विपक्ष

**EDS: RPT WITH CORR IN BYLINE** New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the media as he arrives for the first session of 17th Lok Sabha, at Parliament, in New Delhi, Monday, June 17, 2019. Minister of Parliamentary Affairs Pralhad Joshi, MoS Parliamentary Affairs, Heavy Industries and Public Enterprises Arjun Ram Meghwal and MoS in the Prime Minister's Office Jitendra Singh are also seen. (PTI Photo/Kamal Singh) (PTI6_17_2019_000032B)

संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष महत्वपूर्ण, संख्या को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं: मोदी

17वीं लोकसभा के पहले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे जब सदन में हों तो देश के बारे में सोचें और राष्ट्र के व्यापक हित से जुड़े मुद्दों का समाधान करें.

Varanasi: BJP workers celebrate party's lead in the Lok Sabha elections 2019, in Varanasi, Thursday, May 23, 2019. (PTI Photo) (PTI5_23_2019_000087B)

विपक्ष को विनम्रता से स्वीकारना चाहिए कि वे राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर विकल्प देने में असमर्थ रहे हैं

लोकसभा चुनाव परिणाम यह बताते हैं कि तात्कालिक आर्थिक स्थितियां परिणामों को निर्धारित करनेवाला एकमात्र कारक नहीं होतीं, लोग अपने निर्णय उपलब्ध विकल्पों के आधार पर तय करते हैं.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi address following a meeting with President Ramnath Kovind at Rastrapati Bhawan in New Delhi, Saturday, May 25, 2019. (PTI Photo/Atul Yadav)(PTI5_25_2019_000248B)

मोदी 2.0: नई बोतल में पुरानी शराब?

यह देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी सारी सत्ता व अधिकार अपनी मुट्ठी में क़ैद रखने की अपने पिछले कार्यकाल की रीति-नीति बदलने में कोई दिलचस्पी रखते हैं या नहीं?

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी. (फोटो: पीटीआई)

चुनाव आयोग को ईवीएम-वीवीपैट के बारे में संदेह दूर करना चाहिए: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई क़ुरैशी ने कहा कि मतपत्र की ओर वापस लौटने का कोई सवाल नहीं है. ईवीएम प्रणाली समाप्त करने की बजाय, इन मशीनों में सुधार की संभावना तलाशी जानी चाहिए.

Ahmedabad: Prime Minister Narendra Modi with BJP President Amit Shah during a public meeting at the BJP office in Ahmedabad, Sunday, May 26, 2019, after the victory in the recent Lok Sabha elections. (PTI Photo) (PTI5_26_2019_000108B)

क्या पुलवामा हमले और राष्ट्रवाद पर चुप्पी कांग्रेस और विपक्ष को भारी पड़ी?

कांग्रेस और विपक्ष को चाहिए था कि वो मोदी को रफाल की बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, बेरोज़गारी, किसानों की आत्महत्या पर बहस के लिए ललकारते.

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ईवीएम के मतों से पहले नहीं होगी वीवीपैट पर्चियों की गिनती

चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की ईवीएम के मतों की गिनती से पहले वीवीपैट की पर्चियों को गिनने की मांग को अव्यवहारिक बताते हुए कहा है कि मतगणना पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगी.

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रफाल हो या वाड्रा, भ्रष्टाचार है तो जांच होगी: राहुल गांधी

वीडियो: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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टाटा समूह का चुनावी चंदा 25 करोड़ से 500 करोड़ हुआ, किसे चंदा दे रहे हैं औद्योगिक घराने?

देश के ग़रीब प्रधानमंत्री ने चुनावी ख़र्चे का इतिहास ही बदल दिया है, इसलिए कॉरपोरेट को भी ज्यादा चंदा देना होगा. कॉरपोरेट नहीं बताना चाहते हैं कि वे किसे और कितना चंदा दे रहे हैं. उनकी सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का चतुर क़ानून बनाया और बड़ी आसानी से जनता को बेच दिया कि चुनावी प्रक्रिया को क्लीन किया जा रहा है.

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मोदी की बायोपिक चुनाव के दौरान रिलीज़ हुई तो एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचेगा: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की रिलीज़ पर रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिल्म देखकर इस पर रिपोर्ट देने को कहा था. रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से एक-आयामी है, जो एक व्यक्ति की बेहद तारीफ करते हुए उसे संत का दर्जा दे देती है. आचार संहिता के दौरान इसका प्रदर्शन चुनावी संतुलन को एक ओर झुका देगा.

