एनआरसी की अंतिम सूची में छूटे लोगों के लिए अपील करने की व्यवस्था करेगी सरकार: गृह मंत्रालय

गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा गया कि अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तो वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में 120 दिन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं. यह समय सीमा पहले 60 दिन की थी.

आज़ादी या बंटवारा?

आज़ादी के 72 साल: विभाजन का भय धीरे-धीरे आज़ादी के विचार को विस्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ये हालात अपने भीतर काफी बड़े ख़तरे की आहट थामे हुए हैं.

तीन तलाक़ पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक़ विधेयक को दी मंज़ूरी

तीन तलाक़ का यह क़ानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा. विधेयक में पत्नी को तीन तलाक़ के ज़रिये छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुषों के लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

हम पिज़्ज़ा पहुंचा रहे हैं या विधेयक पारित कर रहे हैं: टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि जिस तरीके से विधेयक पारित हो रहे हैं, वह संसद का मज़ाक बनाना है और सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज़ दबाना है.

तीन तलाक़ क़ानून: पत्नियों को छोड़ने वाले हिंदू पुरुषों पर कार्रवाई कब?

संसद ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक़ देने की प्रथा पर रोक लगाने के प्रावधान वाले एक ऐतिहासिक विधेयक को मंगलवार को मंज़ूरी दे दी. विधेयक में तीन तलाक़ का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

तीन तलाक़ पर रोक लगाने वाला विधेयक राज्यसभा से भी पास

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक़ देता है तो यह अवैध होगा. तीन तलाक़ का अपराध सिद्ध होने पर पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है.

महाराष्ट्र: दो लोगों को कथित तौर पर ‘जय श्रीराम’ बोलने को मजबूर किया गया, चार गिरफ़्तार

घटना औरंगाबाद ज़िले की है. पिछले एक हफ्ते के भीतर यह इस तरह की दूसरी घटना है. 19 जुलाई को बेगमपुरा इलाके में एक युवक को दस लोगों ने जबरन 'जय श्रीराम' बोलने को कहा था.

महाराष्ट्र: औरंगाबाद में कथित तौर पर ‘जय श्री राम’ न बोलने पर एक व्यक्ति की पिटाई

पुलिस ने बताया कि होटल में काम करने वाला इमरान इस्माइल पटेल शुक्रवार तड़के अपने घर लौट रहा था, जब करीब 10 बदमाशों ने उसकी बाइक रोक चाबी छीन ली और ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए दबाव डाला. 10 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है.

झारखंडः सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ़्तार छात्रा को पांच क़ुरान दान करने की शर्त पर ज़मानत

रांची की एक 19 वर्षीय छात्रा ऋचा भारती को सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं काे ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट करने के आरोप में 12 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया था. स्थानीय अदालत ने उन्हें 5 क़ुरान दान करने की शर्त पर ज़मानत दी है. छात्रा का कहना है कि वे ऐसा नहीं करना चाहतीं.

गृह मंत्रालय द्वारा 1964 के विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में किए गए बदलावों का अर्थ क्या है?

बीते मई में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में हुए संशोधन ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए देश भर में ऐसे न्यायाधिकरण खोले जाने की संभावना के बारे में बहस की शुरुआत की, जिसके बाद इसे लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया. जानिए क्या हैं विदेशी न्यायाधिकरण और इससे जुड़े नियम.

गुजरात में दो वर्ष में 800 से अधिक हिंदुओं, 35 मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन की अनुमति मांगी: सीएम

गुजरात ​विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि धर्म परिवर्तन की अनुमति मांगने वाले हिंदुओं में सर्वाधिक 474 लोगों ने सूरत से, 152 लोगों ने जूनागढ़ से और 61 लोगों ने आणंद से आवेदन किया है.

गुजरात: 16 साल में हिरासत में मौत के 180 मामले सामने आए लेकिन किसी पुलिसकर्मी को सज़ा नहीं हुई

हिरासत में हिंसा और मौत के मामलों में गुजरात सरकार का अपनी पुलिस के साथ खड़े रहने का एक अनकहा-सा रिवाज़ रहा है, लेकिन संजीव भट्ट के मामले में ऐसा नहीं दिखता.

महज़ जिहाद शब्द के इस्तेमाल के आधार पर किसी को आतंकी नहीं ठहरा सकते: कोर्ट

महाराष्ट्र के अकोला की एक विशेष अदालत ने तीन लोगों को आतंकवाद के आरोपों से बरी करते हुए कहा कि केवल 'जिहाद' शब्द का इस्तेमाल करने पर किसी को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता.

श्रीलंकाः ईस्टर बम धमाकों के आरोपों के बाद दो गवर्नर और नौ मुस्लिम मंत्रियों ने दिया इस्तीफ़ा

इस्तीफ़ा देने वाले शीर्ष मंत्रियों में से कुछ पर आईएसआईएस से जुड़े नेशनल तौहीद जमात से संबंध रखने के आरोप लगे हैं. इस इस्लामिक चरमपंथी समूह द्वारा ईस्टर पर किए गए घातक आत्मघाती हमलों में 258 लोगों की जान चली गई थी.

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