लोकसभा में किरण रिजिजू ने बताया कि भाषा का विकास सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विकासों द्वारा प्रभावित होता है, भाषा संबंधी कोई मानदंड निश्चित करना कठिन है.
भाजपा शासित राज्यों में गोशालाओं में बदइंतज़ामी के चलते लगातार गायों की मौत हो रही है, लेकिन वे गाय के प्रति अपना ‘प्रेम’ उजागर करने में नित नये क़दम बढ़ाते रहते हैं.
वास्तव में किसानों से उपज खरीदने वालों से व्यापार में नैतिकता की अपेक्षा भर की जाती रही. सरकार ने यह कोशिश कभी नहीं की कि किसानों को उचित कीमतें मिलें.
राजस्थान के पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा ने सेना के ख़िलाफ़ बयान देने वाले नेताओं को लेकर यह टिप्पणी की है.
राज्य बनने के बाद तेलंगाना में 3000, मध्य प्रदेश में 21 दिन में 40, मराठवाड़ा में दो हफ़्ते में 42 और छत्तीसगढ़ में एक पखवाड़े में 12 किसानों ने आत्महत्या की है.
मानवाधिकार आयोग ने सरकार से संलिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ कदम उठाने के साथ एक महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
खुले में शौच कर रहीं महिलाओं की फोटो लेने का विरोध करने पर पीट पीटकर मार दिए गए ज़फ़र हुसैन के गांव का हाल.
केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा कि नफ़रत को लेकर होने वाला अपराध देश में नया नहीं है और इस तरह की घटनाओं को खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ा-चढ़ा कर दिखाता है.
जन गण मन की बात की 72वीं कड़ी में विनोद दुआ राजस्थान में ग़रीबों को चिह्नित करने के अभियान और देश में रोज़गार की कमी पर चर्चा कर रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वो गोरक्षकों को लेकर उसकी ओर से जारी एडवाजरी को सही ढंग से लागू करे.
राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले के पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने घटना की पुष्टि की है.
मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग के दौरान मारे गए किसानों की हत्या के विरोध में गुरुवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान महापंचायत हुई.
मध्य प्रदेश में 24 घंटे में तीन किसानों ने की आत्महत्या. भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले- क़र्ज़ नहीं, पारिवारिक कारण या फ्रस्ट्रेशन है आत्महत्या की वजह.
सोलह से अधिक राज्यों के किसानों ने मिलकर बनाई समन्वय समिति. 16 जून को दिल्ली में बैठक के बाद तय होगी किसान आंदोलन की रणनीति.
राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां गो कल्याण मंत्रालय है, लेकिन जयपुर के हिंगोनिया गाय पुनर्वास केंद्र में काम कर रहे गो-सेवक न सिर्फ असुरक्षित हैं, बल्कि बेहद कम मेहनताने पर काम करने को मजबूर हैं.