रविशंकर प्रसाद

जस्टिस कुरियन जोसेफ. (फोटो साभार: ट्विटर/@ashokmkini)

कॉलेजियम की सिफ़ारिश लौटाने का सरकार का फैसला अभूतपूर्व: न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब कॉलेजियम की सिफ़ारिश वाले नामों को केंद्र द्वारा वापस भेजा गया हो. इसलिए मामले पर और अधिक चर्चा किए जाने की ज़रूरत है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi with the Chief Justice of India, Justice Shri Dipak Misra at the valedictory function of the National Law Day celebrations, in New Delhi on November 26, 2017.

क्या सरकार को हुज़ूर नहीं जी हुज़ूर जज चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति पर सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को भी ख़ारिज कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी?

**FILE PHOTO** New Delhi: A file photo of Chief Justice of Uttarakhand High Court K M Joseph during the inauguration of the Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices at Vigyan Bhavan in New Delhi on Sunday, April 24, 2016. PTI Photo by Shahbaz Khan (PTI4_26_2018_000058B)

जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफ़ारिश केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई

जस्टिस केएम जोसेफ की पदोन्नति पर घमासान. कांग्रेस ने पूछा, क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के ख़िलाफ़ फ़ैसले की वजह से उनके नाम को मंज़ूरी नहीं दी गई.

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ (फोटो साभार: फेसबुक/पीटीआई)

इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के प्रस्ताव को केंद्र से मिली मंज़ूरी

जस्टिस केएम जोसेफ को पदोन्नति पर संशय बरक़रार, कांग्रेस ने लगाया ‘बदले की राजनीति’ का आरोप.

Facebook CEO Mark Zuckerberg takes a drink while testifying before a Senate Judiciary and Commerce Committees joint hearing regarding the company?s use and protection of user data on Capitol Hill in Washington, U.S., April 10, 2018. REUTERS/Alex Brandon/Pool

ग्लोबल चुनाव आयुक्त मार्क ज़ुकरबर्ग का शुक्रिया

भारत के चुनाव आयुक्त को एक थैंक्यू नोट जल्द ही मार्क ज़ुकरबर्ग को भेज देना चाहिए क्योंकि फेसबुक तो उसका पार्टनर है. जहां दुनिया की संस्थाएं चुनावों में फेसबुक की साज़िशी भूमिका को लेकर सतर्क हैं वहीं भारत का चुनाव आयोग फेसबुक से करार कर चुका है.

फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग. (फोटो: रॉयटर्स)

फेसबुक डेटा लीक मामले में भारत के 5.62 लाख लोगों के प्रभावित होने की आशंका

फेसबुक के प्रवक्ता ने बताया कि भारत में 335 लोगों के ऐप इंस्टॉल करने के कारण उनके दोस्तों के रूप में 5,62,120 अन्य लोगों के प्रभावित होने की संभावना है.

(फोटो: पीटीआई)

एससी/एसटी एक्ट पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल की पुनर्विचार याचिका

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘मोदी सरकार दलितों के समर्थन में है. हमने एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका लगाई है, उसे सरकार के वरिष्ठ वकीलों द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.’

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क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीन रही है मोदी सरकार?

केंद्र सरकार पर न्यायिक नियुक्तियों को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं. बीते कुछ सालों में हुई नियुक्तियों पर गौर करें तो ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं जो भविष्य की एक ख़तरनाक तस्वीर बनाते हैं.

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फेसबुक डेटा चोरी मामले में कांग्रेस और भाजपा जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से डेटा चोरी के आरोपों का सामना कर रही कैंब्रिज एनालिटिका से अपने-अपने चुनावी अभियान में मदद ले चुकी हैं.

मार्क ज़ुकरबर्ग. (फोटो: रॉयटर्स)

फेसबुक को चेतावनी, क़ानून मंत्री ने कहा- चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की तो होगी कड़ी कार्रवाई

लोगों की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग के मामले में फेसबुक के ख़िलाफ़ अमेरिका में जांच शुरू. अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या फेसबुक ने उपभोक्ताओं के लाखों आंकड़े एक राजनीतिक परामर्श एजेंसी को दिए थे.

