विपक्ष

New Delhi: Union Home Minister Amit Shah speaks during the resolution on Kashmir in the Lok Sabha, in New Delhi, Tuesday, Aug 6, 2019. (LSTV/PTI Photo) (PTI8_6_2019_000028B)

सरकार को बिना मुकदमे के किसी को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देना ख़तरनाक है

नया यूएपीए क़ानून सरकार को अभूतपूर्व शक्तियां देने वाला है, जो उसकी ताक़त के साथ ही उसकी जवाबदेही भी बढ़ाता है.

New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi and Ghulam Nabi Azad return from Srinagar, at IGI airport in New Delhi, Saturday, Aug 24, 2019. A delegation of opposition leaders who visited Srinagar to assess the situation in the Kashmir Valley were sent back from the airport by J&K authorities. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI8_24_2019_000169B)

जम्मू कश्मीर के हालात जानने श्रीनगर पहुंचे विपक्ष के नेताओं को वापस दिल्ली भेजा गया

आठ राजनीतिक दलों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने के लिए श्रीनगर पहुंचा था. प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने साथ गए मीडिया के लोगों से बदसलूकी करने का आरोप लगाया.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

याचिकाओं में तीन तलाक कानून को असंवैधानिक करार देने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि इससे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है.

धारा 370 समाप्त होने के बाद अमृतसर में जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता (फोटो: पीटीआई)

भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरएसएस का सपना पूरा होने वाला है

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बरसों से संजोया गया हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होने के बहुत करीब है, जिसके जश्न में अब भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

तीन तलाक़ पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

(फोटो: पीटीआई)

किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने संबंधी यूएपीए संशोधन विधेयक को संसद ने दी मंज़ूरी

यूएपीए संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने 42 के मुकाबले 147 मतों से मंज़ूरी दी. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि इस संशोधन विधेयक के ज़रिये एनआईए को और अधिक शक्तिशाली बनाने की बात कही गई है, लेकिन सच यह है कि इसके ज़रिये अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को मिल रही हैं.

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राज्यसभा में भाजपा का खेल क्या है?

वीडियो: राज्यसभा में पास हुए आरटीआई और तीन तलाक़ से संबंधित विधेयक पर विपक्ष की ग़ैरहाज़िरी पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

(फोटो साभार: ट्विटर/@AnjaliB_)

आरटीआई संशोधन: अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं है तो हमें बता दिया जाए

वीडियो: नई दिल्ली में सूचना का अधिकार कानून में संशोधन की अनुमति न देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. राष्ट्रपति भवन के सामने आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में अगर विरोध का अधिकार नहीं तो हमें बता दिया जाए.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद. (फोटो: रॉयटर्स)

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक़ विधेयक को दी मंज़ूरी

तीन तलाक़ का यह क़ानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा. विधेयक में पत्नी को तीन तलाक़ के ज़रिये छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुषों के लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

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आरटीआई में संशोधन न करने को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचे लोगों को हिरासत में लिया गया

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है. लेकिन अभी इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है.

New Delhi: A view of Parliament in New Delhi on Sunday, a day ahead of the monsoon session. PTI Photo by Kamal Singh  (PTI7_16_2017_000260A)

तीन तलाक़ पर रोक लगाने वाला विधेयक राज्यसभा से भी पास

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक़ देता है तो यह अवैध होगा. तीन तलाक़ का अपराध सिद्ध होने पर पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है.

बीते 17 जुलाई को जमीन विवाद में सोनभद्र के उम्भा गांव में 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी. (फोटो साभार: वीडियोग्रैब)

कब तक भूख और गोली से मारे जाएंगे आदिवासी?

सोनभद्र में किसी ने उन आदिवासियों की भुखमरी के हालात की तह में जाने की कोशिश तक नहीं की, यह सवाल नहीं पूछा कि मौत का ख़तरा होते हुए भी वे इस अनउपजाऊ क्षेत्र में ज़मीन से क्यों चिपके हुए थे?

