मीडिया रिपोर्टिंग

​​(फोटो: पीटीआई)

बलात्कार की मीडिया रिपोर्टिंग: प्रेस परिषद, एडिटर्स गिल्ड की अनुपस्थिति पर कोर्ट नाराज़

मीडिया द्वारा बलात्कार और यौन शोषण पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक करने से जुड़े मामलों के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद, एडिटर्स गिल्ड आॅफ इंडिया और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था.

(फोटो साभार: ट्विटर)

मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह: सीबीआई ने श्मशान घाट में खुदाई कर लड़की का कंकाल बरामद किया

मामले का खुलासा होने के बाद बालिका गृ​ह की लड़कियों ने पूछताछ में एक किशोरी की मौत होने की बात कही थी. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के एक स्टाफ की निशानदेही पर श्मशान घाट से कंकाल बरामद किया.

बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर स्थित बालिका गृह में बच्चों से बलात्कार मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर. (फोटो साभार: फेसबुक/ट्विटर)

बिहार बालिका गृह मामला: मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार और सीबीआई को नोटिस

मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह में हुए यौन उत्पीड़न मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक के पटना हाईकोर्ट के आदेश को एक स्थानीय पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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​मीडिया बोल, एपिसोड 64: बालिका गृह मामले में रिपोर्टिंग पर कोर्ट की बंदिश और हेराल्ड पर मुक़दमा

मीडिया बोल की 64वीं कड़ी में उर्मिलेश मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक और अनिल अंबानी द्वारा नेशनल हेराल्ड पर किए गए मानहानि के मुक़दमे पर स्वतंत्र पत्रकार नेहा दीक्षित और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से चर्चा कर रहे हैं.

बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर स्थित बालिका गृह में बच्चों से बलात्कार मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर. (फोटो साभार: फेसबुक/ट्विटर)

बिहार बालिका गृह मामले से जुड़ी जांच की मीडिया रिपोर्टिंग पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अदालत ने जांच की जानकारी लीक होने को लेकर नाराज़गी जताते हुए मीडिया को इसके प्रकाशन से परहेज करने को कहा है. साथ ही सीबीआई को अगली सुनवाई में जांच अधिकारी के तबादले का कारण बताने का आदेश दिया है.

(फोटो :पीटीआई)

लोगों की सहानुभूति के लिए बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना ठीक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

कठुआ रेप पीड़िता के नाम का खुलासा करने पर अदालत में चल रही सुनवाई में एक मीडिया घराने ने बचाव में कहा कि उसने जनभावनाएं जगाने, सहानुभूति बटोरने तथा न्याय सुनिश्चित करने के लिए बच्ची का नाम और तस्वीर प्रकाशित की.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

बलात्कार पीड़िता की पहचान के खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मृतक की भी गरिमा होती है

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘मीडिया रिपोर्टिंग पीड़ित का नाम लिए बगैर भी की जा सकती है. भले ही पीड़ित नाबालिग या विक्षिप्त हो तो भी उसकी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए.’

Episode 22

हम भी भारत, एपिसोड 22: राजस्थान सरकार ने वापस लिया विवादित विधेयक

हम भी भारत की 22वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी राजस्थान सरकार के विवादास्पद ‘दंड विधियां संशोधन विधेयक’ को वापस लेने और समाज में मीडिया की भूमिका पर चर्चा कर रही हैं.

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राजस्थान: सरकार ने वापस लिया विवादित विधेयक

विधेयक के मुताबिक किसी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी आवश्यक बताई गई थी. साथ ही मीडिया द्वारा सरकार के जांच आदेश से पहले किसी का नाम छापने पर सज़ा का प्रावधान था.

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सोहराबुद्दीन मामला: रिटायर्ड जज का आरोपियों की रिहाई पर सवाल, कहा- दोबारा जांच करे हाईकोर्ट

हाई-प्रोफाइल आरोपियों की रिहाई, ज़मानत और गवाहों पर दबाव होने जैसे कई सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एम थिप्से ने इस मामले को न्यायतंत्र की असफलता कहा है.

