महाराष्ट्र सरकार

The massive protests against the CAA have brought the Constitution into the public discourse. A demonstrator stands next to a hoarding of the Preamble to the Constitution in Delhi. (REUTERS)

महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के विद्यालयों में भी 26 जनवरी से होगा संविधान की प्रस्तावना का पाठ

राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राष्ट्र में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें हमारे संविधान निर्माण की प्रस्तावना और भावों के प्रसार से ही हम देश में परस्पर सद्भाव, एकता, अखण्डता को कायम रख सकते हैं.

शिक्षा विभाग के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे. (फोटो: ट्विटर/@CMOMaharashtra)

महाराष्ट्र: 26 जनवरी से स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ होगा अनिवार्य

कांग्रेस विधायक और मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि छात्र संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे ताकि वे इसका महत्व जानें. सरकार का यह काफी पुराना प्रस्ताव है लेकिन हम इसे 26 जनवरी से लागू करेंगे. मंत्री ने कहा कि छात्र हर रोज सुबह की प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पाठ करेंगे.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फोटो : पीटीआई)

सरकार के पास मूर्तियों के लिए पैसा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

महाराष्ट्र के दो अस्पतालों को सरकारी मदद देने से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकारों के लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहा. बच्चे मर रहे हैं और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में सरकार की पूरी मशीनरी कुछ नहीं कर रही हैं.

सीबीआई जज बृजगोपाल लोया. (फोटो साभार: द कारवां)

पर्याप्त सबूतों के साथ शिकायत मिले, तो जज लोया मामले की जांच करा सकती है सरकार: मंत्री

शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी के मंत्रियों की बैठक के बाद एनसीपी प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि यदि पर्याप्त सबूतों के साथ कोई शिकायत मिलती है तो सरकार जज बीएच लोया की मृत्यु के मामले को फिर से खोलने पर विचार करेगी.

Karad: Farmers plough their field as they sow soyabean at a field in Ghogaon village near Karad, Friday, July 5, 2019. Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government will invest widely in agriculture infrastructure and support private entrepreneurship for value addition in farm sector. (PTI Photo) (PTI7_5_2019_000217B)

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के दो लाख रुपये तक कर्ज माफ करने की घोषणा की

इस योजना को महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना कहा जाएगा. राज्य के खजाने पर इस कदम से कितना वित्तीय भार पड़ेगा, इस पर महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा.

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सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने पर जल्द निर्णय लेने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने पर फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार, आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी सामग्री के प्रसार को रोकने में मदद मिलगी. फेसबुक गोपनीयता नीति का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहा है.

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आरफ़ा का इंडिया: क्या आधार से लिंक होगा सोशल मीडिया अकाउंट?

फेसबुक ने सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार से जोड़ने की मांग का विरोध किया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई पर सहमत हो गया है जिसमें यूजर के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने की मांग के मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की बात कही गई है. इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने की मांग का मामला

सुप्रीम कोर्ट फेसबुक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें यूजर के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करने वाले मामलों को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है. तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सोशल मीडिया अकाउंट को उसके यूजर के आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता है.

फोटो: पीटीआई

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी का तबादला

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. ये रिपोर्ट लातूर और वर्धा में नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर थी.

फोटो: रॉयटर्स

देश की शिक्षा प्रणाली दुरुस्त करने की ज़रूरतः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के एक मामले में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि देश में समूची शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए ताकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े.

गोविंद पानसरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और नरेंद्र दाभोलकर. (फोटो: पीटीआई)

दाभोलकर और पानसरे हत्या मामलों की धीमी जांच पर कोर्ट ने पूछा, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे हत्या मामलों की धीमी जांच पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के पास गृह सहित 11 विभाग हैं लेकिन इस मामले को देखने के लिए उनके पास वक़्त नहीं है.

