मिड डे मील

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मध्य प्रदेशः शौचालय में बनाया जा रहा मिड डे मील, मंत्री ने कहा- इसमें कोई दिक्कत नहीं

मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि शौचालय में खाना बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन टॉयलेट सीट और खाना बनाने वाले स्टोव के बीच एक उपयुक्त गैप होना चाहिए.

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मिड-डे मील खाने से तीन साल में 900 से अधिक बच्चे बीमार हुए: केंद्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तीन सालों में भोजन की गुणवत्ता खराब होने के संबंध में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 शिकायतें मिलीं.

Indian tribal people sit at a relief camp in Dharbaguda in Chhattisgarh. File Photo Reuters

बस्तर: जहां नागरिकों की सुध लेने वाला कोई नहीं

बस्तर के लिए लोकतंत्र क्या है? सरकार, मीडिया और कुछ एनजीओ के दावों से लगता है कि यहां विकास की ऐसी बयार आई हैं, जिसमें नागरिकों को ज़मीन पर ही मोक्ष मिल गया है.

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क्या सचमुच ‘भूतों’ के पेट में जा रहा है मिड डे मील?

आधार के समर्थन में आई कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि लाखों ‘छात्रों के भूत’ मिड डे मील का लाभ उठा रहे हैं. ये दावे न तो प्रमाणिक हैं, न गंभीर जांच पर आधारित हैं.

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वीडियो: क्यों आधार को अनिवार्य बनाने की हड़बड़ी में है सरकार?

आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सरकार की हड़बड़ी पर आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा के साथ चर्चा कर रहे हैं द वायर के अमित सिंह.

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आधार को मिड डे मील से जोड़ने पर नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा

मिड डे मील योजना को आधार कार्ड से जोड़ना पहले से ही कमज़ोर हमारी स्कूली प्रणाली को और धक्का पहुंचा सकती है. सवाल उठता है कि आख़िर सरकार बायोमेट्रिक सत्यापन के ज़रिये किस समस्या का समाधान करना चाह रही है?

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मेघालय में पिछले चार सालों में एक लाख बच्चों ने छोड़ा स्कूल

परिवार की खराब आर्थिक स्थिति, घर में भाई या बहनों की देखरेख और पलायन की वजह से राज्य के इन बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा.

Vinod Dua 13

‘जन की बात’: अमेरिका में नस्लीय हिंसा, मिड डे मील और आधार कार्ड, एपिसोड 13

जन की बात की 13वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अमेरिका में नस्लीय हिंसा और मिड डे ​मील में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर चर्चा कर रहे हैं.

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‘आधार को अनिवार्य बनाना मिड डे मील जैसी योजनाओं में बाधक’

मिड डे मील योजना में बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के कदम को रोज़ी रोटी अधिकार अभियान नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है.

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मिड डे मील चाहिए तो आधार कार्ड दिखाइए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी फरमान के अनुसार, स्कूली बच्चों के अलावा मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों और सहायकों के पास भी आधार कार्ड होना ज़रूरी है.