राशन कार्ड

Palghar

महाराष्ट्र: लॉकडाउन में राशन कार्ड के लिए प्रदर्शन कर रहे 250 आदिवासियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज

पालघर के पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आदिवासी पिछले दो दिनों से ज़िले के मोखदा, वसई, दहानू में तहसील कार्यालयों के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. वे रोज़गार गारंटी योजना के तहत काम देने की भी मांग कर रहे थे.

**FILE** Chennai: In this file photo dated Sept 5, 2017, former RBI Governor Raghuram G Rajan speaks at an event in Chennai. Rajan, in a note to Parliamentary panel, has said over optimistic bankers, slowdown in government decision making process and moderation in economic growth mainly contributed to the mounting bad loans. (PTI Photo) (PTI9_11_2018_000148B)

भारत बहुत बड़ी आर्थिक तबाही का सामना कर रहा है, पीएमओ इसे अकेले नहीं संभाल सकता: रघुराम राजन

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों और गरीबों को खाद्यान्न देना पर्याप्त नहीं है. उन्हें खाना पकाने के लिए सब्जियां और तेल की भी आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण पैसा और आश्रय की जरूरत है.

कथित तौर पर भूख से मरने वाली पांच वर्षीय बच्ची का परिवार. (फोटो: ट्विटर/@roadscholarz)

झारखंड: लातेहार में पांच वर्षीय दलित बच्ची की कथित तौर पर भूख से मौत

झारखंड के लातेहार जिला प्रशासन ने यह कहते हुए मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि भूख से मौत को साबित करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है.

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल महीने में 20 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस समय देश में कुल 80.32 करोड़ लाभार्थी हैं, लेकिन अप्रैल महीने में इसमें से 60.33 करोड़ लोगों को ही अतिरिक्त राशन दिया गया.

Chennai: Migrant labourers during a protest amid a government-imposed nationwide lockdown as a preventive measure against the coronavirus, in Chennai, Saturday, May 2, 2020. The workers were demanding clearance of pending dues, food and shelter. (PTI Photo)(PTI02-05-2020_000205B)

केंद्रीय श्रम संघों की मांग, जरूरतमंद परिवारों को 7500 रुपये की मदद दे सरकार

इन संगठनों ने आवागमन पर लागू प्रतिबंध में फंसे श्रमिकों को मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किए जाने और सभी जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने की भी मांग की है.

नोबेल विजेता भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी. (फोटो: रॉयटर्स)

सरकार 60% आबादी के हाथ में पैसे दे, बड़े प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे: अभिजीत बनर्जी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने यह भी कहा कि जरूरतमंदों के लिए तीन महीने तक अस्थायी राशन कार्ड मुहैया कराने की जरूरत है.

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कोरोना वायरस: अप्रैल ख़त्म होने को है लेकिन अब भी क़रीब 40 फीसदी अतिरिक्त राशन नहीं बंटा

देश के 24 राज्यों के 529 ज़िलों में कुल मिलाकर 14.13 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिसमें से अब तक में 8.49 करोड़ राशन कार्ड पर ही अनाज दिया गया है. इसका मतलब है कि अब भी 5.64 करोड़ राशन कार्ड पर अतिरिक्त राशन मिलना बाकी है.

Amritsar: A woman worker stains chaff from the paddy grains at a wholesale grain market in Amritsar, Monday, Sept 17, 2018. The states of Punjab and the neighbor Haryana are key producers of the paddy crop in India, accounting about 15 percent of the country's total paddy output. (PTI Photo) (PTI9_17_2018_000136B)

कोरोना: भुखमरी जैसे हालात के बीच केंद्र ने सैनिटाइजर बनाने के लिए चावल देने का फैसला लिया

केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अधिशेष चावल को एथनॉल में तब्दील करने की योजना को मंजूरी दे दी. विपक्षी दलों समेत कई विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना की है.

In locked down India, poor migrants are on a long march back home March 27, 2020. (Photo: REUTERS/DANISH SIDDIQUI)

लॉकडाउन के चलते गरीबी और भुखमरी बढ़ने का खतरा: अमर्त्य सेन, रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हमें कम से कम इतना करने की जरूरत है ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि समाज उनकी चिंता करता है और उनकी न्यूनतम देखभाल सुनिश्चित है.

New Delhi: Volunteers distribute food among the needy during a nationwide lockdown in the wake of coronavirus outbreak, at a relief camp in New Delhi, Friday, April 3, 2020. (PTI Photo/Kamal Kishore)(PTI03-04-2020_000137B)

कोरोना राहत पैकेज: आधा अप्रैल बीतने के बाद 15 राज्यों में सिर्फ 22 फीसदी अतिरिक्त राशन का वितरण

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन 15 राज्यों के 270 ज़िलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने 5.70 करोड़ राशन कार्ड में 1.43 करोड़ राशन कार्ड पर ही इस महीने अब तक अतिरिक्त राशन मिला है. मतलब अब भी 75 फीसदी राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ नहीं मिला है.

फोटो: रॉयटर्स

झारखंड के क़रीब 50 फीसदी ब्लॉकों में अब तक दोगुना राशन नहीं मिला: सर्वे

ग़ैर सरकारी संगठन भोजन का अधिकार अभियान के सर्वे में ये बात सामने आई है कि आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों और दाल-भात केंद्रों से ग्रामीण झारखंड के लोगों को बहुत कम जन सहायता मिल रही है. दोगुने राशन के वितरण में बहुत अनियमितताएं हैं.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

सुप्रीम कोर्ट ने भुखमरी से हुई मौतों पर सभी राज्यों को नोटिस जारी किया

झारखंड के सिमडेगा में साल 2017 में संतोषी नाम की 11 साल की एक बच्ची की भूख की वजह से मौत हो गई थी. इस बच्ची की मां और बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. परिवार का कहना है कि आधार से राशन कार्ड के लिंक नहीं होने की वजह से उनके परिवार को राशन नहीं दिया गया था.

फोटो: रॉयटर्स

ई-पॉश मशीन नहीं लेती अंगूठे का निशान, राशन न मिलने से लोग परेशान

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के में राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कोटे की दुकानों पर ई-पॉश मशीन लगाकर राशन देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

रामचरण मुंडा का परिवार. (फोटो साभार: एएनआई)

झारखंड: कथित तौर पर भूख से एक बुज़ुर्ग की मौत

परिवारवालों का कहना है कि पिछले तीन दिनों से घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, इसलिए भूख से बुजुर्ग की मौत हो गई. वहीं, प्रशासन ने भूख से मौत होने की बात से इनकार किया है.

Jamshedpur: Chief Minister of Jharkhand Raghubar Das addresses the gathering during reopening ceremony of Chapri Rakha Mines at Jadugora area near Jamshedpur, Saturday, Feb 2, 2019. (PTI Photo) (PTI2_2_2019_000196B)

क्यों झारखंड में आदिवासियों के लिए सरकारी राशन लेना दिनोंदिन मुश्किल होता जा रहा है

झारखंड में रघुबर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने के लिए राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है. इस निर्णय से आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लोग राशन से वंचित हो सकते हैं.