महाराष्ट्र सरकार

अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले में अवैध परिवर्तनों को ढहाने के लिए लगाया गया बुल्डोजर. (फोटो: पीटीआई)

2016 से 2019 के बीच बीएमसी ने अवैध निर्माण की सिर्फ़ 10.47 फीसदी शिकायतों में कार्रवाई की

आरटीआई के तहत प्राप्त की गई जानकारी से पता चला था कि एक मार्च 2016 से लेकर आठ जुलाई 2019 के बीच बीएमसी को अवैध निर्माण की कुल 94,851 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, लेकिन उस समय तक इसमें से सिर्फ़ 5,461 मामलों में ही कार्रवाई की गई थी.

डॉ. पायल तड़वी. (फोटो साभारः फेसबुक)

पायल तड़वी आत्महत्या: महाराष्ट्र सरकार ने आरोपियों की पढ़ाई पूरी करने की याचिका का विरोध किया

डॉ. पायल तड़वी की आत्महत्या मामले में आरोपी तीन डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. राज्य सरकार ने कहा है कि सुनवाई ख़त्म होने तक उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फोटो : पीटीआई)

26/11 मुंबई आतंकी हमले की पीड़िता ने घर और शिक्षा की व्यवस्था के लिए हाईकोर्ट का रुख़ किया

26 नवंबर, 2008 को आतंकवादियों द्वारा मुंबई के कई स्थानों पर किए गए हमले के समय याचिकाकर्ता देविका रोतावन नौ साल की थीं. उस दिन वह अपने पिता और भाई के साथ मुंबई सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर थीं, जब आतंकियों द्वारा चलाई गोली उन्हें लग गई थी.

फोटो: रॉयटर्स

राज्यों का महामारी का हवाला देकर केवल धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाना अजीब है: सुप्रीम कोर्ट

पर्यूषण पर्व के लिए मुंबई के दादर, बायकुला और चेंबूर में जैन मंदिरों को खोलने की इजाज़त देते हुए सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि हमें यह अजीब लगता है कि राज्य आर्थिक हितों से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इसमें धर्म शामिल है तो वे कोविड-19 का हवाला देते हैं.

(फोटो साभार: ट्विटर/@msrtcofficial)

कोरोना वायरस: महाराष्ट्र में पांच महीने बाद बहाल हुई अंतर ज़िला बस सेवा

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से राज्य के किसी भी हिस्से में जाने के लिए ई-पास या कोरोना-फ्री सर्टिफिकेट की बाध्यता समाप्त कर दी गई है. राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण मार्च में बस सेवा बंद कर दी गई थी.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

65 से अधिक उम्र के कलाकारों के काम करने पर रोक लगाने का फ़ैसला भेदभावपूर्णः बॉम्बे हाईकोर्ट

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मद्देनज़र 65 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के शूटिंग सेट पर काम करने पर रोक लगाई है. इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब किसी वरिष्ठ नागरिक को दुकान खोलने और वहां पूरा दिन बैठे रहने से नहीं रोका जा सकता, तो कलाकारों को काम से रोकने का आधार क्या है.

अग्रिमा जोशुआ. (फोटो: ट्विटर/@agrimonious)

महाराष्ट्र: छत्रपति शिवाजी के कथित अपमान पर स्टैंड अप कॉमेडियन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के आदेश

स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ ने 2019 में एक एक्ट के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा अरब सागर में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनाए जाने पर जोक सुनाया था. शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने इस बारे में आपत्ति जताते हुए उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की मांग की है.

(फोटो: पीटीआई)

मुंबई: कोविड मरीज़ से ज़्यादा पैसे वसूलने पर नानावती अस्पताल के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

मई महीने में एक कोरोना संक्रमित महिला की नानावती अस्पताल में 13 दिनों तक भर्ती रहने के बाद मौत हो गई थी. इसके बिल को लेकर महिला के परिजनों की शिकायत के बाद बीएमसी ने अस्पताल के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई है.

अर्णब गोस्वामी (फोटो साभार: ट्विटर)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ दो एफआईआर पर कार्यवाही निलंबित की

पालघर लिंचिंग मामले और लॉकडाउन के बीच बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी श्रमिकों की भीड़ जमा होने पर भड़काऊ टिप्पणियों के लिए दर्ज मामले को सुनते हुए अदालत ने कहा कि अर्णब गोस्वामी पर लगे आरोपों से मानहानि का मामला बन सकता है, लेकिन इसे किसी धार्मिक समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं माना जा सकता है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

मुंबई में 347 संक्रमित लोगों की मौत को बीएमसी ने ग़ैर-कोविड-19 मौतों की श्रेणी में रखा: रिपोर्ट

अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि हम केवल मौत को लेकर बनी समिति की राय का ही अनुसरण कर रहे हैं. उन्होंने हमें बताया कि ये मौतें अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई हैं. हमने इस बारे में राज्य सरकार को पत्र लिखा है और इन मौतों पर उनकी सलाह मांगी है.

वरवरा राव. (फोटो: पीटीआई )

पूर्व सूचना आयुक्तों की चिट्ठी- वरवरा राव के ख़िलाफ़ साक्ष्यों का अभाव, रिहा किया जाए

भीमा-कोरेगांव मामले में मुंबई की एक जेल में बंद 81 वर्षीय वरवरा राव को पिछले हफ्ते तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. दो पूर्व सूचना आयुक्तों ने महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि सबूतों के अभाव के चलते राव के पास निर्दोष होने के बतौर रिहाई का पूरा हक़ है.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

महाराष्ट्र: सरकार ने कहा- हर ज़िले में कोरोना जांच लैब खोलना संभव नहीं, कोर्ट ने जताई नाराज़गी

एक मछुआरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ग़ैर-रेड ज़ोन ज़िलों में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने को लेकर सरकार को निर्देश देने की मांग की है. महाराष्ट्र कोराना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है.

अर्णब गोस्वामी (फोटोः पीटीआई)

महाराष्ट्र: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश

साल 2018 में रिपब्लिक टीवी सहित तीन कंपनियों पर बकाया न चुकाने का आरोप लगाते हुए दो लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. पिछले साल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की पुलिस ने यह कहते हुए मामले को बंद कर दिया था कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी व दो अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं.

अर्णब गोस्वामी (फोटो साभार: ट्विटर)

सुप्रीम कोर्ट का अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों को रद्द करने से इनकार

पालघर लिंचिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर मामलों को रद्द करने के साथ सीबीआई को सौंपने की मांग वाली रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.