सुप्रीम कोर्ट

Ep 31 HBB

हम भी भारत, एपिसोड 31: चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव

हम भी भारत की 31वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव और उसे ख़ारिज किए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और पूर्व सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह से चर्चा कर रही हैं.

(फोटो :पीटीआई)

लोगों की सहानुभूति के लिए बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना ठीक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

कठुआ रेप पीड़िता के नाम का खुलासा करने पर अदालत में चल रही सुनवाई में एक मीडिया घराने ने बचाव में कहा कि उसने जनभावनाएं जगाने, सहानुभूति बटोरने तथा न्याय सुनिश्चित करने के लिए बच्ची का नाम और तस्वीर प्रकाशित की.

arun-jaitley PTI

कभी भाजपा की नज़र में लोकतंत्र बचाने वाले आज उसकी आंख की किरकिरी क्यों बन गए हैं?

आज जिन लोगों को अरुण जेटली ‘संस्थानिक बाधा’ बता रहे हैं, उन्हें यूपीए-2 के शासनकाल के समय भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर भाजपा ने सिर-आंखों पर बिठाया था.

(L-R) Justices Kurian Joseph, Jasti Chelameswar, Ranjan Gogoi and Madan Lokur address the media at a news conference in New Delhi, India January 12, 2018. PTI

सुप्रीम कोर्ट के भविष्य पर चर्चा के लिए बैठक बुलाएं चीफ जस्टिस, दो वरिष्ठ न्यायाधीशों ने लिखा पत्र

जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को लिखा पत्र.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

यह पेशेवर प्रदर्शनकारियों का ज़माना है: केंद्र सरकार

मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए लगी धारा 144 के ख़िलाफ़ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की पैरवी करते हुए यह टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

बलात्कार पीड़िता की पहचान के खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मृतक की भी गरिमा होती है

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘मीडिया रिपोर्टिंग पीड़ित का नाम लिए बगैर भी की जा सकती है. भले ही पीड़ित नाबालिग या विक्षिप्त हो तो भी उसकी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए.’

उन्नाव के विभिन्न हिस्सों में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में रैलियां निकाली गईं. (फोटो साभार: ट्विटर/@qanuj)

उन्नाव में रेप आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के समर्थन में शांति मार्च

बांगरमऊ, सफीपुर, बीघापुर समेत अन्य इलाकों में निकाले गए जुलूस में लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिसमें लिखा था, ‘हमारा विधायक निर्दोष है.’

CJI Dipak Misra

सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के कार्यरत जज को उसके पद से हटाना आसान नहीं है

संविधान में किसी कार्यरत जज को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं.

EP 229 RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 229: लंदन में मोदी और जज लोया

जन गण मन की बात की 229वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा और जज लोया की मौत की एसआईटी जांच की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर चर्चा कर रहे हैं.

Judge Loya

जज लोया के परिजन बोले, अब कोई उम्मीद नहीं बची

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जज लोया की ‘संदिग्ध’ मौत पर स्वतंत्र जांच की याचिका ख़ारिज करने के बाद परिवार ने कहा अब किसी पर विश्वास नहीं.

फोटो: द कारवां/पीटीआई

जज लोया मामला: कांग्रेस ने फ़ैसले पर उठाए सवाल, भाजपा ने कहा- याचिकाओं के पीछे राहुल का हाथ

जज लोया की मौत की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी शुरू हो गई है.

Prashant Bhushan, a senior lawyer, speaks with the media after a verdict on right to privacy outside the Supreme Court in New Delhi, India August 24, 2017. REUTERS/Adnan Abidi

जज लोया मामले पर बहुत ही ग़लत फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट के लिए काला दिन: प्रशांत भूषण

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस से जुड़े जज बीएच लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठुकराए जाने के बाद वकील प्रशांत भूषण का बयान.

फोटो: द कारवां/पीटीआई

जज बीएच लोया की मौत की एसआईटी जांच नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि कहा कि बीएच लोया की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी. याचिकाएं न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास हैं.

