उत्तर प्रदेश में 15 से 29 अप्रैल के बीच चार चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, आचार संहिता लागू

उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायत हैं, जहां ग्राम प्रधान के चुनाव होने हैं, जबकि ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 732, 563 पदों पर चुनाव होना है. इनके अलावा 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों पर निर्वाचन होना है. राज्‍य के 75 ज़िलों में ज़िला पंचायत सदस्य के कुल 3,051 पदों पर चुनाव होने हैं.

राज्यसभा में सांसद रंजन गोगोई की ख़ामोशी का एक साल

बीते साल राज्यसभा सांसद के बतौर मनोनीत होने के बाद पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा था कि संसद में उनकी उपस्थिति विधायिका के सामने न्यायपालिका के विचारों को पेश करने का अवसर होगी, हालांकि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इस एक साल में वे उंगली पर गिनी जा सकने वाली बार ही सदन में नज़र आए हैं.

बंगाल: चुनाव से ठीक पहले बांग्ला कलाकारों ने कहा- विभाजनकारी राजनीति नहीं होने देंगे

सोशल मीडिया पर सिनेमा, थिएटर और संगीत के क्षेत्र से जुड़े कुछ बंगाली कलाकारों और संगीतकारों ने इस हफ़्ते रिलीज़ एक गीत में बिना किसी दल का नाम लिए 'फासीवादी ताकतों' को उखाड़ फेंकने की बात की है. उन्होंने बेरोज़गारी, मॉब लिंचिंग और पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दामों का भी मुद्दा उठाया है.

नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक मुसीबत बन सकती है सरकारी संपत्तियों की थोक बिक्री

निजीकरण को लेकर सरकार को परेशान करने वाला सबसे मुश्किल सवाल यह है कि सरकारी संपत्तियों को किस क़ीमत पर बेचा जाना चाहिए.

‘बंगाल में भाजपा कभी नहीं आएगी, बंगाली टैगोर, विवेकानंद और नज़रुल इस्लाम को मानने वाले हैं’

वीडियो: भाजपा के रोज़गार के वादे में कितनी सच्चाई है, उस पर टीएमसी की नेता फ़िरहद हाकिम सवाल उठा रहे है. उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार सात साल से केंद्र और चार साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, उसके बाद भी वहां पर लोग बेरोज़गार हैं. उनसे द वायर की सीनियर पत्रकार आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

क्या है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जहां सरकारी संपत्ति निजी कंपनियों को ‘किराये’ पर दी जाएगी

वीडियो: सरकार एक तरफ घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद कर रही है या निजी कंपनियों के हाथों बेचकर पैसा जुटाने में लगी है, तो दूसरी ओर सरकारी प्रोजेक्ट को निजी कंपनियों के साथ साझा कर रही है या किराये पर देकर आमदनी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. सरकार की ‘नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन’ योजना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं मुकुल सिंह चौहान.

नंदीग्राम-सिंगूर के रास्ते ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी

वीडियो: 2016 में नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के टिकट पर भाजपा प्रत्याशी बिजन कुमार दास को हराया था. इस बार वही शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही भाजपा के टिकट पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ चुनाव मैदान में उतरे हैं. आने वाले बंगाल चुनाव चाहे जो जीते लेकिन सबकी नज़रें नंदीग्राम सीट पर ही हैं.

बंगाल में हम ईद भी मनाते हैं, पूजा भी करते हैं: टीएमसी नेता डोला सेन

वीडियो: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से क्यों लड़ना पड़ा, बंगाल में चुनाव का हाल क्या है? इन विषयों पर तृणमूल कांग्रेस की नेता डोला सेन से द वायर की आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

यूपी के बाद संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली संबंधी विधेयक हरियाणा में पारित

हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों के विरोध करते हुए आरोप लगाया कि विधेयक लाने का निर्णय कृषि क़ानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन से जुड़ा है. राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्ष कह रहा हैं कि हम इसे किसान आंदोलन के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसका आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है.

क्या भारतीय सेना का राजनीतिकरण हो गया है?

वीडियो: फ़ोर्स मैगज़ीन के संपादक प्रवीण साहनी बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना का राजनीतिकरण हो गया है. किस प्रकार से सेना को राजनीतिक फायदे के लिए सत्ता द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल चुनाव: कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट पर लेफ्ट बनाम राइट

ग्राउंड रिपोर्ट: कोलकाता स्थित कॉलेज इलाके स्ट्रीट में मौजूद लोगों से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बात कर पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या हो रहा है यह जानने की कोशिश की.

बंगाल के मतदाताओं पर भाजपा की हिंदू-मुस्लिम राजनीति का कितना असर?

ग्राउंड रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हिंदू-मुस्लिम की राजनीति पर वहां की आम जनता से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने राय ली.

बंगाल में हिंदूकरण को बढ़ाने में लेफ्ट की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता

माकपा ने बंगाल में लंबे समय से चली आ रही हिंदू दक्षिणपंथी प्रवृत्तियों से लड़ने में अपनी विफलता पर विचार करने से इनकार करते हुए बहुत आसानी से धार्मिक ध्रुवीकरण का सारा दोष ममता बनर्जी के माथे मढ़ दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा ने इस्तीफ़ा दिया

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1977 बैच के अधिकारी रहे पीके सिन्हा को सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था. वे चार वर्षों तक कैबिनेट सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

राजस्थान: सियासी खींचतान के महीनों बाद गहलोत सरकार ने स्वीकारी फोन टैपिंग की बात

जुलाई 2020 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य के तत्कालीन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक हुई थी. तब फोन टैपिंग के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नेताओं के फोन टैप करना उनकी सरकार का तरीका नहीं है.

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