(फोटो: रॉयटर्स)

भारत में रोज़ाना डेढ़ लाख ऑनलाइन लेन-देन का ब्योरा हो जाता है लीक: साइबर सुरक्षा समन्वयक

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुए राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक गुलशन राय ने दी जानकारी.

(L-R) Justices Kurian Joseph, Jasti Chelameswar, Ranjan Gogoi and Madan Lokur address the media at a news conference in New Delhi, India January 12, 2018. PTI

बार काउंसिल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में संकट नहीं, जबकि अटॉर्नी जनरल को संकट जल्द सुलझने उम्मीद

सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से की भेंट. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मामले के एक हफ़्ते में सुलझने की उम्मीद जताई.

(फोटो: रॉयटर्स)​​​

न्यायपालिका में दख़लअंदाज़ी के लिए बार काउंसिल ने दलों और नेताओं को चेताया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत की पूर्ण पीठ को तत्काल विचार करना चाहिए.

(L-R) Justices Kurian Joseph, Jasti Chelameswar, Ranjan Gogoi and Madan Lokur address the media at a news conference in New Delhi, India January 12, 2018. PTI

‘विधिशास्त्र में स्थापित है कि प्रधान न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों के ही बराबर होते हैं’

प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले न्यायाधीशों में से एक जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि न्याय और न्यापालिका के हित में यह क़दम उठाया.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 180: जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यायपालिका की चुनौतियां

जन गण मन की बात की 180वीं कड़ी में विनोद दुआ सुप्रीम के चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यायपालिका की चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

न्यायाधीशों की ओर से उठाए गए मुद्दे, न्यायपालिका का आंतरिक मामला: सरकारी सूत्र

उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा शीर्ष न्यायालय में स्थिति ठीक नहीं बताए जाने के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र ख़तरे में है.

New Delhi: A Muslim woman at a market in the walled city area of Delhi on Thursday. The Muslim Women (Protection of Rights of Marriage) Bill, 2017, which makes instant triple talaq illegal and void, was introduced in Parliament. PTI Photo by Shahbaz Khan  (PTI12_28_2017_000142B)

लोकसभा ने तीन तलाक़ विधेयक को मंज़ूरी दी

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन तलाक़ को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

तीन तलाक़ को प्रतिबंधित करने से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश

कुछ लोकसभा सदस्यों ने विधेयक पर आपत्ति जताई लेकिन उन्हें ख़ारिज करते हुए सरकार ने कहा कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत है.

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लोकसभा में 245 पुराने एवं अप्रसांगिक क़ानूनों को निष्प्रभावी बनाने वाले दो विधेयकों को मंज़ूरी दी

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, मोदी सरकार ने पिछले तीन सालों में 1183 अप्रासंगिक हो चुके क़ानूनों को समाप्त कर दिया है.

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संसद में उठी सरदार भगत सिंह को शहीद घोषित करने की मांग

राज्यसभा में सदस्य ने कहा, भारत को आज़ाद हुए करीब 70 साल हो रहे हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह को अब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है.

Pakistani Rangers and Indian Border Security Force personnel (obscured) lower the flags of the two countries during a daily flag lowering ceremony at the India-Pakistan joint border at Wagah, December 14, 2006. REUTERS/Mian Khursheed/Files

अपनी घरेलू राजनीति में हमें न घसीटे भारत, अपने दम पर चुनाव जीतें: पाकिस्तान

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब, मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि भारतीय भारत के लोकतंत्र को स्वयं चलाने में समर्थ हैं. यह टिप्पणी कांग्रेस को राहत देने के लिए दी गई लगती है.

फोटो: पीटीआई

न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से परे जा चुकी है, उसे लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी: रोहतगी

पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दोनों स्तंभों के बीच टकराव की एक बड़ी वजह है.

फोटो: पीटीआई

‘कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच खींचतान लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है’

सरकार का तर्क-अदालतें कार्यपालिका का काम नहीं कर सकतीं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा- कोई भी संस्था सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकती, नागरिक अधिकार सर्वोच्च.

