राजस्थान सरकार

कमलनाथ, कांग्रेस सांसद (फोटो साभार: फेसबुक/कमलनाथ)

मध्य प्रदेश ने नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया, ऐसा करने वाला पांचवां राज्य

मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में नागरिकता संशोधन क़ानून के प्रस्ताव पारित करते हुए इसे भारतीय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन बताया. इससे पहले केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.

Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee shows a document while addressing TMC Chhatra Parshad (TMC students wing) students during their protest dharma against CAA, NPR and NRC in Kolkata, Wednesday, Jan. 15, 2020. (PTI Photo/Swapan Mahapatra) (PTI1_15_2020_000215B)

नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल बना चौथा राज्य

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस क़ानून को रद्द करने के साथ एनआरसी को क्रियान्वित करने और एनपीआर को अपडेट करने की योजनाओं को निरस्त करने की भी अपील की गई है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस विवादास्पद क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.

राजस्थान विधानसभा भवन. (फोटो साभार: http://www.rajassembly.nic.in)

केरल, पंजाब के बाद राजस्थान विधानसभा में भी नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से इस कानून को रद्द करने का आग्रह किया है. इस दौरान विधानसभा में भाजपा के कई नेताओं ने नागरिकता कानून के पक्ष में नारेबाजी की.

The massive protests against the CAA have brought the Constitution into the public discourse. A demonstrator stands next to a hoarding of the Preamble to the Constitution in Delhi. (REUTERS)

महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के विद्यालयों में भी 26 जनवरी से होगा संविधान की प्रस्तावना का पाठ

राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राष्ट्र में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें हमारे संविधान निर्माण की प्रस्तावना और भावों के प्रसार से ही हम देश में परस्पर सद्भाव, एकता, अखण्डता को कायम रख सकते हैं.

कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल. (फोटो साभार: ट्विटर/@Pintuchoudhry3)

आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति जितनी दिख रही है, उससे कहीं भयावह है

विशेष रिपोर्ट: राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में पिछले एक महीने में 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी. अस्पताल में साल 2019 में बच्चों की मौत का आंकड़ा 963 है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के अन्य अस्पताल भी कोटा से बेहतर स्थिति में नहीं हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

गुजरात: राजकोट के सिविल अस्पताल में बीते तीन महीने में 269 बच्चों की मौत, सर्वाधिक दिसंबर में

राजकोट के सिविल अस्पताल में बीते तीन महीनों में 269 बच्चों की मौत हुई, जिसमें सबसे अधिक जानें दिसंबर में गईं. अधिकारियों के मुताबिक इन बच्चों की मौत की वजह अस्पतालों में बच्चों के इलाज की उचित व्यवस्था न होना है.

राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट. (फोटो: ट्विटर/@SachinPilot)

कोटा में बच्चों की मौत पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, ‘हमें और संवेदनशील होना चाहिए था’

कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में परोक्ष रूप से अपनी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि एक साल से हम लोग शासन चला रहे है तो हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है और हमारी जिम्मेदारी बनती है.

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राजस्थानः जोधपुर के अस्पताल में दिसंबर में 146 नवजात बच्चों की मौत

राजस्थान के जोधपुर जिले के डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज में एक महीने में 146 बच्चों ने दम तोड़ा है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दिसंबर महीने में अस्पताल में भर्ती बच्चों की तुलना में बच्चों की मौत की यह संख्या बहुत कम है.

कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल. (फोटो साभार: ट्विटर/@Pintuchoudhry3)

राजस्थानः कोटा में बच्चों की मौत को लेकर केंद्र विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय टीम भेजेगा

राजस्थान के कोटा जिले के सरकारी जेके लोन अस्पताल में दिसंबर के अंतिम दो दिन में कम से कम नौ और शिशुओं की मौत के बाद मृतक बच्चों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है.

कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल. (फोटो साभार: ट्विटर/@Pintuchoudhry3)

राजस्थान: कोटा अस्पताल में दिसंबर में 100 बच्चों की मौत, 2019 में 963 बच्चों की जान गई

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार बीमार शिशुओं की मौत पर पूरी तरह संवेदनशील है और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए. बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर उठाए सवाल.

कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल. (फोटो साभार: ट्विटर/@Pintuchoudhry3)

राजस्थान: कोटा अस्पताल में शिशुओं की मौत का आंकड़ा दिसंबर में बढ़कर 91 पहुंचा

राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में पिछले पांच दिन में 14 और शिशुओं की मौत हो गई है. अस्पताल की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, 24 दिसंबर तक 77 शिशुओं की यहां मौत हुई थी, इनमें से 10 शिशुओं की मौत 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को 48 घंटे के भीतर हुई थी.

अशोक गहलोत. (फोटो: पीटीआई)

देशभर के अस्पताल में रोजाना तीन-चार मौतें होती हैं, नई बात नहींः अशोक गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह टिप्पणी कोटा के जेके लोन अस्पताल में 48 घंटे में दस बच्चों की मौत होने के मामले में बोलते हुए की है, जिसमें नवजात शिशु भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि बीते छह साल में सबसे कम जानें इस साल गई हैं. एक बच्चे की मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण है.

कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल. (फोटो साभार: ट्विटर/@Pintuchoudhry3)

कोटा के अस्पताल में एक महीने में 77 बच्चों की मौत, मुख्यमंत्री ने जांच के लिए समिति गठित की

राजस्थान के कोटा में जेके लोन अस्पताल में 48 घंटे में दस बच्चों की मौत हुई है, जिसमें नवजात शिशु भी शामिल हैं. अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों की ओर से किसी तरह की लापरवाही होने से इनकार किया है.

(फोटो साभार: ट्विटर)

शवों के साथ प्रदर्शन को दंडनीय अपराध घोषित करे राज्य सरकार: राजस्थान मानवाधिकार आयोग

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुआवज़े और ऐसी अन्य मांगों को लेकर शवों के साथ प्रदर्शन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है. इससे पहले आयोग ने राज्य सरकार से लिव-इन रिलेशनशिप की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने और महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क़ानून बनाने की सिफ़ारिश की थी.

बूंदी ज़िले के बुधपुरा में अपने घर के आगे पड़े पत्थरों से कॉबल बनाते श्याम, उनकी बहन मीना और 16 साल का चचेरा भाई राजू. (सभी फोटो: माधव शर्मा)

राजस्थान के कॉबल मज़दूरों को क्या ‘बंधुआ’ कहना ज़्यादा उचित होगा?

ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान के बूंदी ज़िले का बुधपुरा गांव कॉबल यानी फर्श पर लगाए जाने वाले पत्थरों के लिए जाना जाता है. पत्थर के खदानों से निकले मलबे से कॉबल बनाने के काम की स्थिति ये है कि एक बार जब मज़दूर यहां काम करना शुरू कर देता है, तो ठेकेदारों के चंगुल में फंसकर कभी यहां से निकल नहीं पाता.

(फोटो: माधव शर्मा)

राजस्थान का रूप कंवर सती कांड, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था

विशेष रिपोर्ट: राजस्थान के सीकर ज़िले के दिवराला गांव में चार सितंबर 1987 को बीमारी से पति के निधन के बाद उनकी चिता पर जलकर 18 वर्षीय रूप कंवर की भी मौत हो गई थी.

(फोटो साभार: ट्विटर)

राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने लिव-इन रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने की मांग की

आयोग ने राज्य सरकार से लिव-इन रिलेशनशिप की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने और समाज में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क़ानून बनाने की सिफ़ारिश की है.

Jodhpur: Senior Congress leader and former chief minister Ashok Gehlot leaves after filing his nomination from Sardarpura constituency ahead of the state Assembly elections, in Jodhpur district, Monday, Nov. 19, 2018. (PTI Photo)(PTI11_19_2018_000161B)

महिलाओं-बच्चों के प्रति होने वाले अपराध की जानकारी देने से क्यों कतरा रही है राजस्थान सरकार

राजस्थान विधानसभा में भाजपा के तीन और कांग्रेस के एक विधायक ने महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों से जुड़े सवाल पूछे थे. गृह विभाग ने इन सवालों के जवाब देने में असमर्थता जता दी है.

अशोक गहलोत. (फोटो: पीटीआई)

वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड बनाएगी राजस्थान सरकार

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भावी पीढ़ी गौरवशाली परंपराओं को आत्मसात कर सके इसके लिए सरकार इस बोर्ड की स्थापना करेगी.

सीकर में दामिनी की मां. (सभी फोटो: माधव शर्मा)

बलात्कार पीड़िताओं के पुनर्वास पर क्यों ध्यान नहीं देती सरकार?

राजस्थान में इस साल अप्रैल तक बलात्कार के 1509 मामले सामने आए, इनमें से 349 मामलों में चालान हुआ लेकिन मुआवज़ा सिर्फ़ 50 युवतियों को ही मिला.

