केंद्र की राजस्थान सरकार को नसीहत, गोरक्षकों के ख़िलाफ़ करें कार्रवाई
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वो गोरक्षकों को लेकर उसकी ओर से जारी एडवाजरी को सही ढंग से लागू करे.
आयुष मंत्रालय का गर्भवती महिलाओं को ज्ञान, मांसाहार और वासना से करें परहेज़
आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्यमंत्री श्रीपद नाइक द्वारा जारी की गई एक बुकलेट में सेहतमंद शिशु पाने के लिए बुरी संगत से बचने और मन में आध्यात्मिक विचार लाने की सलाह दी गई है.
मोदी राज में सीबीआई ताकतवरों को बचा रही है और आलोचकों को फंसा रही है
सीबीआई एनडीटीवी के संस्थापकों के घर छापे मार रही है जबकि अडानी, अंबानी और दूसरे ताकतवर व्यापारिक घरानों के लिए ख़िलाफ़ पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है.
आरएसएस से जुड़े किसान संगठन ने कहा, केंद्र की नीतियों की वजह से किसान संकट में
भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सचिव ने सवाल उठाया कि किसान कृषि सामग्री को अधिकतम खुदरा मूल्य पर ख़रीद रहे हैं तो उन्हें न्यूनतम बिक्री मूल्य क्यों मिलना चाहिए.
किसानों ने कहा कि शिवराज सिंह के पैर धोकर पीएं तो भी कम है: कैलाश विजयवर्गीय
मध्य प्रदेश में चल रहे उग्र किसान आंदोलन के बीच शनिवार से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को इसे ख़त्म कर दिया.
‘मोदी अमीरों का क़र्ज़ माफ कर सकते हैं किसानों का नहीं’
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने स्वीकार किया कि मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान पांच किसानों की मौत पुलिस फायरिंग से हुई. मंदसौर के कलेक्टर और एसपी का तबादला.
किसान से रिश्ता मत तोड़िये, समाज टूट जाएगा
किसान सरकारी कर्मचारियों की तरह काम बंद नहीं करता है. सूखे, बाढ़ समेत तमाम संकट से जूझ रहा है लेकिन अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ता. हमें सरकार के उस भुलावे से बाहर निकलना होगा कि बड़े उद्योगपति आयेंगे और देश में बहार आ जाएगी.
‘किसानों के छोटे क़र्ज़ से दिक्कत है, उन उद्योगपतियों से नहीं जो हज़ारों करोड़ का लोन डकार जाते हैं’
कृषि, रोज़गार और महंगाई समेत दूसरे आर्थिक मसलों पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अमित सिंह की बातचीत.
मध्य प्रदेश में किसानों की हत्या के ख़िलाफ़ दिल्ली में प्रदर्शन
मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग के दौरान छह किसानों की मौत के ख़िलाफ़ नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन पर सात जून को विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया.
‘भाजपा चुनाव में सैंकड़ों करोड़ ख़र्च कर सकती है तो क़र्ज़ माफ़ी में क्यों हिचकिचा रही है?’
नोटबंदी पर छिड़ा सियासी युद्ध, शिवसेना, कांग्रेस और वामदलों ने बोला भाजपा सरकार पर हमला, राजस्थान के किसानों ने की मंदसौर जाकर आंदोलन में शामिल होने की घोषणा.
किसान संगठनों ने कहा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए
छह किसानों की मौत के बाद मध्य प्रदेश के कई इलाक़ों में भड़की हिंसा, कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का इस्तीफ़ा.
जन गण मन की बात, एपिसोड 65: प्रधानमंत्री जन धन योजना
जन गण मन की बात की 65वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री जन धन योजना पर चर्चा कर रहे हैं.
नासिक में किसान ने की ख़ुदकुशी, फायरिंग में 6 किसानों की मौत के विरोध में मध्य प्रदेश बंद
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सातवें दिन किसानों का आंदोलन जारी. मप्र में पुलिस फायरिंग में छह किसानों की मौत के बाद कई इलाक़ों में कर्फ़्यू.
