संविधान

New Delhi: Congress Vice-President Rahul Gandhi, former PM Manmohan Singh, former JD(U) president Sharad Yadav and CPI(M) General Secretary Sitaram Yechuri attend a day-long convention 'Sajha Virasat Bachao Sammelan' in New Delhi on Thursday. PTI Photo by Kamal Kishore   (PTI8_17_2017_000025B) *** Local Caption ***

शरद के सम्मेलन में बोले राहुल- आरएसएस को जब तक सत्ता नहीं मिली तब तक तिरंगा नहीं फ़हराया

शरद यादव के नेतृत्व में ‘साझी विरासत बचाओ सम्मलेन’ में विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा, संविधान ख़तरे में, देश में अघोषित आपातकाल.

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झारखंड सरकार गांधी की छवि और जनता का पैसा ईसाईयों के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने में इस्तेमाल कर रही है

11 अगस्त को झारखंड के अधिकतर हिंदी अख़बारों में छपे एक सरकारी विज्ञापन में गांधी के नाम से धर्मांतरण के संबंध में वो बातें लिखी गईं, जो उन्होंने कभी कही ही नहीं थीं.

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क्या जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हों, उसे देश का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए?

जस्टिस दीपक मिश्रा को देश का मुख्य न्यायाधीश बनाये जाने पर सवाल उठा रहे हैं पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण.

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दीनदयाल उपाध्याय को महात्मा गांधी के बराबर खड़ा करने की कोशिश कितनी सही है?

क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा कि हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए शहादत देने वाले गांधी को उन लोगों के समकक्ष खड़ा कर दिया जाए जो मुसलमानों को ही ‘समस्या’ मानते थे.

Indian army soldiers take part in a light and sound performance as they re-enact a war with Pakistan during "Vijay Diwas," or Victory Day, celebrations in Drass 160 km (99 miles) east of Srinagar July 25, 2006. The Indian army commemorates "Vijay Diwas" annually in memory of more than 500 fellow soldiers who were killed six years ago during a war with Pakistan in the mountains of Kargil and Drass sectors, at the Line of Control, or a military ceasefire line, which divided Kashmir between the two south Asian nuclear rivals. Picture taken July 25, 2006. REUTERS/Fayaz Kabli   (INDIAN-ADMINISTERED KASHMIR) - RTR1FU5L

‘असहमति देशद्रोह नहीं है, लोकतंत्र का सार है’

भारतीय सशस्त्र बल के 114 पूर्व सैनिकों ने हाल ही में संविधान में बताए गए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के उलट देश में हुई हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

38 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग पर निश्चित मानदंड तैयार नहीं हुआ

लोकसभा में किरण रिजिजू ने बताया कि भाषा का विकास सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विकासों द्वारा प्रभावित होता है, भाषा संबंधी कोई मानदंड निश्चित करना कठिन है.

सुप्रीम कोर्ट और आधार कार्ड प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

आधार के ख़िलाफ़ पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई

सरकार की तरफ से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने पीठ से अनुरोध किया है कि आधार के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई हो.

New Delhi: Activists  of Joint Movement Committee protest on the issue of 'Triple Talaq' at Jantar Mantar in New Delhi on Wednesday. PTI Photo by Kamal Singh (PTI5_10_2017_000223A)

शाहबानो का गला घोंटा गया तब सेकुलरिज़्म ख़तरे में नहीं आया था?

अब तक तीन तलाक़, हलाला, मुता निक़ाह जैसी कुप्रथाएं चली आ रही हैं. उनके ख़िलाफ़ आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई. जब प्रताड़ित मुस्लिम औरतें ख़ुद बाहर निकलीं तो सेक्यु​लरिज़्म याद आ रहा है!

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान की प्रति पर दस्तख़त करते हुए. (फोटो साभार: विकीमीडिया कॉमन्स)

दो फैसले, जिन्होंने बताया कि संविधान संसद से ऊपर है

न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें भारतीय लोकतंत्र के मूल चरित्र के लिए ख़तरा हैं. मगर अफ़सोस की बात है कि इसे बहुमत का समर्थन हासिल है.

Tribal women carry bundles of twigs and leaves near Shantiniketan, 150 km (95 miles) northwest of Calcutta on March 18, 2004. REUTERS/Jayanta Shaw/Files

जनता की 90 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सरकार का अवैध क़ब्ज़ा

2006 में लागू वन अधिकार क़ानून कहता है कि जो ज़मीनें आज़ादी के पहले सामुदायिक अधिकारों के लिए थीं, वो यथावत बनी रहेंगी. लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 90 लाख हेक्टेयर ऐसी ज़मीनों पर सरकार का क़ब्ज़ा है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

क्या नए पिछड़ा वर्ग आयोग का लक्ष्य आरक्षण नीति में परिवर्तन लाना है?

राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से क्या होगा यह सिर्फ मोदी जानते हैं. लेकिन यह तय है कि जाति विषमता पर कुछ करना है तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा.

Bhimrao Ambedkar

आंबेडकर पर फूल-माला चढ़ाओ पर उन्हें पढ़ने मत दो!

बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे आयोजन और कर्मकांड हो रहे हैं. लेकिन उनके विचार, उनके लेखन और उनकी रचनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश सिरे से गायब है.

दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (पीटीआई)

शासन को लेकर दिल्ली और केंद्र के बीच का विवाद संविधान पीठ के हवाले

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप सरकार की याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है.