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2014 में मोदी ने सपना बेचा था, 2019 में अपनी असफलता बेच रहे हैं

मोदी की बची-खुची राजनीतिक कामयाबी यही है कि विपक्ष के नेता और उनकी सरकारें भी फेल रही हैं. फेल होने वाला हमेशा घर में बताता है कि सब फेल हुए हैं मगर मोहल्ले को बताता है कि वह पास हुआ है, पर रिज़ल्ट किसी को नहीं दिखाता. देश के 50 फीसदी से अधिक छात्रों की यही कहानी आज नरेंद्र मोदी की भी कहानी है.

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चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर रोक लगाई

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव ख़त्म होने तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई है. फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी. इसी दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi with BJP National President Amit Shah on the second day of the two-day BJP National Convention, at Ramlila Ground in New Delhi, Saturday, Jan 12, 2019. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI1_12_2019_000174B)

भाजपा को बढ़त, पर क्षेत्रीय नेता विपक्ष को गायब होने से बचा सकते हैं

वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली बता रहे हैं कि विपक्ष इस चुनाव का पहला राउंड हार चुका है. उसके लिए भाजपा को अंतिम राउंड में जीतने से रोकना बहुत कठिन है.

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पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माताओं को चुनाव आयोग का नोटिस, विपक्ष की रिलीज़ पर रोक की मांग

निर्माताओं को जवाब देने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया. कांग्रेस ने कहा फिल्म का मक़सद पूरी तरह राजनीतिक, चुनावी फायदा लेने की कोशिश.

Jabalpur: A shopkeeper poses with political parties' campaign materials ahead of Lok Sabha elections 2019, in Jabalpur, Wednesday, March 13, 2019. (PTI Photo) (PTI3_13_2019_000028B)

लोकसभा चुनाव का पलड़ा अभी किसी एक तरफ नहीं झुका है

राष्ट्रवाद और सैन्य बलों को चुनाव प्रचार में घसीटकर उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश मतदाताओं को आकर्षित करने की गारंटी नहीं है और इसका उलटा असर भी हो सकता है. चुनाव की तैयारी कर रहीं पार्टियों की रणनीति देखते हुए यह साफ़ हो रहा है कि कोई भी अपनी निर्णायक जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है.

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विपक्ष को मोदी के उग्र एजेंडा के जाल से बचना होगा

भाजपा ने आम चुनाव में राष्ट्रवाद और पाकिस्तान से ख़तरे को मुद्दा बनाने का मंच सजा दिया है. वो चाहती है कि विपक्ष उनके उग्रता के जाल में फंसे, क्योंकि विपक्षी दल उसकी उग्रता को मात नहीं दे सकते. विपक्ष को यह समझना होगा कि जनता में रोजगार, कृषि संकट, दलित-आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर काफी बेचैनी है और वे इनका हल चाहते हैं.

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नरेंद्र मोदी के पास विपक्ष पर भ्रष्टाचार के मामले चलाने लायक विश्वसनीयता नहीं बची है

मोदी सरकार द्वारा किसी भी तरह की फास्ट ट्रैक कार्यवाही के इरादे के बिना जांच एजेंसियों के कथित पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल को संगठित विपक्ष द्वारा बखूबी भुनाया जाएगा.

केंद्रीय रोज़गार और कौशल विकास राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े. (फोटो साभार/फेसबुक)

अगर हिंदू लड़की को कोई मुस्लिम छूता है तो उसका हाथ काट देना चाहिए: केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े

कर्नाटक के कांग्रेस नेता दिनेश राव ने उनकी इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री या बतौर सांसद उनकी उपलब्धियों को लेकर सवाल पूछ लिया. इस पर हेगड़े ने उनकी शादी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक मुस्लिम महिला के पीछे चलते हैं.

New Delhi: Prime Minister, Narendra Modi interacting with the IT electronic manufacturing Professionals on Self4Society, at the launch of the “Main Nahin Hum” Portal & App, in New Delhi, Wednesday, Oct 24, 2018. (PIB Photo via PTI)(PTI10_24_2018_000203B)

मोदी का शासन इस बात का सबूत है कि गठबंधन सरकार भारत के लिए अच्छी होगी

मोदी सरकार का पिछले साढ़े चार साल का अनुभव यह बताने के लिए काफ़ी है कि एक नेता या एक वर्चस्वशाली पार्टी के इर्द-गिर्द बनी सरकारें घमंडी और अक्खड़ जैसा व्यवहार करने लगती हैं और आलोचनाओं को लेकर कठोर हो जाती हैं.

