चुनावों को रस्म अदायगी बनने से रोकना है तो उनकी निष्पक्षता व स्वतंत्रता की हर हाल में रक्षा करना जरूरी है. यह भी समझना होगा कि चुनाव सुधारों के संबंध में समूचे विपक्ष का अगंभीर, नैतिकताहीन रवैया ऐसी स्थिति लाने में सत्ताधीशों की मदद ही करेगा.
पिछले पांच सालों में राजस्थान के विधायकों के वेतन-भत्तों पर 90.79 करोड़ रुपये ख़र्च किया गया है. वहीं पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन राशि लगभग तीन गुना बढ़ गया है.
उच्चतम न्यायालय ने इन विशेष अदालतों में मुक़दमों की सुनवाई का क्रम निर्धारित करते हुए कहा कि वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों के ख़िलाफ़ लंबित ऐसे दंडनीय अपराधों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें उम्रक़ैद या मौत की सज़ा का प्रावधान है.
आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में हर एक विधायक की कमाई सूबे की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय के मुक़ाबले क़रीब 18 गुना ज़्यादा थी.
देश में अरबपतियों की तेज़ी से बढ़ती संख्या के बीच आप रोते रहिए कि राजनीति का पतन हो गया है और अब वह समाजसेवा या देशसेवा का ज़रिया नहीं रही, इन बहुमतवालों को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने इस स्थिति को सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यता भी दिला दी है.
देशभर के मौजूदा 4,086 विधायकों में से 3,145 विधायकों ने ही अपने आय का ब्योरा चुनाव आयोग को दिया है. 941 विधायकों ने अपनी आय घोषित नहीं की है.
बदायूं के बिसौली से भाजपा विधायक कुशाग्र सागर पर महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है. विधायक का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं और इसके पीछे राजनीतिक साज़िश है.
विधेयक के मुताबिक किसी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी आवश्यक बताई गई थी. साथ ही मीडिया द्वारा सरकार के जांच आदेश से पहले किसी का नाम छापने पर सज़ा का प्रावधान था.
आज चुनावों के विकास में बाधक होने का तर्क स्वीकार कर लिया गया तो क्या कल समूचे लोकतंत्र को ही विकास विरोधी ठहराने वाले आगे नहीं आ जाएंगे!
केजरीवाल अगर आदर्श की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 21 विधायकों को संसदीय सचिव नहीं बनाना चाहिए था. तो क्या फिर बाकी मुख्यमंत्री लालच देने के लिए संसदीय सचिव का पद बांट रहे हैं?
गुजरात के 47 और हिमाचल प्रदेश के 22 नवनिर्वाचित विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं आपराधिक मामले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि करीब 12 पुलिस विभागों को ऐसी गतिविधियों के ख़िलाफ़ फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
68 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा 45 सीटों पर आगे चल रही हैं, वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस महज़ 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.
मतदान के बाद आये सर्वेक्षणों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिल रही है.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक साल के लिए 12 विशेष अदालतें नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों के निबटारे के लिए गठित की जाएंगी.
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, राजनेता लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपने मूल्यों को परिष्कृत नहीं किया है.
शिवसेना नेता संजय राउत ने की जांच की मांग, कहा- आपके पास किसानों का ऋण माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन पांच करोड़ में विधायक खरीदने को तैयार हैं!
चुनाव प्रचार अभियान में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर भाजपा पर प्रहार किया.
राजस्थान सरकार एक नया विधेयक लाई है, जिसके मुताबिक किसी भी लोकसेवक के ख़िलाफ़ मुक़दमे के लिए सरकार की मंज़ूरी लेना आवश्यक होगा.
राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर कहा गया, नये अध्यादेश में भ्रष्ट लोकसेवकों को कोई संरक्षण नहीं, यह संशोधन झूठे मुक़दमों पर अंकुश लगाने के लिए हैं.
कांग्रेस ने दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2017 के ख़िलाफ़ निकाला मार्च, सचिन पायलट सहित कई नेता हिरासत में लिए गए.
एडिटर्स गिल्ड ने कहा, यह विधेयक मीडिया को परेशान करने का एक घातक साधन है, जो सरकारी कर्मियों के ग़लत कृत्यों को छुपाता है और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है.
उत्तर पूर्वी राज्यों में काम का कोई अनुभव न होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की कंपनी को नगालैंड के वोखा-मैरापानी रोड बनाने का ठेका दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ऐसे सांसदों और विधायकों को खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक अवसर मिलना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं की आय का स्रोत जनता को पता होना चाहिए.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सात सांसदों और 98 विधायकों की संपत्ति में अत्यधिक इजाफा हुआ है.
मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर दी है. अब राज्य के विधायकों को 55,000 की जगह 1,05,000 रुपये का वेतन मिलेगा.
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने दिया बयान.
उम्मीदवारों को रक़म की अदायगी डिजिटल में या चेक की शक़्ल में अदा करने की इजाज़त नहीं है. अब तक 15 लोगों ने नामांकन दाख़िल किया, जिनमें से सात को अयोग्य ठहरा दिया गया.
आंकड़े बताते हैं कि देश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है, जिसका मतलब होगा कि वह पूरी तरह से हाशिये पर चले जाएंगे.
