राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार की गई ‘मरीजों के अधिकारों पर चार्टर’ के मुताबिक मरीज़ को ये अधिकार है कि डॉक्टर द्वारा लिखी दवा को वो अपने पसंद की फार्मेसी से ख़रीदे.
ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड की सिफारिश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जल्द आराम पाने के लिए मेडिकल की दुकान से बिना पर्चे के ख़रीदी जाने वाली 328 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये मानव शरीर के लिए घातक हैं.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की परीक्षा ऑनलाइन और साल में दो बार परीक्षा के फैसले को बदलकर पुराना तरीका अपनाने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में परीक्षा होने से ग्रामीण इलाके में रहने वाले छात्र-छात्राओं को नुकसान हो सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को एचआईवी से ग्रस्त लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने क़ानून की अधिसूचना तत्काल जारी करने के संबंध में नोटिस जारी किया है.
जन गण मन की बात की 262वीं कड़ी में विनोद दुआ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और जम्मू कश्मीर पर चर्चा कर रहे हैं.
दिल्ली में निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने एक मसौदे का प्रस्ताव रखा है जिसके अनुसार अस्पताल मरीजों से 50 प्रतिशत से ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं वसूल पाएंगे.
आठ लोगों को निगरानी में रखा गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित डॉक्टरों का उच्च स्तरीय दल केरल पहुंचा. निपाह वायरस के स्वाभाविक वाहक चमगादड़ हैं.
यह बजट दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में न होकर एक ऐसे देश का बजट था, जो स्वास्थ्य पर दुनिया के किसी भी देश की तुलना में कम ख़र्च करता है, जहां सरकार चाहे कोई भी हो, नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाती.
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अस्पताल को पहले भी तीन मामलों में नोटिस जारी किया गया था.
केंद्र ने दिल्ली सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. दिल्ली सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए.
भारतीय वन सेवा के अधिकारी और ह्विसिलब्लोअर के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामलों में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.
स्वाइन फ्लू से पिछले साल के मुक़ाबले चार गुना मौतें, महाराष्ट्र और गुजरात टॉप पर, दिल्ली में हुईं 47 मौतें लेकिन सरकार फ़िलहाल सिर्फ़ पांच मौतें बता रही है.
कुछ मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन पर रोक लगाई गई थी. कॉलेज घूस देकर फैसला बदलवाना चाहते थे. इसमें इंडिया टीवी के पत्रकार हेमंत शर्मा का नाम आया था.
केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इन दवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है. इस साल मार्च में इन दवाओं पर टेस्ट किए गए थे.
पिछले दिनों एक ऑनलाइन याचिका पर संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया है कि अस्पतालों द्वारा की गई सिजेरियन डिलीवरी का आंकड़ा सार्वजानिक किया जाए.
