महाराष्ट्र सरकार

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सरकारी अस्पतालों में मदद के लिए निजी डॉक्टरों को प्रोत्साहित करे सरकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के महाराष्ट्र सरकार से कहा कि सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टरों की सेवा से गरीब मरीज़ों को फायदा पहुंचेगा.

Narendra Dabholkar Govind Pansare PTI

दाभोलकर और पानसरे की हत्या की जांच में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि दाभोलकर और पानसरे के बाद अन्य लोगों को निशाना बनाने के लिए उनके नामों की सूची मीडिया में फैलाई जा रही है. उदारवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को डर है कि अगर वे अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है.

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महाराष्ट्र: पिछले 11 महीनों में 13,500 से ज़्यादा नवजातों की मौत

स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने विधानसभा में बताया कि बच्चों की मौत की वजह कम वजन, निमोनिया और सांस संबंधी समस्याएं थीं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)

महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में दर्शक ले जा सकेंगे बाहर का खाना

सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्सों में बाहर से खाना ले जाने के संबंध में एक अगस्त से लागू हो सकता है नियम. नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई. महाराष्ट्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने राज्य सरकार के इस क़दम की पुष्टि की.

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गढ़चिरौली: गांववालों का आरोप, लापता बच्चों को माओवादी बताने के लिए पुलिस करा रही जबरन दस्तख़त

ग्राउंड रिपोर्ट: गट्टेपल्ली के पास अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हुए कथित नक्सल एनकाउंटर के बाद गांव के लापता बच्चों में से एक के पिता ने कहा, ‘पुलिस हमारे बच्चों की हत्याओं को जायज़ ठहराने के लिए हमारा ही इस्तेमाल कर रही है.’

Ratnagiri Protest Photo By Ruchira

महाराष्ट्र के कई गांवों में विश्व की ‘सबसे बड़ी रिफाइनरी परियोजना’ का विरोध क्यों हो रहा है

महाराष्ट्र सरकार के अनुसार कोंकण की 720 किलोमीटर लंबी तट रेखा एक विशालकाय रिफाइनरी के लिए आदर्श जगह है. 15,000 एकड़ के क्षेत्र में प्रस्तावित इस रिफाइनरी पर काम शुरू होने की स्थिति में 17 गांवों के किसानों और मछुआरों का विस्थापन तय है.

मराठी लेखक विनय हार्दिकर. (फोटो साभार: फेसबुक/
Rajeev Basargekar)

लेखक ने आपातकाल में जेल में रहने को लेकर महाराष्ट्र सरकार से पेंशन लेने से किया इनकार

मराठी लेखक विनय हार्दिकर ने सवाल उठाया कि आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिए गए लोगों की तुलना में आरएसएस के कार्यकर्ता अधिक थे. क्या सरकार उन्हें नकद पुरस्कार देना चाहती है.

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क्या गढ़चिरौली ‘एनकाउंटर’ में नक्सलियों के साथ आम लोग भी मारे गए हैं?

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) द्वारा कथित रूप से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गढ़चिरौली की इंद्रावती नदी में ‘एनकाउंटर’ के बाद मिले 40 शवों में से केवल 22 शव इस समूह के लोगों के हैं.

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गढ़चिरौली से ग्राउंड रिपोर्ट: नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में गांववाले पिस रहे हैं

गढ़चिरौली में बीते दिनों हुए ‘एनकाउंटर’ में कसनसुर गांव के लोग बच तो गए लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ़ दिखती है. वे दशकों से जिस भंवरजाल में फंसे हैं, वहां हमेशा एक तरफ पुलिस का ख़तरा बना रहता है तो दूसरी ओर नक्सलियों का.

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40 कथित नक्सलियों का पुलिस ‘एनकाउंटर’ और गांव से ग़ायब बच्चे

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सी-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ में 40 लोगों की मौत हो जाने के बाद, एक गांव अपने मृतकों की पहचान करने का इंतज़ार कर रहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)

सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीज़ें सामान्य दरों पर बेची जानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने के सामान और पानी की बोतलों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है. हमने ख़ुद ही यह अनुभव किया है. सिनेमाघरों को इन्हें सामान्य क़ीमतों पर बेचना चाहिए.

