महिला

Guest wait to board the first underground metro train after its inauguration by Prime Minister Manmohan Singh, in New Delhi, December 19, 2004. The technology used to run the metro system is so advanced there is no possibility of a train wreck, the chief of the project has claimed. New Delhi aims to have 62 kilometres of track running by December 2005 with a capacity of two million passengers a day. REUTERS/Kamal Kishore  KK/LA

क्या बस और मेट्रो में महिलाओं का किराया माफ़ करने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी?

दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए डीटीसी, क्लस्टर बस और मेट्रो का सफर नि:शुल्क करने की घोषणा पर दिल्ली की आम जनता से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

Hum Bhi Bharat

हम भी भारत: दिल्ली में महिलाओं को मुफ़्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट

वीडियो: हम भी भारत की इस कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नि:शुल्क सार्वजनिक परिवहन की घोषणा पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी द वायर के अजय आशीर्वाद और सृष्टि श्रीवास्तव के साथ चर्चा कर रही हैं.

Women-Labour-Reuters

समान शैक्षणिक योग्यता और काम के बावजूद महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले मिलता है 34 फीसदी कम वेतन

ऑक्सफैम इंडिया के हालिया सर्वे के मुताबिक देश में पुरुषों की तुलना में महिला कामगारों की भागीदारी और भी कम हो रही है. जी20 देशों में भारत सिर्फ सऊदी अरब से बेहतर स्थिति में है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

क्या हैं अंतरराष्ट्रीय श्रमजीवी महिला दिवस के सही मायने?

वीडियो: अंतरराष्ट्रीय श्रमजीवी महिला दिवस के अवसर पर अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय महिलाएं बता रहीं हैं कि उनके लिए इस दिन का क्या मतलब है. बीते साल आए विभिन्न कोर्ट के फ़ैसलों को और महिला आंदोलनों को नारीवाद की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है.

जस्टिस इंदिरा बनर्जी (फोटो: यूट्यूब)

महिलाओं को आरक्षण देना उनकी क्षमताओं को नज़रअंदाज़ करना है: जस्टिस इंदिरा बनर्जी

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक समारोह में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि वे मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को ठीक नहीं मानतीं, इसके चलते उन्हें कई बार अप्रिय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा.

Lucknow: UP Chief Minister Yogi Adityanath talks to the media at Central Hall of Assembly in Lucknow, Wednesday, Dec. 19, 2018. (PTI Photo/Nand Kumar) (PTI12_19_2018_000091)

दलितों के ख़िलाफ़ अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर: रिपोर्ट

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के अनुसार, सितंबर 2015 से अब तक कथित रूप से हुए घृणा-आधारित अपराधों के कुल 721 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या दलितों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए अपराधों की है.

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बिहार: शादी के 10 साल बाद भी मां नहीं बनी तो महिला को ज़िंदा जलाने की कोशिश

महिला के भाई ने बताया कि सोमवार को पहले तो उसके साथ मारपीट की गई, इसके बाद जब वह बेहोश हो गई तो उसे सोन नदी के किनारे पर एक चिता बनाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया.

महिला हिंसा के ख़िलाफ़ रांची में विरोध प्रदर्शन. (फाइल फोटो: नीरज सिन्हा)

झारखंड में जारी बलात्कार की घटनाएं सुर्ख़ियों में क्यों नहीं हैं?

जम्मू कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गैंगरेप की घटनाओं के बीच झारखंड में बलात्कार की घटनाएं लगातार जारी हैं.

(फोटो: पीटीआई)

महिला कोई संपत्ति या वस्तु नहीं है, पति उसे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक महिला की तरफ से पति पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi interacting with the Beti Bachao Beti Padhao beneficiaries, in Jhunjhunu, Rajasthan on March 08, 2018.

प्रधानमंत्री जी! आपकी सरकार पितृसत्ता का ज़हर क्यों फैला रही है?

राजस्थान के झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों को लेकर जो कुछ भी कहा, उससे कई सवाल खड़े होते हैं.

Sexual Assault

भारत और पाकिस्तान में बच्चियों से बलात्कार के मामले हृदय विदारक: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा कि इस धरती पर कोई भी देश महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा के अभिशाप से अछूता नहीं.

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अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री से की सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मातृत्व भत्ता बढ़ाने की मांग

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बीते साल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गयी घोषणा के बावजूद मातृत्व भत्ता देने के लिए बनी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अब तक लागू नहीं हुई है.

तीस्ता सेटलवाड़ (फोटो: फेसबुक)

भारत में आज़ादी, शोषित वर्ग अधिकार और सुरक्षा ख़तरे में हैं: तीस्ता सीतलवाड़

सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस की संस्थापक तीस्ता सीतलवाड़ का कहना है कि उनका संगठन आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के साथ कानूनी संसाधन प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा.