विपक्ष

कांग्रेस नेता राहुल गांधी. (फोटो: पीटीआई)

क्या प्रधानमंत्री मोदी ने देश की ख़ुफ़िया जानकारी अर्णब गोस्वामी को लीक की: राहुल गांधी

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को बालाकोट हवाई हमले की जानकारी तीन दिन पहले होने की ओर इशारा करने वाले लीक हुए वॉट्सऐप चैट के संबंध कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग की. महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने गोस्वामी की तत्काल गिरफ़्तारी की भी मांग की.

(फोटो: पीटीआई)

आवेदक की प्रामाणिकता के लिए आरटीआई के तहत मक़सद बताना ज़रूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की यह टिप्पणी आरटीआई एक्ट के उस प्रावधान के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि सूचना मांगने के लिए आवेदक को कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं है.

असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा (फोटो साभार: फेसबुक/@himantabiswasarma)

असम विधानसभा में सरकारी मदरसे समाप्त करने के प्रावधान वाला विधेयक पारित

विपक्ष ने मदरसों को बंद करने के असम सरकार के क़दम की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में यह ध्रुवीकरण का हथकंडा है जहां अगले साल मार्च-अप्रैल में चुनाव होने हैं. कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि 97 मौजूदा सरकारी संस्कृत संस्थानों को अध्ययन केंद्र और अनुसंधान केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा.

उत्तराखंड हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)

उत्तराखंडः अंतर धार्मिक​ ​विवाह के तीन महीने बाद पति-पत्नी और काज़ी समेत चार के ख़िलाफ़ केस

उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता क़ानून 2018 लागू होने के बाद से राज्य में तथातकथित धर्म परिवर्तन का यह पहला मामला है. मामला तब सामने आया जब मुस्लिम युवक ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी. मुस्लिम महिला द्वारा धर्म परिवर्तन कर विवाह करने के एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने पति-पत्नी को सुरक्षा देने का पुलिस को निर्देश दिया है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)

‘लव जिहाद’ के नाम पर प्रताड़ना के डर से युवक-युवती ने कहा- लौटकर यूपी नहीं जाएंगे

उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न सिर्फ उनके परिवार बल्कि यूपी पुलिस से भी सुरक्षा देने की मांग की है. दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा का भरोसा दिलाए जाने के बाद दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

यूपी पुलिस ने लव जिहाद की अफ़वाह पर मुस्लिम युवक-युवती की शादी रुकवाई

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले के कसया क़स्बे का मामला. युवक ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है. यह भी आरोप है कि पुलिस ने युवक-युवती को तब तक हिरासत में रखा, जब तक कि युवती के भाई ने प्रमाण देते हुए ये नहीं बताया दिया कि दोनों जन्म से मुस्लिम हैं और धर्मांतरण नहीं हुआ है.

(फोटो साभार: ट्विटर)

उत्तर प्रदेश: अंतर-धार्मिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे दो भाई गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के कांठ कस्बे का मामला. प्रदेश में ​बीते 28 नवंबर को धर्मांतरण विरोध क़ानून लागू होने के बाद ऐसे कई केस दर्ज किए गए हैं. तीन दिसंबर को अलीगढ़ शहर में अंतर धार्मिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया था.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

उत्तर प्रदेश: अंतर धार्मिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा युवक गिरफ़्तार

मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है. आरोप है कि युवक ने अपनी पहचान छिपाकर पंजाब के मोहाली शहर की एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की और विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन कराने अलीगढ़ आया हुआ था. इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने युवक की पिटाई भी की थी.

पीटीआई

उत्तर प्रदेश: परिवारों की सहमति के बावजूद लखनऊ पुलिस ने अंतर धार्मिक शादी रुकवाई

पुलिस के अनुसार, हिंदू युवा वाहिनी के कुछ सदस्यों ने शादी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी. नए धर्मांतरण विरोधी क़ानून के तहत अंतर धार्मिक विवाह के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसकी जानकारी युवक-युवती के परिवारों को दे दी गई है, उन्होंने मंज़ूरी मिलने के बाद शादी करने पर सहमति जताई है.

'लव जिहाद' के खिलाफ प्रण लेते विश्व हिंदू महासंघ के सदस्य. (फोटो: पीटीआई)

‘लव जिहाद’ का इतिहास: कैसे एक ख़तरनाक, काल्पनिक विचार को संघ परिवार ने आगे बढ़ाया

कर्नाटक में ‘मोरल पुलिस’ का काम करने से लेकर उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में दंगे भड़काने तक, ‘लव जिहाद’ का राग छेड़कर हिंदू दक्षिणपंथियों ने अपने कई उद्देश्य पूरे किए हैं.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)

‘लव जिहाद’ पर घमासान: भाजपा की क़ानून लाने की तैयारी, विपक्ष ने कहा- व्यक्तिगत आज़ादी का मामला

जहां एक तरफ कई भाजपा शासित राज्यों की सरकारें ‘लव जिहाद’ के ख़िलाफ़ अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं, वहीं विपक्ष ने सरकारों के इस तरह का क़ानून बनाने को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दख़ल और देश में सांप्रदायिक खाई गहरी करने का प्रयास क़रार दिया है.

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कार्यकाल विस्तार पाने वाले ईडी निदेशक विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ कई मामलों की जांच कर रहे हैं

वित्त मंत्रालय ने एक अप्रत्याशित आदेश में ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया है. बीते समय में विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ बढ़े ईडी मामलों के चलते आलोचकों का कहना है चूंकि सीबीआई को लंबी जांच प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम अब ईडी को सौंप दिया गया है.

(​फोटो साभार: विकिपीडिया)

आरटीआई कार्यकर्ताओं का सवाल, केंद्रीय सूचना आयोग में सभी रिक्त पदों पर क्यों नहीं हुईं नियुक्तियां

मौजूदा समय में केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष 37,000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष त्वरित सुनवाई के लिए दायर किए गए आवेदन के बाद हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त समेत तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां की गई हैं, जिसके बाद भी तीन पद अब भी रिक्त हैं.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो: ट्विटर/@ashokgehlot51)

पंजाब के बाद केंद्र के कृषि क़ानूनों को बेअसर करने के लिए राजस्थान विधानसभा में तीन विधेयक पेश

राजस्थान विधानसभा में पेश इन विधेयकों में राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं. इनमें किसानों के उत्पीड़न पर कम से कम तीन साल की क़ैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है.

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प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखने वाले पत्रकार को सूचना आयुक्त चुना गया, विपक्ष का कड़ा विरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा सूचना आयुक्त के तौर पर पत्रकार उदय महुरकर की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि महुरकर ने इस पद के लिए आवेदन भी नहीं दिया था और वे ‘खुले तौर पर भाजपा के समर्थक’ हैं.