सुप्रीम कोर्ट

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बाबरी विध्वंस मामला: 30 मई को आडवाणी, जोशी और उमा भारती को अदालत में पेश होने का आदेश

विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेताओं को पेशी से छूट नहीं दी जा सकती. उनको पेश होना ही होगा.

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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: काज़ी दूल्हे को सलाह देगा कि तीन तलाक़ न दें

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफ़नामे का अवलोकन करेगी.

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तीन तलाक़ बीते 1,400 वर्षों से आस्था का मामला है: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बोर्ड को पक्ष रखते हुए तीन तलाक़ को हिंदू धर्म की उस मान्यता के समान बताया जिसमें माना जाता है कि भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे.

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सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक़ को अमान्य क़रार देता है तो केंद्र सरकार नया कानून लाएगी: मुकुल रोहतगी

न्यायालय ने कहा कि समय की कमी की वजह से सिर्फ तीन तलाक़ पर सुनवाई होगी. बहुविवाह और निक़ाह हलाला के मामले पर दूसरी पीठ सुनवाई करेगी.

Women labourers work at the construction site of a road in Kolkata January 8, 2015. REUTERS/Rupak De Chowdhuri

क्या मज़दूर कल्याण के 20 हज़ार करोड़ रुपये चाय पार्टियों पर ख़र्च हो गए: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने हैरानी जताते हुए कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तक को भी इस बारे में पता नहीं है.

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तीन तलाक़ विवाद: अदालत में इतिहास लिखा जा रहा है!

भारतीय मुस्लिम समाज अपने अंदर पनप रही जड़ताओं, कठमुल्लावाद और सांप्रदायिकता से असरदार जंग लड़ने के लिए अगर इस्लाम के अंदर से ही दिशा-निर्देश ले तो ये बड़ी जीत होगी.

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जस्टिस सीएस कर्णन के ख़िलाफ़ लिया गया निर्णय विवेकपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस सीएस कर्णन ने ख़ुद को अवमानना का दोषी ठहराने और छह माह की सज़ा देने संबंधी आदेश वापस लेने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है.

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तीन तलाक़ शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने दूसरे दिन तीन तलाक़ मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि तीन तलाक़ संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के ख़िलाफ़ होने के कारण असंवैधानिक है.

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान की प्रति पर दस्तख़त करते हुए. (फोटो साभार: विकीमीडिया कॉमन्स)

दो फैसले, जिन्होंने बताया कि संविधान संसद से ऊपर है

न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें भारतीय लोकतंत्र के मूल चरित्र के लिए ख़तरा हैं. मगर अफ़सोस की बात है कि इसे बहुमत का समर्थन हासिल है.

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विभिन्न सरकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

तीन तलाक़ मामले की सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ही आधार पर सुनाएगी फ़ैसला.

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चेन्नई में मौजूद जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राहत

कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाये.

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तीन तलाक़ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि वह इस पहलू की समीक्षा करेगी कि तीन तलाक़ मुसलमानों के लिए मौलिक अधिकार है या नहीं.

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सुप्रीम कोर्ट ने एचआईवी प्रभावित रेप पीड़िता को नहीं दी गर्भपात की इजाज़त

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को चार सप्ताह के भीतर महिला को तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन को छह महीने के लिए जेल भेजा

देश में अपनी तरह का यह पहला मामला है कि जब अवमानना के आरोप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जेल भेजा जा रहा है.

Leader of the Rashtriya Janata Dal (National People's Party or RJD), Lalu Prasad Yadav, speaks during a news conference in the eastern Indian city of Patna November 22, 2005. A key ally of India's ruling coalition was facing defeat in state elections in eastern Bihar on Tuesday as early results trickled in. Analysts said a poll defeat for the RJD could weaken the federal government in New Delhi and make it more vulnerable to pressure, especially on economic policies. REUTERS/Krishna Murari Kishan - RTR1BGZ9

चारा घोटाले में लालू पर चलेगा आपराधिक साज़िश का मुक़दमा

शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द, लालू को करना होगा घोटाले से जुड़े चारों मामलों में सुनवाई का सामना.

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अगर मोदी मुस्लिम महिलाओं को उनका हक़ दिलाना चाहते हैं तो बिलकिस को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया?

बिलकिस बानो को इंसाफ मिल पाया क्योंकि शेष भारत और देश की अन्य संस्थाओं में अभी अराजकता की वह स्थिति नहीं है, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में प्रश्रय दिया था. पर अब धीरे-धीरे यह अराजकता प्रादेशिक सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रीय होती जा रही है.

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सुप्रीम कोर्ट ने बीएचयू के आठ छात्रों का निलंबन रद्द किया

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इन छात्रों ने साइबर लाइब्रेरी 24 घंटे खोलने के लिए पिछले साल भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था.

