सोशल मीडिया

लॉकडाउन दौरान के बिहार के रांची में पुलिस एक व्यक्ति सजा देते हुए. (फोटो: पीटीआई)

लॉकडाउन: लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ज़्यादती पर केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने कथित रूप से देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ पुलिस ज़्यादती की कथित घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया ​है.

(फोटोः वीडियोग्रैब)

राजस्थान: कोटा में चलते ट्रक से आटे की लूट, 10 गिरफ़्तार

ट्रक के मालिक का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जहां भुखमरी है, वहां लोग मजबूर हैं? सरकार को देखना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से कहीं आटे वगैरह की कमी न हो.

केरल के मंदिर का शौचालय (फोटो साभारः ट्विटर)

केरल: मंदिर में शौचालय के बाहर लिखा ‘केवल ब्राह्मणों के लिए’ का बोर्ड, विवाद के बाद हटाया

केरल के कुट्टुमुक्कू महादेव मंदिर के तीन शौचालयों के बाहर लगे साइनबोर्ड पर पुरुष, महिला और केवल ब्राह्मण लिखा हुआ है. इस मामले में कोचीन देवस्वम बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ‘अपमानजनक’ पोस्ट शेयर करने वाले राज्यसभा अधिकारी का पद घटाया गया

राज्यसभा के उप निदेशक (सुरक्षा) उरजुल हसन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी कई पोस्ट साझा करने का आरोप लगाया गया था.

विक्रम सिंह. (फोटो साभार: फेसबुक)

यूपी के पूर्व डीजीपी ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के आईटी सेल पर रोक लगाने को कहा

उत्तर प्रदेश के पूर्व ​डीजीपी ने कहा है कि यह फेक न्यूज़ का समय है, जिससे हिंसा, दंगे और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है. इस तरह की स्थितियों को चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है.

New Delhi: Protesters gather at Shaheen Bagh to oppose the amended Citizenship Act, in New Delhi, Tuesday, Dec. 31, 2019. (PTI Photo)  (PTI12_31_2019_000226B)

शाहीन बाग: पैसे लेकर प्रदर्शन करने के आरोप पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख को मानहानि का नोटिस

दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ महिलाओं के नेतृत्व में एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया था कि प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है.

(फोटो साभार: पीआईबी/ट्विटर)

केंद्र सरकार के बारे में ‘फेक न्यूज़’ से निपटने के लिए पीआईबी ने तथ्य जांच इकाई गठित की

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया सहित किसी भी मंच पर नज़र आने वाली केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं से जुड़ी किसी ‘संदिग्ध सामग्री’ की तस्वीर ईमेल करने का अनुरोध किया और कहा कि इसकी छानबीन की जाएगी.

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हम भी भारत: क्या ट्विटर पर जातिवाद के आरोप जायज़ हैं?

हाल ही में सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जातिवादी होने के आरोप लगे हैं. हम भी भारत की इस कड़ी में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी इस विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनताल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और द वायर की सोशल मीडिया एडिटर नाओमी बारटन से बात कर रही हैं.

New Delhi: Chairperson CPP Sonia Gandhi gestures as she delivers a speech during the 84th Plenary Session of Indian National Congress (INC) at Indira Gandhi Stadium in New Delhi on Saturday. PTI Photo by Manvender Vashist (PTI3_17_2018_000092B)

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें, लेकिन सड़क पर भी उतरें कांग्रेसजन: सोनिया गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी शासन की मिसाल पेश करनी होगी तथा घोषणापत्र में किए वादों को पूरा करना होगा.

New Delhi: A Muslim woman at a market in the walled city area of Delhi on Thursday. The Muslim Women (Protection of Rights of Marriage) Bill, 2017, which makes instant triple talaq illegal and void, was introduced in Parliament. PTI Photo by Shahbaz Khan  (PTI12_28_2017_000142B)

तीन तलाक़ क़ानून पर सवाल उठाने वाले कभी मुस्लिम महिलाओं की तकलीफ को नहीं समझ पाए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तीन तलाक़ हो रहे थे, इसलिए जब तक समाज और ग़लत काम कर रहे मर्दों के दिमाग में क़ानून का डर नहीं आएगा, तब तक तीन तलाक़ के ख़िलाफ़ चल रही मुहिम का कोई नतीजा नहीं निकलेगा.

