सोशल मीडिया

(फोटो: द वायर)

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले में विनोद दुआ पर दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की अवधि बढ़ाई

हिमाचल प्रदेश के एक भाजपा नेता ने विनोद दुआ पर एक शो के माध्यम से फ़र्ज़ी सूचनाएं फैलाने और प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. दुआ के ख़िलाफ़ राजद्रोह, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने जैसे आरोपों में केस दर्ज किया गया है.

(फोटो: द वायर)

जम्मू कश्मीर: 4जी इंटरनेट प्रतिबंध पर विशेष कमेटी न बनाने के लिए केंद्र के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका

बीते मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट प्रतिबंध पर केंद्र एक विशेष समिति बनाए. अवमानना याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी न करते हुए कोर्ट ने उसे जवाब देने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया गया है.

(फोटो साभार: पिक्साबे)

सेना में सोशल मीडिया बैन को चुनौती देने वाले अधिकारी से कोर्ट ने कहा- आदेश मानें या इस्तीफ़ा दें

भारतीय सेना द्वारा सैन्यकर्मियों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 87 ऐप्स का इस्तेमाल प्रतिबंधित किए जाने के ख़िलाफ़ सेना के वरिष्ठ अधिकारी की याचिका सुनते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें फेसबुक ज़्यादा पसंद है तो उनके पास इस्तीफ़ा देने का विकल्प है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

हरियाणा: छह ज़िलों में सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म बैन, कार्यकर्ताओं ने कहा- अघोषित आपातकाल

हरियाणा के सोनीपत, कैथल, चरखी दादरी, करनाल, नारनौल और भिवानी के उपायुक्तों द्वारा वॉट्सऐप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप और लिंक्डइन पर आधारित सभी सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए हैं.

Vinod Dua EP 110

विनोद दुआ राजद्रोह मामले में जांच रिपोर्ट नहीं सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई

एक भाजपा नेता द्वारा पत्रकार विनोद दुआ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने एक वीडियो शो के माध्यम से ‘फ़र्ज़ी सूचनाएं’ फैलाई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. शिकायत पर ​हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

कर्नाटक: कोरोना संक्रमित शवों को एक ही गड्डे में फेंककर दफनाया, मामले की जांच के आदेश

मामला कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के गृह ज़िले बल्लारी का है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी एक-एक कर आठ शवों को एक ही गड्ढे में फेंकते नज़र आ रहे हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सरकार और अदालत की नीतियों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से बचें न्यायिक कर्मचारी: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी 15 जून के स्थायी आदेश में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी और अदालत के कर्मचारी सोशल मीडिया पर उन मामलों पर राय व्यक्त करते हैं, जिससे उन्हें कोई मतलब नहीं है.

(फोटो: द वायर)

सुप्रीम कोर्ट का विनोद दुआ के ख़िलाफ़ जांच रद्द करने से इनकार, तत्काल गिरफ़्तारी पर रोक

पत्रकार विनोद दुआ विभिन्न राज्यों में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर रद्द करने की अपील के साथ शीर्ष अदालत पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने छह जुलाई तक उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाते हुए केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर कहा कि दुआ से पूछताछ के लिए उन्हें 24 घंटे का नोटिस देना होगा.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सोशल मीडिया पोस्ट के फैक्ट चेक के लिए आईबी मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी ने टेंडर मंगाए

साइबर कानून के जानकार और फेक न्यूज का पता लगाने वाले विशेषज्ञों ने इस क़दम पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे सरकार के लिए ग़ैरक़ानूनी निगरानी के रास्ते खुल जाएंगे और इसका इस्तेमाल लोगों को परेशान करने में हो सकता है.

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मीडिया बोल: सच बोलना-लिखना भी जब अपराध हो जाए

वीडियो: भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार द्वारा वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर फ़र्ज़ी ख़बर फैलाने का आरोप लगाया गया है. वहीं, बेंगलुरु में एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व निदेशक आकार पटेल पर सोशल मीडिया पर ‘भड़काऊ’ पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया है. इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का नज़रिया.

(फोटो साभार: आसिफ खान/रॉयटर्स)

‘मुझे उन ट्वीट्स के चलते नौकरी से निकाला गया, जो मैंने किए ही नहीं थे’

बीते दिनों गो एयर द्वारा उनके एक पायलट को यह कहते हुए नौकरी से निकाल दिया गया कि उन्होंने ट्विटर पर हिंदू भगवानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. नौकरी से निकाले गए कर्मचारी का कहना है कि वह ट्विटर एकाउंट उनका नहीं है और कंपनी ने बिना उनका पक्ष जाने यह निर्णय लिया है.

विनोद दुआ. (फोटो: द वायर)

भाजपा नेता की शिकायत पर पत्रकार विनोद दुआ के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज

भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार द्वारा वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर ‘फ़र्ज़ी ख़बर फैलाने’ का आरोप लगाया गया है. वहीं, बेंगलुरु में एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व निदेशक आकार पटेल पर सोशल मीडिया पर ‘भड़काऊ’ पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया है.

Paatal Lok

समाज और सिस्टम की पोल खोलते ‘पाताल लोक’ को हिंदूफोबिक कौन बता रहा है?

वीडियो: अमेज़ॉन प्राइम पर आई वेब सीरीज़ ‘पाताल लोक’ लगातार विवादों के केंद्र में है. सोशल ​मीडिया पर इसे हिंदूफोबिक बताया जा रहा है. इसे लेकर आख़िर विवाद क्या है? सृष्टि श्रीवास्तव की समीक्षा.

भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा. (फोटो साभार: फेसबुक)

भाजपा सांसद को दिल्ली पुलिस की नसीहत, कहा- कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसे जांच लें

पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने 14 मई को नमाज़ अदा करते लोगों का एक वीडियो साझा करते हुए लॉकडाउन के उल्लंघन की बात कही थी. पुलिस के इसे ग़लत बताने के बाद वर्मा ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट ने 4जी बहाली की मांग पर आदेश देने से किया मना, एक विशेष समिति गठित की

कोर्ट ने कहा कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच बैलेंस बना कर रखें. सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाया और कहा कि कोर्ट अपनी न्यायिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा.