कैसे हुआ था रिज़र्व बैंक का बंटवारा
1947 में देश के विभाजन के बाद रिज़र्व बैंक ने कुछ समय तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भी ज़िम्मेदारी उठाई थी, जिसने आगे जाकर कई मुश्किलें खड़ी कर दीं.
मुसलमानों के साथ हो रही हिंसा पर बोलने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं
जब भारत में मुसलमान कहेंगे कि वे सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं तब ही माना जाएगा कि वे सुरक्षित हैं.
योगी सरकार का निर्देश: स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराएं मदरसे
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रज़ा का कहना है कि यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से यह अच्छी पहल है.
मुस्लिमों में बेचैनी का अहसास और असुरक्षा की भावना: हामिद अंसारी
निवर्तमान उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीन तलाक के मसले पर अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुधार समुदाय के भीतर से ही होंगे.
दीनदयाल उपाध्याय को महात्मा गांधी के बराबर खड़ा करने की कोशिश कितनी सही है?
क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा कि हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए शहादत देने वाले गांधी को उन लोगों के समकक्ष खड़ा कर दिया जाए जो मुसलमानों को ही ‘समस्या’ मानते थे.
लोगों का भीड़ में बदलना और क़ातिल हो जाना विकास का कैसा मुक़ाम है?
भीड़ को राजनीति और सत्ता मिलकर पैदा करते हैं. उन्हें निर्देशित करते हैं. फिर भीड़ उनके नियंत्रण से भी बाहर निकल जाती है. वह किसी की नहीं सुनती.
दीनानाथ बत्रा की एनसीईआरटी को सलाह: स्कूली किताबों से हटाएं अंग्रेज़ी, उर्दू और अरबी के शब्द
संघ से जुड़े शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने एनसीईआरटी की किताबों से ग़ालिब, टैगोर, पाश की रचनाओं सहित गुजरात दंगों से जुड़े तथ्य हटाने की मांग की है.
सेकुलर भारत की याद दिलाती है अमर अकबर एंथनी
एक अलग भारत और उसके केंद्रीय मूल्यों को याद कराने के लिए फिल्म अमर अकबर एंथनी बुरा विचार नहीं है. यह आज के नौजवानों को यह बतलाएगा कि भारत हमेशा से वैसा नहीं था, जैसा कि आज है.
अमरनाथ बनाम जुनैद: ‘थ्री मिस्टेक्स’ आॅफ चेतन भगत
किसी एक त्रासदी के पीड़ितों को दूसरी त्रासदी के पीड़ितों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना हद दर्जे का ओछापन है, जहां पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बजाय राजनीतिक रोटियां सेंकी जाने लगती हैं.
ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि सांप्रदायिकता से निपटने का आपका बेंचमार्क क्या है?
ममता न तो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों-अफवाहों पर लगाम कस पा रही हैं और न ही बहुसंख्यक उग्रता पर. आखिर सांप्रदायिकता को रोकने में बहुसंख्यक वोटों की सरकारों की तरह अल्पसंख्यक वोटों की सरकारें भी क्यों लाचार नज़र आती हैं?
गांव वही था, लोग भी वही थे, मगर ईद वह नहीं थी
अपने हिंदू दोस्तों को ईद की दावत दी. सबने चिकन-मटन खाने से मना कर दिया. ये वही दोस्त थे जो इसके पहले सिर्फ़ इस शर्त पर आते थे कि चिकन-मटन खाने को मिलेगा.
आपातकाल के 42 सालों के बाद एक बार फिर भारत का लोकतंत्र ख़तरे में है
‘एक ऐसी सरकार जो ‘सबका विकास’ के वादे पर सत्ता में आई थी, अब समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को सुरक्षा देने को लेकर अनिच्छुक नज़र आ रही है.’
मोदी समर्थक मुस्लिम संगठन की मांग, मुस्लिमों की हत्याओं पर रोक लगाइए
2014 में आम चुनावों में मोदी के जीतने के बाद सबसे पहले उनका अभिवादन करने वाले मुस्लिम कार्यकर्ताओं में से एक जसीम मोहम्मद ने प्रधानमंत्री से मुस्लिमों की हत्याएं रोकने की अपील की है.
भारतीय मीडिया में दलित पत्रकार क्यों नहीं हैं?
