जन गण मन की बात, एपिसोड 305: मोहन भागवत का भाषण और अर्थव्यवस्था
जन गण मन की बात की 305वीं कड़ी में विनोद दुआ संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया भाषण, इसके राजनीतिक महत्व और देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं.
महंगाई की आग मोदी सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी: रामदेव
भाजपा के लिए प्रचार करने के सवाल पर योगगुरु रामदेव ने कहा, ‘मैं क्यों करूंगा, मैं उनके लिए प्रचार नहीं करूंगा.’
जन गण मन की बात, एपिसोड 304: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें
जन गण मन की बात की 304वीं कड़ी में विनोद दुआ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और उस पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं.
सरकार ने पिछले चार साल में तेल के ज़रिये आपका ‘तेल’ निकाल दिया है
यूपीए ने 2005-06 से 2013-14 के बीच जितना पेट्रोल-डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी से नहीं वसूला उससे करीब तीन लाख करोड़ रुपये ज़्यादा उत्पाद शुल्क एनडीए ने चार साल में वसूला है.
मीडिया बोल, एपिसोड 66: सवर्ण भारत बंद, किसान-मज़दूर रैली और समलैंगिक आज़ादी का उल्लास
मीडिया बोल की 66वीं कड़ी में उर्मिलेश एससी-एसटी एक्ट को लेकर सवर्णों द्वारा किए गए भारत बंद, दिल्ली में किसान और मज़दूर संगठनों की रैली और समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर लाने पर वरिष्ठ पत्रकार शैलेष और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल से चर्चा कर रहे हैं.
एक और भारत बंद, मनमोहन सिंह ने कहा- जल्द आएगा मोदी सरकार को बदलने का वक़्त
पेट्रोल-डीज़ल-गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और रुपये में गिरावट के विरोध में कांग्रेस की ओर बुलाया गया है भारत बंद. बिहार में वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया. कांग्रेस शासित मिज़ोरम में पार्टी बंद में शामिल नहीं हुई.
राफेल सौदा इतना बड़ा घोटाला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती: प्रशांत भूषण
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया, ‘बोफोर्स 64 करोड़ रुपये का घोटाला था जिसमें चार प्रतिशत कमीशन दिया गया था. राफेल घोटाले में कमीशन कम से कम 30 प्रतिशत है. अनिल अंबानी को दिए गए 21,000 करोड़ रुपये केवल कमीशन हैं.’
मोदी शासन में किसान-नौजवान परेशान हैं, दलित अल्पसंख्यक असुरक्षा के माहौल में हैं: मनमोहन सिंह
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की किताब के विमोचन के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सभी मोर्चों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विफल रहने का आरोप लगाया.
एससी/एसटी एक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून में संसद के मानसून सत्र में संशोधन करके इसकी पहले की स्थिति बहाल की गई है.
एससी/एसटी कानून पर बोलीं सुमित्रा महाजन, कहा- बच्चे को दी गई चॉकलेट समझा-बुझाकर वापस ले सकते हैं
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस विषय पर मिलकर विचार-विमर्श करना चाहिए. इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जा सकती है.
सवर्ण संगठनों के भारत बंद आंदोलन का विभिन्न राज्यों में मिला-जुला असर
मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक ने भाजपा से इस्तीफ़ा दिया. उत्तर प्रदेश के बलिया में पथराव के दौरान पुलिसकर्मी घायल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंद का ख़ास असर नहीं रहा. बिहार में विभिन्न ट्रेनें रोकी गईं. जगह-जगह चक्काजाम.
जन गण मन की बात, एपिसोड 300: किसान मज़दूर संघर्ष रैली और गंगा
जन गण मन की बात की 300वीं कड़ी में विनोद दुआ नई दिल्ली में हुई किसान मज़दूर संघर्ष रैली और गंगा की सफाई पर चर्चा कर रहे हैं.
‘सरकार भाषण में तो किसान का नाम लेती है लेकिन ज़मीन पर हिंदू-मुसलमान करती है’
देशभर से आए हज़ारों की संख्या में किसानों और मज़दूरों ने दिल्ली के संसद मार्ग पर केंद्र की मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा.
शिक्षक दिवस और सम्मान का नाटक
शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार कोई नई बात नहीं. पिछले चार सालों में केंद्र सरकार ने भारत के संघीय ढांचे को धता बताते हुए जिस तरह शिक्षक दिवस को हड़प लिया है ताकि उसके ज़रिए प्रधानमंत्री की छवि निखारी जा सके, उसे याद कर लेना काफ़ी है.
जन गण मन की बात, एपिसोड 299: मीडिया में दलित शब्द का प्रयोग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
जन गण मन की बात की 299वीं कड़ी में विनोद दुआ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया को ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बचने के आग्रह और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही मॉनिटरिंग पर चर्चा कर रहे हैं.
हवाई जहाज का किराया ऑटोरिक्शा से भी कम है: केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा का दावा है कि हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 2013 के मुकाबले 2018 में दोगुनी हो गई है.
मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने लगाया अपने ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध
कुलपति एपी पांडेय पर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों को लेकर छात्रसंघ समेत शिक्षक और स्टाफ ने 85 दिनों तक धरना दिया था. इन संगठनों ने कुलपति के ‘आभासी’ आदेश पर प्रशासन से कार्रवाई करने को कहते हुए दोबारा हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है.
वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट में दावा, गंगा है दुनिया की सबसे संकटग्रस्त नदी
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के गंगा सफाई को लेकर तमाम दावों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर के एनजीओ वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) का दावा है कि गंगा विश्व की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है क्योंकि लगभग सभी दूसरी भारतीय नदियों की तरह गंगा में लगातार पहले बाढ़ और फिर सूखे की स्थिति पैदा हो रही है.
प्रधानमंत्री जवाब दें कि उन्होंने अर्थव्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ाईं?: राहुल गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने 15-20 पूंजीपतियों के लिए नोटबंदी की थी. यह ग़लती नहीं बल्कि छोटे उद्योगों और छोटे व्यापारियों पर हमला था.
आपराधिक मामलों वाले नेताओं के बारे में जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार
जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा सरकार नेताओं के खिलाफ दायर मामलों का हल निकालने के लिए तैयार नहीं दिख रही है. जबकि कोर्ट को आदेश पारित करने के लिए बाध्य किया जा रहा है.
नोटबंदी: न ख़ुदा ही मिला न विसाल ए सनम
सरकार का कहना था कि बंद किए गए नोटों में से लगभग 3 लाख करोड़ मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं आएंगे और यह काले धन पर कड़ा प्रहार होगा, लेकिन रिज़र्व बैंक मुताबिक अब नोटबंदी के बाद जमा हुए नोटों का प्रतिशत 99 के पार पहुंच गया है. यानी या तो इन नोटों में कोई काला धन था ही नहीं या उसके होने के बावजूद सरकार उसे निकालने में विफल रही.
अनिल अंबानी ने नेशनल हेराल्ड के खिलाफ किया 5,000 करोड़ रुपये का मानहानि केस
अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की कंपनियों ने दावा किया है कि अखबार में राफेल विमान सौदे को लेकर प्रकाशित एक लेख अपमानजनक है.
मिस्टर जेटली! ये अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है
अरुण जेटली को एनडीए बनाम यूपीए सरकार के झगड़े से निकलकर भूमंडलीय आर्थिक खतरों के काले बादलों पर ध्यान लगाना चाहिए. यह पिछली सरकार के प्रदर्शन से तुलना करके अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है.
जन गण मन की बात, एपिसोड 294: मोदी और टीना फैक्टर
जन गण मन की बात की 294वीं कड़ी में विनोद दुआ नरेंद्र मोदी, टीना फैक्टर और भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा कर रहे हैं.
केरल बाढ़ के लिए यूएई ने नहीं की 700 करोड़ रुपये देने की घोषणा
यूएई के केरल को वित्तीय मदद देने पर यूएई के राजदूत अहमद अलबना ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ के बाद बचाव की ज़रूरतों को लेकर आकलन अभी चल रहा है और मदद के लिए कोई राशि फाइनल नहीं की गई है.
भारत में सत्ताधारी पार्टी से सहमत न होने वाले पत्रकारों की प्रताड़ना चिंताजनक: आरडब्ल्यूबी
प्रेस की दशा-दिशा पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर कहा गया है कि पत्रकारों को प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं के पीछे हिंदू राष्ट्रवादियों का हाथ है. इसमें हत्या भी हो सकती है, जैसा पत्रकार गौरी लंकेश के मामले में हुआ.
यूएई से मदद स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं: केरल मुख्यमंत्री
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने आपदा प्रबंधन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर आपदा के समय में विदेशी सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वैच्छिक सहायता स्वीकार की जा सकती है. अगर केंद्र सरकार इसे लेने से इनकार करती है तो उसे इसकी भरपाई करनी चाहिए.
