गुजरात में क़रीब 24 हज़ार गर्भपात किट और मादक पदार्थ ज़ब्त, आठ आरोपी गिरफ़्तार

खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन के आयुक्त ने बताया कि सात आरोपियों के ख़िलाफ़ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि एक व्यक्ति को गुजरात पुलिस ने उसके पास से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तीन लाख शीशियों सहित मादक पदार्थ मिलने के बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया.

गुजरात: लोक गायिका ने घर पर लगवाया कोविड-19 का टीका, जांच के आदेश

गुजरात की लोक गायिका गीता रबारी सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की थी, जहां वे अपने घर पर कथित रूप से कोविड-19 टीका लगवाते हुए दिख रही हैं. इस पर विवाद होने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया से हटा ली गई है. प्रशासन ने संबंधित महिला स्वास्थ्यकर्मी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

कर्नाटक: हिरासत में मानसिक रूप से विक्षिप्त की कथित पिटाई के बाद मौत, आठ पुलिसकर्मी निलंबित

कर्नाटक के कोगडु ज़िले के विराजपेट क़स्बे का मामला. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बीते आठ जून को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर मानसिक रूप से विक्षिप्त रॉय डी’सूजा को हिरासत में लिया था. इस दौरान उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई. इलाज के दौरान 12 जून को उनकी मौत हो गई. मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.

मामले का विचाराधीन होना आरटीआई के तहत सूचना देने से मना करने का आधार नहीं: सीआईसी

राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार के तहत लाने से संबंधित एक आवेदन को ख़ारिज करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मामले के भारत के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने को आधार बताया था.

कांग्रेस जड़ नहीं हुई है, यह दिखाने के लिए पार्टी में व्यापक सुधार की ज़रूरत: कपिल सिब्बल

कांग्रेस में व्यापक बदलाव के लिए पत्र लिखने वाले जी-23 समूह में शामिल वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनावों में हार की समीक्षा के लिए पार्टी में समितियां बनाना अच्छा है, लेकिन इनका तब तक कोई असर नहीं होगा, जब तक उनके द्वारा सुझाए गए उपायों पर अमल नहीं किया जाता.

असम: गाय चोरी के संदेह में भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की

मामला तिनसुकिया ज़िले का है, जहां एक गांव में गाय को रखने के लिए बनाए गए शेड के पास दो व्यक्तियों के पाए जाने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें बर्बर तरीके से पीटा. पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज किया है.

जदयू को केंद्र सरकार में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए: पार्टी अध्यक्ष

केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने यह बयान दिया है. इससे पहले मई 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए जदयू ने समानुपातिक भागीदारी की मांग की थी.

पेट्रोल-डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी के ख़िलाफ़ वाम दलों ने 15 दिन के विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की

चार मई के बाद पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में 23 बार वृद्धि हो चुकी है और सात राज्यों में पेट्रोल की क़ीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है. शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल एवं डीज़ल के दामों में वृद्धि के विरोध में दिल्ली समेत कई राज्यों में विभिन्न पेट्रोल पंपों के पास सांकेतिक प्रदर्शन किया था.

केंद्र का मुख्यधारा के मीडिया को नये आईटी नियमों से छूट देने से इनकार, कहा- इसे लागू करें

बीते दिनों नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यधारा के टीवी मीडिया और इसके डिजिटल मंचों को नये आईटी नियमों से बाहर रखने की मांग की थी. इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि नियमों से कुछ को छूट देना उन डिजिटल समाचार प्रकाशकों के साथ भेदभाव होगा, जिनके पास पहले से टीवी या प्रिंट मंच नहीं है.

सिर्फ़ 56 फ़ीसदी स्वास्थ्यकर्मियों और 47 फ़ीसदी फ्रंटलाइन वर्कर्स का पूर्ण टीकाकरण हुआः सरकार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि 82 फ़ीसदी स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वायरस टीके की सिर्फ़ एक डोज़ लगी है, जबकि 56 फ़ीसदी को वैक्सीन की दोनों डोज़ लग चुकी है. इसी तरह 85 फ़ीसदी फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की एक, जबकि 47 फ़ीसदी को दोनों डोज़ लगी है.

कोविशील्ड की खुराकों में अंतराल में बदलाव को लेकर उचित वैज्ञानिक अध्ययन की ज़रूरत: सरकार

कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच अंतर को थोड़ा कम करने की बात कहने वाले कुछ अध्ययनों की ख़बरों के संदर्भ में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने कहा कि इस तरह की चिंताओं पर बिना हड़बड़ी के संतुलित रुख़ की ज़रूरत है. बीते महीनों में कोविशील्ड की खुराकों के बीच का समयांतर दो बार बढ़ाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों से एक देश-एक राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर विकास में देरी पर कड़ा रुख़ जताया और कहा कि वह इस बात से चिंतित है कि जिन प्रवासी श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा पाएंगे.

आश्चर्य है कि परमबीर सिंह को अब राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

परमबीर सिंह की उनके ख़िलाफ़ चल रही जांच महाराष्ट्र से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के अनुरोध वाली याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ‘आश्चर्य की बात है’ कि राज्य में 30 साल से ज्यादा सेवा देने के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह अब कह रहे हैं कि उन्हें राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है.

असम के मुख्यमंत्री की अल्पसंख्यकों के उचित परिवार नियोजन की टिप्पणी गुमराह करने वाली: विपक्ष

राज्य के तीन ज़िलों में अतिक्रमित भूमि से कई परिवारों को हाल में हटाए जाने का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अल्पसंख्यक समुदाय से परिवार नियोजन अपनाने की अपील की थी. विपक्षी कांग्रेस, एआईयूडीएफ तथा अल्पसंख्यक छात्र निकाय ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण, तुच्छ व भ्रामक क़रार दिया है.

भीमा कोरेगांव: सुधा भारद्वाज ने डिफॉल्ट ज़मानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर कहा है कि निचली अदालत के जज उनके ख़िलाफ़ 2019 की चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत नहीं है.