वित्त मंत्रालय

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सरकार के बजट को लोग जनविराधी क्यों बता रहे हैं?

वीडियो: दिल्ली के जंतर मंतर पर बजट को जनविरोधी बताते हुए कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की सृष्टि श्रीवास्तव से बातचीत.

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चंदा देने वालों की पहचान गोपनीय रखने की मांग करने वालों के नाम बताए केंद्र: सीआईसी

इस विषय को लेकर दायर किए गए आरटीआई आवेदन पर सही से कार्रवाई नहीं करने को लेकर सीआईसी ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग, आर्थिक कार्य विभाग तथा राजस्व विभाग और चुनाव आयोग को कारण बताओं नोटिस जारी किया है.

(फोटो: पीटीआई)

चुनावी बॉन्ड: चुनाव आयोग ने क़ानून मंत्रालय के अलावा संसदीय समिति को भी पत्र लिख जताई थी चिंता

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की संसदीय समिति को बताया था कि यह समय में पीछे जाने वाला क़दम है और इसकी वजह से राजनीतिक दलों की फंडिंग से जुड़ी पारदर्शिता पर प्रभाव पड़ेगा.

(फोटो साभार: फेसबुक/नीरव मोदी)

पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

हीरा कारोबारी नीरव मोदी नीरव और उनके मामा मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक से तकरीबन 14,000 करोड़ रुपये का फ़र्ज़ीवाड़ा करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं, जो गारंटी पत्र जारी करने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है.

(फोटो: पीटीआई)

चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में सुनवाई होगी

चुनावी बॉन्ड योजना को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2017 में विभिन्न कानूनों में संशोधन किया था. एडीआर ने साल 2017 में याचिका दायर कर इन्हीं संशोधनों को चुनौती दी है.

(फोटो: पीटीआई)

चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने के लिए एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया

हाल ही में चुनावी बॉन्ड के संबंध में हुए कई खुलासे को आधार बनाकर एडीआर ने अपनी याचिका में ये नया आवेदन दायर किया है. आवेदन में कहा गया है कि इससे राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट चंदा प्राप्त करने के दरवाजे खुल गए हैं, जिसका देश के लोकतंत्र पर गंभीर परिणाम पड़ सकता है.

New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference after presenting the Union Budget 2019-20, in New Delhi, Friday, July 5, 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI7_5_2019_000138B)

आर्थिक वृद्धि धीमी हुई लेकिन अर्थव्यस्था में मंदी नहीं: निर्मला सीतारमण

देश में आर्थिक संकट को लेकर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब से असंतोष जताते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाम दलों के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया. उनका कहना था कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था के सामने खड़े मसलों के समाधान के बजाय अपना बजट भाषण पढ़ रही हैं.

(फोटो: पीटीआई)

चुनावी बॉन्ड योजना का ड्राफ्ट बनने से पहले ही भाजपा को इसके बारे में जानकारी थी: आरटीआई

पार्टी ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर कहा था कि चुनावी बॉन्ड को बिना किसी सीरियल नंबर या किसी पहचान के निशान के जारी किया जाना चाहिए, ताकि बाद में दानकर्ता का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल न किया जा सके.

Indian Prime Minister Narendra Modi gestures during a sideline event ahead of the Group 20 summit called "Yoga por la paz" (Peace through Yoga) in Buenos Aires, Argentina, November 29, 2018. REUTERS/Andres Martinez Casares/Files

मोदी के साथ बैठक के बाद चुनावी बॉन्ड पर पार्टियों और जनता की सलाह लेने का प्रावधान हटाया गया

आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि जब चुनावी बॉन्ड योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो उसमें राजनीति दलों एवं आम जनता के साथ विचार-विमर्श का प्रावधान रखा गया था. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद इसे हटा दिया गया.

