रविशंकर प्रसाद

New Delhi: Union Home Minister and outgoing BJP President Amit Shah greets party leader J P Nadda (2nd R) after he was elected as the next national President of the party, in New Delhi, Monday, Jan. 20, 2020. Organisation Poll process incharge Radha Mohan Singh (2nd R) is also seen. (PTI Photo/Arun Sharma)  (PTI1_20_2020_000113B) *** Local Caption ***

भाजपा के नए अध्यक्ष चुने गए जेपी नड्डा

पिछले साल जून में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए जेपी नड्डा अमित शाह की जगह भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं. मौजूदा समय में गृह मंत्री का उत्तरदायित्व निभा रहे अमित शाह ने साढ़े पांच वर्षों तक भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई.

(फोटो: रॉयटर्स)

सरकार का फैसला, थरूर की अगुवाई वाली आईटी समिति की जगह संयुक्त समिति के पास जाएगा निजता विधेयक

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति को दरकिनार करते हुए सरकार ने व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया. इस समिति की अध्यक्षता सत्तापक्ष का सदस्य करेगा. थरूर ने कहा कि यह एक खतरनाक परंंपरा की शुरुआत है.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

देश की निचली अदालतों में 10 साल से अधिक पुराने 23.90 लाख मामले लंबित: सरकार

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 59,867 मामले लंबित हैं, जबकि हाईकोर्ट में 44,76,625 मामले और ज़िला एवं निचली अदालतों में 3.14 करोड़ मामले लंबित हैं.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (फोटो: पीटीआई)

पाकिस्तान का डाक सेवा बंद करना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन: रविशंकर प्रसाद

पाकिस्तान ने 27 अगस्त से भारत के साथ डाक सेवाओं पर एकतरफा रोक लगाई हुई है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि पाकिस्तान ने यह कदम भारत को बिना कोई पूर्व सूचना दिए उठाया है.

New Delhi: A Muslim woman at a market in the walled city area of Delhi on Thursday. The Muslim Women (Protection of Rights of Marriage) Bill, 2017, which makes instant triple talaq illegal and void, was introduced in Parliament. PTI Photo by Shahbaz Khan  (PTI12_28_2017_000142B)

तीन तलाक़ क़ानून पर सवाल उठाने वाले कभी मुस्लिम महिलाओं की तकलीफ को नहीं समझ पाए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तीन तलाक़ हो रहे थे, इसलिए जब तक समाज और ग़लत काम कर रहे मर्दों के दिमाग में क़ानून का डर नहीं आएगा, तब तक तीन तलाक़ के ख़िलाफ़ चल रही मुहिम का कोई नतीजा नहीं निकलेगा.

Ravi Shankar Prasad Shatrughan Sinha PTI Twitter

पटना साहिब सीट: भाजपा के रविशंकर प्रसाद 2.72 लाख वोटों से आगे, शत्रुघ्न सिन्हा पिछड़े

लोकसभा चुनाव परिणाम 2019: बिहार की राजधानी की पटना साहिब सीट पर कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा के रविशंकर प्रसाद के बीच सीधा मुक़ाबला है. लंबे समय तक भाजपा में रहे सिन्हा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल में हुए थे.

26th April bulletin thumbnail

द वायर बुलेटिन: प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाख़िल किया

क़ब्र संबंधी बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

(फोटो: पीटीआई)

चुनावों में सांप्रदायिक बयानबाज़ी रोकने की शक्ति नहीं है हमारे पास: चुनाव आयोग

सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा कि हम सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांग सकते हैं. हमें किसी पार्टी के पहचान को रद्द करने या उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.

election commission narendra modi PTI

रिश्वत के मामलों से निपटने के लिए चुनाव आयोग में मांगी थी अधिक शक्तियां, केंद्र ने ठुकराया

चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व क़ानून, 1951 में संशोधन करके धारा 58बी शामिल करने की मांग की थी, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिश्वत देने पर चुनाव को स्थगित या रद्द किया जा सके. लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को ख़ारिज कर दिया.

Aadhaar-PTI

आधार में दिया गया नाम-पता ठोस सबूत नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के संबंध में उसके सामने बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें किसी खास साल के साथ जनवरी की 1 तारीख को जन्मतिथि घोषित की गई होती है जबकि कुछ मामलों में तो केवल जन्म के साल की जानकारी दर्ज रहती है.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (फोटो: पीटीआई)

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, न्यायपालिका में हो एससी/एसटी के लिए आरक्षण

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यूपीएससी द्वारा एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के ज़रिये एससी और एसटी समुदाय के लोगों की भर्ती की जा सकती है.

