संसद

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

याचिकाओं में तीन तलाक कानून को असंवैधानिक करार देने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि इससे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है.

An Indian police officer stands behind the concertina wire during restrictions on Eid-al-Adha after the scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 12, 2019. REUTERS/Danish Ismail

सरकार अब संवाद से परे हो चुकी है…

एक तरफ कहा जाता है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उस लिहाज़ से कश्मीरी भी अभिन्न होने चाहिए थे. तो फिर इस बदलाव की प्रक्रिया में उनसे बात क्यों नहीं की गई? उनकी राय क्यों नहीं पूछी गई?

Indian policemen stand guard in a deserted street during restrictions in Jammu on August 6.	Photo : Reuters

कश्मीर का मन मरघट बन गया है…

कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बहुमत से ही चलता है और बहुमत है, लेकिन ‘बहुमत’ मतलब बहु-मत हों, विभिन्न मत, लेकिन संसद में क्या मतों का आदान-प्रदान हुआ? एक आदमी चीख रहा था, तीन सौ से ज्यादा लोग मेजें पीट रहे थे. यह बहुमत नहीं, बहुसंख्या है. आपके पास मत नहीं, गिनने वाले सिर हैं.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

तीन तलाक़ पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

(फोटो: रॉयटर्स)

मोटर ह्वीकल संशोधन विधेयक को मंज़ूरी, नाबालिग द्वारा एक्सीडेंट पर अभिभावकों को होगी सज़ा

मोटर ह्वीकल संशोधन विधेयक में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधा के लिए अब अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा. इसके लिए 25 हज़ार रुपये का जुर्माना या तीन साल की जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद. (फोटो: रॉयटर्स)

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक़ विधेयक को दी मंज़ूरी

तीन तलाक़ का यह क़ानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा. विधेयक में पत्नी को तीन तलाक़ के ज़रिये छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुषों के लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

New Delhi: A view of Parliament in New Delhi on Sunday, a day ahead of the monsoon session. PTI Photo by Kamal Singh  (PTI7_16_2017_000260A)

तीन तलाक़ पर रोक लगाने वाला विधेयक राज्यसभा से भी पास

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य विधि से तीन तलाक़ देता है तो यह अवैध होगा. तीन तलाक़ का अपराध सिद्ध होने पर पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह. (फोटो: पीटीआई)

मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बने मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह

लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए पिछले साल मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था, अब इसकी अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह करेंगे.

(फोटो: पीटीआई)

मॉब लिंचिंग: न्यायिक निर्देशों पर अमल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं करने के आरोपों पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.

(फोटो: रॉयटर्स)

पाक वायु सीमा बंद होने से एयर इंडिया को 430 करोड़ रुपये का नुकसान: केंद्र

नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में यह जानकारी दी. 26 फरवरी को भारत द्वारा सीमा पार बालाकोट में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए की गई ‘एयर स्ट्राइक’ के बाद पाकिस्तान ने अपनी वायु सीमा बंद कर दी थी.

योगी आदित्यनाथ. (फोटो: पीटीआई)

भाजपा जातिगत राजनीति के अंत की बात करती है, लेकिन अंदरखाने उसे साधने में लगी रहती है

लोकसभा चुनाव में मिली जीत को भाजपा जातिवादी राजनीति की हार के तौर पर भी प्रचारित करती रही है. फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जातीय समीकरणों को साधने की ज़रूरत नज़र आने लगी.

Moradabad: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath attends a function at Dr BR Ambedkar Police Academy, in Moradabad on Monday, July 9, 2018. (PTI Photo) (PTI7_9_2018_000114B)

17 ओबीसी जातियों को एससी सूची में शामिल करने का योगी सरकार का आदेश असंवैधानिक: केंद्र

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में कहा कि राज्य सरकार का कदम उचित नहीं है और असंवैधानिक है. ओबीसी जातियों को एससी सूची में शामिल करना संसद के अधिकार में आता है.

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी. (फोटो साभार: एएनआई)

अधीर रंजन की लोकसभा में प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अशोभनीय टिप्पणी, मांगी माफी

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्होंने उक्त टिप्पणी भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से करने पर नाराज होकर की थी. उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि हिंदी अच्छी नहीं होने के कारण वह ऐसा बोल बैठे.

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी. (फोटो: पीटीआई)

क्या वंदे मातरम न कहने वालों को भारत में रहने का अधिकार होना चाहिए: प्रताप सारंगी

ओडिशा के बालासोर से पहली बार सांसद बनने वाले प्रताप चंद्र सारंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री हैं. संसद में अपना पहला भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि देश टुकड़े-टुकड़े गैंग को कभी स्वीकार नहीं करेगा.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

भारतीयों का विदेशों में जमा काला धन 216-490 अरब डॉलर के बीच: संसद में पेश रिपोर्ट

यह रिपोर्ट तीन आर्थिक और वित्तीय शोध संस्थानों- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध परिषद और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान के अध्ययनों के आधार पर रखी गई है.