Kolkata:West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee interacts with Karnataka Chief Minster H D Kumarswamy and Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav as AP CM N Chandrababu Naidu and BSP leader SC Mishra look on, Trinamool Congress (TMC)'s mega rally 'Brigade Samavesh' in Kolkata, Saturday, Jan 19, 2019. (PTI Photo/Ashok Bhaumik) (PTI1_19_2019_000107B)

विपक्ष की रैली में ममता बनर्जी ने कहा, मोदी सरकार की एक्सपाइरी डेट ख़त्म हो गई

कोलकाता में विपक्ष की यूनाइटेड इंडिया रैली में एकजुट नज़र आए विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के ख़िलाफ़ भरी हुंकार. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी 2019 में चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को मिलकर लड़ना होगा.

अरुण शौरी. (फोटो: पीटीआई)

मोदी सरकार में स्थितियां आपातकाल से भी बदतर: अरुण शौरी

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा, ‘1975 में बेहतर और निश्चित विपक्ष था. लेकिन आज विपक्ष बिखरा हुआ है. मैं कह सकता हूं कि इंदिरा और नरेंद्र मोदी के बीच अंतर यह है कि इंदिरा को अपने किए का पछतावा था.’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फोटो: Shivraj Singh Chouhan/facebook)

सरकार पर लगाए आरोपों के ग़लत पाए जाने पर ‘पेड न्यूज़’ मानकर हो कार्रवाई: शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि कई बार सरकार की उपलब्धियों के प्रकाशन को पेड न्यूज़ बताया जाता है, तो विपक्षी दलों द्वारा उसके ख़िलाफ़ हुई शिकायतों के निराधार पाए जाने पर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 304: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें

जन गण मन की बात की 304वीं कड़ी में विनोद दुआ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और उस पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं.

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नोटबंदी: न ख़ुदा ही मिला न विसाल ए सनम

सरकार का कहना था कि बंद किए गए नोटों में से लगभग 3 लाख करोड़ मूल्य के नोट बैंकों में वापस नहीं आएंगे और यह काले धन पर कड़ा प्रहार होगा, लेकिन रिज़र्व बैंक मुताबिक अब नोटबंदी के बाद जमा हुए नोटों का प्रतिशत 99 के पार पहुंच गया है. यानी या तो इन नोटों में कोई काला धन था ही नहीं या उसके होने के बावजूद सरकार उसे निकालने में विफल रही.

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सदन में दिखा कि राहुल और जो भी हों, ‘पप्पू’ तो नहीं हैं

कांग्रेस ने यह संकेत दिया है कि राहुल की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए वह भाजपा के ख़िलाफ़ प्रस्तावित विपक्षी महागठबंधन को ख़तरे में नहीं डालने वाली.

Media Bol EP 59

मीडिया बोल, एपिसोड 59: नफ़रत की सियासत, चैनल बने प्रचारक

मीडिया बोल की 59वीं कड़ी में उर्मिलेश एक समाचार चैनल की बहस में हुई हाथापाई, स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले और अविश्वास प्रस्ताव की मीडिया कवरेज पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार और वरिष्ठ पत्रकार शीबा असलम फ़हमी से चर्चा कर रहे हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 278: मॉब लिंचिंग पर गृहमंत्री का बयान और अविश्वास प्रस्ताव

जन गण मन की बात की 278वीं कड़ी में विनोद दुआ मॉब लिंचिंग पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बयान और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 277: अविश्वास प्रस्ताव और आरटीआई बिल में संशोधन

जन गण मन की बात की 277वीं कड़ी में विनोद दुआ मानसून सत्र के पहले दिन संसद में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव, केंद्र सरकार द्वारा आरटीआई क़ानून में संशोधन और कांग्रेस की कार्य समिति के गठन पर चर्चा कर रहे हैं.

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वसुंधरा सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में हंगामा होने का डर क्यों सता रहा है?