(फोटो: रॉयटर्स)

जजों की नियुक्ति: एनजेएसी क़ानून को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले एनजेएसी क़ानून, 2014 को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया था.

New Delhi: A Muslim woman at a market in the walled city area of Delhi on Thursday. The Muslim Women (Protection of Rights of Marriage) Bill, 2017, which makes instant triple talaq illegal and void, was introduced in Parliament. PTI Photo by Shahbaz Khan  (PTI12_28_2017_000142B)

केंद्र सरकार ने ‘तीन तलाक़’ को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंज़ूरी दी

केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार तीन तलाक़ बिल को हाल ही ख़त्म हुए मानसून सत्र में संसद से पारित कराने में असफल रही थी.

जस्टिस कुरियन जोसेफ. (फोटो साभार: ट्विटर/@ashokmkini)

कॉलेजियम की सिफ़ारिश लौटाने का सरकार का फैसला अभूतपूर्व: न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब कॉलेजियम की सिफ़ारिश वाले नामों को केंद्र द्वारा वापस भेजा गया हो. इसलिए मामले पर और अधिक चर्चा किए जाने की ज़रूरत है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi with the Chief Justice of India, Justice Shri Dipak Misra at the valedictory function of the National Law Day celebrations, in New Delhi on November 26, 2017.

क्या सरकार को हुज़ूर नहीं जी हुज़ूर जज चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति पर सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को भी ख़ारिज कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी?

**FILE PHOTO** New Delhi: A file photo of Chief Justice of Uttarakhand High Court K M Joseph during the inauguration of the Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices at Vigyan Bhavan in New Delhi on Sunday, April 24, 2016. PTI Photo by Shahbaz Khan (PTI4_26_2018_000058B)

जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफ़ारिश केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई

जस्टिस केएम जोसेफ की पदोन्नति पर घमासान. कांग्रेस ने पूछा, क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के ख़िलाफ़ फ़ैसले की वजह से उनके नाम को मंज़ूरी नहीं दी गई.

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ (फोटो साभार: फेसबुक/पीटीआई)

इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के प्रस्ताव को केंद्र से मिली मंज़ूरी

जस्टिस केएम जोसेफ को पदोन्नति पर संशय बरक़रार, कांग्रेस ने लगाया ‘बदले की राजनीति’ का आरोप.

Facebook CEO Mark Zuckerberg takes a drink while testifying before a Senate Judiciary and Commerce Committees joint hearing regarding the company?s use and protection of user data on Capitol Hill in Washington, U.S., April 10, 2018. REUTERS/Alex Brandon/Pool

ग्लोबल चुनाव आयुक्त मार्क ज़ुकरबर्ग का शुक्रिया

भारत के चुनाव आयुक्त को एक थैंक्यू नोट जल्द ही मार्क ज़ुकरबर्ग को भेज देना चाहिए क्योंकि फेसबुक तो उसका पार्टनर है. जहां दुनिया की संस्थाएं चुनावों में फेसबुक की साज़िशी भूमिका को लेकर सतर्क हैं वहीं भारत का चुनाव आयोग फेसबुक से करार कर चुका है.

फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग. (फोटो: रॉयटर्स)

फेसबुक डेटा लीक मामले में भारत के 5.62 लाख लोगों के प्रभावित होने की आशंका

फेसबुक के प्रवक्ता ने बताया कि भारत में 335 लोगों के ऐप इंस्टॉल करने के कारण उनके दोस्तों के रूप में 5,62,120 अन्य लोगों के प्रभावित होने की संभावना है.

(फोटो: पीटीआई)

एससी/एसटी एक्ट पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल की पुनर्विचार याचिका

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘मोदी सरकार दलितों के समर्थन में है. हमने एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका लगाई है, उसे सरकार के वरिष्ठ वकीलों द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.’

Supreme Court Modi PTI

क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीन रही है मोदी सरकार?

केंद्र सरकार पर न्यायिक नियुक्तियों को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं. बीते कुछ सालों में हुई नियुक्तियों पर गौर करें तो ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं जो भविष्य की एक ख़तरनाक तस्वीर बनाते हैं.

Modi-Rahul PTI

फेसबुक डेटा चोरी मामले में कांग्रेस और भाजपा जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से डेटा चोरी के आरोपों का सामना कर रही कैंब्रिज एनालिटिका से अपने-अपने चुनावी अभियान में मदद ले चुकी हैं.

