जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले के संबल इलाके का मामला. आरोपी को गिरफ़्तार कर पुलिस हिरासत में भेजा गया. पुलिस ने बताया कि मध्य और उत्तर कश्मीर के 12 से अधिक स्थानों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है.
लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कश्मीर में मतदान, पीडीपी और भाजपा के बीच हुए गठबंधन पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग संसदीय सीट पर तीन चरणों में चुनाव हो रहे हैं. मंगलवार को पहले चरण में अनंतनाग ज़िले के छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान तकरीबन 13 प्रतिशत रहा. इन्हीं क्षेत्रों में साल 2014 में मतदान प्रतिशत तकरीबन 39 था. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती के गढ़ बिजबेहरा विधानसभा क्षेत्र के 40 केंद्रों पर एक भी वोट नहीं पड़ा.
साल 2017 में 9 अप्रैल को श्रीनगर-बडगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान मेजर लीतुल गोगाई ने अपनी जीप के आगे फ़ारूक़ अहमद डार को मानव ढाल के तौर पर बांधकर तकरीबन 28 गांवों में घुमाया था.
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ईवीएम में कांग्रेस के बटन के काम न करने सहित कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने शिकायत दर्ज कराई.
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35-ए पर 25 फरवरी को सुनवाई होने की संभावना. केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का आदेश दिया.
पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि मेघालय के राज्यपाल का बयान बहुत ही खेदजनक है. भारत सरकार को उन्हें तुरंत बर्ख़ास्त करना चाहिए.
एक नागरिक और कार्यकर्ता के रूप में सतर्क रहना चाहिए कि राजनीति चंद परिवारों के हाथ में न रह जाए. लेकिन इस सवाल पर बहस करने योग्य न तो अमित शाह हैं, न नरेंद्र मोदी और न राहुल गांधी. सिर्फ जनता इसकी योग्यता रखती है. जब तक ये नेता कोई साफ़ लाइन नहीं लेते हैं, परिवारवाद के नाम पर इनकी बकवास न सुनें.
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने एक संदिग्ध आतंकवादी के परिजनों के साथ पुलिस हिरासत में कथित तौर पर हुई मारपीट पर नाराज़गी जताते हुए राज्यपाल से घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अपील की है.
श्रीनगर में ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के बैनर तले बैंक के सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए बैंक को सार्वजनिक उपक्रम मानने के फ़ैसले को वापस लेने की मांग की.
जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग करने पर हुए विवाद के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर वो दिल्ली का आदेश मानते तो इतिहास उनको बेईमान आदमी कहता. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका तबादला किया जा सकता है.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इस फैसले को लेकर सियासी बयानबाज़ी तेज़ हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि राज्य के विशेष दर्जे के कारण इस फैसले को रद्द करना चाहिए. वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य की सत्ता में रहे कुछ परिवार बैंक को अपनी जागीर समझ दुरुपयोग करते आए हैं.
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी सरकार बनाने का प्रस्ताव भेजने का दावा किया.
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर नगर निगम के 20 वार्डों में 1.53 लाख मतदाताओं में सिर्फ 1.84 प्रतिशत ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर पर केंद्र के तौर-तरीके की आलोचना की.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार को बस यह दिखाने में दिलचस्पी है कि चुनाव हुआ है, उसे उपयुक्त तरीके से चुनाव कराने में कोई रुचि नहीं है.
अनुच्छेद 35ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के मद्देनजर नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने राज्य में निकाय चुनाव का बहिष्कार किया है.
पीडीपी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर महबूबा ने कहा कि राज्य में ख़ून-खराबा रोकने की ख़ातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान ख़ान की ओर से बढ़ाया गया दोस्ती का हाथ कबूल करें.
गठबंधन की सरकार गिरने के बाद पार्टी के अंदर उठ रहे बगावती सुरों से परेशान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि जिस तरह हर परिवार में मतभेद होते हैं उस तरह हर दल में भी मतभेद होते हैं, जिन्हें सुलझाया जा सकता है. दिल्ली के दख़ल के बगैर पीडीपी में कोई दरार नहीं आ सकती.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उन ट्रोल सेनानियों को सभ्य भाषा का प्रयोग करना सिखा रही हैं, जो 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को नितांत असभ्य ढंग से निशाना बनाते आ रहे हैं.
पासपोर्ट विवाद के बाद सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर हो रही अभद्र टिप्पणियों पर स्वराज के समर्थन में बोलने वाले राजनाथ सिंह एकमात्र मंत्री और भाजपा नेता हैं.
जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी सरकार में मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह ने पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि कश्मीरी पत्रकारों को सोचना होगा कि उन्हें कश्मीर में कैसे रहना है.
जन गण मन की बात की 262वीं कड़ी में विनोद दुआ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और जम्मू कश्मीर पर चर्चा कर रहे हैं.
भारत ने कश्मीर पर मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट को ‘भ्रामक’ बताकर ख़ारिज कर दिया था.
जन गण मन की बात की 261वीं कड़ी में विनोद दुआ जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने और पानी की कमी पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती के इस्तीफ़े के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने राष्ट्रपति को भेजे एक पत्र में राज्य में केंद्र का शासन लागू करने की सिफ़ारिश की थी. राष्ट्रपति ने वोहरा की सिफ़ारिश को मंज़ूरी दे दी है.
जन गण मन की बात की 260वीं कड़ी में विनोद दुआ जम्मू कश्मीर में भाजपा के सरकार से समर्थन वापस लेने और भारत की वैश्विक छवि पर चर्चा कर रहे हैं.
जम्मू कश्मीर में भाजपा के पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ने के साथ अब राज्य में राज्यपाल शासन अपरिहार्य नज़र आ रहा है. राज्य के हालात पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उच्चस्तरीय बैठक की है.
जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल भाजपा के सभी मंत्रियों और कुछ शीर्ष नेताओं की दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद प्रदेश में तीन साल पुराना पीडीपी-भाजपा गठबंधन टूट गया है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को पठानकोट स्थानांतरित करने और फास्टट्रैक कोर्ट में दैनिक आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया है.
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले को अच्छी तरह संभाला है. कोई भी गलत कदम ऐसे हालातों को जन्म दे सकता था जहां पूरा राज्य सांप्रदायिकता की आग में जल गया होता.
भाजपा के जिन नए चेहरों को शपथ दिलायी गई है उनमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सतपाल शर्मा, कठुआ के विधायक राजीव जसरोटिया तथा सांबा के विधायक दविंदर कुमार मान्याल शामिल हैं.
विशेष रिपोर्ट: दैनिक जागरण ने बीते 20 अप्रैल को ‘कठुआ में बच्ची से नहीं हुआ था दुष्कर्म’ शीर्षक से एक रिपोर्ट अपने सभी प्रिंट और आॅनलाइन संस्करणों में प्रमुखता से प्रकाशित की थी.
अपराध शाखा द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार, बच्ची का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय को क्षेत्र से हटाने के लिए रची गई एक सोची-समझी साज़िश थी.
इस तरह के पागलपन और दरिंदगी के आलम में हमारा पूरा वजूद सुन्न पड़ जाता है. एक मायूसी भरा सन्नाटा सबको अपनी चपेट में ले लेता है. मगर फिर एक मुकाम वो भी आता है, जहां यही मायूसी एक भयानक गुस्से में तब्दील हो जाती है.
जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में आठ साल की मासूम से बलात्कार और फिर हत्या के बाद एक पिता का राष्ट्रपति के नाम पत्र.
लोग आपको तिरंगे की चादर में लपेट कर हिंदुत्व का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दे रहे थे, इसलिए नहीं कि आप सात्विक और आध्यात्मिक बन जाएं बल्कि किसी की हत्या के वक़्त हिंदुत्व के नाम पर आप चुप रहना सीख लें.
हिंदू-मुसलमान, ऊंची जाति, नीची जाति, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, काले-गोरे, हरे, पीले, लाल, गुलाबी, भगवा, कत्थई. सब बन लिए. अब जरा भारतीय बनकर भारत को बचा लो.
जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की मासूम से सामूहिक बलात्कार और जघन्य हत्या के मामले में पुलिस, वकील और राजनेताओं की भूमिका ने संवेदनहीनता के नए प्रतिमान गढ़ने का काम किया है.
कश्मीर में पिछले साल नौ अप्रैल को सेना ने फ़ारूक़ को पत्थरबाज़ बताते हुए जीप की बोनट से बांधकर कई गांवों में घुमाया था. घटना के एक साल बाद भी फ़ारूक़ अवसाद में हैं.
9 अप्रैल 2017 को सेना द्वारा जीप पर बांधकर घुमाए गए फ़ारूक़ अहमद डार साल भर बाद भी अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौटने के लिए जूझ रहे हैं.
