मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को लोकसभा में होगी चर्चा
संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है. लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर हुआ.
यदि कोई क़ानून मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसे निरस्त करना अदालत का कर्तव्य है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट ने कहा अगर हमें लगता है कि कहीं मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये मौलिक अधिकार अदालत को अधिकार देते हैं कि ऐसे क़ानून को निरस्त किया जाए.
भीड़तंत्र नहीं चल सकता, लिंचिंग से निपटने के लिए क़ानून लाए सरकार: सुप्रीम कोर्ट
कथित गोरक्षकों और भीड़ द्वारा हो रही हिंसा के ख़िलाफ़ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डर और अराजकता के माहौल से निपटना सरकार की ज़िम्मेदारी. नागरिक अपने आप में क़ानून नहीं बन सकते.
सिनेमा हर वक़्त अच्छे काम को नहीं सराहता: केके मेनन
ब्लैक फ्राइडे, गुलाल और सरकार जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके अभिनेता केके मेनन ने कहा कि आपके अभिनय को चाहे कितना भी सराहा जाए इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता. फिल्म में बड़े नाम न हो तो सिनेमा देखने कम लोग पहुंचते हैं.
जब किसी आदिवासी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो हमारी व्यवस्था उसे न्याय क्यों नहीं दिला पाती?
बस्तर की एक नाबालिग ने सैन्य बलों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था.
प्रेस की आज़ादी के असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अंदर ही हैं
मोदी के चुनाव जीतने के बाद या फिर उससे कुछ पहले ही मीडिया ने अपनी निष्पक्षता ताक पर रखनी शुरू कर दी थी. ऐसा तब है जब सरकार और प्रधानमंत्री ने मीडिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया है. मीडियाकर्मियों की जितनी ज़्यादा अवहेलना की गई है, वे उतना ही ज़्यादा अपनी वफ़ादारी दिखाने के लिए आतुर नज़र आ रहे हैं.
कट्टरपंथ वैश्विक चुनौती बनकर उभरा है: केंद्र सरकार
गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने राज्यसभा में कहा कि आतंकवादी संगठन कट्टरपंथ को फैलाने के लिए विभिन्न मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
क्या सड़क पर चलने और सांस लेने के लिए भी आधार की ज़रूरत होगी?
आधार क़ानून को एक धन-विधेयक के तौर पर पारित किया गया था और इसका संबंध सिर्फ़ भारत की संचित निधि से जुड़ी चीज़ों से होना चाहिए. लेकिन, क्या कोई व्यवस्था के भीतर इस बात पर ध्यान देता है?
भारत उन छह देशों में शामिल जिनका भरोसा पिछले एक साल में सर्वाधिक घटा: सर्वे
सर्वे के अनुसार, वैश्विक स्तर पर पहली बार मीडिया सबसे कम भरोसेमंद संस्थान बना. भरोसे में सर्वाधिक कमी के मामले में अमेरिका अव्वल रहा.
चुनावी बॉन्ड से लोग डर के मारे सिर्फ़ सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा देंगे: विपक्ष
मोदी सरकार द्वारा चुनावी बांड की पहल पर कांग्रेस, माकपा और आप ने कहा यह दलों को चंदा देने वालों की जानकारी छुपाने में मददगार साबित होगा.
सांस्कृतिक संगठनों के समुचित कामकाज को लेकर गंभीर नहीं है सरकार: संसदीय समिति
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय समेत देश के कई अहम सांस्कृतिक संगठनों में प्रमुख के पद ख़ाली, संसदीय समिति ने निराशा व्यक्त की.
विपक्ष शासित राज्यों में भाजपा राज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है: केजरीवाल
चिदंबरम ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर बोला हमला, कहा- वे राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख नहीं हैं, मुख्यमंत्री को आदेश देना चाहिए कि प्रशासन राज्यपाल द्वारा बुलाई बैठक का हिस्सा बनने से इनकार कर दे.
नेताओं की संलिप्तता वाले मामलों के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी: केंद्र
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक साल के लिए 12 विशेष अदालतें नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों के निबटारे के लिए गठित की जाएंगी.
