स्वास्थ्य

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ग़रीबों के स्वास्थ्य देखभाल की हालत दयनीय, इससे असमानता बढ़ती है: संसदीय ​समिति

संसद की एक समिति ने कहा, केंद्र सरकार को यह बहाना बनाना बंद कर देना चाहिए कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और मिशन मोड में काम करना चाहिए.

(फोटो साभार: www.ima-india.org)

‘सरकार द्वारा लाया जा रहा बिल जनविरोधी है इससे ​मेडिकल क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा’

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 (मेडिकल बिल) को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेज दिया है.

New Delhi: School children cover their noses as air pollution reached hazardous levels in New Delhi on Tuesday. PTI Photo  (PTI11_7_2017_000089A) *** Local Caption ***

वायु प्रदूषण से 1.22 करोड़ बच्चों के मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है: रिपोर्ट

भारत में यूनिसेफ की संचार प्रमुख एलेक्जैंड्रा वेस्टरबीक ने कहा, वायु प्रदूषण के संकट से लाखों भारतीय बच्चे प्रभावित हो रहे हैं.

New Delhi: A woman wears an anti-pollution mask as smog covers the capital's skyline on Wednesday. Yesterday the air quality hit severe levels in New Delhi. PTI Photo by Shahbaz Khan(PTI11_8_2017_000013A)

वायु प्रदूषण से बढ़ सकता है हड्डी टूटने का ख़तरा: अध्ययन

द लैनसेट प्लैनेटरी हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि स्वच्छ वायु के कई लाभों में, हड्डियों की मजबूती एवं उन्हें टूटने से बचाना भी शामिल है.

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हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आज़ादी कब मिलेगी?

सरकार यह महसूस नहीं करती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर किया गया ख़र्च वास्तव में बट्टे-खाते का ख़र्च नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए किया गया निवेश है.

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राज्यसभा में सांसद बोले, डॉक्टर्स और केमिस्ट मिलकर ग़रीबों को लूट रहे हैं

बोले सांसद, अमेरिकी कंपनियों के दबाव में सरकार ने 127 दवाओं को नॉन-जेनेरिक कर दिया और उनको देश को लूटने की आज़ादी दे दी.

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गाय के लिए एम्बुलेंस के दौर में क़रीब 3,700 बच्चे रोज़ डायरिया और कुपोषण से मरते हैं

वर्तमान सरकार गाय को लेकर आवश्यकता से ज़्यादा चिंतित होने का दिखावा कर रही है, लेकिन वहीं हर साल डायरिया-कुपोषण से मरने वाले लाखों बच्चों को लेकर सरकार आपराधिक रूप से निष्क्रिय है.

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मोदी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं का बजट क्यों घटाया?

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक से पूर्व की छात्रवृत्ति के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान था पर इस वर्ष 2017-18 में इसका बजट अनुमान मात्र 50 करोड़ रुपये रखा गया है.

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वीडियो: जानें मानसिक स्वास्थ्य विधेयक क्या है?

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक पर एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर खंडेलवाल से मी​नाक्षी तिवारी की बातचीत.