मार्क ज़ुकरबर्ग. (फोटो: रॉयटर्स)

फेसबुक को चेतावनी, क़ानून मंत्री ने कहा- चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की तो होगी कड़ी कार्रवाई

लोगों की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग के मामले में फेसबुक के ख़िलाफ़ अमेरिका में जांच शुरू. अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या फेसबुक ने उपभोक्ताओं के लाखों आंकड़े एक राजनीतिक परामर्श एजेंसी को दिए थे.

(फोटो: रॉयटर्स)

भारत में रोज़ाना डेढ़ लाख ऑनलाइन लेन-देन का ब्योरा हो जाता है लीक: साइबर सुरक्षा समन्वयक

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुए राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक गुलशन राय ने दी जानकारी.

(L-R) Justices Kurian Joseph, Jasti Chelameswar, Ranjan Gogoi and Madan Lokur address the media at a news conference in New Delhi, India January 12, 2018. PTI

बार काउंसिल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में संकट नहीं, जबकि अटॉर्नी जनरल को संकट जल्द सुलझने उम्मीद

सूत्रों ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से की भेंट. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मामले के एक हफ़्ते में सुलझने की उम्मीद जताई.

(फोटो: रॉयटर्स)​​​

न्यायपालिका में दख़लअंदाज़ी के लिए बार काउंसिल ने दलों और नेताओं को चेताया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत की पूर्ण पीठ को तत्काल विचार करना चाहिए.

(L-R) Justices Kurian Joseph, Jasti Chelameswar, Ranjan Gogoi and Madan Lokur address the media at a news conference in New Delhi, India January 12, 2018. PTI

‘विधिशास्त्र में स्थापित है कि प्रधान न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों के ही बराबर होते हैं’

प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले न्यायाधीशों में से एक जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि न्याय और न्यापालिका के हित में यह क़दम उठाया.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 180: जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यायपालिका की चुनौतियां

जन गण मन की बात की 180वीं कड़ी में विनोद दुआ सुप्रीम के चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यायपालिका की चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

न्यायाधीशों की ओर से उठाए गए मुद्दे, न्यायपालिका का आंतरिक मामला: सरकारी सूत्र

उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा शीर्ष न्यायालय में स्थिति ठीक नहीं बताए जाने के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र ख़तरे में है.

New Delhi: A Muslim woman at a market in the walled city area of Delhi on Thursday. The Muslim Women (Protection of Rights of Marriage) Bill, 2017, which makes instant triple talaq illegal and void, was introduced in Parliament. PTI Photo by Shahbaz Khan  (PTI12_28_2017_000142B)

लोकसभा ने तीन तलाक़ विधेयक को मंज़ूरी दी

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन तलाक़ को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

तीन तलाक़ को प्रतिबंधित करने से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश

कुछ लोकसभा सदस्यों ने विधेयक पर आपत्ति जताई लेकिन उन्हें ख़ारिज करते हुए सरकार ने कहा कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत है.

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लोकसभा में 245 पुराने एवं अप्रसांगिक क़ानूनों को निष्प्रभावी बनाने वाले दो विधेयकों को मंज़ूरी दी

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, मोदी सरकार ने पिछले तीन सालों में 1183 अप्रासंगिक हो चुके क़ानूनों को समाप्त कर दिया है.

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संसद में उठी सरदार भगत सिंह को शहीद घोषित करने की मांग

राज्यसभा में सदस्य ने कहा, भारत को आज़ाद हुए करीब 70 साल हो रहे हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह को अब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है.

Pakistani Rangers and Indian Border Security Force personnel (obscured) lower the flags of the two countries during a daily flag lowering ceremony at the India-Pakistan joint border at Wagah, December 14, 2006. REUTERS/Mian Khursheed/Files

अपनी घरेलू राजनीति में हमें न घसीटे भारत, अपने दम पर चुनाव जीतें: पाकिस्तान

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब, मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि भारतीय भारत के लोकतंत्र को स्वयं चलाने में समर्थ हैं. यह टिप्पणी कांग्रेस को राहत देने के लिए दी गई लगती है.

फोटो: पीटीआई

न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से परे जा चुकी है, उसे लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी: रोहतगी

पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दोनों स्तंभों के बीच टकराव की एक बड़ी वजह है.

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‘कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच खींचतान लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है’

सरकार का तर्क-अदालतें कार्यपालिका का काम नहीं कर सकतीं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा- कोई भी संस्था सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकती, नागरिक अधिकार सर्वोच्च.

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मौलिक अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता: मुख्य न्यायाधीश

संविधान दिवस: केंद्रीय क़ानून मंत्री ने कहा, शासन का काम उनके पास रहना चाहिए जो इसके लिए निर्वाचित हुए हों. सीजेआई बोले, नागरिकों का अधिकार सर्वोच्च होना चाहिए.