए मरीना बीच पर ज़मीन देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद डीएमके सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ अदालत पहुंची थी.

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

इबादत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि क़ानून के अनुसार सभी को अपने घर या धर्मस्थल पर इबादत करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर नहीं. इससे आम जनता के लिए समस्याएं पैदा होती हैं.

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र: मद्रास हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

अदालत ने 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के ख़िलाफ़ फैसला सुनाने वाले जस्टिस एम सुंदर को धमकी भरा अज्ञात पत्र भेजने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर त्वरित सुनवाई के आग्रह को नामंजूर कर दिया.

मद्रास हाइकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

महिलाओं के साथ बर्बरता को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

डेढ़ दशक पुराने एक मामले में हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति पर किसी रिवाज़ या अनुष्ठान में शामिल होने का दबाव बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

वकीलों का एकमात्र उद्देश्य जेब भरना रह गया है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि वकीलों का यह महान पेशा इन दिनों सबसे अधिक खराब स्थिति में पहुंचा और अब वकीलों का एक मात्रा उद्देश्य है जेब भरना.

Mersal Film Vijay

मद्रास हाईकोर्ट का फिल्म ‘मेरसल’ पर बैन से इनकार, कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी सब का हक़

तमिल सुपरस्टार विजय की इस हालिया रिलीज़ पर बैन लगाने की जनहित याचिका ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये महज़ फिल्म है, असल जीवन नहीं.

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गाय की राजनीति में उलझा पूरा देश, सरकारें, कोर्ट और जनता दो ​धड़ों में बंटी

गाय और अन्य जानवरों के वध के लिए ख़रीद-फ़रोख़्त पर केंद्र सरकार के आदेश पर तीन अदालतों ने तीन तरह का आदेश दिया है तो राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध जताया है.

tamilnadu farmer

तमिलनाडु के किसानों ने किया निर्वस्त्र प्रदर्शन

जंतर मंतर पर अनशन पर करीब महीने भर से अनशन पर बैठे तमिलनाडु के किसानों ने राष्ट्रपति भवन के पास कपड़े उतारकर अपना विरोध ज़ाहिर किया.