वीडियो: किसान आंदोलन से जुड़ा टूलकिट मामला अब बड़ा राजनीतिक मसला बन चुका है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया है. इस पूरे मसले पर पुलिस और सरकार ने किस तरह से काम किया, बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
सरकार ने निजीकरण के लिए जिन चार बैंकों का चयन किया गया है वे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं. सरकार का यह कदम उसकी उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह सरकारी संपत्तियों को बेचकर राजस्व बढ़ाने की तैयारी कर रही है.
दूसरे देश होंगे जहां ग्रेटा सितारा है, हम अपनी ग्रेटा- दिशा रवि को जेल में रखते हैं. वह कोई और ज़माना होगा और कोई और देश, जहां स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रकृति की चिंता करने वाले की अभ्यर्थना होती है. यहां उसे कारागार मिलता है.
दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा ट्वीट किए किसान आंदोलन संबंधी डॉक्यूमेंट से जुड़ी कथित साज़िश के आरोप में गिरफ़्तार किया है. इस बीच देश से लेकर विदेश तक नेताओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और वकीलों ने दिशा की हिरासत को मनमाना बताते हुए इसकी निंदा की है.
किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट के मामले में मुंबई की वकील निकिता जैकब और एक अन्य व्यक्ति शांतनु के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया गया है. जैकब ने इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और अग्रिम ज़मानत की मांग की है.
एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका एकदम ‘जर्जर’ स्थिति में पहुंच गई है और वे कोर्ट जाना पसंद नहीं करेंगे.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविववार को एक ट्वीट में कहा, 'अगस्त 2019 के बाद यह नया जम्मू कश्मीर है. हमें बिना कारण बताए हमारे घरों में क़ैद कर दिया गया है.' वहीं श्रीनगर पुलिस का कहना है कि पुलवामा हमले की बरसी के चलते वीआईपी और अन्य लोगों की आवाजाही कम की गई है.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि पर्यावरण के लिए काम करने वाली युवा कार्यकर्ता दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्यूमेंट को शेयर किया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. टूलकिट मामले में यह पहली गिरफ़्तारी है.
कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में बताया कि सितंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच उनके मंत्रालय द्वारा कृषि क़ानूनों से संबंधित मुद्दों पर विज्ञापन जारी करने के लिए 7,25,57,246 रुपये का भुगतान किया गया है.
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि कृषि घाटे का सौदा हो गई है और सरकार कह रही है कि इसमें फ़ायदा है, हमें अपना नफ़ा-नुकसान पता है, इसलिए वे इस तरह का रवैया न अपनावे.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में शामली के गौरव पवार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले, इसके लिए गंगा में डुबकी लगाई थी. किसान आंदोलन में ऐसा क्या हुआ कि उनके कट्टर समर्थक रहे गौरव का भ्रम टूट गया?
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने किसानों के साथ 11 दौर की वार्ता के दौरान कृषि क़ानूनों की क़ानूनी वैधता सहित उनसे होने वाले लाभों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया है. हालांकि किसान यूनियनों ने इस पर चर्चा करने पर कभी भी सहमति व्यक्त नहीं की, वे केवल क़ानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे.
कृषि क़ानूनों के विरोध में अलीगढ़ ज़िले के गोंडा क्षेत्र में बीते नौ फरवरी को किसान महापंचायत हुई थी, जिसमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी शामिल हुए थे. इस संबंध में दर्ज एफ़आईआर में कहा गया है कि महामारी के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में लोग बिना फेस मास्क शामिल हुए और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति बहुत अधिक निराशा है उन्हें सरकार से जितनी उम्मीदें थीं सरकार उन पर खरी नहीं उतरी है, ऐसा किसानों का कहना है. किसानों से द वायर की बातचीत.
वीडियो: एक युवा किसान से जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, जो भगत सिंह की बात करता है, जिसे उम्मीद है की समाज में असमानता दूर होगी. ऐसी उम्मीद को ज़िंदा रखने वाले इस शख्स से बातचीत.