जन गण मन की बात, एपिसोड 64: बदहाल किसान और असंवेदनशील सरकार
जन गण मन की बात की 64वीं कड़ी में विनोद दुआ देश में किसानों की दुर्दशा और सरकार की असंवेदनशीलता पर चर्चा कर रहे हैं.
मप्र में किसानों पर फायरिंग, 6 की मौत, गोली किसने चलाई सरकार को नहीं पता
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक जून से किसान फ़सलों के उचित मूल्य और क़र्ज़ माफ़ी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मंगलवार को उग्र हुए किसानों पर फायरिंग हुई.
मोदी सरकार ने विज्ञापन पर ख़र्च किए 1500 से 2000 करोड़: कांग्रेस
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का आरोप, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को बंद करने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार. अर्थव्यवस्था पर की श्वेत पत्र लाने की मांग.
जिग्नेश मेवाणी से बातचीत
पिछले साल गुजरात के उना में दलितों पर हुए कथित गोरक्षकों के हमले के बाद जिग्नेश मेवाणी से बातचीत.
तीसरे दिन हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन, लूट, पत्थरबाज़ी, तोड़फोड़
मध्य प्रदेश के कई इलाक़ों में हिंसा, मंडी लूटी, दुकानों में तोड़फोड़, महाराष्ट्र में सरकार का ऋण माफ़ी का ऐलान लेकिन जारी रहेगा आंदोलन.
बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद आईएसआईएस भारत में पैर नहीं जमा पाया: राजनाथ
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर गृह मंत्री ने अपने मंत्रालय के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया.
भाजपाई मुख्यमंत्री पेमा खांडू बोले- मैं भी खाता हूं बीफ, इसमें कुछ ग़लत नहीं
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खांडू ने कहा, ‘केंद्र सरकार को इस नोटिफिकेशन पर दोबारा सोचना चाहिए. पूरे नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों की अच्छी ख़ासी संख्या है और वे मांसाहारी हैं.’
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सिर्फ 5000 करोड़ रुपये की आय घोषित
काले धन पर कर और जुर्माना देकर वैध बनाने के लिए लाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अब सरकार ने भी असफल माना है.
बढ़ते सामाजिक टकराव पर प्रधानमंत्री चुप क्यों?
बढ़ती जातीय और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी की विकास के उनके घोषित एजेंडे के अनुकूल नहीं रहीं, लिहाजा देश को अपेक्षा थी कि ऐसी घटनाओं पर मोदी सख्ती से पेश आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.
नोटबंदी के बाद जीडीपी वृद्धि दर निचले स्तर पर, स्पेन में मोदी ने कहा- निवेश के लिए भारत मज़बूत
वित्तमंत्री अरुण जेटली बोले, विकास की रफ्तार में आई गिरावट के लिए नोटबंदी नहीं, पूरे विश्व में जारी आर्थिक मंदी और यूपीए सरकार ज़िम्मेदार है.
जन गण मन की बात, एपिसोड 60: पशुवध पर पाबंदी और मेक इन इंडिया
जन गण मन की बात की 60वीं कड़ी में विनोद दुआ पशुवध पर पाबंदी और मेक इन इंडिया पर चर्चा कर रहे हैं.
मोदी सरकार ने संप्रग की परियोजनाओं का सिर्फ उद्घाटन करने या नाम बदलने का काम किया: शिवसेना
पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में कहा गया कि नोटबंदी ने औद्योगिक गतिविधियों में मंदी ला दी है और आईटी क्षेत्र में इससे बड़े स्तर पर रोज़गार में कमी हुई.
आरएसएस से जुड़े संगठन ने नीति आयोग को किसान और मज़दूर विरोधी बताया
भारतीय मज़दूर संघ के अनुसार, नीति आयोग कमज़ोर तबके का नहीं बल्कि मज़बूत कॉरपोरेट लॉबी का समर्थन कर रहा है.
