मानवाधिकार हनन

हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन. (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देश भर के थानों और जांच एजेंसियों के दफ़्तरों में सीसीटीवी कैमरा लगाएं

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में यातना से संबंधी मामले में अपने एक पुराने आदेश का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को सीबीआई, ईडी और एनआईए समेत सभी केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश देते हुए इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी समिति बनाने को कहा है.

संदीप पांडेय. (फोटो साभार: फेसबुक)

मैग्सेसे सम्मानित संदीप पांडेय ने योगी सरकार से की निर्दोषों को रिहा करने की अपील

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात का समय न मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय ने उन्हें एक खुला पत्र लिखकर कहा कि नागरिकता क़ानून के विरोध-प्रदर्शन में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ राज्य सरकार की ‘प्रतिशोध की भावना’ से की गई कार्रवाई निंदनीय है.

उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह (बीच में). (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता क़ानून: मानवाधिकार हनन की शिकायत के बाद यूपी डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन की कई घटनाएं हुई हैं. युवकों की मौतों की कई खबरें आईं, जो मुख्य रूप से पुलिस कार्रवाई के दौरान लगी गोलियों के चलते हुईं और पुलिस ख़ुद सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर रही है.