(फोटो: पीटीआई)

अदालत को अपने राजनीतिक दंगल का अखाड़ा मत बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम राजनीतिक मसलों को शीर्ष अदालत में आने से नहीं रोक सकते, परंतु अपने राजनीतिक दंगल के लिए शीर्ष अदालत को अखाड़ा नहीं बनाएं. हम पिछले कुछ महीने से यह प्रवृत्ति देख रहे हैं.’

(फोटो: पीटीआई/विकिपीडिया)

सुप्रीम कोर्ट ने आधार आंकड़ों के दुरुपयोग की आशंका ज़ाहिर की

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कैंब्रिज एनालिटिका विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि डेटा सुरक्षा संबंधी मज़बूत क़ानून नहीं होने की स्थिति में जानकारी के दुरुपयोग का मुद्दा प्रासंगिक हो जाता है.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उम्मीद है जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति करेगी सरकार

शीर्ष अदालत ने फ़िलहाल लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी.

(फोटो साभार: फेसबुक)

गुरु नानक पर बनी फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ का सिख संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सिख संगठनों द्वारा जताई जा रही आपत्ति की वजह से किसी भी सिनेमाघर में फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी है. अकाल तख़्त ने निर्देशक हरिंदर सिंह सिक्का को सिख कौम से बाहर कर देने का आदेश दिया है.

(फोटो: पीटीआई)

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व सांसदों को पेंशन तथा मिलने वाले लाभ के ख़िलाफ़ याचिका खारिज की

एक जनहित याचिका में दावा किया गया था कि कार्यालय छोड़ने के बाद भी सांसदों को मिलने वाली पेंशन तथा अन्य भत्ते संविधान में मिले समानता का अधिकार के विपरीत है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

कठुआ गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, जम्मू कश्मीर के बार एसोसिएशनों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बार काउन्सिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउन्सिल, जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कठुआ जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 19 अप्रैल तक जवाब मंगा हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो साभार: पीआईबी)

कठुआ और उन्नाव गैंगरेप मामले पर बोले मोदी, कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं हमने बीते दिनों में देखी हैं, वे निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं.

(फोटो: पीटीआई)

रोस्टर मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को

मुख्य न्यायाधीश के मुक़दमों के आवंटन के अधिकार को चुनौती देने वाली इस जनहित याचिका को पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण ने दायर किया है.

kuldeep sengar pti

उन्नाव रेप केस: आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर गिरफ़्तार

आरोपी विधायक को सीबीआई ने उनके लखनऊ स्थित आवास से गिरफ़्तार किया. गिरफ़्तारी के बाद उन्हें सीबीआई कार्यालय ले जाकर पूछताछ की गई.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एससी/एसटी एक्ट के प्रावधान को कमज़ोर किया: केंद्र

केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि उसके फैसले ने देश में बेचैनी, क्रोध, असहजता और कटुता का भाव पैदा कर दिया है.

जस्टिस कुरियन जोसेफ. (फोटो साभार: ट्विटर/@ashokmkini)

सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व ख़तरे में, कार्यपालिका से असंतोष का अंजाम भोगना होगा: जस्टिस जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा है, ‘नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम कीअनुशंसाओं पर सरकार का कुंडली मारकर बैठे रहना कानूनन सत्ता का दुरुपयोग है.’

New Delhi: Supreme Court judge Justice Jasti Chelameswar during a book launch 'Appointment of Judges to the Supreme Court of India' edited by Arghya Sengupta and Ritwika Sharma in New Delhi, on Monday. PTI Photo by Ravi Choudhary(PTI4_9_2018_000210B)

रोस्टर पर जस्टिस चेलमेश्वर ने सुनवाई से किया इनकार, बोले- फ़ैसला दूंगा तो 24 घंटे में पलट जाएगा

उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने मामलों के आवंटन संबंधी पूर्व क़ानून मंत्री की जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया.

