संसद

Supporters of the Vishva Hindu Parishad (VHP), a Hindu nationalist organisation, attend "Dharma Sabha" or a religious congregation organised by the VHP in New Delhi, India, December 9, 2018. REUTERS/Adnan Abidi

विहिप के लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर आंदोलन रोकने की वजह आस्था नहीं राजनीति है

विहिप को अपने राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि उसके अभियान से भाजपा को राजनीतिक लाभ के बजाय हानि हो सकती है. इसे लेकर कोई भी आक्रामकता मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जाएगी, इसलिए उसने रक्षात्मक होते हुए कछुए की तरह अपने हाथ-पांव समेट लिए हैं, जो अनुकूल समय मिलते ही बाहर आ जाएंगे.

New Delhi: The statue of Mahatma Gandhi in the backdrop of the Parliament House during the Monsoon Session, in New Delhi on Friday, July 20, 2018. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI7_20_2018_000250B)

नागरिकता विधेयक और तीन तलाक संबंधी विधेयक हो जाएंगे निष्प्रभावी

संसदीय नियमों के अनुसार राज्यसभा में पेश किये गए विधेयक लंबित होने की स्थिति में लोकसभा के भंग होने पर निष्प्रभावी नहीं होते हैं. वहीं लोकसभा से पारित विधेयक यदि राज्यसभा में पारित नहीं हो पाते हैं तो वह लोकसभा के भंग होने पर निष्प्रभावी हो जाते हैं.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

वित्त मंत्रालय ने 2017-18 में संसद की अनुमति बिना 1,157 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च किए: कैग

कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि अनुदान सहायता, सब्सिडी और प्रमुख कार्यों के लिए नई सेवा के प्रावधान को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को पहले संसद की अनुमति लेने की जरूरत होती है.

VHP Ayodhya Ram Mandir PTI

विहिप का ऐलान, लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर के लिए कोई अभियान नहीं

राम मंदिर के लिए अध्यादेश की मांग कर रहे विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वह नहीं चाहता कि राम मंदिर निर्माण लोकसभा चुनाव में मुद्दा बने इसलिए चुनाव तक मंदिर निर्माण के आंदोलन को रोका जा रहा है.

केंद्रीय रोज़गार और कौशल विकास राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े. (फोटो साभार/फेसबुक)

अगर हिंदू लड़की को कोई मुस्लिम छूता है तो उसका हाथ काट देना चाहिए: केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े

कर्नाटक के कांग्रेस नेता दिनेश राव ने उनकी इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री या बतौर सांसद उनकी उपलब्धियों को लेकर सवाल पूछ लिया. इस पर हेगड़े ने उनकी शादी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक मुस्लिम महिला के पीछे चलते हैं.

North Block IB

इंटेलीजेंस ब्यूरो का काम ही भारत के सत्ताधीशों की भारतीयों से हिफ़ाज़त करना रहा है

1887 में ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए इंटेलीजेंस ब्यूरो को भारतीय क़ानून के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है. इसे आधिकारिक रूप से ‘एक नागरिक संगठन बताया जाता है, जिसके पास पुलिस जैसी शक्तियां नहीं हैं.’

Guwahati: Activists of Left Democratic Manch (LDMA), a joint platform of 11 political parties protest against the Citizenship (Amendment) Bill, 2016, in Guwahati on Monday, June 11, 2018. (PTI Photo) (PTI6_11_2018_000047B)

असम: नागरिकता विधेयक पर विरोध तेज़, भाजपा प्रवक्ता ने दिया इस्तीफ़ा

ग़ैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद भाजपा के प्रवक्ता मेहदी आलम बोरा ने कहा कि यह विधेयक असमिया समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को प्रभावित करेगा, इस पर मैं पार्टी से सहमत नहीं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूं.

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन (फाइल फोटो: पीटीआई)

नागरिकता संशोधन बिल: कैबिनेट ने दी मंज़ूरी, पूर्वोत्तर छात्र संगठनों का बिल के ख़िलाफ़ बंद का ऐलान

विधेयक का विरोध कर रही असम गण परिषद ने असम की भाजपा सरकार से वापस लिया समर्थन. बिल के तहत मिल सकेगी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के ग़ैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

मंदिर से जुड़ी भड़काऊ बयानबाज़ी पर प्रतिक्रिया न दें मुसलमान: बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी

उत्तर प्रदेश बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक ज़फरयाब जिलानी ने बताया कि वे अदालती कार्यवाही से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार मंदिर बनाने पर कोई अध्यादेश या क़ानून लाती है, तो उसे चुनौती दी जाएगी.

