राज्य

हाथरस गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार करते पुलिसकर्मी. (फोटो: पीटीआई)

दलितों ने जो अधिकार संघर्ष से हासिल किए थे, आज वो सब खोते जा रहे हैं

बहुत सारे अधिकार संविधान सभा की बहसों से निकले थे, जब भारतीय संविधान बना तो उसमें उन अधिकारों को लिख दिया गया और बहुत सारे अधिकार बाद में दलितों ने अपने संघर्षों-आंदोलनों से हासिल किए थे. हालांकि दलितों का बहुत सारा समय और संघर्ष इसी में चला गया कि राज्य ने उन अधिकारों को ठीक से लागू नहीं किया.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

केंद्र ने राज्यों से कहा- स्वयं सहायता समूहों को दिए बैंक क़र्ज़ों को तेज़ी से वसूलें, एनपीए में हो रहे तब्दील

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रदर्शन समीक्षा समिति बैठक में पेश एजेंडा पेपर के अनुसार, मार्च के अंत तक देशभर में 54.57 लाख स्वयं सहायता समूहों को 91,130 करोड़ रुपये के बैंक क़र्ज़ दिए गए, जिनमें से 2,168 करोड़ रुपये एनपीए में तब्दील हो गए.

Bengaluru: A view of the deserted Electronic City Flyover in Bengaluru on Sunday May 24, 2020.

लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर राज्य पाबंदी न लगाएं: केंद्र

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न ज़िलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है. ऐसी पाबंदियों से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है.

Prayagraj: Prayagraj Sangam Tailway Terminal wears a deserted look due to closure of train services, during day-2 of a nationwide lockdown imposed in the wake of coronavirus pandemic, at a market in Prayagraj, Thursday, March 26, 2020. (PTI Photo)(PTI26-03-2020 000027B)

लॉकडाउन: राज्य, एयरलाइन, रेलवे 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से रोक हटाने पर कर रहे विचार

कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लागू लॉकडाउन के कारण रेलवे और एयरलाइन कंपनियों ने यात्री सेवाओं को 25 मार्च से 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है.

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शहरी बेघरों की दशा पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, कहा- बड़ी-बड़ी योजनाओं के बाद भी स्थिति ख़राब

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों पर एक से पांच लाख रुपये का तक जुर्माना भी लगाया है.

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व्यापारियों ने कहा, जीएसटी का वास्तविक स्वरूप छिन्न-भिन्न हो गया है जो टिकने योग्य नहीं है

व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा, चार महीने बाद भी जीएसटी टुकड़ों में बंटा हुआ है, क्रियान्वयन की पूर्ण समीक्षा हो.

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पुलिस, क़ानून व्यवस्था को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया जाए: नीति आयोग

नीति आयोग ने अंतरराज्यीय अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए राज्य की क़ानून व्यवस्था में केंद्र की भूमिका बढ़ाने का सुझाव दिया है.

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शहरी बेघरों के दिए गए धन को ख़र्च नहीं कर रहे राज्य: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने शहरी बेघरों के लिए दिए गए धन का आॅडिट कराने की हिमायत करते हुए कहा, कार्य विशेष के पैसे का उपयोग दूसरे काम में नहीं होना चाहिए.

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सरकारी अफ़सरान हों या मुंसिफ़, ख़ुद को सामाजिक नैतिकता का प्रहरी मान बैठते हैं

व्यक्ति कुछ मौलिक अधिकारों से संपन्न है. संविधान इन अधिकारों की निशानदेही कर राज्य को बताता है कि वह व्यक्ति के जीवन में कहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

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दुनिया की 6,000 भाषाओं में से 4,000 के विलुप्त होने का ख़तरा

भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण की टीम ने देश की सभी भाषाओं का सर्वे करके कहा है कि भारत की 780 भाषाओं में से 400 के विलुप्त होने का ख़तरा है.