New Delhi: Congress leader Jairam Ramesh addresses a press conference, in New Delhi on Monday, Sept 3, 2018. (PTI Photo/Kamal Singh) (PTI9_3_2018_000101B)

आरटीआई में संशोधन कर सरकार सीआईसी के पांच आदेशों का बदला ले रही है: जयराम रमेश

आरटीआई संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय सूचना आयोग के पांच महत्वपूर्ण आदेशों का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि सरकार सीआईसी को पीएमओ की कठपुतली बनाना चाह रही है.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

विपक्ष की आलोचना और वॉकआउट के बीच संसद ने आरटीआई संशोधन विधेयक को दी मंज़ूरी

आरटीआई संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा काल केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

सोनिया गांधी का आरोप, मोदी सरकार रेलवे की बहुमूल्य संपत्तियों को कौड़ियों के दाम बेच रही है

सोनिया गांधी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीएसयू को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था. आज यह देखकर अफसोस होता है कि इस तरह के ज्यादातर ‘मंदिर’ खतरे में हैं. मुनाफे के बावजूद कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा और कुछ खास पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें संकट में डाल दिया गया है.

**EDS: RPT WITH CORR IN BYLINE** New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the media as he arrives for the first session of 17th Lok Sabha, at Parliament, in New Delhi, Monday, June 17, 2019. Minister of Parliamentary Affairs Pralhad Joshi, MoS Parliamentary Affairs, Heavy Industries and Public Enterprises Arjun Ram Meghwal and MoS in the Prime Minister's Office Jitendra Singh are also seen. (PTI Photo/Kamal Singh) (PTI6_17_2019_000032B)

संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष महत्वपूर्ण, संख्या को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं: मोदी

17वीं लोकसभा के पहले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे जब सदन में हों तो देश के बारे में सोचें और राष्ट्र के व्यापक हित से जुड़े मुद्दों का समाधान करें.

Varanasi: BJP workers celebrate party's lead in the Lok Sabha elections 2019, in Varanasi, Thursday, May 23, 2019. (PTI Photo) (PTI5_23_2019_000087B)

विपक्ष को विनम्रता से स्वीकारना चाहिए कि वे राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर विकल्प देने में असमर्थ रहे हैं

लोकसभा चुनाव परिणाम यह बताते हैं कि तात्कालिक आर्थिक स्थितियां परिणामों को निर्धारित करनेवाला एकमात्र कारक नहीं होतीं, लोग अपने निर्णय उपलब्ध विकल्पों के आधार पर तय करते हैं.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi address following a meeting with President Ramnath Kovind at Rastrapati Bhawan in New Delhi, Saturday, May 25, 2019. (PTI Photo/Atul Yadav)(PTI5_25_2019_000248B)

मोदी 2.0: नई बोतल में पुरानी शराब?

यह देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी सारी सत्ता व अधिकार अपनी मुट्ठी में क़ैद रखने की अपने पिछले कार्यकाल की रीति-नीति बदलने में कोई दिलचस्पी रखते हैं या नहीं?

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी. (फोटो: पीटीआई)

चुनाव आयोग को ईवीएम-वीवीपैट के बारे में संदेह दूर करना चाहिए: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई क़ुरैशी ने कहा कि मतपत्र की ओर वापस लौटने का कोई सवाल नहीं है. ईवीएम प्रणाली समाप्त करने की बजाय, इन मशीनों में सुधार की संभावना तलाशी जानी चाहिए.

Ahmedabad: Prime Minister Narendra Modi with BJP President Amit Shah during a public meeting at the BJP office in Ahmedabad, Sunday, May 26, 2019, after the victory in the recent Lok Sabha elections. (PTI Photo) (PTI5_26_2019_000108B)

क्या पुलवामा हमले और राष्ट्रवाद पर चुप्पी कांग्रेस और विपक्ष को भारी पड़ी?

कांग्रेस और विपक्ष को चाहिए था कि वो मोदी को रफाल की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, बेरोज़गारी, किसानों की आत्महत्या पर बहस के लिए ललकारते.

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ईवीएम के मतों से पहले नहीं होगी वीवीपैट पर्चियों की गिनती

चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की ईवीएम के मतों की गिनती से पहले वीवीपैट की पर्चियों को गिनने की मांग को अव्यवहारिक बताते हुए कहा है कि मतगणना पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगी.

