लैंगिक भेदभाव

रात के समय काम के आधार पर महिलाओं को रोज़गार से वंचित नहीं रखा जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत एक महिला ने कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर के स्थायी पद के आवेदन के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी. अधिसूचना में सिर्फ़ पुरुषों को ही इसके लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी. हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया है.

ग़रीब देशों की महिलाओं को यौन संबंधों से इनकार करने का भी अधिकार नहीं: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए अपने शरीर पर अधिकारहीनता की स्थिति कोरोना वायरस महामारी के कारण और भी ज़्यादा बदतर हुई है. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि महामारी के कारण पिछले वर्ष लिंग आधारित हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई और कई देशों में यौन हिंसा को युद्ध की क्रूर युक्ति एवं राजनीतिक दमन के तौर पर इस्तेमाल किया गया.

बलात्कार हर देश में होते हैं पर सिर्फ हमारे यहां पीड़िता को इसका दोष दिया जाता है: निर्मला बनर्जी

साक्षात्कार: महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों, सीमित किए जा रहे अधिकारों के बीच उनसे संबंधित मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत और बढ़ गई है. देश में महिलाओं की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर बीते पांच दशकों से महिला आंदोलनों का हिस्सा रहीं वरिष्ठ अर्थशास्त्री निर्मला बनर्जी से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

कोरोना ने शिक्षा का संकट पैदा किया, शिक्षा में लैंगिक बराबरी चुनौती बनी: यूनेस्को

यूनेस्को ने अपनी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस के चलते बंद स्कूलों में लड़कियों के वापस लौटने का ख़तरा बढ़ गया है. रिपोर्ट के अनुसार, कम और निम्न मध्य आय वाले देशों में लड़कों की तुलना में 12 से 17 साल की लड़कियों के स्कूल न लौट पाने का ख़तरा अधिक है.

रूथ बेदर गिंसबर्ग: स्त्री अधिकारों के लिए बुलंद आवाज़

जब भी स्त्री अधिकारों की बात होगी, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज रूथ बेदर गिंसबर्ग का नाम ज़रूर आएगा. रूथ ने न केवल अपने काम से लाखों औरतों को प्रेरित किया, बल्कि अपने फ़ैसलों के ज़रिये उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार भी खोले, जो लैंगिक भेदभाव के चलते बंद थे.

उत्तर प्रदेश: बलात्कार मामलों में न्याय की राह में पहला रोड़ा पुलिस का रवैया है

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स के एक साझा अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि यूपी में यौन हिंसा पीड़ित महिलाओं को शिकायत दर्ज करवाने के दौरान लगातार पुलिस के हाथों अपमान झेलना पड़ा और एफआईआर भी पहले प्रयास में दर्ज नहीं हुई.

रिया चक्रवर्ती प्रकरण ने उन्हें नहीं बल्कि समाज की विकृतियों और स्त्री द्वेष को बेनक़ाब किया है

मध्यकालीन यूरोप में स्त्रियों को जादूगरनी बताकर ‘विच ट्रायल’ हुआ करते थे, जिनके बाद पचासों हज़ार स्त्रियों को खंभे से बांधकर जीवित जला दिया गया था. उस समय यंत्रणा देकर सभी स्त्रियों से अपराध स्वीकृति करवा ली जाती थी. रिया का भी ‘मीडिया ट्रायल’ नहीं हुआ है, ‘विच ट्रायल’ हुआ है.

दुनियाभर में लापता हुई कुल महिलाओं में से साढ़े चार करोड़ से अधिक भारतीय: यूएन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2013 से 2017 के बीच भारत में हर साल क़रीब साढ़े चार लाख बच्चियां जन्म के समय ही लापता हो गईं. प्रतिवर्ष लापता होने वाली अनुमानित 12 से 15 लाख बच्चियों में से 90 प्रतिशत से ज़्यादा चीन और भारत की होती हैं.

‘मैं बचपन में कृष्ण की जिन लीलाओं को सुनकर बड़ी हुई, आज उनसे मेरी असहमति है’

क्या कृष्ण की लीलाओं को यौन उत्पीड़न के नज़रिये से देखा जा सकता है? रासलीला और नटखटपन के नाम पर कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रति किया गया व्यवहार मेरे मन में कई सवाल खड़े करता है.

Farrukhabad: Children in the Farrukhabad hospital on Monday where 49 children have died in the past one month. PTI Photo (PTI9 4 2017 000229B)

लैंगिक भेदभाव के चलते गुजरात में हर साल 9,000 से अधिक बेटियों की अकाल मौत

विकास और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले राज्य मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय की स्थिति बाल मृत्युदर के मामले में गुजरात से बेहतर है. वहीं, ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर कम है.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शर्तें उसे महिला विरोधी बनाती हैं

बेस्ट ऑफ 2018: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी गई पात्रता शर्तें इसका उद्देश्य पूरा करने की राह में रोड़ा हैं.

चीन में बीबीसी की संपादक ने वेतन में लैंगिक भेदभाव को लेकर इस्तीफ़ा दिया

बीबीसी की संपादक कैरी ग्रेसी ने कहा कि जब से यह खुलासा हुआ है कि 1,50,000 पाउंड से अधिक कमाने वाले संस्थान के दो तिहाई पुरुष हैं, बीबीसी भरोसे के संकट का सामना कर रहा है.

मालवीय की विरासत को नज़रअंदाज़ कर रहा है बीएचयू

सरोजिनी नायडू ने मदन मोहन मालवीय को ‘रुढ़िवादी-प्रगतिशील नेता’ कहा था. संघ परिवार ने अपने एजेंडा के लिए उनके रुढ़िवादी पहलू का तो इस्तेमाल किया, लेकिन उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट सुनेगा बीएचयू में छात्राओं से भेदभाव का मामला

महिला महाविद्यालय के हॉस्टल की छात्राओं द्वारा लैंगिक भेदभाव भरे नियमों का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष न्यायालय ने सहमति जताई है.