आगामी 7 जुलाई को जयपुर में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा में हंगामे की आशंका के चलते सरकार इसके लिए भाजपा की विचारधारा से जुड़े लोगों को ही बुलावा भेज रही है.

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मीडिया बोल, एपिसोड 56: आपातकाल की याद, सर्जिकल स्ट्राइक और विपक्ष से लड़ता मीडिया

मीडिया बोल की 56वीं कड़ी में उर्मिलेश आपातकाल और सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो रहे मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं.

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क्या सिविल सेवा में लैटरल एंट्री की पहल ही पेशेवरों की कमी ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका है?

ज़्यादातर वरिष्ठ नौकरशाहों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को लैटरल एंट्री के संबंध में और ज़्यादा स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है.

The IAS Probationers calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on February 16, 2015. 
	The Minister of State for Development of North Eastern Region (I/C), Prime Minister’s Office, Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Atomic Energy, Department of Space, Dr. Jitendra Singh is also seen.

आईएएस लैटरल एंट्री: असली सवाल तो सरकार की नीयत का है

लैटरल एंट्री को लेकर उठ रहे असुविधाजनक सवालों पर सरकार ने जो रुख अपना रखा है, उससे अभी से लगने लगा है कि यह व्यवस्था इतनी पारदर्शी नहीं होने जा रही कि इससे संबंधी सरकार की नीति और नीयत को सवालों से परे माना जा सके.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the 11th Civil Services Day function, in New Delhi on April 21, 2017.

आईएएस लैटरल एंट्री: नौकरशाही में बदलाव के नाम पर मोदी सरकार का नया स्टंट

संयुक्त सचिव स्तर के दस पेशेवर लोगों को सरकार में शामिल करने का ख़्याल सरकार के आख़िरी साल में क्यों आया जबकि इस तरह के सुझाव पहले की कई कमेटियों की रिपोर्ट में दर्ज हैं.

Episode 38

हम भी भारत, एपिसोड 38: यूपीएससी के बिना संयुक्त सचिवों की नियुक्ति

हम भी भारत की 38वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी मोदी सरकार द्वारा संयुक्त सचिव स्तर के दस पदों के लिए बिना लोकसेवा आयोग की परीक्षा के नियुक्तियों के आवेदन आमंत्रित करने पर पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदर बुर्रा और हार्ड न्यूज़ पत्रिका के संपादक संजय कपूर से चर्चा कर रही हैं.

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (फोटो: फेसबुक)

राजस्थान में कांग्रेस पर ज़मीनों की बंदरबांट का आरोप लगाने वाली भाजपा अब ख़ुद ऐसा क्यों कर रही है?

भाजपा सरकार सामाजिक संगठनों को ज़मीन आवंटित करने के लिए इतनी उतावली है कि स्वायत्त शासन व नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी कह रहे हैं कि चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर ज़मीनें आवंटित की जाएंगी.

Episode 37 New

हम भी भारत, एपिसोड 37: भाजपा के ख़िलाफ़ विपक्ष की एकता कितनी कारगर साबित होगी?

हम भी भारत की 37वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी भाजपा के ख़िलाफ़ एकजुट हो रहे विपक्ष पर राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर सुषमा यादव से चर्चा कर रही हैं.

शरद पवार (फोटो: रॉयटर्स)

देश में 1977 जैसी स्थिति, विपक्ष को एकजुट करने के लिए तैयार हूं: शरद पवार

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा का ख़राब प्रदर्शन कोई छोटी चीज़ नहीं है. भगवा दल के ख़िलाफ़ विपक्ष का एक मंच पर आना चाहिए.

EP 252_Raw

जन गण मन की बात, एपिसोड 252: उपचुनाव परिणाम और हवा होती मोदी लहर

जन गण मन की बात की 252वीं कड़ी में विनोद दुआ उपचुनाव परिणाम और भाजपा की चुनावी बयानबाज़ी में आए बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं.

Agartala-BJP

क्या देश में वाकई ‘भगवा’ लहर चल रही है?

आंकड़ों पर ग़ौर करें तो भाजपा समर्थकों का यह दावा पूरी तरह से सही नहीं दिखता है. देश की कुल 4,139 विधानसभा सीटों में से सिर्फ़ 1,516 सीटें यानी करीब 37 फीसदी ही भाजपा के पास हैं और सिर्फ़ दस राज्यों में भाजपा की बहुमत वाली सरकार है.