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Modi Ad Reuters

मोदी सरकार ने अब तक विज्ञापनों पर ख़र्च किए 4,343 करोड़ रुपये

एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने बताया कि 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों पर सर्वाधिक 2,079.87 करोड़ रुपये ख़र्चे हैं.

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पर्यटन मंत्रालय को संसदीय समिति का सुझाव, विज्ञापन पर कम ख़र्च करें

संसदीय समिति ने मंत्रालय से कहा कि विज्ञापन की अपेक्षा आधारभूत ढांचे पर अधिक ख़र्च करें. ऐसा न हो कि विज्ञापन के ज़रिये ऊंची उम्मीदें जता दी जाएं और अनुभव वैसा न हो.

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डाबर, उबर, हिंदुस्तान यूनीलिवर आदि भ्रामक विज्ञापन के दोषी पाए गए

दोषी पाए गए मामलों में 82 स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियां, 75 शिक्षा क्षेत्र की, 11 व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद क्षेत्र की, आठ खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा 24 मामले अन्य क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं.

(फोटो साभार: ट्विटर)

2016-17 में मोदी सरकार ने प्रिंट विज्ञापनों पर 468.53 करोड़ रुपये ख़र्च किए

राज्यसभा में सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकार ने 2016-17 टेलीविजन चैनलों पर जारी विज्ञापनों पर 315.04 करोड़ रुपये ख़र्च किए.

फाइल फोटो: पीटीआई

मोदी सरकार ने विज्ञापन पर ख़र्च किए 1500 से 2000 करोड़: कांग्रेस

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का आरोप, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को बंद करने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार. अर्थव्यवस्था पर की श्वेत पत्र लाने की मांग.

मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहरलाल खट्टर (फोटो: मनोहरलाल खट्टर के फेसबुक वाल से)

हरियाणा सरकार ने दो साल में विज्ञापनों पर ख़र्च किए 190 करोड़ रुपये

विज्ञापनों के लिए खट्टर सरकार ने प्रिंट मीडिया को 173 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 11.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

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अमिताभ बच्चन से कपूर मिश्रित ठंडे तेल का विज्ञापन न करने की अपील

बीएचयू के प्रोफेसर ने अपने शोध के हवाले से दावा किया है कि ठंडे तेलों का नियमित इस्तेमाल करने से आंखों की रौशनी कमज़ोर पड़ने और तंत्रिका संबंधी बीमारियां होने का ख़तरा हो सकता है.

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क्या सामाजिक आंदोलन बाज़ार के लिए उत्पाद बेचने का नया हथियार हैं?

सार्वजनिक तौर पर ‘लोक-कल्याणकारी मकसदों’ की हिमायत करके फायदा कमाने वाली कंपनियां अपने कामों के दौरान अक्सर ढिठाई से मानवाधिकारों का उल्लंघन करती पायी जाती हैं.