भारत में कैंसर को लेकर कोई ज़िद किसी नेता में नज़र नहीं आती. कैंसर होते ही मरीज़ के साथ पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है. कई संस्थाएं कैंसर के मरीज़ों के लिए काम करती हैं मगर इसे लेकर रिसर्च कहां है, जागरूकता कहां है, तैयारी क्या है?
ग्राउंड रिपोर्ट: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर में ज़ीका वायरस पर नियंत्रण का दावा कर रहा है, लेकिन अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक इसकी चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 130 से ज़्यादा हो चुकी है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मामले और सामने आए. ज़्यादातर मामले जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके में दर्ज किए गए हैं. गर्भवती महिलाओं को शास्त्री नगर न जाने की सलाह. फॉगिंग एवं अन्य एहतियाती उपाय जारी.
उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले का मामला. सीएमओ ने कहा कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है. मामले का पता लगाकर जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.
ज़िला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में बुखार और हादसे में घायल भर्ती मरीजों को नर्स ने सिरिंज बदले बिना इंजेक्शन लगा दिए जिससे 25 मरीजों की हालत बिगड़ गई जिनमें एक की मौत हो गई.
आज़ादी के 71 साल: सरकार यह महसूस नहीं करती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा पर किया गया सरकारी ख़र्च वास्तव में बट्टे-खाते का ख़र्च नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए किया गया निवेश है.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी ज़िम्मेदारियों को औद्योगिक घरानों या राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया है.
ज़िले के विजयपुर विकासखंड की इकलौद पंचायत के झाड़बड़ौदा गांव में दो हफ्तों के भीतर पांच बच्चों की मौत हो चुकी है. प्रशासन कुपोषण की बात से इनकार कर रहा है और मौतों को बुखार से होना बता रहा है.
विधानसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने बताया कि राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 1150, डॉक्टर के 610, पैरामेडिकल स्टाफ के 2,918 और नर्सिंग स्टाफ के 2,311 पद रिक्त हैं.
सेहत के लिए हानिकारक होने के चलते अमिताभ बच्चन ने साल 2014 में पेप्सी के साथ अपना क़रार रद्द कर दिया था. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अमिताभ हॉर्लिक्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे.
वर्ष 2018 के शुरुआती पांच महीनों में अस्पताल में जन्मे या जन्म के बाद भर्ती कराए गए 777 नवजातों में से 111 की मौत हो गई थी. सरकार ने एक समिति बनाकर जांच के आदेश दिए थे.
अस्पताल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 के शुरुआती पांच महीनों में अस्पताल में जन्मे या जन्म के बाद भर्ती कराए गए 777 नवजातों में से 111 की मौत हो गई. सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं.
मेडिकल जर्नल ‘लैंसेट’ के एक अध्ययन के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों तक उनकी पहुंच के मामले में भारत विश्व के 195 देशों में 145वें पायदान पर है.
पलायन आयोग की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि चीन और नेपाल से सटे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से भारी पलायन ने हिमालयी राज्य की अवधारणा को ध्वस्त कर दिया.
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में भुतहा गांवों यानी वीरान हो चुके गांवों की संख्या 968 थी, जो अब बढ़कर 1668 हो गई है.
नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, ‘शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात की उपलब्धियां उसकी अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों की तरह नहीं हैं.’
यदि सरकारों ने बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और सुरक्षा पर ध्यान दिया होता, तो आज राखी, मीनू और सीता ज़िंदा होतीं.
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 16 स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिटों में बच्चों की मौत का कारण रक्त में संक्रमण, निमोनिया, मेनिनजाइटिस, सांस संबंधी बीमारी, पैदा होने के वक़्त ऑक्सीजन की कमी, वक्त से पहले जन्म आदि बताए हैं.
जन गण मन की बात की 191वीं कड़ी में विनोद दुआ बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर हुई घोषणाओं और देश में वीआईपी संस्कृति के चलन पर चर्चा कर रहे हैं.
संसद की एक समिति ने कहा, केंद्र सरकार को यह बहाना बनाना बंद कर देना चाहिए कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और मिशन मोड में काम करना चाहिए.
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 (मेडिकल बिल) को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेज दिया है.
भारत में यूनिसेफ की संचार प्रमुख एलेक्जैंड्रा वेस्टरबीक ने कहा, वायु प्रदूषण के संकट से लाखों भारतीय बच्चे प्रभावित हो रहे हैं.
द लैनसेट प्लैनेटरी हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि स्वच्छ वायु के कई लाभों में, हड्डियों की मजबूती एवं उन्हें टूटने से बचाना भी शामिल है.
तीन महीने से अपनी 33 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे डॉक्टर सरकार से बातचीत विफल होने के बाद अब काम पर नहीं आएंगे.
बोले सांसद, अमेरिकी कंपनियों के दबाव में सरकार ने 127 दवाओं को नॉन-जेनेरिक कर दिया और उनको देश को लूटने की आज़ादी दे दी.
वर्तमान सरकार गाय को लेकर आवश्यकता से ज़्यादा चिंतित होने का दिखावा कर रही है, लेकिन वहीं हर साल डायरिया-कुपोषण से मरने वाले लाखों बच्चों को लेकर सरकार आपराधिक रूप से निष्क्रिय है.
अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक से पूर्व की छात्रवृत्ति के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान था पर इस वर्ष 2017-18 में इसका बजट अनुमान मात्र 50 करोड़ रुपये रखा गया है.
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक पर एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर खंडेलवाल से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
