राष्ट्रीय महिला आयोग

झारखंड के खूंटी ज़िले के कोचांग गांव में स्थित मिशन स्कूल जहां युवतियां नुक्कड़ नाटक करने गई थीं.

झारखंड: सामाजिक कार्यकर्ताओं से गैंगरेप मामले में मिशनरी स्कूल के प्रमुख सहित छह दोषी क़रार

पिछले साल जून में विस्थापन एवं मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के अभियान के तहत पांच महिलाएं खूंटी ज़िले के कोचांग गांव गई थीं. उनका आरसी मिशन स्कूल से कथित तौर पर अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया था. मामले में 15 मई को सज़ा सुनाई जाएगी.

Azam-Khan-ANI

जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ केस दर्ज, महिला आयोग ने नोटिस भेजा

उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से सपा-बसपा गठबंधन के उम्मीदवार आज़म ख़ान ने रविवार को एक जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. विवाद होने पर बोले, मैंने किसी का नाम नहीं लिया.

Kottayam: Rape accused Roman Catholic Bishop Franco Mulakkal released on bail ,in Kottayam on Tuesday , October 16, 2018. Bishop Franco Mulakkal, arrested over three weeks ago on allegations of repeatedly raping a nun, was released from a sub-jail near here Tuesday, a day after the Kerala High Court granted him bail. (PTI10_16_2018_000158B)

केरल नन रेप मामला: बिशप फ्रैंको मुलक्कल के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दाख़िल

आरोपपत्र में कैथोलिक चर्च के शीर्ष पादरियों समेत 83 गवाहों के बयान शामिल हैं. बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर 2014 से 2016 के बीच एक नन के साथ 13 बार बलात्कार करने का आरोप है.

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आकाशवाणी में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दोबारा देखे महिला आयोग: कैजुअल स्टाफ यूनियन

#मीटू: कैजुअल स्टाफ यूनियन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और राष्ट्रीय महिला आयोग जांच के आदेश देने के पांच महीने बाद भी आकाशवाणी ने कोई कार्रवाई नहीं की है. एक शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर आकाशवाणी ने इस मामले को नहीं सुलझाया तो वह 15 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठेंगी.

Kochi: Nuns protest against the delay in action on a Roman Catholic church bishop, who is accused of sexually exploiting a nun, in Kochi, Friday, Sept 14, 2018. (PTI Photo) (PTI9_14_2018_000087B)

केरल नन रेप मामला: ‘सेव ऑवर सिस्टर्स’ ने ननों के ट्रांसफर पर मुख्यमंत्री से की दखल देने की मांग

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में समूह ने कहा कि बलात्कार पीड़िता और पांच अन्य नन लगातार एक-दूसरे से अलग किए जाने और केरल से दूर भेजने के खतरे का सामना कर रही हैं. सरकार इन ननों को सुरक्षा मुहैया करा रही है पर अगर उन्‍हें दूसरे कॉन्‍वेंट में भेजा गया तो उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है.

Kochi: Nuns protest against the delay in action on a Roman Catholic church bishop, who is accused of sexually exploiting a nun, in Kochi, Friday, Sept 14, 2018. (PTI Photo) (PTI9_14_2018_000087B)

केरल: बलात्कार के आरोपी बिशप के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली एक और नन का तबादला

इससे पहले, प्रदर्शन में भाग लेने वाली चार ननों को तबादला आदेश जारी किया गया था. इसके बाद कथित पीड़िता नन और चार अन्य ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिख कर अपने तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर मामले की सुनवाई पूरी होने तक रोक सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था.

(फोटो साभार: ट्विटर)

सभी सदस्यों के पद ख़ाली, सिर्फ़ अध्यक्ष के सहारे चल रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष पद को छोड़कर सभी पांच सदस्यों के पद ख़ाली हैं. आयोग को मज़बूत करने के लिए बनाया गया विधेयक भी अप्रैल 2015 से ही प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबित है.