Forbesganj: Prime Minister Narendra Modi and Bihar Chief Minister and Janta Dal United President Nitish Kumar during an election rally at Araria lok sabha constituency, in Forbesganj, Saturday, April 20, 2019. (PTI Photo) (PTI4_20_2019_000016B)

जदयू ने किया तीन तलाक विधेयक का विरोध, कहा- बिना सलाह मुस्लिमों पर न थोपा जाए कोई विचार

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा तीन तलाक विधेयक फिर से पेश किए जाने की संभावना है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल के दौरान भी इस विधेयक का विरोध किया था.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi with Union Ministers Nitin Gadkari, Rajnath Singh, Amit Shah and others during the first cabinet meeting, at the Prime Minister’s Office, in South Block, New Delhi, May 31, 2019. (PTI Photo)(PTI5_31_2019_000248B)

कैबिनेट ने तीन तलाक पर नए विधेयक को मंजूरी दी

पिछले महीने 16 वीं लोकसभा के भंग होने के बाद फरवरी, 2019 में तीन तलाक पर लाया गया पिछला विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि वह राज्यसभा में लंबित था. अब नया विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा.

लाल बहादुर शास्त्री और जवाहर लाल नेहरू. (फोटो साभार: ​​विकिपीडिया/ट्विटर)

अब तक गठित सोलह लोकसभाओं में तीसरी ने देखे सबसे बुरे दिन

चुनावी बातें: तीसरी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान देश ने अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का मुक़ाबला किया और अपने दो प्रधानमंत्रियों को गंवाया.

Supporters of the Vishva Hindu Parishad (VHP), a Hindu nationalist organisation, attend "Dharma Sabha" or a religious congregation organised by the VHP in New Delhi, India, December 9, 2018. REUTERS/Adnan Abidi

विहिप के लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर आंदोलन रोकने की वजह आस्था नहीं राजनीति है

विहिप को अपने राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि उसके अभियान से भाजपा को राजनीतिक लाभ के बजाय हानि हो सकती है. इसे लेकर कोई भी आक्रामकता मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जाएगी, इसलिए उसने रक्षात्मक होते हुए कछुए की तरह अपने हाथ-पांव समेट लिए हैं, जो अनुकूल समय मिलते ही बाहर आ जाएंगे.

New Delhi: The statue of Mahatma Gandhi in the backdrop of the Parliament House during the Monsoon Session, in New Delhi on Friday, July 20, 2018. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI7_20_2018_000250B)

नागरिकता विधेयक और तीन तलाक संबंधी विधेयक हो जाएंगे निष्प्रभावी

संसदीय नियमों के अनुसार राज्यसभा में पेश किये गए विधेयक लंबित होने की स्थिति में लोकसभा के भंग होने पर निष्प्रभावी नहीं होते हैं. वहीं लोकसभा से पारित विधेयक यदि राज्यसभा में पारित नहीं हो पाते हैं तो वह लोकसभा के भंग होने पर निष्प्रभावी हो जाते हैं.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

वित्त मंत्रालय ने 2017-18 में संसद की अनुमति बिना 1,157 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च किए: कैग

कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि अनुदान सहायता, सब्सिडी और प्रमुख कार्यों के लिए नई सेवा के प्रावधान को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को पहले संसद की अनुमति लेने की जरूरत होती है.

VHP Ayodhya Ram Mandir PTI

विहिप का ऐलान, लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर के लिए कोई अभियान नहीं

राम मंदिर के लिए अध्यादेश की मांग कर रहे विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वह नहीं चाहता कि राम मंदिर निर्माण लोकसभा चुनाव में मुद्दा बने इसलिए चुनाव तक मंदिर निर्माण के आंदोलन को रोका जा रहा है.

केंद्रीय रोज़गार और कौशल विकास राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े. (फोटो साभार/फेसबुक)

अगर हिंदू लड़की को कोई मुस्लिम छूता है तो उसका हाथ काट देना चाहिए: केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े

कर्नाटक के कांग्रेस नेता दिनेश राव ने उनकी इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री या बतौर सांसद उनकी उपलब्धियों को लेकर सवाल पूछ लिया. इस पर हेगड़े ने उनकी शादी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक मुस्लिम महिला के पीछे चलते हैं.

North Block IB

इंटेलीजेंस ब्यूरो का काम ही भारत के सत्ताधीशों की भारतीयों से हिफ़ाज़त करना रहा है

1887 में ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए इंटेलीजेंस ब्यूरो को भारतीय क़ानून के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है. इसे आधिकारिक रूप से ‘एक नागरिक संगठन बताया जाता है, जिसके पास पुलिस जैसी शक्तियां नहीं हैं.’

Guwahati: Activists of Left Democratic Manch (LDMA), a joint platform of 11 political parties protest against the Citizenship (Amendment) Bill, 2016, in Guwahati on Monday, June 11, 2018. (PTI Photo) (PTI6_11_2018_000047B)

असम: नागरिकता विधेयक पर विरोध तेज़, भाजपा प्रवक्ता ने दिया इस्तीफ़ा

ग़ैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद भाजपा के प्रवक्ता मेहदी आलम बोरा ने कहा कि यह विधेयक असमिया समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को प्रभावित करेगा, इस पर मैं पार्टी से सहमत नहीं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूं.

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन (फाइल फोटो: पीटीआई)

नागरिकता संशोधन बिल: कैबिनेट ने दी मंज़ूरी, पूर्वोत्तर छात्र संगठनों का बिल के ख़िलाफ़ बंद का ऐलान

विधेयक का विरोध कर रही असम गण परिषद ने असम की भाजपा सरकार से वापस लिया समर्थन. बिल के तहत मिल सकेगी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के ग़ैर-मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

मंदिर से जुड़ी भड़काऊ बयानबाज़ी पर प्रतिक्रिया न दें मुसलमान: बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी

उत्तर प्रदेश बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक ज़फरयाब जिलानी ने बताया कि वे अदालती कार्यवाही से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार मंदिर बनाने पर कोई अध्यादेश या क़ानून लाती है, तो उसे चुनौती दी जाएगी.

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किसान क़र्ज़ माफ़ी के ख़िलाफ़ शोर कॉर्पोरेट जगत के इशारे पर हो रहा है: कृषि विशेषज्ञ

कृषि मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान क़र्ज़ माफ़ी के हकदार हैं. इससे निश्चित तौर पर किसानों को राहत मिली है लेकिन यह थोड़ी ही है, किसानों के लिए देश में बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली (फोटो: पीटीआई)

किसानों की क़र्ज़ माफ़ी पर हंगामा, बैंकों को एक लाख करोड़ देने पर चुप्पी

सरकार सरकारी बैंकों में एक लाख करोड़ रुपये क्यों डाल रही है? किसान का लोन माफ़ करने पर कहा जाता है कि फिर कोई लोन नहीं चुकाएगा. यही बात उद्योगपतियों के लिए क्यों नहीं कही जाती?

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वेतन-भत्तों पर चार साल में 19.97 अरब रुपये ख़र्च: आरटीआई

इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि हर लोकसभा सांसद को प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपये का वेतन-भत्ता मिला, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपये की रकम अदा की गई.

New Delhi: BJP President Amit Shah addresses during the Purvanchal Mahakumbh, at Ramleela Maidan in New Delhi, Sunday, Sept 23, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI9_23_2018_000086B)

एनआरसी पर कांग्रेस संसद में ऐसे कांव-कांव करने लगी जैसे उनकी नानी मर गई: अमित शाह

भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर एनआरसी मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश से घुसपैठियों को निकालने की शुरुआत असम से की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के आदेश पर अमल करें राज्य सरकारें

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा, लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर उन्हें कानून के कोप का सामना करना पड़ेगा.

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु. (फोटो: धीरज मिश्रा/द वायर)

‘श्रीकृष्णा कमेटी द्वारा सुझाया गया संशोधन आरटीआई क़ानून को बर्बाद कर देगा’

विशेष साक्षात्कार: डेटा सुरक्षा बिल, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रो. मदाभूषनम श्रीधर आचार्युलु से धीरज मिश्रा की बातचीत.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 303: एनपीए और भारत-नेपाल संबंध

जन गण मन की बात की 303वीं कड़ी में विनोद दुआ रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा एनपीए को लेकर संसदीय समिति को लिखे पत्र और भारत नेपाल के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं.

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मॉब लिंचिंग पर राज्यों द्वारा स्टेटस रिपोर्ट नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह का वक़्त दिया है.

New Delhi: Home Minister Rajnath Singh at a book release, comprising the interviews of former prime minister Atal Bihari Vajpayee published in Rashtriya Swayamsevak Sangh’s Hindi publication the 'Panchjanya', in New Delhi on Thursday. PTI Photo by Kamal Kishore (PTI2_8_2018_000187B)

मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून: समिति ने राजनाथ की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह को रिपोर्ट सौंपी

पिछले एक साल में नौ राज्यों में करीब 40 लोगों की हत्या भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जा चुकी है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का निर्देश दिया था.

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अपने अवसान के दिन तक संभावनाओं से भरे हुए थे राजीव गांधी

जयंती विशेष: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के सातवें और अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपने आत्मीय रिश्ते को याद करते हुए एक बार बताया था कि कैसे राजीव ने उनकी जान बचाई थी.

(फोटो: रॉयटर्स)

हमें वाजपेयी के बिना ‘मुखौटे’ वाले असली चेहरे को नहीं भूलना चाहिए

1984 के राजीव गांधी और 1993 के नरसिम्हा राव की तरह वाजपेयी इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर भी याद किए जाएंगे, जिन्होंने पाठ तो सहिष्णुता का पढ़ाया, मगर बेगुनाह नागरिकों के क़त्लेआम की तरफ़ से आंखें मूंद लीं.