जन गण मन की बात, एपिसोड 59: समाचार चैनलों पर पाकिस्तान से जंग और आदर्श ग्राम योजना
जन गण मन की बात की 59वीं कड़ी में विनोद दुआ समाचार चैनलों पर पाकिस्तान से जंग को लेकर हो रही बहस और सांसद आदर्श ग्राम योजना पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात, एपिसोड 58: फर्ज़ी ख़बरें और स्मार्ट सिटी योजना
जन गण मन की बात की 58वीं कड़ी में विनोद दुआ फर्ज़ी ख़बरें और स्मार्ट सिटी परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात, एपिसोड 57: हाशिमपुरा नरसंहार के 30 साल और स्वच्छ भारत अभियान
जन गण मन की बात की 57वीं कड़ी में विनोद दुआ हाशिमपुरा नरसंहार और स्वच्छ भारत अभियान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.
मोदी सरकार: वादाख़िलाफ़ी के तीन साल
केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार पिछले तीन सालों में हर मोर्चे पर बुरी तरह से असफल नज़र आई है.
‘सबका साथ, सबका विकास’ के दावे की सच्चाई
आंकड़े मोदी सरकार की नाकामी बयान कर रहे हैं. जनता के पास ‘विकास पुरुष’ के प्रति आस्था के अलावा और कुछ नहीं है.
ऐतिहासिक रोज़गार संकट से आंखें चुरा रही है मोदी सरकार
विधानसभा चुनावों में विभाजनकारी और भावनात्मक मुद्दों पर भाजपा को मिल रही जीत ने सरकार में यह भाव भरने का काम किया है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी सब बढ़िया है.
जन गण मन की बात, एपिसोड 54: छोटे-मझोले उद्योगों की अनदेखी और विपक्ष पर हमला
जन गण मन की बात की 54वीं कड़ी में विनोद दुआ बैंकों द्वारा छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज़ देने से मना करने और सरकार द्वारा विपक्ष को घेरने की कोशिशों पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात, एपिसोड 53: मोदी सरकार के तीन साल और आईटी क्षेत्र में छंटनी
जन गण मन की बात की 53वीं कड़ी में विनोद दुआ मोदी सरकार के तीन साल और आईटी क्षेत्र में हो रही छंटनी पर चर्चा कर रहे हैं.
एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं, उनसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूं मैं…
मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर छिड़ा ट्विटर वॉर, ट्रेंड कर रहा है ‘अच्छे दिन नौकरी बिन’ और तीन साल गोलमाल.
मोदी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं का बजट क्यों घटाया?
अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक से पूर्व की छात्रवृत्ति के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान था पर इस वर्ष 2017-18 में इसका बजट अनुमान मात्र 50 करोड़ रुपये रखा गया है.
राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष के एकजुट होने की नाकाम कोशिश
समाजवादी नेता मधु लिमये के जयंती समारोह में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और मायावती में से कोई भी नज़र नहीं आया.
क्या आधार के सुरक्षित होने की बात निराधार है?
पिछले कुछ समय में आधार से जुड़ी लाखों लोगों की निजी सूचनाएं लीक होने से आधार के सुरक्षित होने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.
सुनें: देश की न्यायपालिका से प्रशांत भूषण के कुछ ज़रूरी सवाल
बिड़ला-सहारा डायरी केस और कालिखो पुल सुसाइड मामले में न्यायपालिका पर सवाल उठाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के लेख का आॅडियो.
क्या नए पिछड़ा वर्ग आयोग का लक्ष्य आरक्षण नीति में परिवर्तन लाना है?
राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से क्या होगा यह सिर्फ मोदी जानते हैं. लेकिन यह तय है कि जाति विषमता पर कुछ करना है तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा.