(फोटो: रॉयटर्स)

केरल नन रेप मामले के गवाह फादर कुरियाकोज़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

परिवारवालों ने मामले की गहन जांच कराने की मांग की. फादर के भाई ने आरोप लगाया कि बिशप फ्रैंको मुलक्कल के करीबी लोगों द्वारा बार-बार उन्हें धमकाया जा रहा था. उन्होंने उनकी कार क्षतिग्रस्त कर दी थी और जालंधर में उनके घर पर पथराव भी किया था.

सबरीमाला मंदिर (फोटो साभार: facebook.com/sabrimalaofficial)

धर्म के मामलों में तार्किकता की कोई जगह नहीं: जस्टिस इंदु मल्होत्रा

सबरीमाला मंदिर मामले में अन्य 4 जजों से सहमत न होते हुए पीठ की एकमात्र महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं को केवल समानता के अधिकार के आधार पर नहीं परखा जा सकता.

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भारत छोड़ो आंदोलन में वाजपेयी की भूमिका से जुड़ा सवाल पूछने पर राज्यसभा टीवी की एंकर पर गिरी गाज

एंकर नीलू व्यास को चैनल की ओर से नोटिस उनके द्वारा राज्यसभा टीवी के एक वरिष्ठ अधिकारी के ख़िलाफ़ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने के दो हफ़्ते बाद मिला है.

कोच्चि में आरोपी बिशप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करतीं पांच नन (फोटो साभार: रॉयटर्स)

नन बलात्कार मामले में राजनीतिक दबाव में काम कर रही है केरल पुलिस: राष्ट्रीय महिला आयोग

बलात्कार मामले में आरोपी जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने पोप फ्रांसिस को पत्र लिखकर अस्थायी तौर पर पद छोड़ने की पेशकश की. विभिन्न कैथोलिक सुधार संगठनों और ननों के एक समूह का कोच्चि में पिछले 10 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी.

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भाजपा के दो सांसदों ने की ‘पुरुष आयोग’ बनाने की मांग

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि हर किसी को अपनी मांग रखने का अधिकार है लेकिन ‘मुझे नहीं लगता कि पुरुष आयोग की कोई जरूरत है.’

(फोटो साभार: फेसबुक/Malankara Orthodox Syrian Church)

चर्च में कन्फेशन की प्रथा ख़त्म करने के राष्ट्रीय महिला आयोग के बयान पर विवाद

केरल स्थित एक चर्च के चार पादरियों पर लगा है बलात्कार का आरोप. राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि कन्फेशन की प्रथा की आड़ में महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस और चर्चों ने इस बयान की निंदा की है.

झारखंड के खूंटी ज़िले के कोचांग गांव में स्थित मिशन स्कूल जहां युवतियां नुक्कड़ नाटक करने गई थीं.

खूंटी में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं से गैंगरेप की घटना पूर्व नियोजित: महिला आयोग

बीते 19 जून को पांच युवतियां विस्थापन एवं मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के अभियान के तहत झारखंड के खूंटी ज़िले के कोचांग गांव गई हुई थीं. स्कूल से अगवाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था.

(इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त)

गैरों के मुक़ाबले अपनों से कहीं ज़्यादा असुरक्षित हैं महिलाएं: एनसीआरबी

वर्ष 2016 में बलात्कार के 94.6 प्रतिशत पंजीबद्ध मामलों में बतौर आरोपी पीड़िताओं के दादा, पिता, भाई तक शामिल हैं.

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मालवीय की विरासत को नज़रअंदाज़ कर रहा है बीएचयू

सरोजिनी नायडू ने मदन मोहन मालवीय को ‘रुढ़िवादी-प्रगतिशील नेता’ कहा था. संघ परिवार ने अपने एजेंडा के लिए उनके रुढ़िवादी पहलू का तो इस्तेमाल किया, लेकिन उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया.

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बीएचयू में लैंगिक भेदभाव के ख़िलाफ़ छात्राओं ने खोला मोर्चा

बीएचयू के महिला महाविद्यालय की एक छात्रा ने कैंपस में होने वाले लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक सोच के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय महिला आयोग से मदद की अपील की है.

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सरकार विधवाओं की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही: उच्चतम न्यायालय

निराश्रित विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए निर्देशों के बावजूद कोई दिशा-निर्देश तैयार न करने पर सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.