एमएम कलबुर्गी. (फोटो साभार: ट्विटर/@prajavani)

केंद्र ने न्यायालय से कहा: एनआईए एमएम कलबुर्गी हत्याकांड की जांच नहीं कर सकता

केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि एनआईए इसलिए जांच नहीं कर सकती क्योंकि यह राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय आतंकवाद के मामलों की जांच करने वाली विशेष एजेंसी है.

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महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में चल रहा है फ़र्ज़ी आत्मसमर्पण का खेल

2003 में महाराष्ट्र सरकार ने नक्सल-विरोधी अभियान के तहत गांवों को ‘नक्सल-मुक्त’ बनाने के लिए इनाम देना शुरू किया. इस प्रक्रिया में आम गांव वालों को नक्सली बताकर फ़र्ज़ी आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है.

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​जन गण मन की बात, एपिसोड 208: महाराष्ट्र में किसानों का प्रदर्शन और प्रमोद मुतालिक

जन गण मन की बात 208वीं कड़ी में विनोद दुआ महाराष्ट्र में किसानों के प्रदर्शन और 2009 में हुई मेंगलुरु पब हिंसा मामले में श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक के बरी होने पर चर्चा कर रहे हैं.

Mumbai: Farmers of All Indian Kisan Sabha (AIKS) march from Nashik to Mumbai to gherao Vidhan Bhawan on March 12, demanding a loan waiver, in Mumbai on Sunday. PTI Photo by Mitesh Bhuvad (PTI3_11_2018_000147B)

क़र्ज़माफ़ी की मांग लेकर मुंबई पहुंचे हज़ारों किसान, मुख्यमंत्री ने बनाई 6 मंत्रियों की समिति

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर सकारात्मक है सरकार. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ़ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के किसानों का मुद्दा.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

महाराष्ट्र: पूर्ण ऋणमाफी के लिए 25,000 किसानों ने निकाला मार्च

किसान ऋण माफी के साथ ही बिजली के बिल माफ़ करने की भी मांग कर रहे हैं. नासिक से मुंबई तक की यह किसान यात्रा मंगलवार से शुरू हुई. मुंबई पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे किसान.

संभाजी भिड़े. (फोटो: पीटीआई)

भीमा-कोरेगांव हिंसा के आरोपी संभाजी को पद्मश्री देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने की थी सिफ़ारिश

समिति के सदस्य और आवास मंत्री ने निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में अगर संभाजी के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज है तो यह बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि मैं भी कई सारे मामलों का सामना कर रहा हूं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो: पीटीआई)

फ़र्ज़ी एससी/एसटी सर्टिफिकेट वाले 11,700 कर्मचारियों को हटाने पर विचार कर रही है महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र में फ़र्ज़ी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को हटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सरकार असमंजस की स्थिति में है.

फोटो: द कारवां/पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट में होगी जज लोया की मौत से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि जज लोया की मौत से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में नहीं होगी.

Judge Loya Justice Arun Mishra PTI

क्या जस्टिस अरुण मिश्रा का जज लोया केस छोड़ने का इशारा न्यायपालिका पर उठे सवालों का जवाब है?

जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले मामले की सुनवाई के बाद ‘इसे उपयुक्त बेंच के समक्ष पेश करें’ कहना दिखाता है कि वे अब इस संवेदनशील मामले को नहीं सुनना चाहते.

फोटो: द कारवां/पीटीआई

जज लोया की मौत से जुड़े दस्तावेज़ याचिकाकर्ताओं को सौंपे महाराष्ट्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

राज्य सरकार के वक़ील हरीश साल्वे ने इन दस्तावेज़ों को गोपनीय बताया था, लेकिन अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को मामले के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए.

फोटो: द कारवां/पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा, पेश करें जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रिकॉर्ड

सीबीआई की विशेष अदालत के जज बीएच लोया की मौत की जांच की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 15 जनवरी तक जवाब देने को कहा.

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बिल का भुगतान न होने पर मरीज़ को रोककर रखना ग़ैरक़ानूनी: बॉम्बे हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि अस्पताल बकाया बिल वसूलने के लिए क़ानूनी तरीके अपना सकते हैं. साथ ही सरकार को ऐसे रोगियों को संरक्षण देने की प्रणाली बनानी चाहिए.

एमएम कलबुर्गी. (फोटो साभार: ट्विटर/@prajavani)

कलबुर्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र-कर्नाटक सरकार समेत एनआईए और सीबीआई को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ साहित्यकार एमएम कलबुर्गी की पत्नी द्वारा दायर एसआईटी जांच की याचिका पर इन सभी को 6 हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है.

