नागरिकता क़ानून प्रदर्शन पर बोले मोदी, जो आग लगा रहे हैं उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है ये कौन हैं

झारखंड के दुमका में हुई एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस के पास राज्य के विकास का कोई न रोडमैप है, न इरादा. उनको एक ही बात पता है कि भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो. भाजपा का विरोध करते-करते इन लोगों को देश का विरोध करने की आदत हो गई है.

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दक्षिणी दिल्ली में प्रदर्शन, डीटीसी बसों में आग लगाई

दक्षिणी दिल्ली के ओखला, जामिया और कालिंदी कुंज इलाके में छात्रों एवं स्थानीय नागरिकों ने इस कानून के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन की वजह से ओखला अंडरपास से सरिता विहार तक के रास्ते को बंद किया गया है.

अब असम कांग्रेस भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर करेगी

इस कानून के खिलाफ असम में प्रदर्शन आरंभ होने के बाद पहली बार पार्टी की राज्य इकाई की तरफ से याचिका दायर किए जाने की घोषणा की गई है. इससे पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने स्तर से याचिक दायर की है.

सियाचिन, लद्दाख में जवानों को नहीं मिल रहा जरूरी खाना: कैग

कैग की रिपोर्ट से पता चला है कि सियाचिन और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात जवानों के पास स्नो ग्लासेस और मल्टीपर्पज जूते नहीं हैं. उनके पास जरूरी भोजन भी उपलब्ध नहीं है. इन इलाकों में बेहद ठंड की वजह से जवानों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है.

असम: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में अब तक तीन की मौत, 27 घायल

सरकार द्वारा संचालित गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने ये आंकड़ा दिया है, जहां पर घायलों को इलाज के लिए जाया गया था.

अरुणाचल प्रदेश: सीएबी के विरोध में छात्रों ने किया परीक्षा का बहिष्कार, सड़कों पर उतरे

प्रदर्शनकारी छात्रों ने राज्यपाल बीडी मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा और कहा, यह कानून इस क्षेत्र को धर्म के आधार पर बांट देगा और मूल लोगों का अस्तित्व संकट में डाल देगा.

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच जामिया में सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने शुक्रवार सुबह संसद तक मार्च निकाला था लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय के पास ही रोक लिया गया. इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसमें छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए.

नया नागरिकता कानून मूल रूप से भेदभावपूर्ण: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेत के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि भारत में नागरिकता प्रदान करने के व्यापक कानून अभी भी हैं, लेकिन ये संशोधन नागरिकता हासिल करने के लिए लोगों पर भेदभावपूर्ण असर डालेगा.

नागरिकता संशोधन कानून: बंद के कारण नगालैंड के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित

नगा छात्र संघ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को छह घंटे के बंद का आह्वान किया है. वहीं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में लगाए गए कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी गई है.

‘गन-तंत्र’ से मुठभेड़ करता जनतंत्र

नागरिकता संशोधन जैसे विधेयक लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं. कश्मीर और असम जैसे राज्यों में जनतंत्र के विरोध के सुर को गन-तंत्र से दबाने की कोशिश की जा रही है.

नागरिकता संशोधन क़ानून: विरोध कर रहे जामिया के छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने शुक्रवार सुबह संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की थी. हालांकि उन्हें विश्वविद्यालय के पास में ही रोक लिया गया.

नागरिकता संशोधन कानून को टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

मोइत्रा के अलावा इसी तरह एक याचिका संयुक्‍त रूप से वकील एहतेशाम हाशमी, पत्रकार जिया उस सलाम और कानून के छात्र मुनीब अहमद खान, अपूर्वा जैन और आदिल तालिब ने दाखिल किया है. इनका आरोप है कि इसका मकसद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव है.

भाजपा सांसद ने कहा, संस्कृत बोलने से मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल कम होता है

भाजपा सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अमेरिका आधारित एक शिक्षण संस्थान के अनुसंधान के अनुसार रोजाना संस्कृत भाषा बोलने से तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है.

केरल और पंजाब ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू करने से मना किया

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक को भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ बताया और कहा कि उनकी सरकार इस विधेयक को अपने राज्य में लागू नहीं करेगी.

पूर्वोत्तर में भारी विरोध के बीच राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

नागरिकता संशोधन विधेयक में उन मुसलमानों को नागरिकता देने के दायरे से बाहर रखा गया है जो भारत में शरण लेना चाहते हैं.

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