जन गण मन की बात, एपिसोड 292: भय की राजनीति और केंद्र का दक्षिण भारत से सौतेला व्यवहार
जन गण मन की बात की 292वीं कड़ी में भाजपा की भय की राजनीति और केंद्र सरकार के दक्षिण भारत के प्रति सौतेले व्यवहार पर चर्चा कर रहे हैं.
हम भी भारत, एपिसोड 49: क्या केरल की भीषण त्रासदी में भी राजनीति हो रही है?
पिछले 100 साल की सबसे बदतर आपदा से कैसे जूझ रहे हैं केरल के लोग और क्यों आख़िर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है मोदी सरकार? एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी और द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद के साथ चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
गोदी मीडिया को देखकर लगता है कि इस दौर में मुसलमानों से नफ़रत करना ही रोज़गार है
इस दौर की ख़ूबसूरत सच्चाई यह है कि बेरोज़गार रोज़गार नहीं मांग रहा है. वो इतिहास का हिसाब कर रहा है. उसे नौकरी नहीं, झूठा इतिहास चाहिए!
क्या सत्ता के सामने भारतीय मीडिया रेंगने लगा है?
संपादकों का काम सत्ता के प्रचार के अनुकूल कंटेट को बनाए रखने का है और हालात ऐसे हैं कि सत्तानुकूल प्रचार की एक होड़ मची हुई है. धीरे-धीरे हालात ये भी हो चले हैं कि विज्ञापन से ज़्यादा तारीफ़ न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाई दे जाती है.
मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई सर्वाधिक 10.08 प्रतिशत की वृद्धि दर: सांख्यिकी मंत्रालय
कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के दौरान औसतन 8.1 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर मोदी सरकार के कार्यकाल की औसत वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत से अधिक रही है.
मीडिया बोल, एपिसोड 62: मीडिया की आज़ादी सत्ता को क्यों मंज़ूर नहीं है?
मीडिया बोल की 62वीं कड़ी में उर्मिलेश मीडिया की आज़ादी पर पूर्व पत्रकार व आप नेता आशुतोष और वरिष्ठ पत्रकार नीरेंद्र नागर से चर्चा कर रहे हैं.
यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए निराशाजनक दौर है
यह एक कठोर हक़ीक़त है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाए रखने वाले हर क़ानून के अपनी जगह पर होने के बावजूद समाचारपत्रों और टेलीविज़न चैनलों ने बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया है और ऊपर से आदेश लेना शुरू कर दिया है.
जन गण मन की बात, एपिसोड 287: कांवड़ियों का उत्पात और मीडिया निगरानी
जन गण मन की बात के 287वीं कड़ी में विनोद दुआ कांवड़ियों द्वारा मचाए गए उत्पात और मोदी सरकार द्वारा की जा रही मीडिया की निगरानी पर चर्चा कर रहे हैं.
एनआरआई को प्रॉक्सी वोट डालने का अधिकार देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित
एनआरआई की तरह देश के अंदर यहां से वहां जाकर काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों को भी प्रॉक्सी मताधिकार देने के सवाल पर क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि एनआरआई और प्रवासी मज़दूरों की तुलना नहीं की जा सकती. प्रवासी मज़दूर भारत में ही रहते हैं.
मोदी सरकार ने राफेल सौदे के लिए सरकारी नियमों को ताक पर रखा है
भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण का आरोप है कि नरेंद्र मोदी द्वारा राफेल सौदे में किए गए बदलावों का उद्देश्य सिर्फ चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना था.
अब मीडिया सरकार की नहीं बल्कि सरकार मीडिया की निगरानी करती है: पुण्य प्रसून बाजपेयी
विशेष: वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून बाजपेयी बता रहे हैं कि न्यूज़ चैनलों पर नकेल कसने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भीतर बनाई गई 200 लोगों की ‘गुप्त फ़ौज’ क्या और कैसे काम करती है.
जन गण मन की बात, एपिसोड 286: राफेल सौदे पर मोदी सरकार की चुप्पी और स्मारकों की राजनीति
जन गण मन की बात की 286वीं कड़ी में विनोद दुआ राफेल सौदे पर उठाए गए सवालों पर मोदी सरकार की चुप्पी और नेताओं के स्मारक बनाने पर चर्चा कर रहे हैं.
केंद्र की सुप्रीम कोर्ट को सलाह, सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाओं पर न करे तीखी टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि वे शीर्ष अदालत की आलोचना नहीं कर रहे हैं. लेकिन, अतीत में उसके आदेशों और फैसलों ने ऐसी स्थिति पैदा की है जिससे लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ीं.