छात्रनेता उमर ख़ालिद और गुजरात से निर्दलीय विधायक ​और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी. (फोटो: यूट्यूब/पीटीआई)

भाजपा और संघ हमें निशाना बना रहे हैं: जिग्नेश मेवाणी और उमर ख़ालिद

गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और जेएनयू के छात्रनेता उमर ख़ालिद ने भीमा-कोरेगांव हिंसा के संबंध में भड़काऊ भाषण देने के आरोपों को नकारा.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

फिल्म देखने वालों को थियेटर से ही खाने की सामग्री क्यों ख़रीदनी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

महाराष्ट्र के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में बाहर का खाना ले जाने की मनाही के नियम को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

छात्रनेता उमर ख़ालिद और गुजरात से निर्दलीय विधायक ​और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी. (फोटो: यूट्यूब/पीटीआई)

मुंबई में जिग्नेश मेवाणी और उमर ख़ालिद के कार्यक्रम को अनुमति नहीं, हिरासत में लिए गए छात्र

महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा को लेकर जिग्नेश मेवाणी और उमर ख़ालिद के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 174: महाराष्ट्र में भीमा-कोरेगांव हिंसा

जन गण मन की बात की 174वीं कड़ी में विनोद दुआ महाराष्ट्र के पु​णे ज़िले में हुई भीमा-कोरेगांव हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.

नरेंद्र मोदी और भीमा-कोरेगांव हिंसा. ​​(फोटो साभार: पीटीआई/एएनआई)

मोदी ख़ुद को आंबेडकर का शिष्य कहते हैं लेकिन उनकी कथनी​​​​​​​​​​​​​​​​​​​-करनी में अंतर है

जब भी दलित अपने आत्मसम्मान की बात करते हैं तो मौजूदा सरकार का रवैया हमेशा नकारात्मक दिखता है.

Karad: Dalits take part in a protest rally during their Maharashtra Bandh called over the Bhima Koregaon violence, in Karad, Maharashtra on Wednesday. PTI Photo  (PTI1_3_2018_000065B)

महाराष्ट्र बंद: मुंबई में बसों पर हमला, नागपुर और पुणे में स्थिति तनावपूर्ण

पुणे पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में हिंदुवादी संगठनों के दो नेताओं के ख़िलाफ़ मामले दर्ज किए. मुंबई शहर में 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णनवीस. (फोटो: पीटीआई)

क्या सरकार के ख़िलाफ़ लड़ने वालों को स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है?

आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिए जाने के महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है.

गौतम अडानी और अनिल अंबानी. (फोटो: रॉयटर्स)​​​

अनिल अंबानी ने 1451.69 करोड़ का टैक्स भरे बिना ही अडानी को बेची रिलायंस एनर्जी

सूचना के अधिकार के तहत रिलायंस एनर्जी का टैक्स बकाया होने की मिली जानकारी. कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने कंपनी बेचने के लेन-देन को जांच होने तक रोके जाने की मांग की.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फोटो : पीटीआई)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, नेताओं की पुलिस सुरक्षा पर सरकारी पैसा ख़र्च क्यों?

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा का खर्च उनकी पार्टियों के कोष से किया जा सकता है.

A farmer shows wheat crop damaged by unseasonal rains in his wheat field at Sisola Khurd village in the northern Indian state of Uttar Pradesh, March 24, 2015. To match Insight INDIA-MODI/  Picture taken March 24, 2015. REUTERS/Anindito Mukherjee

मराठवाड़ा के एमए पास किसान समेत तीन ने की आत्महत्या

मराठवाड़ा के नांदेड ज़िले का एक अन्य किसान क़र्ज़ की वजह से परेशान था, वहीं ओडिशा में आत्महत्या करने वाले किसान की फसल ख़राब हो गई थी.

Female prisoners sit inside their cell in the eastern Indian city of Kolkata . (Photo: Reuters)

महिला क़ैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखे महाराष्ट्र सरकार: अदालत

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चों को किशोर न्याय क़ानून के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है.

(फोटो: पीटीआई)

निजता के अधिकार फैसले का असर बीफ संबंधी मामलों पर भी पड़ेगा: सुप्रीम कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीफ रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की.