संसदीय समिति

A bank employee fills a form after counting stacks of old 1000 Indian rupee banknotes inside a bank in Jammu, November 25, 2016. REUTERS/Mukesh Gupta - RTST9NC

संसदीय समिति ने की नोटबंदी की आलोचना, अगले सत्र में सदन में पेश हो सकती है रिपोर्ट

रिपोर्ट का मसौदा समिति के पिछले कार्यकाल में तैयार किया गया था, लेकिन तब रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ जानकारियां न देने के कारण समिति ने रिपोर्ट फिर से तैयार करने की मांग की थी.

Demonetisation Notenbandi Reuters

‘नोटबंदी को लेकर सरकार शर्मिंदा थी इसलिए आरबीआई ने आंकड़े जारी करने में देरी की’

नोटबंदी को लेकर रिज़र्व बैंक के हालिया आंकड़ों पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु की बातचीत.

Jammu: Vaishno Devi pilgrims showing demonetized 500 and 1000 rupees notes in Jammu on Wednesday. PTI Photo  (PTI11_9_2016_000308A)

नोटबंदी से देश को क्या हा​सिल हुआ?

वीडियो: आरबीआई की हालिया रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के बाद चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों में से लगभग 99 फ़ीसदी बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए हैं.

फोटो: पीआईबी

नकवी ने नहीं की पीट-पीट कर मारने की निंदा, संसदीय समिति के सदस्य बैठक से बाहर चले गए

अल्पसंख्यक मामलों पर संसदीय समिति के छह सदस्य चाहते थे कि भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखा जाए और केंद्रीय मंत्री इन घटनाओं की निंदा करें.

Regional Cinema 23

क्षेत्रीय फिल्मों को हिंदी में डब करने या सबटाइटल देने संबंधी प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मुहर

राष्ट्रपति ने उस सिफ़ारिश को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम या तो क्षेत्रीय फिल्मों को हिंदी में डब करे या फिर उसमें हिंदी सब-टाइटल मुहैया कराए.

Pathankot PTI

आतंकी हमलों को लेकर ख़ुफिया एजेंसियों पर संसदीय समिति ने उठाए सवाल

समिति ने गृह मंत्रालय से पठानकोट और उड़ी हमलों की जांच जल्द से जल्द पूरी करने के लिए एनआईए को आदेश देने की सिफारिश की.

Vinod Dua 34

जन गण मन की बात: नोटबंदी और मोटर वाहन बिल, एपिसोड 34

जन गण मन की बात की 34वीं कड़ी में विनोद दुआ नोटबंदी पर संसदीय स​मिति की रिपोर्ट और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के लोकसभा में पास होने की चर्चा कर रहे हैं.

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‘उड़ी और पठानकोट हमलों के बाद भी सरकार ने ज़रूरी कदम नहीं उठाए’

संसदीय समिति ने देश के रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर कड़ी टिप्पणी की है. समिति ने कहा कि रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमलों के बावज़ूद सरकार ने इसे रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए हैं.