हाईकोर्ट

New Delhi: President Ram Nath Kovind speaks as Prime Minister Narendra Modi looks on, during the second day of the Conference of Governors at Rashtrapati Bhavan, in New Delhi on Tuesday, June 05, 2018. (PTI Photo/RB) (PTI6_5_2018_000087B)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन को मंज़ूरी दी

बीते 21 फरवरी को विधायकों के लगातार इस्तीफ़ा देने के चलते 33 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई थी, जबकि विपक्षी दलों के 14 विधायक थे. इसके बाद विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार गिर गई थी.

वी. नारायणसामी. (फोटो साभार: फेसबुक)

विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा, पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरी

कांग्रेस के विधायक के. लक्ष्मीनारायणन और डीएमके के विधायक वेंकटेशन के रविवार को इस्तीफ़ा देने के बाद 33 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई थी. इससे पहले कांग्रेस के चार विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया था, जबकि पार्टी के एक अन्य विधायक को अयोग्य ठहराया गया था.

पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी. (फोटो साभार: फेसबुक)

पुदुचेरी: 4 विधायकों के इस्तीफ़े के बाद अल्पमत में कांग्रेस सरकार, उपराज्यपाल पद से हटाई गईं बेदी

पुदुचेरी में पिछले एक महीने में चौथे कांग्रेस विधायक ने इस्तीफ़ा दे दिया जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया. इस बीच उपराज्यपाल किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया, जिसकी मांग सत्ताधारी पार्टी लंबे समय से कर रही थी.

पुदुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन. (फोटो: ट्विटर/@VNarayanasami)

पुदुचेरी: उपराज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से मुख्यमंत्री धरने पर

पुदुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन का निर्वाचित सरकार की विकास योजनाओं तथा कल्याणकारी क़दमों को बाधित करने के ख़िलाफ़ उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटाने की मांग की जा रही है. यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब क़रीब तीन महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

विशेष क़ानूनों के तहत विभिन्न राज्यों में सांसदों/विधायकों के ख़िलाफ़ 200 से अधिक मामले लंबित

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि पांच मार्च 2020 और 10 सितंबर 2020 के आदेश के अनुपालन में उच्च न्यायालयों को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों/विधायकों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत 175 मामले और धनशोधन निषेध क़ानून के तहत 14 मामले लंबित हैं.

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योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण मामले में याचिकाकर्ता को उम्रकैद की सज़ा

गोरखपुर की ज़िला अदालत ने एक गैंगरेप मामले में योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण पर याचिका डालने वाले कार्यकर्ता परवेज परवाज़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उनके साथियों का कहना है कि भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ याचिका डालने के चलते उन्हें फ़र्ज़ी मामले में फंसाया जा रहा है.

(फोटो: पीटीआई)

डिजिटल माध्यम से भेजे जाएंगे समन और नोटिसः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के चलते ईमेल, फैक्स और वॉट्सऐप सहित विभिन्न डिजिटल माध्यमों से नोटिस भेजने को मंज़ूरी देते हुए कहा कि वॉट्सऐप पर दो ब्लूटिक दिखने का मतलब माना जाएगा कि इसे पाने वाले ने नोटिस या समन देख लिया है.

(फोटो: पीटीआई)

लॉकडाउन में स्कूल फीस में छूट की मांग वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

विभिन्न राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की तीन महीने की फीस माफ़ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक फीस नियंत्रित किए जाने की मांग की थी.

(फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना वायरस: सभी घरेलू उड़ानें बंद होंगी, कार्गो फ्लाइट पर पाबंदी नहीं

कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च की आधी रात से सभी घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है.

New Delhi: An official uses a thermal screening device on an advocate in the wake of deadly of coronavirus pandemic, at Supreme Court in New Delhi, Tuesday, March 17, 2020. (PTI Photo/Arun Sharma)(PTI17-03-2020_000079B)

सुप्रीम कोर्ट में सील होंगे वकीलों के चेंबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

कोरोना वायरस के मद्देनज़र शीर्ष अदालत ने वकीलों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने पर रोक लगाते हुए अग्रिम आदेश तक उनके चेंबर सील करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि बेहद आवश्यक कारणों के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की अनुमति से परिसर में आएंगे.

कलकत्ता हाईकोर्ट (फोटो साभार: Twitter/@LexisNexisIndia)

सीएए प्रदर्शन में शामिल हुए पोलैंड के छात्र को नहीं छोड़ना होगा देश, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग में मास्टर डिग्री के छात्र कामिल सिदेंजस्की पर आरोप है कि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून विरोधी रैली में हिस्सा लिया था. छात्र ने अदालत से केंद्र सरकार के आदेश को रोकने और केंद्र को अपना आदेश वापस लेने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.

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जामिया मिलिया इस्लामिया ने परिसर के भीतर प्रदर्शनों पर रोक लगाई

जामिया मिलिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार ने आधिकारिक आदेश में कहा कि परिसर में केंद्रीय कैंटीन या किसी और जगह के आसपास ऐसी किसी भी तरह की विरोध सभा, धरना, भाषण, जनसभा या गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे दैनिक अकादमिक गतिविधियां बाधित हों.

Dr. Sanjeev Kumar Balyan taking charge as the Minister of State for Agriculture, in New Delhi on May 28, 2014.

पश्चिमी यूपी को 10 फीसदी कोटा दे दें, जामिया-जेएनयू में सबका इलाज कर दिया जाएगा: केंद्रीय मंत्री

उत्तर प्रदेश के मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जेएनयू और जामिया में जो लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं, उनके लिए उनके पास इलाज है.

New Delhi: A police personnel fires tear gas as students of Jamia Millia Islamia University stage a protest against the passing of Citizenship Amendment Bill, in New Delhi, Friday, Dec. 13, 2019. (PTI Photo)
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दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अदालत का रुख करेगा जामिया प्रशासन

जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रवक्ता अहमद अज़ीम ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत निचली अदालत में बहुत जल्दी एक याचिका दायर की जाएगी जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया जाएगा.

New Delhi: A police personnel fires tear gas as students of Jamia Millia Islamia University stage a protest against the passing of Citizenship Amendment Bill, in New Delhi, Friday, Dec. 13, 2019. (PTI Photo)
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जामिया हिंसा: दिल्ली पुलिस की आंतरिक जांच में खुलासा, दो पुलिसवालों ने छात्रों पर चलाई थी गोली

दिल्ली पुलिस की आंतरिक जांच में पता चला है कि दो पुलिसकर्मियों ने एसीपी रैंक के एक ऑफिसर के सामने छात्रों पर गोलियां चलाई थीं. अभी तक दिल्ली पुलिस 15 दिसंबर को जामिया प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने से इनकार करती रही है.