सबरीमाला मंदिर

EP 314 Raw

जन गण मन की बात, एपिसोड 314: सबरीमाला पर सियासत और गुजरात में प्रवासियों पर हमला

जन गण मन की बात की 314वीं कड़ी में विनोद दुआ सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद हो रही राजनीति और गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर हो रहे हमलों पर चर्चा कर रहे हैं.

सबरीमाला मंदिर (फोटो साभार: facebook.com/sabrimalaofficial)

सबरीमाला: केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने को संघ ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण 

आरएसएस ने कहा कि सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते समय श्रद्धालुओं की भावना की अनदेखी नहीं की जा सकती.

सबरीमाला मंदिर (फोटो साभार: facebook.com/sabrimalaofficial)

धर्म के मामलों में तार्किकता की कोई जगह नहीं: जस्टिस इंदु मल्होत्रा

सबरीमाला मंदिर मामले में अन्य 4 जजों से सहमत न होते हुए पीठ की एकमात्र महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं को केवल समानता के अधिकार के आधार पर नहीं परखा जा सकता.

Sabrimala Temple Keral photo by facebook official page

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को मंदिर में घुसने की इजाजत न देना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है.

Gurumurthy Kerala Floods

गुरुमूर्ति जी! केरल की बाढ़ के पीछे महिलाएं नहीं, सत्ताओं की नीतिगत विफलताएं और इंसानी लोभ हैं

नीति-निर्माण में भागीदार होने के बावजूद गुरुमूर्ति सच्चाइयों का सामना नहीं करना चाहते और शुतरमुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ाकर इस अंधविश्वास की शरण लेना चाहते हैं कि सारा अनर्थ सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के कारण हुआ है.

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महिलाओं के प्रवेश से मंदिर ‘सेक्स टूरिज्म स्पॉट’ में बदल जाएगा: सबरीमाला बोर्ड अध्यक्ष

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर त्रावनकोर देवाश्म बोर्ड के अध्यक्ष प्रयार गोपालकृष्णन ने महिलाओं को लेकर फिर आपत्तिजनक बयान दिया है.

भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फोटो: रायटर्स)

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला संविधान पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने संविधान पीठ से पूछा, मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना क्या संविधान के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है.