गोविंद पानसरे (फोटो: पीटीआई)

गोविंद पानसरे हत्या मामले की जांच से कोर्ट नाराज़, कहा- सरकार हंसी की पात्र बन गई है

बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य को अपने विचारकों और तर्कवादियों पर गर्व महसूस करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से जेल में बंद छह लोगों को 10 साल बाद ठहराया बेगुनाह

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या और महिला एवं उसकी बेटी से बलात्कार के मामले में अपने दस साल पुराने फैसले को पलटा. कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद लोग घुमंतू समुदाय से थे और उनको गलत तरीफे से फंसाया गया था.

Mumbai: Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray addresses a press conference at Shivsena Bhavan, in Mumbai, Tuesday, Dec. 4, 2018. (PTI Photo) (PTI12_4_2018_000180B)

क्या महाराष्ट्र में शिवाजी स्मारक को लेकर भाजपा सरकार गंभीर है: शिवसेना

शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर शिवाजी स्मारक का निर्माण रोक दिया है, वहीं गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण बिना किसी पर्यावरणीय या तकनीकी मुद्दे के किया गया.

(फोटो: रॉयटर्स)

सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार संबंधी शर्तों में दी ढील, कहा- इसे बैन नहीं किया जा सकता

कई बार मालिकों और भारतीय बारगर्ल्स यूनियन ने महाराष्ट्र में डांस बार संबंधी सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

सीबीआई जज बृजगोपाल लोया. (फोटो साभार: द कारवां)

जज लोया मामला: दो पीठ द्वारा मना करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार

जज बीएच लोया की मौत से जुड़ी याचिका वकील सतीश उके ने दायर की है. अपनी याचिका में उके ने आरोप लगाया है कि जज लोया को रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके जहर दिया गया था.

Sai Baba Devendra Fadnavis PTI

शिरडी साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया 500 करोड़ रुपये का क़र्ज़

महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने सिंचाई प्रोजेक्ट के क़र्ज़ के लिए मंदिर ट्रस्ट से संपर्क किया था, जिसके बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष और भाजपा नेता सुरेश हवारे ने बिना किसी ब्याज और समय सीमा के यह क़र्ज़ देने का फ़ैसला लिया.

सीबीआई जज बृजगोपाल लोया. (फोटो साभार: द कारवां)

जज लोया की मौत संबंधी याचिका पर तीन दिन में तीन जजों ने किया सुनवाई से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में एक वकील सतीश ऊके द्वारा सीबीआई की विशेष अदालत के जज बीएच लोया की मौत की जांच के संबंध में याचिका दर्ज करवाई गई है.

एमएम कलबुर्गी. (फोटो साभार: ट्विटर/@prajavani)

सुप्रीम कोर्ट की कर्नाटक सरकार को फटकार, पूछा- कलबुर्गी हत्याकांड की जांच कब तक पूरी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर ये बताने को कहा है कि जांच कब तक पूरी होगी? कोर्ट ने कहा कि अब तक जांच में कुछ नहीं हुआ है.

Sohrabuddin Amit Shah Judge Loya

अमित शाह का पीछा करती फ़र्ज़ी एनकाउंटर की ख़बरें और ख़बरों से भागता मीडिया

क्या अमित शाह कभी सोचते होंगे कि हरेन पांड्या की हत्या और सोहराबुद्दीन-कौसर बी-तुलसीराम एनकाउंटर की ख़बर ज़िंदा कैसे हो जाती है? अमित शाह जब प्रेस के सामने आते होंगे तो इस ख़बर से कौन भागता होगा? अमित शाह या प्रेस?

सीबीआई जज बृजगोपाल लोया. (फोटो साभार: द कारवां)

वकील का दावा, ज़हर देने से हुई थी जज लोया की मौत

नागपुर के एक वकील सतीश ऊके ने सीबीआई जज बीएच लोया की मौत को संदिग्ध बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर कर कहा है कि जज लोया को ज़हर दिया गया था और इससे संबंधित सभी दस्तावेज मिटा दिए गए हैं.

