सुप्रीम कोर्ट

New Delhi: Supreme Court judge Justice Jasti Chelameswar during a book launch 'Appointment of Judges to the Supreme Court of India' edited by Arghya Sengupta and Ritwika Sharma in New Delhi, on Monday. PTI Photo by Ravi Choudhary(PTI4_9_2018_000210B)

पूर्ण बहुमत की सरकार न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश करती है: जस्टिस चेलमेश्वर

जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करना इंसानी फितरत है. सत्ता की मनमानी को रोकने के लिए ही संविधान की ज़रूरत पड़ी और इसका जन्म हुआ.

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‘रिटायरमेंट के बाद जजों को नियुक्ति देना अदालतों को प्रभावित करने में सरकार की मदद करता है’

2012 में अरुण जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट के फौरन बाद जजों को किसी नए सरकारी पद पर नियुक्त करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन उनकी इस सलाह को उनकी ही सरकार में कोई तवज्जो नहीं दी गई है.

Moradabad: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath attends a function at Dr BR Ambedkar Police Academy, in Moradabad on Monday, July 9, 2018. (PTI Photo) (PTI7_9_2018_000114B)

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा मामले वापस लेने के योगी सरकार के क़दम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

वर्ष 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगे से संबंधित करीब 131 मामले वापस लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ एक दंगा पीड़ित व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर हस्तक्षेप की मांग की है.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 274: मोदी की बेताबी और ताजमहल

जन गण मन की बात की 274वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मंत्रालयों से अगले छह महीने मेें उद्घाटन किए जाने लायक परियोजनाओं की सूची मांगने और ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार पर की गई तल्ख़ टिप्पणी पर चर्चा कर रहे हैं.

LGBT-Rights-India-PTI A file photo of supporters of the equal rights protesting the Decmeber 11, 2013 decision of the Supreme Court that upheld the section 377 of the Indian Penal Code. Jantar Mantar, New Delhi, 2013 - File Photo, PTI

समलैंगिकता को अपराध न मानने पर एलजीबीटीक्यू के प्रति भेदभाव भी ख़त्म हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे लोगों के साथ भेदभाव ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाला है.

New Delhi: Residents of Vivekanand camp gather around a Municipal Corporation tanker to fill water, at Chanakyapuri in New Delhi, on Wednesday. According to the UN, the theme for World Water Day 2018, observed on March 22, is ‘Nature for Water’ – exploring nature-based solutions to the water challenges we face in the 21st century. PTI Photo by Ravi Choudhary (PTI3_21_2018_000124B)

दिल्ली में गिरते भूजल स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र और दिल्ली सरकार के पास कोई योजना नहीं

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मुंबई पानी में डूबी है. दिल्ली में पानी नहीं है. शिमला में भी पानी नहीं है. सरकार की रिपोर्ट कहती है कि यमुना में साफ पानी की संभावनाएं हैं, लेकिन यमुना ही नहीं बची है.

Chennai: Lesbian, Gays, Bi-Sexual and Transgenders (LGBT) people along with their supporters take part in Chennai Rainbow Pride walk to mark the 10th year celebrations, in Chennai on Sunday, June 24, 2018. (PTI Photo)(PTI6_24_2018_000130B)

धारा 377 की वैधता पर फैसला हम सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं: केंद्र

समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से सुनवाई चल रही है.

Chennai: Lesbian, Gays, Bi-Sexual and Transgenders (LGBT) people along with their supporters take part in Chennai Rainbow Pride walk to mark the 10th year celebrations, in Chennai on Sunday, June 24, 2018. (PTI Photo)(PTI6_24_2018_000128B)

समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने फैसले में समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर करने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया था.

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मोदी सरकार का गोरक्षा का दावा खोखला है

मोदी सरकार ने चार सालों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग का बजट यूपीए सरकार के दौर से भी कम कर दिया लेकिन विभाग काम कर रहा है इसका हल्ला मचाने के लिए विज्ञापन बजट पिछले दो साल में 10 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया है.

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भाजपा के पास न सही नीतियां हैं न सही नीयत: भाजपा सांसद

कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाषणों से बेरोज़गारी तथा गरीबी नहीं हटेगी बल्कि गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा.

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निर्भया बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सज़ा बरक़रार रखी

दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को हुए निर्भया बलात्कार मामले में निचली अदालत ने दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने बरक़रार रखा था. दोषियों ने फैसले को पुनर्विचार याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी.

(फोटो: पीटीआई)

विहिप ने पुरी जगन्नाथ मंदिर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश का विरोध किया

उच्चतम न्यायालय ने जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वह सभी दर्शनाभिलाषियों, चाहे वे किसी भी धर्म-आस्था को मानने वाले क्यों न हों, को मंदिर में पूजा करने की अनुमति दे. विहिप पुनर्विचार याचिका दाख़िल करेगा.

