हलफ़नामा

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी. (फोटो: पीटीआई)

क्या वंदे मातरम न कहने वालों को भारत में रहने का अधिकार होना चाहिए: प्रताप सारंगी

ओडिशा के बालासोर से पहली बार सांसद बनने वाले प्रताप चंद्र सारंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री हैं. संसद में अपना पहला भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि देश टुकड़े-टुकड़े गैंग को कभी स्वीकार नहीं करेगा.

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ओडिशा का मोदी कहे जा रहे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के ख़िलाफ़ दर्ज हैं सात गंभीर मामले

वीडियो: मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा में बजरंग दल के प्रमुख रह चुके हैं. उनके चुनावी हलफ़नामे के अनुसार, उनके ख़िलाफ़ दंगा करने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली के आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं.

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी. (फोटो: पीटीआई)

ओडिशा का मोदी कहे जा रहे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के ख़िलाफ़ दर्ज हैं सात गंभीर मामले

मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा में बजरंग दल के प्रमुख रह चुके हैं. उनके चुनावी हलफ़नामे के अनुसार, उनके ख़िलाफ़ दंगा करने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली के आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं.

25th april bulletin

द वायर बुलेटिन: जस्टिस एके पटनायक करेंगे सीजेआई पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की कथित साज़िश की जांच

कांग्रेस द्वारा बनारस से नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अजय राय को टिकट देने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.

New Delhi: A general view of Election Commission of India building in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Vijay Verma (PTI1_23_2018_000047B)

चुनाव आयोग की सिफ़ारिश, ग़लत हलफ़नामा दाख़िल करना सदस्यता ख़त्म करने का एक आधार बने

मौजूदा व्यवस्था में ग़लत हलफ़नामा देने वाले उम्मीदवार के ख़िलाफ़ आपराधिक क़ानून के तहत धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज होता है.

(फोटो: रॉयटर्स)

लोकपाल पर सरकार के जवाब से नाराज़ सुप्रीम कोर्ट, चार हफ्ते में नया हलफनामा देने का निर्देश

शीर्ष अदालत लोकपाल मामले में न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं होने के कारण सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है.

फोटो: पीटीआई

नेताओं की संलिप्तता वाले मामलों के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी: केंद्र

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक साल के लिए 12 विशेष अदालतें नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों के निबटारे के लिए गठित की जाएंगी.

(फोटो: पीटीआई)

कथित लव जिहाद मामले में राजस्थान पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, सरकार से जवाब तलब

अदालत ने पूछा, पुलिस कैसे मान सकती है कि 10 रुपये के स्टांप पर हलफ़नामा देने से लड़की का धर्म परिवर्तन क़ानूनन जायज़ है जबकि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

तमिलनाडु के किसानों की पिछले प्रदर्शन की तस्वीर

तमिलनाडु सरकार किसानों के कल्याण के लिए किए गए कामों का हिसाब दे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान मांगा जवाब, याचिका में केंद्र से 40,000 करोड़ के सूखा राहत पैकेज, कृषि ऋण माफी और कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

दोषी सिद्ध होते ही अयोग्य न घोषित हों सांसद और विधायक: केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ऐसे सांसदों और विधायकों को खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक अवसर मिलना चाहिए.