(फोटो: रॉयटर्स)

आरटीआई के तहत खुलासा, 91 फीसदी से ज्यादा चुनावी बॉन्ड एक करोड़ रुपये के खरीदे गए

इसके अलावा एक मार्च 2018 से 24 जुलाई 2019 के बीच खरीदे गए कुल चुनावी बॉन्ड में से 99.7 फीसदी बॉन्ड 10 लाख और एक करोड़ रुपये के थे. करीब 80 फीसदी चुनावी बॉन्ड नई दिल्ली में भुनाए गए हैं.

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एमटीएनएल के 13,500 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया

बीएसएनएल के मामले में अभी तक 77,000 कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन कर चुके हैं. एमटीएनएल को पिछले दस में से नौ साल घाटा हुआ है. बीएसएनएल भी 2010 से घाटे में है. दोनों कंपनियों 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi and the Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Information & Broadcasting, Shri Arun Jaitley at the inauguration of the 10th Annual Convention of Central Information Commission, in New Delhi on October 16, 2015.

चुनावी बॉन्ड: कानून मंत्रालय, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 1% वोट शेयर की शर्त पर आपत्ति जताई थी

हालांकि वित्त मंत्रालय ने इन आपत्तियों को दरकिनार किया और ये प्रावधान रखा कि वो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकने योग्य होंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान एक फीसदी वोट प्राप्त किया हो.

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मीडिया बोल: जेएनयू का सच और इलेक्टोरल बॉन्ड का सरकारी फ्रॉड!

वीडियो: मीडिया बोल के इस अंक में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन एवं आरबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध से जुड़ी खबर पर सीपीआई(एमएल) की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन, लेखक सोहेल हाशमी और वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की बातचीत.

Mumbai: Arun Jaitley, Union Minister of Finance and Corporate Affairs and Urjit Patel, RBI Deputy Governor during the launch of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana in Mumbai on Saturday. PTI Photo by Mitesh Bhuvad(PTI5_9_2015_000161B)

मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड पर आरबीआई की सभी आपत्तियों को ख़ारिज कर दिया था: रिपोर्ट

आरबीआई ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड और आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने से एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी. इससे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोत्साहन मिलेगा और केंद्रीय बैंकिंग क़ानून के मूलभूत सिद्धांतों पर ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

बीएसएनएल, एमटीएनएल के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पेश

वित्तीय संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी के कुछ दिनों बाद दोनों कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पेश की है.

(फोटो: रॉयटर्स)

20 महीने में बेचे गए 6128 करोड़ के चुनावी बॉन्ड, आधे से अधिक आम चुनाव से दो महीने पहले बिके

चुनावी और राजनीतिक सुधार के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के विश्लेषण के अनुसार मार्च 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कम से कम 12,313 चुनावी बॉन्ड बेचे.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

बीएसएनएल में एमटीएनएल का होगा विलय, 69 हज़ार करोड़ के रिवाइवल पैकेज को मंज़ूरी

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई जाएगी. विलय की प्रक्रिया पूरी होने तक एमटीएनएल, बीएसएनएल की एक इकाई के रूप में काम करेगी.

(फोटो: पीटीआई)

बीएसएनएल को बंद करने के पक्ष में नहीं वित्त मंत्रालय: दूरसंचार सचिव

दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल की वित्तीय हालत सुधारने के लिए 74,000 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव किया है, जबकि इसको बंद करने में 95,000 करोड़ रुपये ख़र्च होने का अनुमान लगाया गया है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

वित्त मंत्रालय ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करने की सिफ़ारिश की: रिपोर्ट

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित पूर्ण निजीकरण का भी रास्ता साफ हो चुका है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विनिवेश की आड़ में नवरत्न कंपनियों को बेच रही है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing the Malayala Manorama News Conclave 2019 in Kochi via video conferencing, in New Delhi on August 30, 2019.

घोर आर्थिक असफलता के बाद भी मोदी सरकार की राजनीतिक सफलता शानदार है

सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है. वह हर आर्थिक फैसले को एक इवेंट के रूप में लॉन्च करती है. तमाशा होता है, उम्मीदें बंटती हैं और नतीजा ज़ीरो होता है.

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सीआईसी ने वित्त मंत्रालय से कहा, राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के बारे में जानकारी दें

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में आरटीआई दाखिल कर राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के दौरान पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में दानकर्ताओं द्वारा लिखे गए पत्र और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के ड्राफ्ट की प्रति के बारे में जानकारी मांगी गई थी.

(फोटो: रॉयटर्स)

राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई से 30000 करोड़ का अंतरिम लाभांश ले सकती है सरकार

केंद्र सरकार पहले भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए आरबीआई से अंतरिम लाभांश ले चुकी है. पिछले साल सरकार ने आरबीआई से 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश लिया था. इससे पहले 2017-18 में इस तरह से 10 हजार करोड़ रुपये लिए गए थे.

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विधानसभा चुनावों के करीब आते ही मोदी सरकार का सच्चा साथी- ईडी- सक्रिय हो गया है

पी. चिदंबरम, रॉबर्ट वाड्रा और डीके शिवकुमार से ईडी द्वारा दर्जनों बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव की दस्तक के साथ ईडी को पूछताछ के लिए इनकी हिरासत चाहिए.

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राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक: भाजपा शासित राज्यों समेत कई अन्य प्रदेशों ने उठाए थे सवाल

राज्यों के जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की परियोजना का वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के साथ मध्य प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार ने कड़ा विरोध किया था. कई अन्य राज्यों ने भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने से पहले विस्तृत अध्ययन कराने की मांग की थी.

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106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, नीति आयोग ने जताई थी आपत्ति

विशेष रिपोर्ट: पोत परिवहन मंत्रालय को यह चेताया गया था कि व्यापक विचार-विमर्श के बिना किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना सही नहीं होगा. इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने पर न सिर्फ केंद्र सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा बल्कि पर्यावरण को भी गहरा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई मुश्किल है.

New Delhi: Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das interacts with the media at the RBI office, in New Delhi, Monday, Jan. 7, 2019.(PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI1_7_2019_000090B)

सरकार को भुगतान के बाद रिजर्व बैंक का आपात कोष घटकर 1.96 लाख करोड़ रुपये रह गया: रिपोर्ट

पिछले साल इसी अवधि में आपात कोष 2.32 लाख करोड़ रुपये पर था. यह वह कोष है जो केंद्रीय बैंक आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने पास रखता है.

राहुल गांधी. (फोटो: पीटीआई)

‘आर्थिक त्रासदी’ पर प्रधानमंत्री-वित्त मंत्री बेखबर, आरबीआई से कर रहे चोरी: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसको लेकर बेखबर हैं कि उनके खुद के द्वारा पैदा की गई आर्थिक त्रासदी को कैसे दूर किया जाए. आरबीआई से चुराने से काम नहीं चलने वाला है. यह किसी दवाखाने से बैंड-एड चुराकर, गोली लगने से हुए घाव पर लगाने जैसा है.

भारतीय रिज़र्व बैंक (फोटो: रॉयटर्स)

आरबीआई ने मोदी सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला किया

आरबीआई के निदेशक मंडल ने केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है. आरबीआई ने सरकार को जो राशि देने का फैसला किया है वह पिछले पांच सालों के मुकाबले तीन गुना अधिक है.

पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग (फोटोः पीटीआई)

वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बिजली मंत्रालय भेजे जाने के बाद मांगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

बीते बुधवार को जारी एक आदेश के तहत सुभाष चंद्र गर्ग को बिजली सचिव बना दिया गया. बिजली मंत्रालय को वित्त मंत्रालय की तुलना में हल्का विभाग माना जाता है.

(फोटो: पीटीआई)

आरटीआई से खुलासा, दिल्ली में भुनाए गए करीब 80 फीसदी चुनावी बॉन्ड

मार्च 2018 से मई 2019 के बीच कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और इसमें से 4,715.58 करोड़ रुपये के बॉन्ड नई दिल्ली में भुनाए गए.

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मीडिया बोल: मीडिया पर वित्त मंत्रालय की पाबंदी और कंगना रनौत

मीडिया बोल की इस कड़ी में वित्त मंत्रालय में पत्रकारों पर रोक और अभिनेत्री कंगना रनौत से पत्रकारों के विवाद पर हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार टीके राजलक्ष्मी और फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना से चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi presenting the award to Ms. Sonia Chauhan for suggesting the name ‘Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)’, in New Delhi on August 28, 2014. 
	The Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Defence, Shri Arun Jaitley, the Minister of State for Commerce & Industry (Independent Charge), Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, the Principal Secretary to Prime Minister, Shri Nripendra Misra, the Governor of Reserve Bank of India, Shri Raghuram Rajan and other dignitaries are also seen.

जन धन योजना के तहत खुले करीब साढ़े छह करोड़ खाते सक्रिय नहीं: केंद्र

वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि 26 जून 2019 तक इस योजना के तहत खोले गए 35.99 करोड़ खातों में से 25.54 करोड़ खाते ही सक्रिय हैं.

हीरा कारोबारी नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक. (फोटो साभार: फेसबुक/रॉयटर्स)

पीएनबी धोखाधड़ीः स्विस अधिकारियों ने नीरव मोदी और उनकी बहन के चार खातों से लेन-देन पर लगाई रोक

प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इन बैंकों के परिचालन पर रोक लगाई है. ईडी ने कहा कि दोनों ने भारत में बैंक धोखाधड़ी से अर्जित राशि इन बैंक खातों में जमा कराई है.

Mumbai: A security personnel stands guard during the RBI's bi-monthly policy review, in Mumbai, Thursday, June 6, 2019. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad) (PTI6_6_2019_000048B)

आरबीआई यूनियन ने कहा, स्वायत्तता के लिए गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों का चयन कॉलेजियम से हो

रिज़र्व बैंक कर्मचारी यूनियन की ओर से कहा गया है कि इस तरह के संवेदनशील और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का फैसला मंत्रालय के कुछ अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए. न ही वित्त मंत्री को यह काम करना चाहिए.

(फोटो साभार: फेसबुक/नीरव मोदी)

पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की ज़मानत अर्ज़ी चौथी बार भी ख़ारिज

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट से तीन बार याचिका ख़ारिज होने के बाद 31 मई को ब्रिटेन हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. उन्हें 19 मार्च को लंदन में गिरफ़्तार किया गया था.

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केंद्र ने भ्रष्टाचार, कदाचार के लिए 12 वरिष्ठ आयकर अधिकारियों को बर्ख़ास्त किया

इस सूची में शामिल एक बर्खास्त संयुक्त आयुक्त के ख़िलाफ़ स्वयंभू धर्मगुरु चंद्रास्वामी की मदद करने के आरोपी एक व्यवसायी से जबरन वसूली तथा भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं. एक अन्य अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप है.

(फोटो साभार: फेसबुक/नीरव मोदी)

नीरव मोदी की ज़मानत याचिका ब्रिटेन की अदालत से तीसरी बार ख़ारिज

भारतीय हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ तकरीबन दो अरब डॉलर की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी है.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi and the Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Information & Broadcasting, Shri Arun Jaitley at the inauguration of the 10th Annual Convention of Central Information Commission, in New Delhi on October 16, 2015.

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संपत्तियां बेचने की तैयारी में केंद्र सरकार

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपनी गैर-प्रमुख संपत्तियों की सूची तैयार करने को कहा है. सरकार ने इसके लिए एयर इंडिया, पवन हंस, स्कूटर्स इंडिया और सेल जैसी 35 सार्वजनिक कंपनियों की पहचान की है. सूची तैयार करने में असफल कंपनियों का बजटीय आवंटन रोका जा सकता है.