(फोटो साभार: बीजेपी डॉट ओआरजी)

राजस्थान: प्रतिभा खोज परीक्षा से संघ विचारक दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटाया

राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में क़रारी हार से शर्मसार हुई कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों के नाम को हटाना, स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव करने संबंधी इस प्रकार के निर्णय ले रही है.

राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा. (फोटो साभार: ट्विटर)

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा- किताबों से हटाया जाएगा नोटबंदी का पाठ

राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह दोतासरा ने कहा कि नोटबंदी सबसे असफल प्रयोग था. नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री ने जिन तीन उद्देश्यों- आतंकवाद, भ्रष्टाचार को खत्म करने और कालाधन को वापस लाने, का उल्लेख किया था, उन्हें हासिल नहीं किया जा सका.

विनायक दामोदर सावरकर. (फोटो साभार: ट्विटर/@VasundharaBJP)

राजस्थानः पाठ्यक्रम में बदलाव, सावरकर को वीर की जगह अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाला बताया

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला बना दिया था, आरएसएस के राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए थे. राजनीतिक हितों के लिए सावरकर की बढ़िया छवि गढ़ी गई थी.

राजस्थान में बाड़मेर ज़िले के दूधियाकलां गांव में दो साल पहले स्कूल बंद हो जाने से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है. (फोटो: माधव शर्मा/द वायर)

राजस्थान: समायोजन के नाम पर प्राथमिक स्कूल बंद, दो साल से बिना शिक्षा घर बैठे हैं बच्चे

राजस्थान में पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने क़रीब 20,000 प्राथमिक सरकारी स्कूलों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मर्ज कर दिया था. इस फैसले का लगभग 10 लाख बच्चों पर असर हुआ.

राजस्थान में बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चे. (फोटो: माधव शर्मा/द वायर)

राजस्थान: बालश्रम से छुड़ाए गए 152 बच्चे महीनों से घर लौटने का कर रहे इंतज़ार

राजस्थान के चूड़ी कारख़ानों से दिसंबर 2017 से नवंबर 2018 के बीच में मुक्त कराए गए ये सभी बच्चे बिहार से हैं.

कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में बिकने आया उड़द. (फोटो: अवधेश आकोदिया/द वायर)

राजस्थान में हाड़ौती के किसान उड़द को औने-पौने दाम पर बेचने को क्यों मजबूर हैं?

ग्राउंड रिपोर्ट: उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,600 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर ख़रीद शुरू नहीं होने की वजह से किसानों को 500 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपनी उपज बेचनी पड़ रही है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi interacting with the school children after addressing the Nation on the occasion of 69th Independence Day from the ramparts of Red Fort, in Delhi on August 15, 2015.

शिक्षक दिवस और सम्मान का नाटक

शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार कोई नई बात नहीं. पिछले चार सालों में केंद्र सरकार ने भारत के संघीय ढांचे को धता बताते हुए जिस तरह शिक्षक दिवस को हड़प लिया है ताकि उसके ज़रिए प्रधानमंत्री की छवि निखारी जा सके, उसे याद कर लेना काफ़ी है.

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राजस्थान: आत्महत्या के बाद वसुंधरा सरकार ने किया किसान का क़र्ज़ माफ़

नागौर जिले के मंगल चंद ने पंजाब नेशनल बैंक से 2.98 लाख रुपये का क़र्ज़ लिया था. 1.75 लाख रुपये जमा करवाने के बावजूद बैंक 4.59 लाख रुपये मांग रहा था. ज़मीन की नीलामी का आदेश निकलने से तनाव में आए मंगल ने फांसी लगाकर जान दे दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती. (फोटो साभार: फेसबुक)

भाजपा सांसद बोले, गोरक्षा के नाम पर धंधा कर रहे हैं लोग

राजस्थान में सीकर से भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती के मुताबिक फ़र्ज़ी गोरक्षकों की वजह से वाकई में गोसेवा में लगे लोग और संत समाज बदनाम हो रहा है. उन्होंने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की मांग की है.

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अकबर के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट: यकीन की टूटती सांस और इंसाफ की आस

अकबर ख़ान अपने घर के अकेले कमाने वाले थे, अब उनके 60 साल के पिता पर बीमार बहू, बुज़ुर्ग पत्नी, 7 पोते-पोतियों और 5 गायों की ज़िम्मेदारी है. बेटे की मौत ने उन्हें इतना डरा दिया है कि वे किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. हर मिलने आने वाले से बस यही पूछ रहे हैं कि कहीं कोई जगह है जहां इंसाफ की फरियाद की जा सके.