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रफाल हो या वाड्रा, भ्रष्टाचार है तो जांच होगी: राहुल गांधी

वीडियो: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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टाटा समूह का चुनावी चंदा 25 करोड़ से 500 करोड़ हुआ, किसे चंदा दे रहे हैं औद्योगिक घराने?

देश के ग़रीब प्रधानमंत्री ने चुनावी ख़र्चे का इतिहास ही बदल दिया है, इसलिए कॉरपोरेट को भी ज्यादा चंदा देना होगा. कॉरपोरेट नहीं बताना चाहते हैं कि वे किसे और कितना चंदा दे रहे हैं. उनकी सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का चतुर क़ानून बनाया और बड़ी आसानी से जनता को बेच दिया कि चुनावी प्रक्रिया को क्लीन किया जा रहा है.

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मोदी की बायोपिक चुनाव के दौरान रिलीज़ हुई तो एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचेगा: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की रिलीज़ पर रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिल्म देखकर इस पर रिपोर्ट देने को कहा था. रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से एक-आयामी है, जो एक व्यक्ति की बेहद तारीफ करते हुए उसे संत का दर्जा दे देती है. आचार संहिता के दौरान इसका प्रदर्शन चुनावी संतुलन को एक ओर झुका देगा.

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2014 में मोदी ने सपना बेचा था, 2019 में अपनी असफलता बेच रहे हैं

मोदी की बची-खुची राजनीतिक कामयाबी यही है कि विपक्ष के नेता और उनकी सरकारें भी फेल रही हैं. फेल होने वाला हमेशा घर में बताता है कि सब फेल हुए हैं मगर मोहल्ले को बताता है कि वह पास हुआ है, पर रिज़ल्ट किसी को नहीं दिखाता. देश के 50 फीसदी से अधिक छात्रों की यही कहानी आज नरेंद्र मोदी की भी कहानी है.

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चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर रोक लगाई

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव ख़त्म होने तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई है. फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी. इसी दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi with BJP National President Amit Shah on the second day of the two-day BJP National Convention, at Ramlila Ground in New Delhi, Saturday, Jan 12, 2019. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI1_12_2019_000174B)

भाजपा को बढ़त, पर क्षेत्रीय नेता विपक्ष को गायब होने से बचा सकते हैं

वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली बता रहे हैं कि विपक्ष इस चुनाव का पहला राउंड हार चुका है. उसके लिए भाजपा को अंतिम राउंड में जीतने से रोकना बहुत कठिन है.

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पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माताओं को चुनाव आयोग का नोटिस, विपक्ष की रिलीज़ पर रोक की मांग

निर्माताओं को जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया. कांग्रेस ने कहा फिल्म का मक़सद पूरी तरह राजनीतिक, चुनावी फायदा लेने की कोशिश.

Jabalpur: A shopkeeper poses with political parties' campaign materials ahead of Lok Sabha elections 2019, in Jabalpur, Wednesday, March 13, 2019. (PTI Photo) (PTI3_13_2019_000028B)

लोकसभा चुनाव का पलड़ा अभी किसी एक तरफ नहीं झुका है

राष्ट्रवाद और सैन्य बलों को चुनाव प्रचार में घसीटकर उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश मतदाताओं को आकर्षित करने की गारंटी नहीं है और इसका उलटा असर भी हो सकता है. चुनाव की तैयारी कर रहीं पार्टियों की रणनीति देखते हुए यह साफ़ हो रहा है कि कोई भी अपनी निर्णायक जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है.

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विपक्ष को मोदी के उग्र एजेंडा के जाल से बचना होगा

भाजपा ने आम चुनाव में राष्ट्रवाद और पाकिस्तान से ख़तरे को मुद्दा बनाने का मंच सजा दिया है. वो चाहती है कि विपक्ष उनके उग्रता के जाल में फंसे, क्योंकि विपक्षी दल उसकी उग्रता को मात नहीं दे सकते. विपक्ष को यह समझना होगा कि जनता में रोजगार, कृषि संकट, दलित-आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर काफी बेचैनी है और वे इनका हल चाहते हैं.

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नरेंद्र मोदी के पास विपक्ष पर भ्रष्टाचार के मामले चलाने लायक विश्वसनीयता नहीं बची है

मोदी सरकार द्वारा किसी भी तरह की फास्ट ट्रैक कार्यवाही के इरादे के बिना जांच एजेंसियों के कथित पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल को संगठित विपक्ष द्वारा बखूबी भुनाया जाएगा.