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उन्नाव रेप केस: भाजपा विधायक सेंगर के भाई समेत पांच आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर

सीबीआई ने आरोप पत्र में आरोपियों को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में आरोपित किया है. 76 गवाहों और 53 दस्तावेज़ों के सबूत पेश किए हैं. जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि मामले में विधायक समेत अन्य की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

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मतदाताओं को पैसा-शराब बांटने के मामले में सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय को नोटिस

2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कैलाश विजयवर्गीय पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन सहित मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब-पैसे बांटने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है.

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एससी-एसटी एक्ट पर फैसला देते वक़्त दिमाग में आपातकाल था: जस्टिस एके गोयल

जस्टिस एके गोयल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए हैं. उन्हें एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर, इसमें कोई संदेह नहीं: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस द्वारा मामलों के आवंटन पर पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका पर जवाब देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सीजेआई की भूमिका समकक्षों के बीच प्रमुख की होती है, उन्हें विभिन्न पीठों को मामले को आवंटित करने का विशेषाधिकार होता है.

Workers walk in front of the construction site of a commercial complex on the outskirts of the western Indian city of Ahmedabad, in this April 22, 2013 file picture. While India has long suffered from a dearth of workers with vocational skills like plumbers and electricians, efforts to alleviate poverty in poor, rural areas have helped stifle what was once a flood of cheap, unskilled labour from India's poorest states. Struggling to cope with soaring food prices, this dwindling supply of migrant workers are demanding - and increasingly getting - rapid increases in pay and benefits. To match story INDIA-ECONOMY/INFLATION      REUTERS/Amit Dave/Files (INDIA - Tags: BUSINESS CONSTRUCTION EMPLOYMENT TPX IMAGES OF THE DAY)

निर्माण श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई केंद्र को फटकार, हलफ़नामे को बताया झूठा

शीर्ष अदालत ने कहा, केंद्र सरकार ग़रीबों के लिए तीस हज़ार करोड़ रुपये की योजना का ‘मज़ाक़ बना रही’ है.

Nadia: People injured in poll violence sit by the side of a road as a vehicle is set on fire by locals during Panchayat polls, in Nadia district of West Bengal on Monday. (PTI Photo) (PTI5_14_2018_000125B)

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट हैरान

बड़ी संख्या में निर्विरोध निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार. कहा, इन आंकड़ों से पता चलता है कि निचले स्तर पर लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: रॉयटर्स)

कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त नहीं किए जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश में पुलिस सुधार के लिए मंगलवार को अनेक निर्देश जारी किए. अपने निर्देशों में शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि पुलिस महानिदेशक के पद के लिए चयनित और नियुक्त अधिकारी के पास पर्याप्त सेवाकाल बचा हो.

(फोटो: रॉयटर्स)

सुप्रीम कोर्ट के आधे जजों ने नहीं किया वेबसाइट पर अपनी संपत्ति का ख़ुलासा

वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपत्ति का खुलासा करने के लिए अनिवार्य किया गया था.

योगी आदित्यनाथ (फोटो: पीटीआई)

फ़र्ज़ी एनकाउंटर के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में 500 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें कुल 58 लोग मारे गए.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती, केंद्र से कहा-10 दिन में बताएं कब होगी लोकपाल की नियुक्ति

न्यायालय ग़ैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में 27 अप्रैल, 2017 के न्यायालय के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है.

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हलाला और बहुविवाह मामले में जल्द सुनवाई पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलाला और बहु विवाह के मामले में जल्द जवाब दाख़िल करने का निर्देश दिया है. मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक समीना बेगम की ओर से पेश अधिवक्ता शेखर और अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उनकी मुवक्किल को धमकी दी जा रही है.

बेज़वाड़ा विल्सन. (फोटो साभार: Development Dialogue/Facebook)

सीवर में श्रमिकों की मौत असल में सरकार और ठेकेदारों द्वारा की गई हत्याएं हैं: बेज़वाड़ा विल्सन

देश में मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों की स्थिति पर सफाई कर्मचारी आंदोलन के समन्वयक मैगसेसे पुरस्कार विजेता बेज़वाड़ा विल्सन का नज़रिया.

**FILE PHOTO** New Delhi: In this file photo dated January 22, 2018, Supreme Court judge Justice Jasti Chelameswar attends a book launch in New Delhi. The process for a possible elevation of Uttarakhand High Court Chief Justice K M Joseph as a Supreme Court judge might only get delayed as the apex court collegium, which had agreed in principle to reiterate his name to the Centre, will undergo a change due to the superannuation of Justice Jasti Chelameswar. (PTI Photo/Kamal Kishore)(PTI6_21_2018_000258B)

स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता: जस्टिस चेलमेश्वर

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस जे. चेलमेश्वर सेवानिवृत्त. चार न्यायाधीशों की अपनी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में कहा कि मुझे बागी, काम बिगाड़ने वाला, वामपंथी और राष्ट्रद्रोही भी कहा गया लेकिन मैंने जनता के प्रति अपना दायित्व निभाया.

