राजस्थान हाईकोर्ट

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सरकार और अदालत की नीतियों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से बचें न्यायिक कर्मचारी: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी 15 जून के स्थायी आदेश में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी और अदालत के कर्मचारी सोशल मीडिया पर उन मामलों पर राय व्यक्त करते हैं, जिससे उन्हें कोई मतलब नहीं है.

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न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में किसी की जाति का उल्लेख संविधान के ख़िलाफ़: राजस्थान हाईकोर्ट

साल 2018 के एक मामले का जिक्र करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्थायी आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक मामले में नहीं किया जाना चाहिए.

पहलू खान

पहलू ख़ान के ख़िलाफ़ गो-तस्करी में दर्ज केस राजस्थान हाईकोर्ट ने ख़ारिज किया

राजस्थान के अलवर में अप्रैल 2017 में कथित गोरक्षकों की भीड़ ने मवेशी ले जा रहे पहलू ख़ान, उनके दो बेटों और ट्रक चालक पर हमला कर दिया था. इस हमले के दो दिन बाद पहलू ख़ान की अस्पताल में मौत हो गई थी.

(फोटो: माधव शर्मा)

राजस्थान का रूप कंवर सती कांड, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था

विशेष रिपोर्ट: राजस्थान के सीकर ज़िले के दिवराला गांव में चार सितंबर 1987 को बीमारी से पति के निधन के बाद उनकी चिता पर जलकर 18 वर्षीय रूप कंवर की भी मौत हो गई थी.

आतंक के आरोप से बरी होने के 23 साल बाद श्रीनगर में अपने पिता की कब्र के पास मोहम्मद अली भट. (फोटो साभार: वीडियो ग्रैब)

आतंक के आरोप में 23 साल जेल में गुज़ारने के बाद छह आरोपियों को कोर्ट ने बताया निर्दोष

1996 में राजस्थान में हुए समलेटी विस्फोट मामले के छह आरोपियों रईस बेग, जावेद ख़ान, लतीफ़ अहमद वाज़ा, मोहम्मद अली भट, मिर्ज़ा निसार हुसैन और अब्दुल गनी को 23 साल बाद बरी कर दिया. इन लोगों को कभी ज़मानत नहीं दी गई. रईस बेग के अलावा अन्य लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले वाले थे.

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राजस्थान हाईकोर्ट में लगी मनु की प्रतिमा एक बार फिर विवादों में क्यों है

मनु की प्रतिमा को हाईकोर्ट परिसर से हटाने की याचिकाएं वर्ष 1989 से लंबित हैं, जिन पर 2015 के बाद से सुनवाई नहीं हुई है. सोमवार को औरंगाबाद की दो महिलाओं के प्रतिमा पर कालिख पोतने के बाद मामला फिर गर्मा गया है.

Rajasamand: BJP President Amit Shah with Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje during a public meeting to start 'Suraj Gaurav Yatra' at Rajasamand on Saturday, Aug 4, 2018. (PTI Photo) (PTI8_4_2018_000127B)

वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा में सरकारी कार्यक्रमों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दो जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया है. इनमें राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर गौरव यात्रा के ज़रिये सरकारी ख़र्च पर पार्टी का प्रचार करने का आरोप लगाया गया था.

मंदिर की ज़मीन पर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बाबा रामदेव. (फोटो साभार: फेसबुक/वसुंधरा राजे)

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहे रामदेव, रोक के बावजूद प्रोजेक्ट का काम जारी

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 जुलाई को प्रोजेक्ट से जुड़ी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन पतंजलि ट्रस्ट की ओर से चारदीवारी और दरवाज़ा बनाने का काम तेज़ गति से चल रहा है.

मंदिर की ज़मीन पर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बाबा रामदेव. (फोटो साभार: फेसबुक/वसुंधरा राजे)

राजस्थान में बाबा रामदेव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने विवादित ज़मीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण, रजिस्ट्री व लीज़ डीड करने पर पाबंदी लगाते हुए देवस्‍थान विभाग को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. द वायर ने किया था गड़बड़ि‍यों का खुलासा.

(फोटो: पीटीआई)

महिलाएं तलाक़ के बाद भी पूर्व पति की ज़्यादती के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंध टूटने के बाद भी महिला अपने पूर्व पति के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है.

गंगा कुमारी (फोटो साभार: एएनआई)

हाईकोर्ट ने दिया राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस कॉन्स्टेबल की नियुक्ति का आदेश

साल 2013 में कॉन्स्टेबल की परीक्षा में चयन होने के बाद विभाग ने गंगा कुमारी की नियुक्ति रोक दी थी, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी.

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मोर और मोरनी भी अन्य पक्षियों की ही तरह करते हैं संभोग: पक्षी विज्ञानी

पक्षी विज्ञानियों के अनुसार, मोर और मोरनी में एवियन प्रजनन अंग होता है, जिसे ‘क्लोअका’ कहा जाता है. इसी के माध्यम से दोनों संबंध बनाते हैं.

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गाय की राजनीति में उलझा पूरा देश, सरकारें, कोर्ट और जनता दो ​धड़ों में बंटी

गाय और अन्य जानवरों के वध के लिए ख़रीद-फ़रोख़्त पर केंद्र सरकार के आदेश पर तीन अदालतों ने तीन तरह का आदेश दिया है तो राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध जताया है.