फोटो: पीटीआई

मौलिक अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता: मुख्य न्यायाधीश

संविधान दिवस: केंद्रीय क़ानून मंत्री ने कहा, शासन का काम उनके पास रहना चाहिए जो इसके लिए निर्वाचित हुए हों. सीजेआई बोले, नागरिकों का अधिकार सर्वोच्च होना चाहिए.

Kolkata: Congress activists wear oxygen masks during a protest rally on the 1st anniversary of demonetisation move, in Kolkata on Wednesday. PTI Photo by Ashok Bhaumik  (PTI11_8_2017_000201B)

पहली बार कोई सरकार मौत का जश्न मना रही है: नोटबंदी पर विपक्ष

प्रधानमंत्री ने कहा, नोटबंदी देश की जनता द्वारा कालेधन के ख़िलाफ़ लड़ी गई निर्णायक लड़ाई. कांग्रेस ने कहा, पीएम माफ़ी मांगें.

Jammu: Vaishno Devi pilgrims showing demonetized 500 and 1000 rupees notes in Jammu on Wednesday. PTI Photo  (PTI11_9_2016_000308A)

नोटबंदी: जनवरी से अप्रैल के बीच 15 लाख नौकरियां चली गईं

रविशंकर प्रसाद कह रहे नोटबंदी से देह व्यापार में कमी आई. जल्दी ही कोई दावा कर देगा कि नोटबंदी से चर्मरोग और गंजापन भी दूर होने लगा है.

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पाठकनामा: ‘यदि आपने कोई भ्रष्टाचार या अपराध किया है तो ‘भाजपा सुधार गृह’ में प्रवेश लें.’

मुकुल रॉय के भाजपा ज्वाइन करने पर पाठकों ने कहा, ‘मुकुल रॉय के भाजपा में आने के बाद शारदा घोटाला दीनदयाल धनवृद्धि योजना माना जाए.’

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भाजपा में आते ही शारदा घोटाले के आरोपी मुकुल रॉय को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा

सीबीआई की पूछताछ के दो हफ्ते बाद छोड़ी पार्टी, पार्टी ज्वाइन करते ही बोले, ‘भाजपा सांप्रदायिक नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष ताकत है’.

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आधार में फ़र्ज़ीवाड़ा कर सकता है बंटाधार, अब तक 49,000 ऑपरेटर काली सूची में डाले गए

उंगलियों के निशान और आंख की पुतलियों के स्कैन का क्लोन तैयार करके बन रहे फ़र्ज़ी आधार कार्ड.

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क्या मोदी प्रधानमंत्री की जगह ट्रोल्स के सरदार बनते जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाली-गलौज करने वाले ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करने पर कई बार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

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गौरी लंकेश मामले पर बोले एआर रहमान: यह मेरा भारत नहीं है

वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के चार दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, कांग्रेस-भाजपा में छिड़ी तकरार, राज्य ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी.

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सरकार ने कहा, तीन तलाक पर नये क़ानून की ज़रूरत नहीं, वर्तमान क़ानून पर्याप्त

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार इस मुद्दे पर संरचनात्मक और व्यवस्थित तरीके से विचार करेगी.

कलकत्ता हाईकोर्ट (फोटो साभार: Twitter/@LexisNexisIndia)

केंद्र सरकार से कलकत्ता उच्च न्यायालय नाराज़ क्यों है?

जजों की कमी के मसले पर उच्च न्यायालय ने केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे एक आदेश में कहा है कि पीठ की विनम्रता को उसकी कमज़ोरी न समझा जाए.

Vinod Dua 19

जन की बात: नाहिद आफ़रीन और कानून मंत्रालय का नया टीवी चैनल, एपिसोड 19

जन की बात की 19वीं कड़ी में असम की गायिका नाहिद आफ़रीन के ख़िलाफ़ फतवे की अफ़वाह के बीच मीडिया की भूमिका और कानून मंत्रालय के नए टीवी चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ चर्चा कर रहे हैं.

फोटो : पीआईबी

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और फिर उसे चुप कराओ!

अच्छा होता केंद्र सरकार शैक्षिक परिसरों में खुलापन क़ायम करने का प्रयास करती. गुंडा तत्वों, उत्पात मचाने वालों और गुरमेहर को हत्या व रेप आदि की धमकी देने वालों की मुस्तैदी से धरपकड़ की जाती.