Akbar Kolgaon Photo By Jyoti Yadav featured

अलवर लिंचिंग: राजस्थान सरकार को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस

बीते हफ्ते अलवर में ‘गोरक्षकों’ द्वारा कथित पिटाई के बाद हुई अकबर खान की मौत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है.

Akbar Khan Gyandev Ahuja Collage

अलवर लिंचिंग: भाजपा विधायक की मांग, ‘निर्दोष’ गोरक्षकों को रिहा किया जाए

रामगढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा का कहना है कि जब पुलिस ने अकबर ख़ान की मौत पुलिस हिरासत में होना स्वीकार कर लिया है, तो आरोपी गोरक्षकों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.

Akbar Kolgaon Photo By Jyoti Yadav featured

कोलगांव से ग्राउंड रिपोर्ट: ‘मीट ही बेचना होता तो अकबर 60 हज़ार की गाय नहीं ख़रीदता’

अकबर का नाम ‘रकबर’ नहीं, अकबर ही है. जब वह अपना आधार बनवाने गए थे, तो बनाने वाला मेवाती उच्चारण नहीं समझ पाया और उनका नाम ‘रकबर’ लिख दिया. चचेरे भाई ने बताया कि उसे आधार में नाम सुधरवाने का कभी ख्याल ही नहीं आया. सात बच्चों का पेट पालने वाले आदमी ने सिस्टम का दिया नाम स्वीकार लिया.

New Delhi: Union Home Minister Rajnath Singh addresses the National Traders Conclave at Constitution Club, in New Delhi on Monday, July 23, 2018. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI7_23_2018_000049B)

मॉब लिंचिंग पर ज़रूरी हुआ तो क़ानून भी बनाएंगे: राजनाथ सिंह

केंद्र सरकार ने एक मंत्रिसमूह का गठन किया है और गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का भी गठन किया है, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी.

राजस्थान के छीपाबड़ौद की लहसुन मंडी का सरकारी ख़रीद केंद्र. (फोटो: अवधेश आकोदिया/द वायर)

वसुंधरा सरकार की बेरुख़ी के बीच दो और लहसुन उत्पादक किसानों ने आत्महत्या की

कृषि मंत्री का कहना है कि राजस्थान के किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं है. जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक उसे आत्महत्या कहना ग़लत है.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे. (फोटो: रॉयटर्स)

किसानों का क़र्ज़ माफ़ करने के लिए राजस्थान सरकार ख़ुद क़र्ज़ मांग रही है

किसान आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस पर अमल करने के लिए ज़रूरी 8 हज़ार करोड़ रुपये की रकम जुटाने में सरकार चकरघिन्नी हो रही है.

छीपाबड़ौद की लहसुन मंडी का सरकारी खरीद केंद्र  (फोटो: अवधेश आकोदिया)

हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने वाला लहसुन किसानों की सेहत क्यों बिगाड़ रहा है?

राजस्थान के हाड़ौती संभाग के किसानों ने पिछले साल लहसुन का अच्छा भाव मिलने की वजह से इस बार ज़्यादा लहसुन बोया, लेकिन कम भाव मिलने की वजह से अब तक तीन किसान आत्महत्या कर चुके हैं जबकि दो की सदमे से मौत हो गई है.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे. (फोटो: पीटीआई)

क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा के बाद भी राजस्थान के किसान ग़ुस्से में क्यों हैं?

स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने और कुछ अन्य मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन वापस तो ले लिया है, लेकिन यह कभी भी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के गले की फांस बन सकता है.

Episode 22

हम भी भारत, एपिसोड 22: राजस्थान सरकार ने वापस लिया विवादित विधेयक

हम भी भारत की 22वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी राजस्थान सरकार के विवादास्पद ‘दंड विधियां संशोधन विधेयक’ को वापस लेने और समाज में मीडिया की भूमिका पर चर्चा कर रही हैं.

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राजस्थान: सरकार ने वापस लिया विवादित विधेयक

विधेयक के मुताबिक किसी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी आवश्यक बताई गई थी. साथ ही मीडिया द्वारा सरकार के जांच आदेश से पहले किसी का नाम छापने पर सज़ा का प्रावधान था.