मराठा आरक्षण को लेकर हुआ प्रदर्शन (फाइल फोटो: पीटीआई)

महाराष्ट्र: मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े की श्रेणी के तहत मिलेगा आरक्षण

दो दशकों से उठ रही मराठा आरक्षण की मांग को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मंज़ूरी दी. आरक्षण का प्रतिशत अभी तय नहीं.

रिलायंस के अनिल अंबानी, दासो एविएशन के एरिक ट्रैपियर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: रॉयटर्स/पीटीआई | ग्राफिक्स: मनिंदर पाल सिंह)

एक्सक्लूसिव: राफेल सौदे के बाद अनिल अंबानी की काग़ज़ी कंपनी को 284 करोड़ का लाभ

राफेल सौदे में भागीदारी के बाद फ्रांस की दासो कंपनी ने अनिल अंबानी समूह की एक निष्क्रिय पड़ी कंपनी में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी ख़रीदकर इसे क़रीब 284 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा पहुंचाया.

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आतंक का ‘सनातन’ चेहरा

सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति जैसे ‘आध्यात्मिक’ कहे जाने वाले संगठनों से कथित तौर पर संबद्ध कई लोगों की गिरफ़्तारी इनकी अतिवादी गतिवधियों की ओर इशारा करती है. बीते दिनों सामने आया एक स्टिंग ऑपरेशन बताता है कि अपनी संगठित हिंसक गतिविधियों के बावजूद इन संगठनों को मिले राजनीतिक संरक्षण के चलते उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई से हमेशा बचा गया.

गौतम नवलखा (फोटो: यूट्यूब)

भीमा-कोरेगांव: नवलखा की नज़रबंदी ख़त्म करने के ख़िलाफ़ शीर्ष अदालत पहुंची महाराष्ट्र सरकार

बीते एक अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा की नज़रबंदी ख़त्म कर दी थी. भीमा-कोरेगांव हिंसा के संबंध में बीते 28 अगस्त को गौतम नवलखा समेत पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नज़रबंद रखा गया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सरकारी अस्पतालों में मदद के लिए निजी डॉक्टरों को प्रोत्साहित करे सरकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के महाराष्ट्र सरकार से कहा कि सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टरों की सेवा से गरीब मरीज़ों को फायदा पहुंचेगा.

Narendra Dabholkar Govind Pansare PTI

दाभोलकर और पानसरे की हत्या की जांच में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि दाभोलकर और पानसरे के बाद अन्य लोगों को निशाना बनाने के लिए उनके नामों की सूची मीडिया में फैलाई जा रही है. उदारवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को डर है कि अगर वे अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है.

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महाराष्ट्र: पिछले 11 महीनों में 13,500 से ज़्यादा नवजातों की मौत

स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने विधानसभा में बताया कि बच्चों की मौत की वजह कम वजन, निमोनिया और सांस संबंधी समस्याएं थीं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)

महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में दर्शक ले जा सकेंगे बाहर का खाना

सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्सों में बाहर से खाना ले जाने के संबंध में एक अगस्त से लागू हो सकता है नियम. नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई. महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने राज्य सरकार के इस क़दम की पुष्टि की.

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गढ़चिरौली: गांववालों का आरोप, लापता बच्चों को माओवादी बताने के लिए पुलिस करा रही जबरन दस्तख़त

ग्राउंड रिपोर्ट: गट्टेपल्ली के पास अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हुए कथित नक्सल एनकाउंटर के बाद गांव के लापता बच्चों में से एक के पिता ने कहा, ‘पुलिस हमारे बच्चों की हत्याओं को जायज़ ठहराने के लिए हमारा ही इस्तेमाल कर रही है.’

Ratnagiri Protest Photo By Ruchira

महाराष्ट्र के कई गांवों में विश्व की ‘सबसे बड़ी रिफाइनरी परियोजना’ का विरोध क्यों हो रहा है

महाराष्ट्र सरकार के अनुसार कोंकण की 720 किलोमीटर लंबी तट रेखा एक विशालकाय रिफाइनरी के लिए आदर्श जगह है. 15,000 एकड़ के क्षेत्र में प्रस्तावित इस रिफाइनरी पर काम शुरू होने की स्थिति में 17 गांवों के किसानों और मछुआरों का विस्थापन तय है.

