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Steel Authority of India Reuters photo

बीपीसीएल, एलआईसी के बाद स्टील अथॉरिटी की हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सरकार की 75 फ़ीसदी हिस्सेदारी है, जिसमें से पांच फीसदी बेचने की योजना है. इससे सरकार को 1,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है. इससे पहले दिसंबर 2014 में भी केंद्र सरकार ने पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi and the Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Information & Broadcasting, Shri Arun Jaitley at the inauguration of the 10th Annual Convention of Central Information Commission, in New Delhi on October 16, 2015.

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संपत्तियां बेचने की तैयारी में केंद्र सरकार

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपनी गैर-प्रमुख संपत्तियों की सूची तैयार करने को कहा है. सरकार ने इसके लिए एयर इंडिया, पवन हंस, स्कूटर्स इंडिया और सेल जैसी 35 सार्वजनिक कंपनियों की पहचान की है. सूची तैयार करने में असफल कंपनियों का बजटीय आवंटन रोका जा सकता है.

(फोटो: रॉयटर्स)

सरकार के उच्च विभागों में निर्धारित सीमा से काफी कम है आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व

आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण के तहत नियुक्त होने वाले प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या शून्य, सहायक प्रोफेसर के स्तर पर ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग आधा.

(फोटो: रॉयटर्स)

10 फीसदी आरक्षण: तेजी से घट रही है सरकारी विभाग, बैंकों में नौकरियां

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले तीन वर्षों में मुख्य एजेंसियों द्वारा भर्ती के आंकड़े इकट्ठा किए हैं जिससे ये पता चलता है कि साल 2015 में कुल 1,13,524 कैंडिडेट का चयन और नियुक्ति हुआ था. जबकि 2017 में ये आंकड़ा गिरकर 1,00,933 पर आ गया.