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सोहराबुद्दीन मामला: सीबीआई को हाईकोर्ट की फटकार, पूछा गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या किया

मामले में अब तक 30 गवाह बयान से मुकरे. नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि गवाहों को सुरक्षा देना सीबीआई का दायित्व. मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती.

The Wire Editorial

संपादकीय: मुंबई के पत्रकारों ने जो किया वो देश के पत्रकारों के लिए नज़ीर है

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की अदालती कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी को नौ पत्रकारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह पाबंदी हटा दी. उनकी जीत पत्रकारिता की जीत है.

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सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला: 40 गवाहों में से सोहराबुद्दीन की बहन समेत 27 बयान से मुकरे

कई पुलिसकर्मियों ने अपने उन पुराने सहकर्मी, जो इस मामले में आरोपी हैं, को पहचानने से इनकार कर दिया है.

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सोहराबुद्दीन मामला: कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी को हाईकोर्ट ने हटाया

अदालत ने कहा कि इस तरह की पाबंदी अनुचित है और यह पत्रकारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है.

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सोहराबुद्दीन मामला: मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन के ख़िलाफ़ याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर बचाव पक्ष की अर्ज़ी के बाद रोक लगा दी गई थी, जिसके ख़िलाफ़ पत्रकारों ने याचिका दायर की है.

​​(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश विवाद की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तभी होगी, जब शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री याचिका दर्ज करके सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी.

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सोहराबुद्दीन मामला: मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक के ख़िलाफ़ पत्रकारों ने की हाईकोर्ट में अपील

विभिन्न राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से जुड़े 9 पत्रकारों ने अपनी याचिका में कहा कि सुनवाई की मीडिया कवरेज पर पाबंदी ग़ैर-क़ानूनी है.

सोहराबुद्दीन (फाइल फोटो)/रॉयटर्स

सोहराबुद्दीन मामला: सुनवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर अदालत की रोक

पत्रकारों ने इस पर एतराज़ जताते हुए कहा कि कार्यवाही की रिपोर्टिंग सही उद्देश्यों को लेकर है ताकि लोग मामले की प्रगति जान सकें.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को उनके गाजियाबाद स्थित आवास से 27 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया था. (फोटो: पीटीआई)

पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ़्तारी पर भाजपा-कांग्रेस में छिड़ा सियासी घमासान

सीडी मामले को मंत्री ने बताया चरित्रहनन का प्रयास, एफआईआर में नहीं है विनोद वर्मा का नाम, अदालत में नहीं पेश हुई कोई सीडी, पत्रकारों ने पुलिस के दावों पर उठाए सवाल.

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राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़, मीडिया पर टंगा फंदा

राजस्थान ने पत्रकारों पर क़ानून के दस्ताने पहनकर हाथ डाला. छत्तीसगढ़ और यूपी की पुलिस ने एक प्रतिष्ठित पत्रकार के घर में मुंह-अंधेरे घुसकर बेशर्मी का परिचय दिया.

( फोटो: एएनआई)

राजस्थान सरकार ने विवादित विधेयक प्रवर समिति को भेजा

राजस्थान सरकार एक नया विधेयक लाई है, जिसके मुताबिक किसी भी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी लेना आवश्यक होगा.

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राजस्थान सरकार की सफाई, लोकसेवकों को झूठे मुक़दमे से बचाने के लिए लाया गया विधेयक

राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर कहा गया, नये अध्यादेश में भ्रष्ट लोकसेवकों को कोई संरक्षण नहीं, यह संशोधन झूठे मुक़दमों पर अंकुश लगाने के लिए हैं.

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राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने विवादित विधेयक विधानसभा में पेश किया

कांग्रेस ने दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2017 के ख़िलाफ़ निकाला मार्च, सचिन पायलट सहित कई नेता हिरासत में लिए गए.

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राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोंटने वाले बिल का विरोध करूंगा: भाजपा विधायक

एडिटर्स गिल्ड ने कहा, यह विधेयक मीडिया को परेशान करने का एक घातक साधन है, जो सरकारी कर्मियों के ग़लत कृत्यों को छुपाता है और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है.