हाईकोर्ट

(फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना वायरस: सभी घरेलू उड़ानें बंद होंगी, कार्गो फ्लाइट पर पाबंदी नहीं

कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च की आधी रात से सभी घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है.

New Delhi: An official uses a thermal screening device on an advocate in the wake of deadly of coronavirus pandemic, at Supreme Court in New Delhi, Tuesday, March 17, 2020. (PTI Photo/Arun Sharma)(PTI17-03-2020_000079B)

सुप्रीम कोर्ट में सील होंगे वकीलों के चेंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

कोरोना वायरस के मद्देनज़र शीर्ष अदालत ने वकीलों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने पर रोक लगाते हुए अग्रिम आदेश तक उनके चेंबर सील करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि बेहद आवश्यक कारणों के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की अनुमति से परिसर में आएंगे.

कलकत्ता हाईकोर्ट (फोटो साभार: Twitter/@LexisNexisIndia)

सीएए प्रदर्शन में शामिल हुए पोलैंड के छात्र को नहीं छोड़ना होगा देश, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग में मास्टर डिग्री के छात्र कामिल सिदेंजस्की पर आरोप है कि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून विरोधी रैली में हिस्सा लिया था. छात्र ने अदालत से केंद्र सरकार के आदेश को रोकने और केंद्र को अपना आदेश वापस लेने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.

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जामिया मिलिया इस्लामिया ने परिसर के भीतर प्रदर्शनों पर रोक लगाई

जामिया मिलिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार ने आधिकारिक आदेश में कहा कि परिसर में केंद्रीय कैंटीन या किसी और जगह के आसपास ऐसी किसी भी तरह की विरोध सभा, धरना, भाषण, जनसभा या गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे दैनिक अकादमिक गतिविधियां बाधित हों.

Dr. Sanjeev Kumar Balyan taking charge as the Minister of State for Agriculture, in New Delhi on May 28, 2014.

पश्चिमी यूपी को 10 फीसदी कोटा दे दें, जामिया-जेएनयू में सबका इलाज कर दिया जाएगा: केंद्रीय मंत्री

उत्तर प्रदेश के मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जेएनयू और जामिया में जो लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं, उनके लिए उनके पास इलाज है.

New Delhi: A police personnel fires tear gas as students of Jamia Millia Islamia University stage a protest against the passing of Citizenship Amendment Bill, in New Delhi, Friday, Dec. 13, 2019. (PTI Photo)
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दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अदालत का रुख करेगा जामिया प्रशासन

जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रवक्ता अहमद अज़ीम ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत निचली अदालत में बहुत जल्दी एक याचिका दायर की जाएगी जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया जाएगा.

New Delhi: A police personnel fires tear gas as students of Jamia Millia Islamia University stage a protest against the passing of Citizenship Amendment Bill, in New Delhi, Friday, Dec. 13, 2019. (PTI Photo)
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जामिया हिंसा: दिल्ली पुलिस की आंतरिक जांच में खुलासा, दो पुलिसवालों ने छात्रों पर चलाई थी गोली

दिल्ली पुलिस की आंतरिक जांच में पता चला है कि दो पुलिसकर्मियों ने एसीपी रैंक के एक ऑफिसर के सामने छात्रों पर गोलियां चलाई थीं. अभी तक दिल्ली पुलिस 15 दिसंबर को जामिया प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने से इनकार करती रही है.

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पुलिस ने जामिया के छात्रों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला कियाः रिपोर्ट

जामिया मिलिया इस्लामिया में 15 दिसंबर को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर जारी पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने जानबूझकर लोगों को हिरासत में रखा और घायलों तक चिकित्सकीय मदद नहीं पहुंचने दी.

New Delhi: Students of Jamia Millia Islamia University clash with the police during a protest against the Citizenship Amendment Bill (CAB), at the University in New Delhi, Friday, Dec. 13, 2019. (PTI Photo)   (PTI12_13_2019_000264B)

जामिया हिंसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, पुलिस को नोटिस जारी किया, अगली सुनवाई चार फरवरी को

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से गुजारिश की कि सुनवाई जल्दी की जाए और इतने दिन बाद का समय निर्धारित न किया जाए. हालांकि कोर्ट ने उनकी ये मांग स्वीकार नहीं की. इस पर वकीलों ने ‘शेम, शेम’ का नारा लगाया.

New Delhi: Police personnel outside the Jamia Millia Islamia University as students  stage a protest against the passing of Citizenship Amendment Bill, in New Delhi, Friday, Dec. 13, 2019. (PTI Photo)
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जामिया हिंसा: ‘कौन सा देश लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों पर बर्बरता की अनुमति देता है’

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को दिल्ली पुलिस द्वारा कैंपस में घुसकर पीटने को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं से बातचीत.

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नागरिकता कानून: जामिया हिंसा में एक छात्र की आंख की रोशनी गई

जामिया मिलिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ रविवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया था और उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, जिसमें कई छात्रों को गंभीर चोटें आई थीं.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

जामिया हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस के कथित अत्याचार संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें कोई नोटिस क्यों नहीं दी गई?

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देश की अदालतों में दो लाख से अधिक मामले 25 साल से लंबित: सीजेआई रंजन गोगोई

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक कार्यक्रम में कहा कि बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने को लेकर न्यायपालिका की आलोचना होती है, लेकिन देरी के लिए केवल न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था में कार्यपालिका की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

पुदुचेरीः किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को भेजा नोटिस

केंद्र और पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया है कि सात जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिए किसी भी वित्तीय फैसले को 21 जून तक लागू न किया जाए.

पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी. (फोटो साभार: फेसबुक)

उपराज्यपाल को सरकार के दैनिक कामकाज में दख़ल देने का अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

पुुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा है. इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार के दैनिक कामकाज में उपराज्यपाल का दख़ल केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व अधिकार के ख़िलाफ़ है.