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किसान क़र्ज़ माफ़ी के ख़िलाफ़ शोर कॉर्पोरेट जगत के इशारे पर हो रहा है: कृषि विशेषज्ञ

कृषि मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान क़र्ज़ माफ़ी के हकदार हैं. इससे निश्चित तौर पर किसानों को राहत मिली है लेकिन यह थोड़ी ही है, किसानों के लिए देश में बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली (फोटो: पीटीआई)

किसानों की क़र्ज़ माफ़ी पर हंगामा, बैंकों को एक लाख करोड़ देने पर चुप्पी

सरकार सरकारी बैंकों में एक लाख करोड़ रुपये क्यों डाल रही है? किसान का लोन माफ़ करने पर कहा जाता है कि फिर कोई लोन नहीं चुकाएगा. यही बात उद्योगपतियों के लिए क्यों नहीं कही जाती?

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वेतन-भत्तों पर चार साल में 19.97 अरब रुपये ख़र्च: आरटीआई

इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि हर लोकसभा सांसद को प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपये का वेतन-भत्ता मिला, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपये की रकम अदा की गई.

New Delhi: BJP President Amit Shah addresses during the Purvanchal Mahakumbh, at Ramleela Maidan in New Delhi, Sunday, Sept 23, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI9_23_2018_000086B)

एनआरसी पर कांग्रेस संसद में ऐसे कांव-कांव करने लगी जैसे उनकी नानी मर गई: अमित शाह

भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर एनआरसी मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश से घुसपैठियों को निकालने की शुरुआत असम से की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के आदेश पर अमल करें राज्य सरकारें

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा, लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर उन्हें कानून के कोप का सामना करना पड़ेगा.

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु. (फोटो: धीरज मिश्रा/द वायर)

‘श्रीकृष्णा कमेटी द्वारा सुझाया गया संशोधन आरटीआई क़ानून को बर्बाद कर देगा’

विशेष साक्षात्कार: डेटा सुरक्षा बिल, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रो. मदाभूषनम श्रीधर आचार्युलु से धीरज मिश्रा की बातचीत.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 303: एनपीए और भारत-नेपाल संबंध

जन गण मन की बात की 303वीं कड़ी में विनोद दुआ रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा एनपीए को लेकर संसदीय समिति को लिखे पत्र और भारत नेपाल के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं.

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मॉब लिंचिंग पर राज्यों द्वारा स्टेटस रिपोर्ट नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह का वक़्त दिया है.

New Delhi: Home Minister Rajnath Singh at a book release, comprising the interviews of former prime minister Atal Bihari Vajpayee published in Rashtriya Swayamsevak Sangh’s Hindi publication the 'Panchjanya', in New Delhi on Thursday. PTI Photo by Kamal Kishore (PTI2_8_2018_000187B)

मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून: समिति ने राजनाथ की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह को रिपोर्ट सौंपी

पिछले एक साल में नौ राज्यों में करीब 40 लोगों की हत्या भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जा चुकी है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का निर्देश दिया था.

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अपने अवसान के दिन तक संभावनाओं से भरे हुए थे राजीव गांधी

जयंती विशेष: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के सातवें और अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपने आत्मीय रिश्ते को याद करते हुए एक बार बताया था कि कैसे राजीव ने उनकी जान बचाई थी.

(फोटो: रॉयटर्स)

हमें वाजपेयी के बिना ‘मुखौटे’ वाले असली चेहरे को नहीं भूलना चाहिए

1984 के राजीव गांधी और 1993 के नरसिम्हा राव की तरह वाजपेयी इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर भी याद किए जाएंगे, जिन्होंने पाठ तो सहिष्णुता का पढ़ाया, मगर बेगुनाह नागरिकों के क़त्लेआम की तरफ़ से आंखें मूंद लीं.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi speaks in the Lok Sabha on 'no-confidence motion' during the Monsoon Session of Parliament, in New Delhi on Friday, July 20, 2018. (LSTV GRAB via PTI)(PTI7_20_2018_000270B)

कांग्रेस सांसद पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाया गया

प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को उपसभापति के लिए विपक्षी उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद पर की गई टिप्पणी पर राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी.

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प्रधानमंत्री ने जनता से 60 महीने मांगे थे, 50 हवाबाज़ी में बिता दिए!

‘चतुर’ प्रधानमंत्री ने चुनाव के लिए निर्धारित समय से पहले ही ख़ुद को अपनी पार्टी के प्रचारक में बदल लिया है. सरकारी तंत्र व समर्थक मीडिया की जुगलबंदी के ज़रिये जनता को यह यकीन करने पर मजबूर किया जा रहा है कि उनकी सरकार खूब काम कर रही है.

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सदन में दिखा कि राहुल और जो भी हों, ‘पप्पू’ तो नहीं हैं

कांग्रेस ने यह संकेत दिया है कि राहुल की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए वह भाजपा के ख़िलाफ़ प्रस्तावित विपक्षी महागठबंधन को ख़तरे में नहीं डालने वाली.