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एचआरडी मंत्रालय से जोड़े जाएंगे देशभर के करोड़ों छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स

केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को जारी दिशानिर्देश के अनुसार सभी छात्रों के ट्विटर/फेसबुक/इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स से जोड़ना होगा. हालांकि, इस पर विवाद होने के बाद मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अनिवार्य न होकर वैकल्पिक है.

ज्यानदीप गोगोई. (फोटो साभार: फेसबुक//Jnyanadeep Gogoi)

फेसबुक पोस्ट लिखने पर असम का युवक यूएपीए के तहत गिरफ़्तार

पुलिस ने बताया कि शिवसागर ज़िले के गन्यानदीप गोगोई को प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (इंडिपेंडेंट) के समर्थन में पोस्ट करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.

Indian Prime Minister Narendra Modi gestures towards his supporters after the election results at Bharatiya Janata Party (BJP) headquarter in New Delhi, India, May 23, 2019. REUTERS/Adnan Abidi

मोदी सरकार ने फिर जता दिया है कि असहमतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

बीते एक महीने में ही बहुमत से दोबारा सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने जता दिया है कि अपनी आलोचना के प्रति सहिष्णुता दिखाने का उसका कोई इरादा नहीं है.

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी. (फोटो: पीटीआई)

क्या वंदे मातरम न कहने वालों को भारत में रहने का अधिकार होना चाहिए: प्रताप सारंगी

ओडिशा के बालासोर से पहली बार सांसद बनने वाले प्रताप चंद्र सारंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री हैं. संसद में अपना पहला भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि देश टुकड़े-टुकड़े गैंग को कभी स्वीकार नहीं करेगा.

Hooghly: Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb addresses a rally, at Arambagh in Hooghly, Tuesday, Jan. 29, 2019. (PTI Photo) (PTI1_29_2019_000073B)

त्रिपुरा मुख्यमंत्री के निजी जीवन पर फेसबुक पोस्ट करने वाला व्यक्ति गिरफ़्तार

गिरफ़्तार किए गए युवक पर आरोप है कि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब का निजी जीवन ठीक नहीं चल रहा है और उनकी पत्नी ने तलाक़ लेने के लिए अदालत में याचिका दायर की है.

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल. (फोटो साभार: फेसबुक/Sarbananda Sonowal)

असम: मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ पोस्ट लिखने के आरोप में भाजपा आईटी सेल का सदस्य गिरफ़्तार

मोरीगांव भाजपा आईटी सेल के सेक्रेटरी नीतू बोरा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि राज्य की भाजपा सरकार प्रवासी मुस्लिमों से स्थानीय असमियों की रक्षा करने में नाकाम रही है.

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ओडिशा का मोदी कहे जा रहे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के ख़िलाफ़ दर्ज हैं सात गंभीर मामले

वीडियो: मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा में बजरंग दल के प्रमुख रह चुके हैं. उनके चुनावी हलफ़नामे के अनुसार, उनके ख़िलाफ़ दंगा करने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली के आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं.

गुजरात के दांडी में महात्मा गांधी की प्रतिमा. (फोटो साभार: ट्विटर/नरेंद्र मोदी)

बदहवास भारत में भाषा का भसान

जो गांधी के विचारों के समर्थक और शांति के पैरोकार हैं, ख़ुद एक दिमाग़ी बुखार में गिरफ़्तार हैं. हिंसा हमारा स्वभाव हो गई है. हम हमला करने का पहला मौका छोड़ना नहीं चाहते. पढ़ने-सुनने के लिए जो समय और धीरज चाहिए, हमने वह जानबूझकर गंवा दिया है.