जस्टिस कुरियन जोसेफ (फोटो: पीटीआई)

भौंकने से लोकतंत्र न बचे तो काटने के सिवा कोई चारा नहीं होगा: जस्टिस कुरियन जोसेफ

जस्टिस जोसेफ ने न्याय व्यवस्था और मीडिया को लोकतंत्र का पहरेदार बताया. साथ ही कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद वे सरकार द्वारा दिया कोई भी काम स्वीकार नहीं करेंगे.

सीजेआई दीपक मिश्रा (फोटो: पीटीआई)

मुख्य न्यायाधीश पर अविश्वास नहीं दिखाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सीजेआई दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामलों के आवंटन के संबंध में दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि सीजेआई कार्यालय के पास विशेष अधिकार हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

कार्यपालिका हमें ‘बेवक़ूफ़’ बना रही है: उच्चतम न्यायालय

पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.

EP 223 RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 223: आॅनलाइन मीडिया पर अंकुश और कावेरी जल विवाद

जन गण मन की बात की 223वीं कड़ी में विनोद दुआ आॅनलाइन मीडिया पर अंकुश लगाने की सरकार की तैयारी और कावेरी जल विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.

kuldeep sengar pti

उन्नाव रेप केस: जांच के लिए एसआईटी गठित, भाजपा विधायक का भाई गिरफ़्तार

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सीबीआई जांच और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग संबंधी याचिका दायर की गई है.

Bhopal Jail Break Reuters File

एनकाउंटर का उत्सव और न्याय की हत्या

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक जांच में भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी से जुड़े विचाराधीन कैदियों से साथ उत्पीड़न की शिकायतों को सही पाया है और इसके लिये जेल स्टाफ के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही की अनुशंसा की है.

(फोटो: पीटीआई)

महिला कोई संपत्ति या वस्तु नहीं है, पति उसे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक महिला की तरफ से पति पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है.

Tiruchirappalli: Farmers representing National South Indian River Link Association lie neck deep in Cauvery river bed with rose garlands to signify 'death' as part of their protest demanding the constitution of Cauvery Management Board in Tiruchirappalli on Friday. PTI Photo (PTI4_6_2018_000206B)

कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु के किसानों ने मिट्टी में गले तक धंसकर किया प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा समयसीमा के अंदर कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन न करने को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी.

प्रधान न्याया​धीश दीपक मिश्रा. (फोटो: पीटीआई)

प्रधान न्यायाधीश को अपनी पसंद के न्यायाधीश चुनने का मनमाना अधिकार नहीं: जनहित याचिका

वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण ने प्रधान न्यायाधीश के प्रशासनिक अधिकार के बारे में स्पष्टीकरण हेतु उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दाख़िल की है.

EP 220 RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 220: भारत बंद और मोदी की चुप्पी

जन गण मन की बात की 220वीं कड़ी में विनोद दुआ एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ हुए भारत बंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर चर्चा कर रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

एससी/एसटी एक्ट को लेकर दिए गए फ़ैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन कर रहे लोग निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा गुमराह किए गए हैं. केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर 10 दिन बाद विस्तार से सुनवाई की जाएगी.

Arfa RAw

हम भी भारत, एपिसोड 28: एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ भारत बंद

हम भी भारत की 28वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ हो रहे भारत बंद के दौरान दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रदर्शनकारियों से बात कर रही हैं.

Gaya: People protest during 'Bharat Bandh' call given by Dalit organisations against the alleged dilution of Scheduled Castes / Scheduled Tribes act, in Gaya, Bihar on Monday. PTI Photo(PTI4_2_2018_000048B)

‘भारत बंद’ के दौरान देश भर में हिंसा, मध्य प्रदेश में चार की मौत

कई राज्यों में कर्फ्यू जैसे हालात. सेना की टुकड़ियां तैनात. पंजाब में सीबीएसई की परीक्षा स्थगित. हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में बस-रेल सेवा ठप. कई राज्यों में इंटरनेट पर पाबंदी.

(फोटो: पीटीआई)

एससी/एसटी एक्ट पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल की पुनर्विचार याचिका

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘मोदी सरकार दलितों के समर्थन में है. हमने एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका लगाई है, उसे सरकार के वरिष्ठ वकीलों द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.’