मराठी लेखक विनय हार्दिकर. (फोटो साभार: फेसबुक/
Rajeev Basargekar)

लेखक ने आपातकाल में जेल में रहने को लेकर महाराष्ट्र सरकार से पेंशन लेने से किया इनकार

मराठी लेखक विनय हार्दिकर ने सवाल उठाया कि आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिए गए लोगों की तुलना में आरएसएस के कार्यकर्ता अधिक थे. क्या सरकार उन्हें नकद पुरस्कार देना चाहती है.

प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स

क्या गढ़चिरौली ‘एनकाउंटर’ में नक्सलियों के साथ आम लोग भी मारे गए हैं?

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) द्वारा कथित रूप से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गढ़चिरौली की इंद्रावती नदी में ‘एनकाउंटर’ के बाद मिले 40 शवों में से केवल 22 शव इस समूह के लोगों के हैं.

Gadchiroli Armed forces The Wire

गढ़चिरौली से ग्राउंड रिपोर्ट: नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में गांववाले पिस रहे हैं

गढ़चिरौली में बीते दिनों हुए ‘एनकाउंटर’ में कसनसुर गांव के लोग बच तो गए लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ़ दिखती है. वे दशकों से जिस भंवरजाल में फंसे हैं, वहां हमेशा एक तरफ पुलिस का ख़तरा बना रहता है तो दूसरी ओर नक्सलियों का.

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40 कथित नक्सलियों का पुलिस ‘एनकाउंटर’ और गांव से ग़ायब बच्चे

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सी-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ में 40 लोगों की मौत हो जाने के बाद, एक गांव अपने मृतकों की पहचान करने का इंतज़ार कर रहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)

सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीज़ें सामान्य दरों पर बेची जानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने के सामान और पानी की बोतलों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है. हमने ख़ुद ही यह अनुभव किया है. सिनेमाघरों को इन्हें सामान्य क़ीमतों पर बेचना चाहिए.

एमएम कलबुर्गी. (फोटो साभार: ट्विटर/@prajavani)

केंद्र ने न्यायालय से कहा: एनआईए एमएम कलबुर्गी हत्याकांड की जांच नहीं कर सकता

केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि एनआईए इसलिए जांच नहीं कर सकती क्योंकि यह राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय आतंकवाद के मामलों की जांच करने वाली विशेष एजेंसी है.

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महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में चल रहा है फ़र्ज़ी आत्मसमर्पण का खेल

2003 में महाराष्ट्र सरकार ने नक्सल-विरोधी अभियान के तहत गांवों को ‘नक्सल-मुक्त’ बनाने के लिए इनाम देना शुरू किया. इस प्रक्रिया में आम गांव वालों को नक्सली बताकर फ़र्ज़ी आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है.

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​जन गण मन की बात, एपिसोड 208: महाराष्ट्र में किसानों का प्रदर्शन और प्रमोद मुतालिक

जन गण मन की बात 208वीं कड़ी में विनोद दुआ महाराष्ट्र में किसानों के प्रदर्शन और 2009 में हुई मेंगलुरु पब हिंसा मामले में श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक के बरी होने पर चर्चा कर रहे हैं.

Mumbai: Farmers of All Indian Kisan Sabha (AIKS) march from Nashik to Mumbai to gherao Vidhan Bhawan on March 12, demanding a loan waiver, in Mumbai on Sunday. PTI Photo by Mitesh Bhuvad (PTI3_11_2018_000147B)

क़र्ज़माफ़ी की मांग लेकर मुंबई पहुंचे हज़ारों किसान, मुख्यमंत्री ने बनाई 6 मंत्रियों की समिति

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर सकारात्मक है सरकार. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ़ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के किसानों का मुद्दा.