परंपरा के अनुसार अपने समाज से बाहर शादी करने वाली पारसी महिला अपनी धार्मिक पहचान खो देती है.
कोर्ट ने कहा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के दायरे में आती है और दिल्ली विधानसभा इन विषयों के बारे में कानून नहीं बना सकती है.
न्यायाधीशों के नाम पर कथित रूप से रिश्वत लेने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश सुनवाई करेंगे.
उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.
कंपनियों द्वारा खाता और नंबर बंद करने की धमकी से इनकार करने पर न्यायमूर्ति ने कहा, मैं मीडिया की उपस्थिति में कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे भी ऐसे संदेश मिल रहे हैं.
न्यायालय ने आधार क़ानून की वैधानिकता को चुनौती देने और बैंक खातों तथा मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र के नोटबंदी के फ़ैसले की वैधता के साथ जमा कराने से संबंधित पहलू पर भी पांच सदस्यीय पीठ विचार करेगी.
अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था, 'संसद की किसी भी समिति की किसी भी रिपोर्ट की न्यायिक जांच या न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने संविधान पीठ से पूछा, मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना क्या संविधान के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है.
उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया साइट वॉट्सऐप की निजता नीति के मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया जो 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी.