लॉकडाउन

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश में अब हर रविवार को होगा लॉकडाउन, मास्‍क न पहनने पर एक हज़ार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. इस दौरान केवल स्वच्छता संबंधी और आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी. निर्देश के अनुसार, अगर किसी को पहली बार बिना मास्क पहने पकड़ा जाए तो उस पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाए और अगर वह व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाए.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली में सप्ताहांत में कर्फ़्यू; बंद रहेंगे मॉल, जिम और स्पा: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सप्ताहांत के कर्फ़्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और विवाह समारोह प्रभावित नहीं होंगे और विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वालों को पास जारी किए जाएंगे. सिनेमाघर में भी केवल 30 प्रतिशत दर्शक ही जा सकेंगे. रेस्तरांओं के भीतर बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी.

यूट्यूब द्वारा डिलीट किए गए वीडियो का स्क्रीनग्रैब और जिसे मिल्लत टाइम्स ने फेसबुक पर पब्लिश किया था.

लॉकडाउन के ख़िलाफ़ मज़दूरों के प्रदर्शन के वीडियो पर यूट्यूब ने ‘मिल्लत टाइम्स’ को ब्लॉक किया

समाचार वेबसाइट ‘मिल्लत टाइम्स’ की 9 अप्रैल की महाराष्ट्र में कोविड-19 लॉकडाउन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन पर एक वीडियो रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसके चीफ एडिटर ने बताया कि अधिकतर प्रदर्शनकारी दिहाड़ी मज़दूर थे. वे मुख्यमंत्री निवास के पास विरोध कर रहे थे और उन मुद्दों के बारे में बोल रहे थे, जिनका सामना वे लॉकडाउन के कारण करेंगे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली: तेज़ी से बढ़ते कोविड मामलों के बीच नए दिशानिर्देश, 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे बस-मेट्रो

नए दिशानिर्देशों के तहत सभी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पचास और अंतिम संस्कार आदि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर 20 कर दी है. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे.

जीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न. (फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना महामारी: न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले लोगों के प्रवेश पर लगाया अस्थायी प्रतिबंध

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक भारत से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की. साथ ही न्यूजीलैंड के नागरिकों के भारत में प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन. (फोटो: यूट्यूब)

डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक ने चेताया, कहा- भयावह होंगे पूर्ण लॉकडाउन के नतीजे

विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने पूर्ण लॉकडाउन के खतरनाक परिणामों को लेकर चेताया है. देश में दोबारा बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामलों के बीच विभिन्न राज्यों में पाबंदियों और आंशिक लॉकडाउन को फिर से लागू किया जा रहा है.

(फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना लॉकडाउन में बेरोज़गारी हुई भयावह, 11 करोड़ से अधिक लोगों ने किया मनरेगा में काम

बीते साल अप्रत्याशित तरीके से लागू लॉकडाउन के चलते करोड़ों दिहाड़ी मज़दूर अपने गांव लौटने को मजबूर हुए थे, जहां ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा उनकी आजीविका का एकमात्र ज़रिया बनी. आंकड़े दर्शाते हैं कि इससे पहले 2013-14 से 2019-20 के बीच 6.21 से 7.88 करोड़ लोगों ने मनरेगा के तहत रोज़गार पाया था.

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कोविड-19 लॉकडाउन: जिससे कुछ लोग आज भी नहीं उबर पाए

वीडियो: पिछले साल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाया गया था. इसके एक साल पूरे होने पर द वायर ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाक़ात की और उनसे उनके लॉकडाउन के उन दिनों का हाल पूछा.

दीपक कुमार कन्नौजिया. (फोटो स्पेशल अरेंजमेंट)

यूपी: ‘मैंने जो कहा उसके लिए सरकार मुझे जेल भेज दे, लेकिन स्कूल से दुश्मनी न निकाले’

23 मार्च को गोरखपुर के बांसगांव के भीमराव आंबेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक दीपक कुमार कन्नौजिया ने एक वीडियो में कोरोना के मद्देनज़र स्कूल बंद करने के चलते होने वाली परेशानियों का हवाला देते हुए सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए थे. अब इसी वीडियो के चलते उनके स्कूल की मान्यता रद्द की जा रही है.

औरंगाबाद जिले में रेलवे ट्रैक पर हुई मजदूरों की मौत के बाद घटनास्थल की जांच करती पुलिस. (फोटो: पीटीआई)

लॉकडाउन: रेल हादसे में मारे गए मज़दूरों के परिजनों को 10 माह बाद भी नहीं मिला मृत्यु प्रमाण पत्र

पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान आठ मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में रेल की पटरियों पर सो रहे 16 प्रवासी मज़दूरों की एक मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी. इनमें से 11 मज़दूर शहडोल ज़िले के थे एवं बाकी उमरिया ज़िले के थे.

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ट्रांसजेंडर समुदाय, जिनके बारे में लॉकडाउन में किसी ने नहीं सोचा

वीडियो: मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगाया गया था तब देश की मीडिया ने सभी की बात की, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के बारे में मीडिया और सरकार की बेरुखी ही देखने को मिली. महामारी के कठिन दौर में उनकी चुनौतियों और विभिन्न मसलों पर इस समुदाय के लिए काम करने वाली कोलकाता रिसता की संस्थापक संतोष से याक़ूत अली की बातचीत.

New Delhi: Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das interacts with the media at the RBI office, in New Delhi, Monday, Jan. 7, 2019.(PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI1_7_2019_000090B)

सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है: आरबीआई गवर्नर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को 2021-22 का बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव किया था. रिज़र्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर से आर्थिक वृद्धि में सुधार की रफ़्तार प्रभावित नहीं होगी.

(फोटो: पीटीआई)

भारत में कोरोना वायरस के दोहरे उत्परिवर्तन वाले और चिंताजनक प्रकार के स्वरूप पाए गए: सरकार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले ​कोविड-19 के 10,787 संक्रमित नमूनों में से 771 मामले चिंताजनक स्वरूप ‘वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न’ (वीओसी) के मिले हैं. इसके अलावा दोहरे उत्परिवर्तन (डबल म्यूटेंट) वाला स्वरूप भी मिला है. हालांकि अब तक यह स्थापित नहीं हो पाया है कि मामलों में फ़िर से वृद्धि के लिए ये स्वरूप ज़िम्मेदार हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

कोविड-19: केंद्र ने त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी लगाने या संख्या सीमित करने को कहा

देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से टीकाकरण अभियान तेज़ करने, आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने और जांच-निगरानी-उपचार प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू करने को कहा है.

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ऋण किस्त स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से चक्रवृद्धि, दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 से आगे ऋण किस्त स्थगन का विस्तार नहीं करने के केंद्र सरकार और आरबीआई के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. आरबीआई ने महामारी के चलते पिछले साल एक मार्च से 31 मई के बीच चुकाई जाने वाली ऋण की किस्तों के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति दी थी. बाद में इसे 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था.