New Delhi: Nirbhaya's mother talks on phone at the Supreme Court in New Delhi on Friday. The apex court has confirmed death sentence for the four convicts of Nirbhaya gang rape case who raped and tortured the 23-year-old medical student on a moving bus in Delhi on her way home on Dec 16, 2012. PTI Photo by Manvender Vashist(PTI5_5_2017_000041B) *** Local Caption ***

‘आज उन्हें भी जवाब मिल गया जो लड़कियों से कहते हैं कि तुम्हारा हश्र निर्भया जैसा कर देंगे’

सामूहिक बलात्कार की घटना की पीड़िता ज्योति सिंह (निर्भया) की मां ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषियों को मौत की सजा देने से वह संतुष्ट हैं.

New Delhi: **FILE** Nirbhaya gang rape case convicts, clockwise from top left, Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta and Mukesh Singh, whose death sentence was confirmed by the Supreme Court in New Delhi on Friday. 23-year-old medical student Nirbhaya was gangraped and tortured on a moving bus on her way home on Dec 16, 2012. PTI Photo

ज्योति सिंह गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सज़ा बरक़रार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चारों दोषियों को रियायत नहीं दी जा सकती. यह एक जघन्य अपराध था.

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आधार पर सरकार: नागरिकों का अपने शरीर पर पूरा अधिकार नहीं

आयकर जमा करने और पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य बनाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.

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राजीव गांधी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट

पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के दोषी पेरारीवलन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सीबीआई ने इस हत्याकांड के पीछे की बड़ी साज़िश की जांच नहीं की.

जस्टिस कर्णन (फोटो: resourcemoz.info)

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के दिए आदेश

शीर्ष अदालत ने देश की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनलों और आयोगों को निर्देश दिया कि वह आठ फरवरी के बाद न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा दिए गए आदेशों पर विचार न करें.

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नॉर्थ ईस्ट डायरी: पूर्वोत्तर के राज्यों से इस सप्ताह की प्रमुख ख़बरें

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड के प्रमुख समाचार.

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1987 के मेरठ दंगों ने बाबरी विवाद की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी

प्रासंगिक: यह वास्तव में एक त्रासदी है कि जिन लोगों के पास यह सुनिश्चित करने की क्षमता थी कि भारत सांप्रदायिकता के बवंडर में न फंस जाए, उनमें से कोई भी मेरठ हिंसा के असली रूप को पहचान नहीं पाया.

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गैंगरेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को ज़मानत देने वाले न्यायाधीश निलंबित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जिस तरह से जानकार न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता की अनदेखी कर ज़मानत देने में जल्दबाज़ी दिखाई, उससे उनकी मंशा पर संदेह होता है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

लोकपाल के क्रियान्वयन को लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं: उच्चतम न्यायालय

संसद ने वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक पारित कर दिया था और यह वर्ष 2014 में लागू हो गया था. इसके बावजूद अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है.

Tribal women carry bundles of twigs and leaves near Shantiniketan, 150 km (95 miles) northwest of Calcutta on March 18, 2004. REUTERS/Jayanta Shaw/Files

जनता की 90 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सरकार का अवैध क़ब्ज़ा

2006 में लागू वन अधिकार क़ानून कहता है कि जो ज़मीनें आज़ादी के पहले सामुदायिक अधिकारों के लिए थीं, वो यथावत बनी रहेंगी. लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 90 लाख हेक्टेयर ऐसी ज़मीनों पर सरकार का क़ब्ज़ा है.

Supreme Court PTI

मानसिक रोग से उबर चुके लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि ठीक होने के बावजूद लोगों को उनके परिवार वाले घर नहीं ले जाते ऐसे में सरकार को उनकी उचित देख-रेख की व्यवस्था करनी चाहिए.

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सरकार की चली तो गायों का भी होगा आधार नंबर

बहुत जल्द इंसानों के आधार कार्ड की तरह गाय और गोवंश के लिए भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा. सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये सुझाव दिया है.

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बाबरी विध्वंस के 25 साल, न्याय की कछुआ चाल

बाबरी विध्वंस मामले में गवाह वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान बता रहे हैं ​कि कैसे टालमटोल, सुस्ती और न्याय तंत्र की उदासीनता के चलते यह केस 25 सालों से लटका हुआ है.

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वीडियो: तीन तलाक़ के मुद्दे पर ज़किया सोमन से बातचीत

तीन तलाक़ और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक ज़किया सोमन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

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सरकार विधवाओं की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही: उच्चतम न्यायालय

निराश्रित विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए निर्देशों के बावजूद कोई दिशा-निर्देश तैयार न करने पर सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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छोड़ी गई औरतों की संख्या तीन तलाक़ पीड़िताओं से ज़्यादा, मोदी उनके लिए भी बोलें

पतियों द्वारा एक़तरफा तरीके से छोड़ी गई हर औरत की ज़िंदगी दयनीय है. ऐसी औरतें अपने ससुराल और मायके दोनों जगह मुश्किलों का सामना करती हैं.

आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी (फोटो: पीटीआई)

रमन सरकार ने कोर्ट से कहा, याचिकाएं ख़ारिज कर हिमांशु कुमार व सोनी सोरी को दंडित करें

सोनी सोनी को जेल में प्रताड़ित करने और 2009 में एक क़त्लेआम के ख़िलाफ़ दोनों कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका.