राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उन्होंने पोक्सो के तहत दोषी ठहराए गए लोगों को दया प्रावधान की समीक्षा के लिए कहा है. अब यह संसद पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो द्वारा जमा किए गए हलफनामे में कहा गया है कि विदर्भ सिंचाई विकास निगम के चेयरमैन अजित पवार को कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उनके पास कोई वैधानिक दायित्व नहीं है.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव नहीं दिया था. हालांकि, उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में उनकी बेटी और बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने का प्रस्ताव मिला था.
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने शनिवार को 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 169 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया. विधानसभा का सत्र नियमों के अनुसार नहीं संचालित कराने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व में भाजपा ने सदन का बहिष्कार किया.
महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार को शुरू. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 28 नवंबर की शाम मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अजित पवार के बारे में कहा कि आखिरकार उन्होंने अपनी गलती मान ली. यह एक पारिवारिक मामला था और पवार साहब ने उन्हें माफ कर दिया है. वह पूरी तरह से पार्टी में हैं और पार्टी में उनका पद बरकरार है. वहीं, महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में पहुंचे अजित पवार को उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने गले लगाया.
उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को अपना इस्तीफा सौंप दिया. वहीं, देवेंद्र फड़णवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे की घोषणा कर दी. फड़णवीस ने कहा कि बहुमत नहीं होने के कारण वह इस्तीफा दे रहे हैं.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैं लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक सिद्धातों को बरकरार रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं. महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, हम बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, हम यह करके दिखाएंगे.
तत्काल बहुमत परीक्षण कराने की शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की मांग पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर का तत्काल चुनाव हो और फिर बहुमत परीक्षण कराया जाए. कोर्ट ने इस कार्यवाही का लाइव टेलीकॉस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी आदेश दिया है.
वीडियो: मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक पर वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी, बिजनेस स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल एडिटर अदिति फड़नीस और द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद से चर्चा कर रहे हैं.
सोमवार शाम को शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठजोड़ के शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम में सभी विधायकों ने भाजपा के किसी भी प्रलोभन के सामने नहीं झुकने का संकल्प लिया. इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र,गोवा नहीं है और यह समय उन्हें सबक सिखाने का है.
महाराष्ट्र एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि जिन नौ मामलों को बंद किया गया, वे टेंडरों की रूटीन जांच से जुड़े थे, जिनमें पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. जिन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें जांच जारी है.
महाराष्ट्र मुद्दे पर सदन में पोस्टर लहराने वाले कांग्रेस सांसद हिबी इडेन ने कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मार्शलों के जरिए इसे रोकने की कोशिश हुई और महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है.
भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ अभियान को उसके चार वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे-पाटिल, गणेश नाइक, बाबनराव पाचपुते और नारायण राणे चला रहे हैं. ये चारों नेता एनसीपी और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं.
शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस का कहना है कि 288 सदस्यीय विधानसभा में उनके पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत है और सरकार गठन के लिए राज्यपाल को उन्हें आमंत्रित करना चाहिए.
देवेंद्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने वाली शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
यह प्रदर्शन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो रहा है. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है.
कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत कर रही शिवसेना का दावा है कि अपने 56 विधायकों के अलावा उसे सात विधायकों का समर्थन हासिल है. राज्य में 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का दावा है कि उसे 14 अन्य विधायकों का समर्थन हासिल है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने विधायक अजित पवार के साथ हैं.
बीते शनिवार को बिना कैबिनेट की बैठक महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था और भाजपा नेता देवेंद्र फड़णवीस ने राज्य के मुख्यमंत्री व एनसीपी नेता अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. शपथ ग्रहण कराने के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की है.
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के देवेंद्र फड़णवीस को शपथ ग्रहण कराने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने संबंधी शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की याचिका पर रविवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.
अगर कोई भ्रष्टाचारी है, लुटेरा है तो वो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है. ऐसे राजनेताओं से हम जनता की भलाई की उम्मीद करते हैं. सचमुच जनता भोली है. 95,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी को बीजेपी उप मुख्यमंत्री बना सकती है. इससे पता चलता है कि यह दौर उसी का है.
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधा है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अचानक राष्ट्रपति शासन का हटना और इस प्रकार शपथ दिलाना कौन-सी नैतिकता है?
द्रमुक के प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि यह कितनी अभद्र राजनीति है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती. भाजपा ने राजनीतिक नियमों को रौंद दिया है, राज्यपाल को कठपुतली बना दिया, सत्ता में आने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय का भी इस्तेमाल किया. क्या यह छलकपट नहीं है?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि यह राज्य के लिए एक काला दिन है. भाजपा ने बेशर्मी की सभी सीमाएं लांघ दी हैं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि अब से चुनावों की घोषणा नहीं होनी चाहिए और ‘मैं वापस लौटूंगा’ कहने कि बजाय कुछ लोगों को फेविकोल का इस्तेमाल करके कुर्सी से चिपक जाना चाहिए.
कांग्रेस ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए जाने को जनादेश के साथ विश्वासघात और लोकतंत्र की सुपारी देना करार दिया है.
एनसीपी नेता शरद पवार ने शुक्रवार शाम घोषणा की थी कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ है कि उद्धव ठाकरे अगले पांच साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे, जो गठबंधन के सर्वसम्मत उम्मीदवार थे.
एनसीपी विधायक दल की बैठक में महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़णवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने वाले अजित पवार की जगह जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता चुना गया.
जस्टिस बोबडे रविवार को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस रंजन गोगोई का स्थान लेंगे. मुख्य न्यायाधीश के रूप में बोबडे का कार्यकाल करीब 17 महीने का होगा और वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे.
एसए बोबडे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं. वह कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे हैं. इसके अलावा मुंबई में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नागपुर में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वह चांसलर भी हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है. सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग का अनुरोध राज्यपाल द्वारा ठुकराए जाने के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
इस नए अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि टैप की हुई टेलीफोन बातचीत को अब एक वैध सबूत माना जाएगा. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे तब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी नहीं मिल पाई थी.
देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने यह भी कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति में देरी नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि किसी मामले की सुनवाई से हटने के संबंध में जज को कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है.
हाल ही में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में अपने बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश एसए बोबडे को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफ़ारिश की थी.
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले पहले जत्थे का हिस्सा बनने और श्री गुरुनानक देव जी की 550वीं प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है.
राष्ट्रपति भवन जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि आरिफ़ मोहम्मद ख़ान को केरल, डा. तमिलिसाई सुंदरराजन को तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्रा को राजस्थान, बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश और भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
तीन तलाक़ का यह क़ानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा. विधेयक में पत्नी को तीन तलाक़ के ज़रिये छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुषों के लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.
एक आरटीआई आवेदन के जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय ने केवल यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ साउंड सिस्टम और बिजली उपकरणों पर 32 लाख रुपये ख़र्च हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट हिंदी के अलावा जिन भाषाओं में अपने फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराएगा उनमें असमिया, कन्नड़, मराठी, उड़िया और तेलुगू शामिल हैं.