New Delhi: The statue of Mahatma Gandhi in the backdrop of the Parliament House during the Monsoon Session, in New Delhi on Friday, July 20, 2018. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI7_20_2018_000250B)

भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक पास, रिश्वत लेने वाले के साथ देने वाला भी होगा अपराधी

भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक-2018 के तहत रिश्वत देने वाले को सात साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi speaks in the Lok Sabha on 'no-confidence motion' during the Monsoon Session of Parliament, in New Delhi on Friday, July 20, 2018. (LSTV GRAB via PTI)(PTI7_20_2018_000270B)

संसद में दिए प्रधानमंत्री के भाषण में 2019 के चुनाव के लिए उनकी प्राथमिकताएं साफ दिखती हैं

2019 के आम चुनाव के लिए गांधी परिवार पर लगातार हमले करते हुए ख़ुद को राष्ट्रीय सुरक्षा के एकमात्र प्रहरी के तौर पर पेश करना ही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दांव होगा.

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल. (फोटो: पीटीआई)

काले धन पर जानकारी देने से वित्त मंत्रालय ने किया मना: आरटीआई

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा. मंत्रालय के अनुसार काले धन से जुड़ी रिपोर्ट पिछले साल 21 जुलाई को संसद की स्थाई समिति के पास भेज दी गई थी, लेकिन इसे साझा नहीं किया जा सकता है.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 278: मॉब लिंचिंग पर गृहमंत्री का बयान और अविश्वास प्रस्ताव

जन गण मन की बात की 278वीं कड़ी में विनोद दुआ मॉब लिंचिंग पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बयान और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 277: अविश्वास प्रस्ताव और आरटीआई बिल में संशोधन

जन गण मन की बात की 277वीं कड़ी में विनोद दुआ मानसून सत्र के पहले दिन संसद में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव, केंद्र सरकार द्वारा आरटीआई क़ानून में संशोधन और कांग्रेस की कार्य समिति के गठन पर चर्चा कर रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

पाकिस्तान की जेलों में 404 भारतीय नागरिक और मछुआरे बंद: सरकार

विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा को बताया कि 341 भारतीय मछुआरे और 63 भारतीय नागरिक क़ैदी पाकिस्तान की जेलों में बंद माने जाते हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

भीड़तंत्र नहीं चल सकता, लिंचिंग से निपटने के लिए क़ानून लाए सरकार: सुप्रीम कोर्ट

कथित गोरक्षकों और भीड़ द्वारा हो रही हिंसा के ख़िलाफ़ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डर और अराजकता के माहौल से निपटना सरकार की ज़िम्मेदारी. नागरिक अपने आप में क़ानून नहीं बन सकते.

HBB EP 42

​हम भी भारत, एपिसोड 42: क्या नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में हामिद अंसारी को अपमानित किया था?

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी विदाई के मौक़े पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीक़ा ‘मान्य बर्ताव’ नहीं था. इस मुद्दे पर पूर्व उपराष्ट्रपति के ओएसडी गुरदीप सिंह सप्पल और सीएसडीएस में फेलो हिलाल अहमद से चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

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अंतरात्मा का अभाव वर्तमान भारत का सबसे बड़ा संकट है

आखिर ऐसे लोग कहां हैं, जिनका अनुकरण किया जा सके? यह एक बड़ी चुनौती है. अगर मैं यह चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने जो सर्वश्रेष्ठ मूल्यों के लिए आवाज उठा सके, तो आखिर इस मौजूदा पीढ़ी में वे प्रेरणा-पुरुष कहां हैं, जिनकी ओर देखा जा सकता है? हम 21वीं सदी में 19वीं सदी के अनुकरणीय व्यक्तियों की मिसाल कब तक देते रहेंगे?

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

क्या विपक्ष और भाजपा की अगली भिड़ंत राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में होगी?

वर्तमान उपसभापति पीजे कुरियन का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है. उनकी जगह नए उपसभापति की चयन प्रक्रिया संसद के आगामी सत्र के बीच में होनी है.

New Delhi: Congress leaders Renuka Chowdhury and Kumari Selja during the budget session of Parliament in New Delhi on Friday. PTI Photo by Kamal Singh(PTI2_9_2018_000061B)

‘कांस्टिंग काउच’ की संस्कृति से संसद भी अछूती नहीं है: रेणुका चौधरी

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि ‘कास्टिंग काउच’ एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सिर्फ़ फिल्म उद्योग तक सीमित नहीं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 225: मोदी का उपवास और सदन में हंगामा

जन गण मन की बात की 225वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेताओं के उपवास और सदन में बजट सत्र के दौरान हुए हंगामे पर चर्चा कर रहे हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

केंद्र के 10 मंत्रालयों एवं विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की 28,713 पद ख़ाली

एक जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार, केंद्र के विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की 28713 रिक्तियां खाली रह गई थी.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 218: सीबीएसई पेपर लीक मामला और ​अविश्वास प्रस्ताव 

जन गण मन की बात की 218वीं कड़ी में विनोद दुआ सीबीएसई और एसएससी पेपर लीक मामले और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश पर चर्चा कर रहे हैं.

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लोकपाल की मांग के साथ 7 साल बाद अन्ना हजारे फिर धरने पर

इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान के सात साल बाद अन्ना लोकपाल की मांग के साथ दिल्ली में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों से पूछा क्यों नहीं नियुक्त हुए लोकायुक्त.