अंग्रेजी पत्रकारिता में आपको खुलेआम खुद को समलैंगिक बताने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे, बनिस्बत ऐसे लोगों के जो खुल कर अपना दलित होना कुबूल करते हों.
केंद्र की राजस्थान सरकार को नसीहत, गोरक्षकों के ख़िलाफ़ करें कार्रवाई
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वो गोरक्षकों को लेकर उसकी ओर से जारी एडवाजरी को सही ढंग से लागू करे.
सच कुछ भी हो, मीडियावाले वही अर्थ निकालेंगे जो उन्हें पसंद हो
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदुओं पर रोज़ा थोपने की बात झूठी है, लेकिन यह झूठ ही चैनल के करोड़ों दर्शकों के लिए असली सच है. एएमयू के हिंदू छात्र लाख खंडन करते फिरें, संदेश यही जाएगा कि वे किसी दबाव में ऐसा कर रहे हैं.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: काज़ी दूल्हे को सलाह देगा कि तीन तलाक़ न दें
प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफ़नामे का अवलोकन करेगी.
जन गण मन की बात, एपिसोड 55: तीन तलाक़ और बेरोज़गारी
जन गण मन की बात की 55वीं कड़ी में विनोद दुआ तीन तलाक़ और बेरोज़गारी के संकट पर चर्चा पर कर रहे हैं.
भारत में किसको, किसकी हत्या की छूट है?
हिंदुत्ववादी गिरोह क़ानून, विस्थापन, हत्याओं और धमकियों के सहारे दलितों और मुस्लिमों की जीवन पद्धति को नष्ट करने में लगे हुए हैं.
तीन तलाक़ बीते 1,400 वर्षों से आस्था का मामला है: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बोर्ड को पक्ष रखते हुए तीन तलाक़ को हिंदू धर्म की उस मान्यता के समान बताया जिसमें माना जाता है कि भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे.
तीन तलाक़ औरतों को ज़मीन में दफ़नाने जैसा है: आरिफ़ मोहम्मद ख़ान
‘ट्रिपल तलाक़ इस्लाम का मूल तत्व नहीं है. कोई भी क़ानून जो अमानवीय हो, इस्लामिक नहीं हो सकता.’
तीन तलाक़ शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने दूसरे दिन तीन तलाक़ मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि तीन तलाक़ संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के ख़िलाफ़ होने के कारण असंवैधानिक है.
तीन तलाक़ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि वह इस पहलू की समीक्षा करेगी कि तीन तलाक़ मुसलमानों के लिए मौलिक अधिकार है या नहीं.
वीडियो: मुसलमानों को नकारात्मक वोटिंग से बचना चाहिए: मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान
तीन तलाक़, गोरक्षा, समान नागरिक संहिता समेत दूसरे तमाम मसलों पर इस्लामिक विद्वान, लेखक और पीस एक्टिविस्ट मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान से द वायर की ख़ास बातचीत.
समानता के अधिकार का उल्लंघन है तीन तलाक़: इलाहाबाद हाईकोर्ट
दहेज उत्पीड़न के एक फैसले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ के नाम पर महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता.
अगर मोदी मुस्लिम महिलाओं को उनका हक़ दिलाना चाहते हैं तो बिलकिस को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया?
बिलकिस बानो को इंसाफ मिल पाया क्योंकि शेष भारत और देश की अन्य संस्थाओं में अभी अराजकता की वह स्थिति नहीं है, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में प्रश्रय दिया था. पर अब धीरे-धीरे यह अराजकता प्रादेशिक सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रीय होती जा रही है.
1987 के मेरठ दंगों ने बाबरी विवाद की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी
प्रासंगिक: यह वास्तव में एक त्रासदी है कि जिन लोगों के पास यह सुनिश्चित करने की क्षमता थी कि भारत सांप्रदायिकता के बवंडर में न फंस जाए, उनमें से कोई भी मेरठ हिंसा के असली रूप को पहचान नहीं पाया.
राजनीति में धर्म घुसाकर भारत अब पाकिस्तान बनने की राह पर है
जो 1977 में पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक के नेतृत्व में शुरू हुआ था, वह अब भारत में दोहराया जा रहा है.
बाबरी विध्वंस के 25 साल, न्याय की कछुआ चाल
बाबरी विध्वंस मामले में गवाह वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान बता रहे हैं कि कैसे टालमटोल, सुस्ती और न्याय तंत्र की उदासीनता के चलते यह केस 25 सालों से लटका हुआ है.
पहलू ख़ान के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट: मेरा क़सूर बस ये था कि मैं, मैं था!
हम सब मौत से वाक़िफ़ हैं. अपने अजीज़ लोगों को खोने की तकलीफ हम सबने सही है. हमने न भरे जा सकने वाले खालीपन को महसूस किया है. लेकिन इस मौत का एहसास अलग है. यह एक बेक़सूर की मौत है. यह नफ़रत से हुई मौत है. आप इसे जयसिंहपुर में देख सकते हैं.
झारखंड: हिंदू लड़की से कथित प्रेम के चलते मुस्लिम युवक की पीट-पीट कर हत्या
पुलिस के मुताबिक, झारखंड में कथित तौर पर हिंदू लड़की से प्रेम के चलते मुस्लिम युवक की पेड़ से बांधकर बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई. लड़के की अस्पताल में मौत हो गई.
मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे को आपस में सुलझाएं केंद्र और जम्मू कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को राज्य में मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे पर आपसी सहमति से बैठक करने और चार हफ्तों में इसकी रिपोर्ट जमा करने को कहा है.
योगी के सीएम बनने पर यूपी का आम मुसलमान क्या सोच रहा है?
रायबरेली के रहने वाले मनफीक ख़ान कहते हैं, ‘कोउ नृप होय हमें का हानि. मुख्यमंत्री कोई भी बने कमाकर ही खाना है तो मुख्यमंत्री कोई राजा बने, योगी बने, शर्मा बने या ख़ान बने कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है. भाजपा जीती है, उसका मन जिसे करे उसे मुख्यमंत्री बनाए.’
क्या कुछ दशक बिना ‘मुस्लिम अल्पसंख्यक’ का जाप किए सियासत नहीं हो सकती?
भारत की सियासत में जब तक अलग से मुसलमानों की बात होती रहेगी तब तक हिंदुत्व ज़िंदा रहेगा.
सरकार को मोहम्मद सरताज जैसे लोगों पर नाज़ है: राजनाथ सिंह
गृह मंत्री ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान कहा, ‘मैं सैफ़ुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से सहानुभूति व्यक्त करता हूं… बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण उन्हें उसे खोना पड़ा.’
वीडियो : मिलिए मणिपुर में चुनाव लड़ने वाली पहली मुस्लिम महिला नजिमा बीबी से
नजिमा के चुनाव लड़ने के ख़िलाफ़ स्थानीय धर्मगुरु फ़तवा जारी कर चुके हैं. वे इरोम शर्मिला की पार्टी ‘पीपुल्स रीसर्जेंस एंड जस्टिस एलायंस’ के टिकट पर इम्फाल घाटी की वाबगई सीट से चुनाव लड़ रही हैं.
मुंबई का कूड़ेदान बनकर रह गया है गोवंडी!
गोवंडी के मौज़ूदा हालात और आम लोगों का जीवन बताता है कि मुंबई शहर ने इसे अपना कूड़ेदान बना रखा है. 21 फरवरी को बीएमसी का चुनाव है और सवाल है कि क्या चुनाव बाद यहां के हालात सुधरेंगे?
यूपी इलेक्शन : तीसरे चरण में बढ़ सकती हैं सपा की मुश्किलें
उम्मीदवारों के चयन से उभरे असंतोष और मतदाताओं में बदले जातीय गुणा-गणित से यूपी इलेक्शन के तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल हो सकती है
क्यों मुज़फ़्फ़रनगर दंगे में रेप की शिकार महिलाओं को न्याय की उम्मीद नहीं?
चुनावी सरगर्मी के दौरान लगातार मुज़फ़्फ़रनगर दंगों की बात होती रही पर क्यों किसी भी राजनीतिक दल ने दंगों में बलात्कार की शिकार इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई?
वीडियो: किसानों का सिर्फ शोषण हो रहा है
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर द वायर हिंदी और चलचित्र अभियान पेश कर रहे हैं ‘चुनावी चर्चा’. इसकी चौथी किस्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से बातचीत.