केंद्रीय रोज़गार और कौशल विकास राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े. (फोटो साभार/फेसबुक)

अगर हिंदू लड़की को कोई मुस्लिम छूता है तो उसका हाथ काट देना चाहिए: केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े

कर्नाटक के कांग्रेस नेता दिनेश राव ने उनकी इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री या बतौर सांसद उनकी उपलब्धियों को लेकर सवाल पूछ लिया. इस पर हेगड़े ने उनकी शादी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक मुस्लिम महिला के पीछे चलते हैं.

New Delhi: Prime Minister, Narendra Modi interacting with the IT electronic manufacturing Professionals on Self4Society, at the launch of the “Main Nahin Hum” Portal & App, in New Delhi, Wednesday, Oct 24, 2018. (PIB Photo via PTI)(PTI10_24_2018_000203B)

मोदी का शासन इस बात का सबूत है कि गठबंधन सरकार भारत के लिए अच्छी होगी

मोदी सरकार का पिछले साढ़े चार साल का अनुभव यह बताने के लिए काफ़ी है कि एक नेता या एक वर्चस्वशाली पार्टी के इर्द-गिर्द बनी सरकारें घमंडी और अक्खड़ जैसा व्यवहार करने लगती हैं और आलोचनाओं को लेकर कठोर हो जाती हैं.

Kolkata:West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee interacts with Karnataka Chief Minster H D Kumarswamy and Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav as AP CM N Chandrababu Naidu and BSP leader SC Mishra look on, Trinamool Congress (TMC)'s mega rally 'Brigade Samavesh' in Kolkata, Saturday, Jan 19, 2019. (PTI Photo/Ashok Bhaumik) (PTI1_19_2019_000107B)

विपक्ष की रैली में ममता बनर्जी ने कहा, मोदी सरकार की एक्सपाइरी डेट ख़त्म हो गई

कोलकाता में विपक्ष की यूनाइटेड इंडिया रैली में एकजुट नज़र आए विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के ख़िलाफ़ भरी हुंकार. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी 2019 में चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को मिलकर लड़ना होगा.

अरुण शौरी. (फोटो: पीटीआई)

मोदी सरकार में स्थितियां आपातकाल से भी बदतर: अरुण शौरी

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा, ‘1975 में बेहतर और निश्चित विपक्ष था. लेकिन आज विपक्ष बिखरा हुआ है. मैं कह सकता हूं कि इंदिरा और नरेंद्र मोदी के बीच अंतर यह है कि इंदिरा को अपने किए का पछतावा था.’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फोटो: Shivraj Singh Chouhan/facebook)

सरकार पर लगाए आरोपों के ग़लत पाए जाने पर ‘पेड न्यूज़’ मानकर हो कार्रवाई: शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि कई बार सरकार की उपलब्धियों के प्रकाशन को पेड न्यूज़ बताया जाता है, तो विपक्षी दलों द्वारा उसके ख़िलाफ़ हुई शिकायतों के निराधार पाए जाने पर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 304: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें

जन गण मन की बात की 304वीं कड़ी में विनोद दुआ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और उस पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं.

Demonetisation Notebandi Reuters

नोटबंदी: न ख़ुदा ही मिला न विसाल ए सनम

सरकार का कहना था कि बंद किए गए नोटों में से लगभग 3 लाख करोड़ मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं आएंगे और यह काले धन पर कड़ा प्रहार होगा, लेकिन रिज़र्व बैंक मुताबिक अब नोटबंदी के बाद जमा हुए नोटों का प्रतिशत 99 के पार पहुंच गया है. यानी या तो इन नोटों में कोई काला धन था ही नहीं या उसके होने के बावजूद सरकार उसे निकालने में विफल रही.

Rahul-Gandhi-Modi Hug PTI

सदन में दिखा कि राहुल और जो भी हों, ‘पप्पू’ तो नहीं हैं

कांग्रेस ने यह संकेत दिया है कि राहुल की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए वह भाजपा के ख़िलाफ़ प्रस्तावित विपक्षी महागठबंधन को ख़तरे में नहीं डालने वाली.