(फोटो: जाह्नवी सेन/द वायर)

‘जब तक जातिवाद का सफाया नहीं होगा तब तक स्वच्छ भारत की बात भी कैसे हो सकती है’

वीडियो: मैला ढोने के कार्य से जुड़े श्रमिकों की वर्तमान स्थिति और पुनर्वास पर सफाई कर्मचारी आंदोलन के समन्वयक और मैगसेसे पुरस्कार विजेता बेज़वाड़ा विल्सन से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

(फोटो:पीटीआई)

इशरत जहां मुठभेड़ मामले में डीजी वंजारा ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल

विशेष सीबीआई अदालत में डीजी वंजारा को आरोप मुक्त करने से जुड़ी अर्जी पर हो रही सुनवाई में उनके वक़ील ने कहा कि सीबीआई द्वारा इशरत की कार को लेकर दी गई थ्योरी ग़लत है.

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एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के बाद बढ़े दलितों पर हमले: उदित राज

भाजपा सांसद उदित राज ने कहा कि दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा की घटनाएं इसलिए बढ़ रहीं हैं क्योंकि किसी के मन में क़ानून का कोई डर नहीं रह गया है.

अभिषेक, सचिन और अजय (फोटो: प्रशांत कनौजिया/द वायर)

मेरठ: गिरफ़्तार किए दलित नाबालिगों की उम्र पर पुलिस का स्पष्टीकरण

द वायर की रिपोर्ट पर जवाब देते हुए मेरठ पुलिस ने कहा कि पूछताछ में नाबालिग ने नहीं बताई अपनी उम्र. दलित होने की वजह से नाबालिगों की गिरफ़्तारी के आरोप पर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the inaugural ceremony of the World Culture Festival, in New Delhi on March 11, 2016.

क्या प्रधानमंत्री ने आधार से जुड़ा झूठा आंकड़ा संसद में पेश किया था?

साक्ष्य बताते हैं कि आधार के सहारे फ़र्ज़ी बताए गए राशन कार्डों की संख्या का प्रधानमंत्री द्वारा किया गया दावा वास्तविकता से कई गुना ज़्यादा था.

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शरद यादव को वेतन-भत्ता नहीं मिलेगा, सरकारी बंगले में रह सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 04 दिसंबर 2017 को जदयू के बागी सांसद शरद यादव और अली अनवर को उच्च सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था.

(फोटो: रॉयटर्स)

रक्षा मंत्रालय के ख़िलाफ़ लघु एवं मध्यम उद्योग जाएंगे अदालत, सड़क पर उतरकर करेंगे प्रदर्शन

रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्दी सहित 6,000 करोड़ रुपये के सैन्य उत्पादों की ख़रीद रद्द करने के फैसले से रक्षा उत्पादन इकाइयों के लगभग छह लाख लोगों के बेरोज़गार होने और तैयार उत्पादों की बर्बादी का ख़तरा पैदा हो गया है.

केंद्रीय राज्य मानव संसाधन मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा (फोटो: एएनआई/ट्विटर)

कॉलेजियम व्यवस्था लोकतंत्र पर धब्बा है: उपेंद्र कुशवाहा

पटना में हुए एक कार्यक्रम में बोले मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा, कॉलेजियम व्यवस्था से जजों की नियुक्ति नहीं होती बल्कि उत्तराधिकारी चुना जाता है.

(फोटो: पीटीआई)

एससी-एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा क़ानून के हिसाब से यह व्यवस्था इस मामले में संवैधानिक पीठ का अंतिम फैसला आने तक लागू रह सकती है.

(बाएं से) अभिषेक जाटव, सचिन, अजय (फोटो: प्रशांत कनौजिया/द वायर)

भारत बंद के दौरान गंभीर धाराओं के तहत गिरफ़्तार दलित नाबालिग दो महीने से हिरासत में

ग्राउंड रिपोर्ट: दो अप्रैल को हुए भारत बंद के दौरान मेरठ में गिरफ़्तार किए गए बच्चों के परिजनों का कहना है कि दलित होने की वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया.

पु​स्तक विमोचन के अवसर पर कैलाश सत्यार्थी और जस्टिस रंजन गोगोई (बीच में). (फोटो साभार: ट्विटर/कैलाश सत्यार्थी)

न्याय व्यवस्था पूर्ण बदलाव की गुहार लगा रही है: जस्टिस गोगोई

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किताब के विमोचन के अवसर पर ​जस्टिस गोगोई ने कहा कि हम आज जो करेंगे उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा.

Pathalgadi The Wire featured

पत्थलगड़ी आंदोलन से भाजपा सरकारें क्यों डरी हुई हैं?

पत्थलगड़ी आंदोलन के रूप में जनता द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी इस्तेमाल ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब देना सरकारों के लिए मुश्किल हो गया है.

फोटो: द कारवां/पीटीआई

जज लोया की मौत के मामले में शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मामले से जुड़े तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल के फैसले में न्याय नहीं हुआ है.