हाईकोर्ट

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सभी विपक्षी और उदारवादी मूल्यों का सफाया एक खतरनाक प्रवृत्ति है: बॉम्बे हाईकोर्ट

गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच की निगरानी का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की.

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ख़ुद की मौत की घोषणा करने वाले साहित्यकार पेरुमल मुरुगन की वापसी

कट्टरपंथियों के विरोध से आजिज़ आकर अपनी मौत की घोषणा करने वाले मुरुगन का नया कविता संग्रह ‘कायर के गीत’ नाम से प्रकाशित हुआ है.

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हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, बच्चों की मौत की असली वजह बताओ

कोर्ट ने कहा, ‘ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सही तथ्य सामने आने चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. कोर्ट के आदेश से पहले मौत के कारणों पर सरकार का जवाब आना ज़रूरी है.’

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी के ख़िलाफ़ आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए

कोर्ट ने चैनल से तत्काल भुगतान की मांग पर आयकर विभाग की खिंचाई करते हुए कहा यह कदम अति उत्साहपूर्ण और अवैध प्रतीत होता है.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

गोरखपुर दंगा मामला: हाईकोर्ट ने की योगी पर मुकदमे की याचिका स्वीकार

कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की संशोधित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त तय की है.

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गोरखपुर दंगा मामला: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि मान लीजिए पुलिस ने चार लोगों के ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी है लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए सरकार की अनुमति चाहिए, जो नहीं दी गई, तब क़ानूनन मजिस्ट्रेट क्या करे.

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कैसे गोरखपुर दंगा मामले में यूपी सरकार आदित्यनाथ को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रही है

यूपी में सरकारों ने 2007 में हुए गोरखपुर दंगों में आदित्यनाथ की भूमिका की जांच को अटकाए रखा. हालांकि ऐसे तथ्य हैं, जिनके आधार पर कोर्ट चाहे तो मामले को दोबारा देखा जा सकता है.

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नॉर्थ ईस्ट डायरी: पूर्वोत्तर के राज्यों से इस सप्ताह की प्रमुख ख़बरें

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड के प्रमुख समाचार.

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छात्रों का विरोध-प्रदर्शन रोकने के लिए जेएनयू पहुंचा हाईकोर्ट

विश्वविद्यालय प्रशासन ने अदालत से प्रशासनिक ब्लॉक के सौ मीटर के अंदर कोई भी विरोध-प्रदर्शन रोकने के लिए निर्देश जारी करने की अपील की है.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी

अदालत में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लंबे समय से की जा रही मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है. शीर्ष अदालत ने बिना आवाज़ रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरे लगाने के लिए सभी हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं.

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योगी को बसपा और सपा दोनों ही सरकारों ने बढ़ावा दिया

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की बधाई के हकदार उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारी, ख़बरों को दबाने वाले पत्रकार, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव भी हैं. बिना इनके सहयोग के योगी आज माननीय मुख्यमंत्री न बन पाते.