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी. (फोटो: पीटीआई)

ओडिशा का मोदी कहे जा रहे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के ख़िलाफ़ दर्ज हैं सात गंभीर मामले

मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा में बजरंग दल के प्रमुख रह चुके हैं. उनके चुनावी हलफ़नामे के अनुसार, उनके ख़िलाफ़ दंगा करने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली के आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील कुमार अरोड़ा (बीच में) चुनाव आयुक्त अशोक लवासा (बाएं) और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा. (फोटो: पीटीआई)

लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान चुनाव आयोग की साख को हुआ है

इस लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग में मतदाताओं का भरोसा कम हुआ है. ऐसा होना किसी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है.

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लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए 909 पोस्ट हटाई गईं

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पेड न्यूज की 703 शिकायतें मिली थी, जिनमें से 647 शिकायतें सही पाई गईं जबकि 2014 के चुनाव में पेड न्यूज के 1,297 मामलो की पुष्टि हुई थी.

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नॉर्थ ईस्ट डायरी: मणिपुर सरकार की आलोचना के चलते गिरफ़्तार पत्रकार गंभीर रूप से बीमार

पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह की आलोचना के आरोप में रासुका के तहत एक साल की क़ैद की सज़ा सुनाई गई है. वे दिसंबर 2018 से जेल में हैं.

फोटो: पीटीआई

अगर अदालत आदेश जारी करे तो सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाएंगेः चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के लिए स्पष्ट नियमों की ज़रूरत है और हम सभी उपायों का इस्तेमाल कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हों.

फोटो: पीटीआई

चुनाव आयोग ने फेसबुक से कहा, भाजपा विधायक द्वारा पोस्ट किए गए विंग कमांडर से जुड़े पोस्टर हटाएं

दिल्ली के भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा के फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ दो तस्वीरें पोस्ट करने को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

New Delhi: Supreme Court of India, Justice A K Sikri addresses the National Seminar for Homeless & Other Unreached Persons with Mental Illnesses (PMIs), in New Delhi, Saturday, Jan. 5, 2019. (PTI Photo/Atul Yadav)(PTI1_5_2019_000021B)

जज तनाव और दबाव में फ़ैसले लिख रहे हैं: जस्टिस एके सीकरी

डिजिटल युग में प्रेस की आज़ादी पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि आज मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही लोग चर्चा शुरू कर देते हैं कि क्या फ़ैसला होना चाहिए, इसका प्रभाव जजों पर पड़ता है.

Twitter Reuters

ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों का संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार

सोशल मीडिया मंचों पर नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले पर ट्विटर के अधिकारियों को अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पेश होना था. सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने सुनवाई के लिए कम समय दिए जाने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया है.

afzal

आज़ादी के सत्तर साल बाद भी एक बीमार देश राष्ट्रवाद की ऊर्जा की तलाश में भटक रहा है

कश्मीर, आतंकवादी, वामपंथी, जेएनयू और जेएनयू टाइप, राष्ट्रवाद, दुर्गा, सब कुछ घालमेल हो जाता है. देश जैसे एक विक्षिप्तता में बड़बड़ा रहा है. सन्निपात से उसे होश में लाना नामुमकिन हो रहा है.

Twitter Reuters

सोशल मीडिया पर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर संसदीय समिति ने ट्विटर को किया तलब

कुछ दिन पहले दक्षिणपंथी संगठन यूथ फॉर सोशल मीडिया डेमोक्रेसी के सदस्यों ने ट्विटर पर आरोप लगाया था कि उसने दक्षिणपंथ विरोधी रुख़ अख़्तियार किया है और उनके ट्विटर खातों को बंद कर दिया है. संगठन ने संसदीय समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से इसकी शिकायत की थी.

Ranjita Elangbam Northeast Diary

नॉर्थ ईस्ट डायरी: ‘पत्रकारों पर रासुका लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य बाकी पत्रकारों को डराना है’

बीते नवंबर में मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ़्तार कर एक साल के लिए जेल में डाल दिया गया. उन पर सोशल मीडिया पर राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की आलोचना करने का आरोप है. किशोरचंद्र की पत्नी रंजीता एलांगबम और उनके वकील श्रीजी भावसार से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.