प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की नई पहल कामयाब होती है तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना ही आपकी पसंद की अखिल भारतीय सेवा में दाखिल होने के लिए काफी नहीं रह जाएगा.
क़ानून मंत्रालय द्वारा संसद की परामर्श समिति को भेजे एक दस्तावेज में कहा गया है कि ज़्यादातर उच्च न्यायालय चाहते हैं कि अधीनस्थ अदालतों पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे.
हमलावरों ने युवक की आंख और मुंह में रेत भरा. युवक के भाई ने लगाया आरोप, हमलावर इंटरव्यू में शामिल होने से रोकना चाहते थे.
सशस्त्र बलों की कठिनाईयों को गंभीरता से समझने की जरूरत है सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस करने से इसका हल नहीं निकलने वाला है
नरेंद्र मोदी के पूरे प्रशासनिक-राजनीतिक सफर पर निगाह डालें तो पाएंगे कि मोदी खुद रेनकोट पहनकर नहाने की कला में मनमोहन सिंह से ज्यादा माहिर हैं.