राजस्थान: बसपा विधायकों के कांग्रेस विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को नोटिस

2019 में बसपा के छह विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में जाने के मामले की दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर समेत पूर्व बसपा विधायकों को नोटिस जारी किए हैं. इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए आदेश को बसपा और एक भाजपा विधायक ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

अब तक कम से कम पांच राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अन्य राज्यों में अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि के बाद विभिन्न राज्यों को इस संबंध में एलर्ट जारी कर दिया गया है. बर्ड फ्लू के नए मामले इसलिए भी चिंताजनक हैं, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले 30 सितंबर 2020 को भारत ने ख़ुद को इस बीमारी से मुक्त घोषित किया था.

राजस्थान: नीति बनने के बाद भी सिलिकोसिस मरीज़ और उनके आश्रित असहाय हैं

ग्राउंड रिपोर्ट: सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए अक्टूबर 2019 में राजस्थान सरकार ने नीति बनाई थी. इस तहत इस बीमारी से पीड़ित लोगों को मिलने वाली सहायता राशि इनके लिए नाकाफ़ी साबित हो रही है. इलाज के दौरान इससे कहीं ज़्यादा की राशि का इन पर क़र्ज़ हो गया है.

कृषि क़ानूनों के विरोध में एनडीए से अलग हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि तीनों कृषि क़ानून किसान-विरोधी हैं और देश के अन्नदाताओं के सम्मान में उनकी पार्टी ने एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया है.

किसान आंदोलन: एनडीए सहयोगी हनुमान बेनीवाल का तीन संसदीय समितियों से इस्तीफ़ा

एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को वह दो लाख किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे और एनडीए में बने रहने के बारे में भी फैसला उसी दिन होगा.

राजस्थान: कोटा के अस्पताल में तीन और नवजातों की जान गई, जांच समिति का गठन

कोटा के जेके लोन अस्पताल में बीते 9-10 दिसंबर को नौ नवजात शिशुओं की मौत हुई थी. शुक्रवार को तीन शिशुओं की मौत के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है. राज्य सरकार ने इन मौतों की जांच के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है.

राजस्थान: कोटा के सरकारी अस्पताल में बीते 24 घंटे में नौ बच्चों की मौत, जांच का आदेश

राजस्थान के कोटा शहर स्थित जेके लोन अस्पताल का मामला. पिछले साल दिसंबर महीने में भी इस अस्पताल में 100 से अधिक शिशुओं की मौत को लेकर काफी हंगामा मचा था.

राजस्थान: पंचायत चुनावों में कांग्रेस को झटका, भाजपा ने जीत को कृषि क़ानूनों के पक्ष में बताया

राजस्थान के 21 ज़िलों में कुल 4,371 पंचायत समिति सदस्यों और 636 ज़िला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था. पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भाजपा को 1,989 सीटें और कांग्रेस को 1,852 सीटें मिलीं. वहीं, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में भाजपा ने 353 और कांग्रेस ने 252 सीटें जीतीं.

भाजपा ने कांग्रेस विधायकों से कहा था कि यह छठी सरकार होगी जिसे वे गिराएंगे: अशोक गहलोत

राजस्थान में चार महीने पहले अपनी सरकार पर आए संकट को टालने में सफल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग कहते हैं महाराष्ट्र की बारी आने वाली है और राजस्थान में वापस खेल शुरू होने वाला है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि शासन चलाने में विफल रहने से मुख्यमंत्री ऐसे अमर्यादित आरोप लगा रहे हैं.

किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी घटना नहीं, सिर्फ़ पंजाब तक सीमित: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि किसानों का प्रदर्शन सिर्फ़ पंजाब में ही है. पंजाब में भी ऐसे लोग इसमें शामिल हैं, जो अधिकांशत: कांग्रेस कार्यकर्ता हैं.

राजस्थानः आठ साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या का आरोप

राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में बीते 27 नवंबर की रात को मां के साथ सो रही बच्ची का अपहरण कर लिया गया था. अगले दिन रात में उसका शव पास के एक सूखे कुएं में मिला था.

कोविड-19: महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

कोविड-19ः एमपी, गुजरात, राजस्थान के बाद हिमाचल के चार ज़िलों में 15 दिसंबर तक रात्रि कर्फ़्यू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सोमवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सभागारों में लोगों के जुटने की संख्या 200 से घटाकर 100 कर दी है.

राज्यों की सहमति के बिना सीबीआई का अधिकारक्षेत्र नहीं बढ़ा सकती केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के महीनों में विपक्ष शासित आठ राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई ‘आम सहमति’ वापस ली गई है.

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