सुभाष चंद्रा

DNA

ज़ी समूह के डीएनए अख़बार ने बंद किया प्रिंट संस्करण, अधर में कर्मचारियों का भविष्य

साल 2005 में शुरू हुए ज़ी समूह के इस अख़बार ने कहा कि वह अब डिजिटल संस्करण में ही उपलब्ध रहेगा. बताया जा रहा है कि इस बदलाव के चलते सौ से अधिक कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है.

एस्सेल समूह और ज़ी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा. (फोटो साभार: फेसबुक)

वित्तीय संकट में फंसे ज़ी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा, पत्र लिखकर कहा- सबका क़र्ज़ चुकाऊंगा

एस्सेल और ज़ी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने वित्तीय संकट के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर आक्रामक तरीके से दांव लगाने और वीडियोकॉन का डी2एच कारोबार ख़रीदने के निर्णय को ज़िम्मेदार बताया.

सुभाष चंद्रा.

ज़ी न्यूज़ के संस्थापक और मालिक सुभाष चंद्रा ने क्यों सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है

सुभाष चंद्रा के एक पत्र से ज़ाहिर है कि उनकी कंपनी ​पर वित्तीय संकट मंडरा रहा है. सरकार के इतने क़रीब होने के बाद भी सुभाष चंद्रा लोन नहीं दे पा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी नाज़ुक हालत में है. इनके चैनलों पर मोदी के बिज़नेस मंत्रों की कितनी तारीफ़ें हुई हैं और उन्हीं तारीफ़ों के बीच उनका बिज़नेस लड़खड़ा गया.

लखनऊ में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो: नरेंद्र मोदी ट्विटर)

मोदी ने कहा, उद्योगपतियों को चोर-लुटेरा कहना ग़लत

एक महीने में छठी बार उत्तर प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान को बनाने में उद्योगपतियों की भी अहम भूमिका है उन्हें अपमानित करना पूर्णतया ग़लत है. कुछ लोग उद्योगपतियों के साथ फोटो खिंचाने से डरते हैं.

शुक्रवार को सुलह के मौके पर जी समूह के प्रमुख सुभाष चंद्रा और नवीन जिंदल एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए. (फोटो: ट्विटर/@MPNaveenJindal)

ज़ी न्यूज़ धन उगाही मामला: सुभाष चंद्रा और नवीन जिंदल के बीच छह साल बाद सुलह

साल 2013 पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने कोयला घोटाले के संबंध में जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया पर 100 करोड़ मांगने के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को गिरफ़्तार भी किया था.

सुभाष चंद्रा.

11 हज़ार करोड़ की लॉटरी अनियमितता मामले में सुभाष चंद्रा का एस्सेल समूह जांच के दायरे में

कैग ने चार निजी कंपनियों और मिज़ोरम सरकार के अधिकारियों को 2012-2015 के दौरान राज्य द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरियों में हुई भीषण धांधलियों के लिए आड़े हाथों लिया है.