संसद सत्र हंगामेदार रहने के आसार, जीएसटी, नोटबंदी, राफेल, गुजरात चुनाव पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
15 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पूर्व सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
मीडिया सत्ता को असहज नहीं करना चाहती, वह नहीं चाहती कि देश की असल तस्वीर पर बात हो
मीडिया से सवाल पूछने की बात करना बेकार है क्योंकि वह सवाल पूछना भूल चुकी है.
कांग्रेस का राष्ट्रपति से अनुरोध, सरकार को यथाशीघ्र सदन बुलाने का निर्देश दिया जाए
कांग्रेस ने कहा, सांसदों को उनके दायित्व निर्वहन से वंचित किया जा रहा है. राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षक के रूप में फौरन हस्तक्षेप की आवश्यकता है.
नोटबंदी: जनवरी से अप्रैल के बीच 15 लाख नौकरियां चली गईं
रविशंकर प्रसाद कह रहे नोटबंदी से देह व्यापार में कमी आई. जल्दी ही कोई दावा कर देगा कि नोटबंदी से चर्मरोग और गंजापन भी दूर होने लगा है.
आए दिन देशभक्ति को नए सिरे से परिभाषित क्यों किया जा रहा है?
सरकार के हर फ़ैसले और बयान को देशभक्ति का पैमाना मत बनाइए. सरकारें आएंगी, जाएंगी. देश का इक़बाल खिचड़ी जैसे फ़ैसलों का मोहताज नहीं.
क्या सरकार को यह अधिकार है कि वह आस्था के नाम पर लोगों को जीवनयापन से वंचित कर दे?
खान-पान और आस्था के नाम पर लोगों को नये-नये अंधकूपों में धकेला जा रहा है.
एमआरपी में ही शामिल हो जीएसटी: समिति
मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति ने दिया सुझाव, सरकार स्पष्ट करे कि किसी वस्तु का एमआरपी उसकी अधिकतम क़ीमत है, इससे अधिक दाम पर बेचना अपराध है.
जय शाह और खंडवाला के कारोबारी रिश्ते पर कुछ सवाल
सरकार न सिर्फ़ शाह का गवाह बनकर कूद पड़ी, बल्कि न्यायिक मदद का पूर्वानुमान लगाते हुए स्टोरी छपने के पहले ही इसके लिए एडिशनल साॅलिसिटर जनरल को इजाज़त भी दे दी.
14 लाख इकाइयों ने नहीं दाख़िल किया जीएसटीआर, जेटली बोले जीएसटी को बेपटरी करने के प्रयास विफल
जुलाई महीने का जीएसटीआर दाख़िल करने की अंतिम तारीख़ 10 अक्टूबर, सरकार का और समय देने से इनकार.
कहते हैं उनको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है…
पुण्यतिथि विशेष: आपातकाल की चर्चा तब तक पूरी नहीं होती जब तक स्वाधीनता संग्राम सेनानी और प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की चर्चा न की जाए.
मोदी ने कहा, हमने विकास की परिभाषा बदली, कांग्रेस बोली- आर्थिक वृद्धि का मौक़ा गंवाया
कांग्रेस ने कहा, भारत की जीएसटी दर दुनिया में सबसे ऊंची, ‘एक देश, एक कर’ का जो सपना था वह आज ‘एक देश, सात कर’ बन गया है.
आप उग्रवादियों की बात करते हैं, लेकिन सेना में शामिल कश्मीरियों पर कुछ नहीं कहते: महबूबा
जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कहा, बहस में कश्मीरियों को गालियां दी जाती हैं. इससे कश्मीरी बाक़ी देश से कटने लगे हैं और देश के लोग कश्मीर के ख़िलाफ़ हो रहे हैं.
‘इस बहुभाषी-बहुसांस्कृतिक देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही’
साझी विरासत बचाओ सम्मेलन में आठ ग़ैर भाजपाई दलों ने साधा नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना.
क्या भाजपा के लिए गाय सिर्फ सियासी धंधा है?
हमारी आंखों के सामने रोज़ गायें मर रही हैं. हम हैं कि हिंदू-मुसलमान कर रहे हैं. गाय से इतना बड़ा राजनीतिक धोखा कैसे हो सकता है?
हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, बच्चों की मौत की असली वजह बताओ
कोर्ट ने कहा, ‘ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सही तथ्य सामने आने चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. कोर्ट के आदेश से पहले मौत के कारणों पर सरकार का जवाब आना ज़रूरी है.’
रसोई गैस के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ रही है सरकार: विपक्ष
विपक्षी दलों ने रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य हर माह बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा है कि तेल के दाम घटने पर उपभोक्ताओं को लाभ मिलना चाहिए.
विपक्ष ने कहा- नोटबंदी का फायदा बताओ, भाजपा बोली- आगे चलकर सकारात्मक असर होगा
विपक्ष ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालने वाला बताया और पूछा कि कुल कितने कालेधन का पता चला.
गोरक्षा के नाम पर हत्याओं में संघ परिवार के लोग शामिल हैं: विपक्ष
गोरक्षा के नाम पर पीट-पीटकर कर हो रही हत्याओं के मुद्दे पर संसद में घिरी सरकार, विपक्ष ने किया ज़बरदस्त हमला, सरकार बोली- सहिष्णुता इस देश का डीएनए है.
46 फ़ीसदी कुपोषित बच्चों वाले उत्तर प्रदेश में सरकार मंदिरों में गाय के दूध का प्रसाद बांटेगी
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, एक साल तक के बच्चों की मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर है. बिहार के बाद सबसे ज़्यादा ठिगने बच्चे उत्तर प्रदेश में ही हैं.
गोशालाओं में गायों की रोज़ाना मौत और गोभक्ति का पाखंड
भाजपा शासित राज्यों में गोशालाओं में बदइंतज़ामी के चलते लगातार गायों की मौत हो रही है, लेकिन वे गाय के प्रति अपना ‘प्रेम’ उजागर करने में नित नये क़दम बढ़ाते रहते हैं.
किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घाटे का सौदा है
वास्तव में किसानों से उपज खरीदने वालों से व्यापार में नैतिकता की अपेक्षा भर की जाती रही. सरकार ने यह कोशिश कभी नहीं की कि किसानों को उचित कीमतें मिलें.
गोबर, गोमूत्र और गाय पर शोध के लिए समिति बनी, आरएसएस-विहिप सदस्य शामिल
सरकार ने 19 सदस्यीय समिति बनाई है जो गाय और उससे जुड़े पदार्थों के लाभ पर वैज्ञानिक रूप से विधिमान्य शोध करेगी.
यह याद रखना चाहिए सरकार का विरोध करना अपराध नहीं है
आज के नव उग्र-राष्ट्रवादी समय में यह याद करना फ़ायदेमंद होगा कि परिपक्व राष्ट्र युद्ध के समय भी साधारण व्यक्तियों या सुपरस्टारों को भी आधिकारिक ‘लकीर’ से अलग चलने की आज़ादी देता है.
जब पूर्वोत्तर और कश्मीर में मीडिया पर हमला होता है, तब प्रेस की आज़ादी की चर्चा क्यों नहीं होती?
दशकों से उत्तर-पूर्व और कश्मीर के मीडिया संस्थान अपनी आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रीय मीडिया के समर्थन के बगैर लड़ रहे हैं.
क्या हम सैन्यवादी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं?
इसके पहले किसी जनरल या सैन्य अधिकारी के प्रेस कांफ्रेंस की कोई मिसाल हमें याद नहीं. पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के समय भी नहीं.
जो हम पर ईमान ना लाए चुनवा दो दीवारों में…
‘गाय, ट्रिपल तलाक, सेना, कश्मीर और पाकिस्तान को ज़ेरे-बहस लाकर सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है. सरकार के सभी वादे झूठे साबित हुए हैं. आपको अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन दे दिए गए हैं.’
दो फैसले, जिन्होंने बताया कि संविधान संसद से ऊपर है
न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें भारतीय लोकतंत्र के मूल चरित्र के लिए ख़तरा हैं. मगर अफ़सोस की बात है कि इसे बहुमत का समर्थन हासिल है.
