एएनआई ने एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो के आधार पर कहा कि पूर्व पाक राजनयिक ज़फर हिलाली ने भारत द्वारा की गई बालाकोट एयरस्ट्राइक में 300 मौतों की बात स्वीकारी है. हालांकि कई फैक्ट-चेक में सामने आए असली वीडियो में हिलाली को भारत के इस दावे को ग़लत कहते हुए सुना जा सकता है.
आतंकी मसूद अज़हर को भारत ने 1999 में आतंकवादियों द्वारा अपहृत किए गए इंडियन एअरलाइंस के विमान आईसी-814 के यात्रियों को मुक्त कराने के बदले रिहा किया था. रिहाई के बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन बनाया और भारत में कई आतंकी हमले कराए. पुलवामा हमले की ज़िम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी.
मेजर जनरल गौतम चौहान ने दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक (मानवाधिकार) के रूप में पदभार ग्रहण किया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इस तरह के अभियान के दौरान सशस्त्र बलों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं.
ओडिशा के नौपाड़ा ज़िले के 51 वर्षीय चंदूराम माझी गोंड आदिवासी हैं. वह आर्मी सर्विस कॉर्प्स में हवलदार थे. पत्नी की बीमारी के लिए ली गई छुट्टी के बाद जब वह तय समय पर सेना में दोबारा जॉइन नहीं कर सके तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था.
बालाकोट एयरस्ट्राइक के अगले दिन 27 फरवरी 2019 की सुबह भारत और पाकिस्तान के बीच नौशेरा सेक्टर में हवाई संघर्ष के दौरान बड़गाम में भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान का समझकर मार गिराया गया था. इस हादसे में वायुसेना के छह जवानों सहित सात लोगों की जान गई थी.
न्यूयॉर्क में हुए एक कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारत के समक्ष ‘बहुत गंभीर’ सुरक्षा चुनौती है.
रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से जिन मासिक रिपोर्ट को हटाया है उनमें डोकलाम में 2017 के संकट से जुड़े रिपोर्ट शामिल हैं, जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध का उल्लेख नहीं करते हैं.
भारतीय सेना की आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से आयुध फैक्टरी बोर्ड द्वारा निर्मित गोला-बारूद और हथियारों के कारण दुर्घटनाओं में 27 सैनिकों और नागरिकों की जान चली गई और 159 लोग घायल हुए हैं.
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने पिछले हफ्ते संसद में रखी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल 2016 में रक्षा ख़रीद नीति में बदलाव किया गया था, जिसके तहत रफाल विमानों का निर्माण करने वाली कंपनी को सितंबर 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय एक ऑफसेट पार्टनर घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी.
रफाल बनाने वाली फ्रांस की दासो एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए ने विमान खरीद से संबंधित भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की पेशकश के ऑफसेट दायित्वों को अब तक पूरा नहीं किया है. कैग ने कहा कि विक्रेता अपनी ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को निभाने में विफल रहे, लेकिन उन्हें दंड देने का कोई प्रभावी उपाय नहीं है.
रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक से राज्यसभा में पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना और वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद रक्षा मंत्रालय सिर्फ़ स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है.
पिछले कई दशकों में रक्षा मंत्रालय ने कई सारे पैनल, समितियों, कार्यसमूहों और टास्क फोर्सों का गठन किया है, लेकिन कुछ को छोड़कर अधिकतर समितियों के सुझावों या सिफ़ारिशों का नाममात्र या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.
असम राइफल्स पर पूर्ण नियंत्रण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच विवाद है. गृह मंत्रालय चाहता है कि उसे पूरा नियंत्रण मिले, लेकिन भारतीय सेना इसके विरोध में है. वर्तमान में पूर्वोत्तर में तैनात असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है और ऑपरेशनल कंट्रोल सेना के पास है.
भारतीय वायुसेना में निरीक्षण और सुरक्षा के महानिदेशक ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास स्थित इलाके में कूड़े के निस्तारण के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है.
रक्षा मंत्रालय की ऑडिट रिपोर्ट्स के सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध न होने का सबसे अधिक नुक़सान इसके मुख्य स्टेकहोल्डर यानी आम नागरिकों को है. ऑडिट के निष्कर्षों तक सीमित पहुंच होना ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक सूचनापरक विमर्श होने में बाधा डालता है.
